केंद्रीय मानवाधिकार संगठन, प्रदेश सचिव गैर घरेलू मुखपृष्ठ मौसमविज्ञान डाटा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 India Water Portal is an Arghyam initiative 24 Views निविदाएँ उप प्रमुख गोमिया प्रखण्ड नमस्कार दोस्तों…. सरकारी योजनाएँ – TheHowPedia पर आपका स्वागत है। हमारी यही  कोशिश रहती है की आपको हमेशा सही जानकारी मिले। हमारे द्वारा बताई गयी योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी आधिकारिक सरकारी वेबसाइट, मुख्य अखबार और न्यूज चेनलों के द्वारा ली जाती है। अगर योजना या उनके नियमो मे कोई भी बदलाव होगा तो आपको सूचित करने का पूरा प्रयास करेंगे| लेकिन आपसे अनुरोध है कि यहाँ दी गयी किसी भी योजना की जानकारी पर फैसला या प्रतिक्रिया लेने से पहले उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी अवश्य सुनिश्चित करें। क्योकि अगर आपको किसी असुविधा का सामना होता है तो हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे!  कोई भी सवाल या समस्या है तो कमेंट में लिखें। हम जल्दी ही सहायता करेंगे। भारत से बांग्लादेश को किये जाने वाले विद्युत निर्यात में उस समय वृद्धि हुई, जब सितम्बर, 2013 में 400 केवी क्षमता का पहला सीमापार इंटरकनेक्शन चालू हुआ। इसी तरह भारत में सुर्जामणिनगर (त्रिपुरा) और बांग्लादेश में दक्षिण कोमिल्ला के बीच दूसरा सीमापार इंटर-कनेक्शन चालू होने के बाद भारत के निर्यात में और बढ़ोतरी हुई। 132 केवी काटिया (बिहार)-कुसाहा (नेपाल) और 132 केवी रक्सौल (बिहार)-पार्वाणीपुर (नेपाल) सीमापार इंटरकनेक्शन चालू हो जाने के बाद नेपाल को किये जाने वाले विद्युत निर्यात में करीब 145 मेगावाट की वृद्धि होने का अनुमान है। इमारान खान ने पाकिस्तान के 22वें पीएम के रूप में ली शपथ 1 mins  Live TV देश भर में सबसे महंगी हुई राजस्थान में बिजली, जाने कैसे 'सरकारी मिस-मैनेजमेंट' से जनता को लग रहा 'करंट' बिजली कंपनी ने ऐसा क्या किया जो AAP ने बढ़ा दिए दाम: विजेंद्र गुप्ता हिसार में सिख परिवार पर हमला, पुलिस ने दर्ज की FIR Economy 15 सितंबर से एक अक्टूबर तक आवेदन लिया गया था. इसकी परीक्षा 23 अक्टूबर को ली गई थी. आईटी मैनेजर के 5 पद कंपनी में काम कर रहे कर्मियों के लिए था. सभी पदों में कंपनी के नियमानुसार प्रोबेशन पीरियड रखा गया था और इसके बाद सभी कर्मचारियों की सेवा स्थाई की जाने की बात कही गई थी. पिछले साल बहाली से संबंधित विस्तृत जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.bsphcl.bih.nic.in पर उपलब्ध कराइ गई थी. कैग करेगी डिस्कॉम का ऑडिट अमेरिका नेगी ने बताया कि आयोग ने वितरण टैरिफ में वृद्धि नहीं की है पर टैरिफ संरचना एवं टर्म्स एवं कंडीशंस में कुछ बदलाव किए हैं, जो कि आगामी एक अप्रैल से लागू होंगे। इन बदलाव के तथा होर्डिंंग, ग्लो साईन, एडवरटाईजिंग एवं हाई टेंशन 220 किलो वोल्ट के लिए नई श्रेणी लाई गई हैं। इनके लिए एनडीएस 4 उपभोक्ता श्रेणी का सृजन किया गया है। Tags: 20 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कृपया क्लिक करके, होम पेज पर वापस जाइए! दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना महिला रोज़गार दरJul 31, 2018 विद्युत सभी के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक पांच करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है जिनमें से तीन करोड़ ग्रामीण और शहर के बाहरी इलाकों में बनाए जाएंगे. URL: https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Di2amjZ2TF7I क्रिकेटस्कोर कार्डवीडियोखेल की अन्य खबरेंइंटरव्‍यूओपीनियन बिजली की खपत Promoted by 90 supporters Bulgarian Български National सीएचसी चंदनकियारी जीएसटी के तहत चार टैक्स स्लैब बनाए गए हैं. ये टैक्स स्लैब हैं- 5%, 12%, 18% और 28%. ज़्यादातर वस्तुओं को 12 फ़ीसदी और 18 फ़ीसदी टैक्स के दायरे में रखा गया है. कर्मचारी संगठनों ने किया स्वागत उदयपुर अजमेर में सेक्स रैकेट का खुलासा, ग्राहक और 3 युवतियां गिरफ्तार दीनदयाल अंत्योदय योजना Share Video 10. क्या आप भी पूजा-पाठ करने के लिए स्टील के लोटे का करते हैं इस्तेमाल?पहले जान लें ये बात केटेगरी  वर्तमान दर  नयी दर   शिकायत और सुनवाई बीपीएल उपभोक्ताओं ने बिल भरना बंद किया अंटार्टिका में बर्फ से आता है खून! जन मंगल आवास् योजना       सहायक लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी Chhattisgarh News निर्देशिका प्रशासनिक संरचना VIDEO : प्राकृतिक आपदा से जूझता केरल, आसमान से दिखा बाढ़ का भयावह नजारा विमर्श जहां विद्युत लाइन नहीं, वहां सोलर लाइट TRENDING VIDEOS Pin नियामक आयोग के सचिव पीएन सिंह ने कहा कि विद्युत वितरण कंपनी ने वर्ष 2018-19 के लिए औसत लागत 6.44 पैसा के मुताबिक 120 करोड़ की राजस्व कमी बताई थी। आयोग ने परीक्षण के बाद राजस्व कमी के स्थान पर 531 करोड़ रुपये के अधिक राजस्व की गणना को मान्य किया। आयोग ने बिजली कंपनी की मांग 6.44 पैसे की जगह 6.20 पैसे की दर को मान्य किया है। EDIT: There is a protest happening in Toronto to fight this!! Please check out the event and come if you… Read more फ्रांसीसी दंपति को लेह से सुरक्षित दिल्ली लाई भारतीय वायुसेना चित्रकूट शहरी आवास मंत्रालय ने 2018-19 में 26 लाख, 2019-20 में 26 लाख, 2020-21 में 30 लाख और 2021-22 में 29.8 लाख मकान बनाने की योजना बनाई हुई है. हालांकि निर्माण की धीमी गति को देखते हुए यह लक्ष्य एक चुनौती की तरह लग रहा है. उदाहरण के लिए 2016-17 में सिर्फ 1.49 लाख ही मकान तैयार हो पाए थे जबकि 32.6 लाख का लक्ष्य रखा गया था. राजकाज लोक शिकायत सूची में पहले से तीसरे नंबर पर गुजरात की तीन कंपनियां है, जबकि चौथे नंबर पर उत्तराखंड की वितरण कंपनी है। गुजरात की ही चौथी कंपनी पांचवें नंबर पर है। इन्हें एक प्लस ग्रेड दिया गया है। हिमांचल का बिजली बोर्ड आठवें, आंध्र प्रदेश की ईस्टर्न व नार्दर्न कंपनियां छठे व नौवें स्थान पर हैं। कर्नाटक की कंपनी सातवें स्थान पर है। REGISTER गोलगप्पे की कहानी: क्या है महाभारत की कुंती और मगध साम्राज्य से कनेक्शन? साबरा खातून फेसबुक पर अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी, केस दर्ज कराने थाने पहुंचे भाजपाई देखिए, केरल में बाढ़ से ताश के पत्तों की तरह ढही इमारत पुरुषों का उत्पीड़न रोकने के लिए पिंडदान मराठा आरक्षण फिर हुआ हिंसक, युवक की आत्महत्या के बाद बवाल यामाहा के YZF R15 बाइक का नया लिमिटेड एडिशन मॉडल लॉन्च क्रिकेट की बात कॉन्टेस्ट 11 प्रिन्ट करने लायक खोज मौके पर उहोने कहा की आहारबाबा शिवालय का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा चांदनी चौक से लेकर आहारबांध तक सड़क की स्थीती बहुत ही दयनीय है। सरकार से मांग कर सड़क पीसीसी का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा यह धार्मिक क्षेत्र है और यहां प्रति वर्ष श्रावण तथा शिवरात्री के मौके पर हजारो भक्तगण जल चढ़ाने आते हैं। रेवाड़ी बिजली विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जिले में कई ऐसी सोसायटी हैं जिनका बिजली बिल बकाया है और उनके कनेक्शन काटे जाएंगे। जबकि वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने समय से बिल्डर को बिल के पैसे दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि सोसायटी के आर.डब्लू.ए को इसकी जानकारी दी जा रही है और यदि समय से बिल का भुगतान नहीं किया गया तो सोसायटी की बिजली काट दी जाएगी। परिणाम संपादक की पसंद business1 day ago अंजय पासवन यूपीएससी - प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम प्रतापगढ़ Rajasthan Scheme बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने एक अप्रैल से पांच फीसदी महंगी बिजली दर का फैसला सुनाया है। केवल एक श्रेणी बड़े उद्योग में यह वृद्धि दर 9.92 फीसदी है। बिजली कंपनी ने 44 फीसदी बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। आयोग के इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने बिजली दर की समीक्षा कर अनुदान देने की बात कही है।  इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आईपीडीएस) Like20 मुजफ्फरपुर India Result 2018 अटल बिहारी वाजपेयी के शव को AIIMS से उनके घर ले जाया जाएगा We care प्रखंड विकाश पधादिकारी धालभूमगढ़ यादृच्छिक लेख डीडीएसआई -168-ए प्रीपेमेंट मोड चयन के साथ एक एंट्री लेवल कम कीमत एकल चरण इलेक्ट्रिक मीटर है। यह बिल्ड-इन कॉन्टैक्टर या लोड स्विच है जो बिजली थ्रेशहोल्ड, क्रेडिट की समाप्ति और छेड़छाड़ की पूर्व निर्धारित सीमा पर डिस्कनेक्ट करता है। मीटर कम आय आवासीय वातावरण के लिए है। कम कीमत के रूप में, मीटर अभी भी सुविधाओं में अमीर है, द्वि-दिशात्मक और तटस्थ माप का समर्थन, बहु दर और टैरिफ योजनाओं, और एक इंफ्रारेड ऑप्टिकल पोर्ट के माध्यम से पूछताछ किट के साथ डेटा विनिमय। Deutsch Interaktiv हरियाणा संवाद Deutsch Interaktiv जन सुनवाई में जनता के द्वारा भी कुछ सुझाव दिए गए। चेंबर ऑफ कॉमर्स के मो0 शरीफ ने कहा कि कर्मचारियों के रिटायर हो जाने से कंज्यूमर को दिक्कत होती है। बिजली लॉस पर ध्यान दिया जाए। देवघर के आर एन शर्मा ने कहा कि विद्य्नुत स्थिति में बहुत सुधार हुई है। बिजली की चोरी पर रोक लगाना अति आवश्यक है। ।ठ स्विच पर सुधार करने की जरुरत है, झारखंड में सोलर पावर प्लांट लगने से हमलोग बहुत खुश हैं। लेकिन सोलर पावर का दर निर्धारित करना आवश्यक है। अच्छी पावर सप्लाई हो इस बात को आयोग सुनिश्चित करें। चेंबर ऑफ कॉमर्स के मनोज कुमार घोष ने कहा कि बिजली की दर में सुधार की जरुरत है। कॉल सेंटर में सुधार की जरुरत है साथ ही टोल फ्री नंबर में भी सुधार की जरुरत है। श्री आनंद कुमार ने कहा कि पावर सेंटर में सुधार की जरुरत है। उद्य्नोग को बढ़ावा मिलनी चाहिए। विद्युत प्रदायक बदलें - समीक्षा विद्युत प्रदायक बदलें - इलेक्ट्रिक कंपनी की दरें विद्युत प्रदायक बदलें - पावर प्रदाता
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