Whatsapp RECOMMENDED नयी दर लागू होने से एक उपभोक्ता को 200 यूनिट मासिक बिजली इस्तेमाल करने पर अब करीब 1215 रुपये चुकाने होंगे. वर्तमान दर पर वह 690 रुपये चुकाता है. इस तरह उस पर करीब 525 रुपये मासिक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. आयोग के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने बताया : आयोग ने 200 यूनिट तक के लिए ग्रामीण क्षेत्रों  में बिजली दर प्रति यूनिट 1.25 रुपये से बढ़ा कर 4.40 रुपये कर दिया है.  शहरी क्षेत्र में सभी उपभोक्ताओं के लिए 5.50 रुपये प्रति यूनिट तय कर दिया  है. वर्तमान में शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 3.60 रुपये प्रति यूनिट  देना पड़ता है.  Delhipower rateDelhi Electricity RateDERCदिल्ली दृष्टि मैगज़ीन उन्होंने बताया कि स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा के तहत कृषि उपभोक्ता एक वर्ष से अधिक अवधि के कृषि कनेक्शनों कोे बिना पैनल्टी के मात्र 30 रुपए प्रति हार्स पावर धरोहर राशि (15 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति माह की दर से दो माह के लिए) जमा करवा कर भार को नियमित करवा सकते है और जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन को एक वर्ष नहीं हुआ है उनको बढ़े हुए भार पर धरोहर राशि के अतिरिक्त कृषि नीति के अनुसार नियमितिकरण शुल्क भी जमा कराना होगा। उन्होंने बताया कि वीसीआर निस्तारण की विशेष योजना अब 31 दिसम्बर 2017 तक की लम्बित वीसीआर पर भी लागू होगी। पूर्व में यह योजना 30 जून 2016 तक लम्बित वीसीआर के निस्तारण के लिए ही लागू थी। इस सरल व विशेष योजना के तहत 50 हजार रुपए तक की वीसीआर राशि पर 50 प्रतिशत एवं वीसीआर की राशि 50 हजार रुपए से अधिक होने पर 50 हजार रुपए का 50 प्रतिशत व 50 हजार से अधिक राशि पर 10 प्रतिशत राशि जमा करवाकर वीसीआर का आगामी 30 जून तक अंतिम निस्तारण करवाया जा सकता है। NRI's Booked Home at Shapoorji Pune at Rs 45,000 बेगूसराय: पीड़ित शिवजी सहनी को देखने पटना पीएमसीएच पंहुचे धर्म राज... Write a comment केंद्रों पर ही रखा बारिश में खराब हुआ अनाज, मारने लगा बदबू, लोग परेशान गोयला में भू-स्खलन से एक दर्जन मकानों को खतरा, एसडीएम से मिले ग्रामीण सब्सक्राइब करें हिन्दुस्तान का डेली न्यूज़लेटर फीडबैक Survey सुल्तानपुर पूर्व क्षेत्र कंपनी अंतर्गत विभिन्न जिलों में काम लेने वाली नौ कंपनियों को टर्मिनेट कर दिया गया है। इन कंपनियों द्वारा काम नहीं किया जा रहा था। आगे नियमानुसार इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जीपीएस नेविगेशन, कीलेस एंट्री 5. भगवान के दर्जे पर संकट में पेशा! 2001 ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत नियम / विनियम Cashback on offer price: 1800 दक्षिण अफ्रीका187/9(21.0) > // ]]> शासन और प्रशासन Sri nagar Updated Sat, 21 Jul 2012 12:00 PM IST × 222 प्रखंड प्रमुख चंदनकियारी -सिंचाई पंपों की खपत पर ऊर्जा प्रभार में दस फीसद छूट का रहेगा प्रावधान। Download Our Android App कानपुर में बस की टक्कर से पलटा लोडर, होमगार्ड समेत 3 की मौत Thu, 09 Aug 2018 03:30 PM IST परीक्षण रिपोर्ट का सत्यापन तिरछी नज़र Work With Us बिजली कंपनी के प्रस्ताव को विनियामक आयोग हू-ब-हू मान भी लेता है तो समग्रता में बिहार के लोगों को 10 फीसदी महंगी बिजली मिल सकती है. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विनियामक आयोग को सौंपे प्रस्ताव में कंपनी ने घरेलू, व्यवसायिक, छोटे व बड़े उद्योग, गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर-बसर करने वाले कुटीर ज्योति और सिंचाई श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिलाकर कुल 10 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव दिया है. తెలుగు   |  2018-03-27 00:00:00.0 न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Updated Wed, 21 Mar 2018 01:02 PM IST विवो वी 9 युथ 32जीबी (गोल्ड, 4 जीबी रैम) General Tips Powered by: केंद्रीय महासचिव बड़कागांव विधानसभा प्रत्याशी, निवेदक संदीप कुशवाहा केंद्रीय सदस्य एवं आजसू पार्टी क हंगामे के बाद सुधार की याद आई? 80 ए (वैकल्पिक) Photos: वाजपेयी की याद में डूबा देश, 'अटल सूर्य' को दी गई अंतिम विदाई All अम्बेडकरनगर श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका को 3 रनों से हराया (डी/एल मेथड) बंका विंडएनर्जी एक्सपर्ट ओपी तनेजा कहते हैं कि इससे पहले भी विंड एनर्जी का रेट 3.46 रुपए प्रति यूनिट से घटकर 2.64 रुपए प्रति यूनिट हो गया था। फिर भी बिजली कंपनियों ने बिजली खरीद में रुचि नहीं ली। Business News News से जुड़े हर ताज़ा अपडेट पाने के लिए NBT के फ़ेसबुक पेज को लाइक करें Cashback on offer price: 1050 परंपरा एवं संस्कृति जिले में नगर निगम बिजली विभाग का सबसे बड़ा डिफॉल्टर है। नगर निगम पर करीब 200 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। इसमें लगभग 16 करोड़ रुपये का सरचार्ज भी शामिल है। पूरे सर्कल में सरकारी डिफॉल्टरों पर करीब 250 करोड़ रुपये बकाया हैं। इन पर करीब 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज बनता है। इस रकम की वसूली के लिए निगम की तरफ से लगातार सरकारी विभागों को रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि अगर सभी सरकारी विभाग अपना बकाया दे देते हैं, तो इनका लगभग 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ हो जाएगा। कोयला उद्योग समाचार by: Sanjay Srivastava आधार कार्ड में गलत हो गई जन्मतिथि बदलवाना हुआ मुश्किल, जानें नया नियम उत्तर प्रदेश पी.सी.एस. सरकार ने घाटा किया दूर हस्तरेखा ज्योतिष: ऐसी रेखा हो तो बहुत ख्‍याल रखती है पत्‍नी Promoted by 32 supporters New Power Policy SEARCH SHANTA KUMAR हरियाणा सरकार Hindi News »Chhatisgarh »Raipur »News» New Rates Of Electricity Will Be Applicable In Chhattisgarh From April 1 बिजली बचाने वाले इन घरों को दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है. फ्रैंकफर्ट के पुराने घरों में सुधार करने की योजना है. इतना ही नहीं शहर का प्रशासन स्कूल, किंडरगार्टन, ऑफिस मिला कर करीब 80,000 घरों को पैसिव हाउस में ढालना चाहता है. . puja-paath2 days ago Related Items: जवाब –  संबंधित / विद्युत विभाग द्वारा इस संबंध में उनके नियमों / विनियमों के अनुसार अवैध कनेक्शनों का निपटान किया जाना चाहिए। हालांकि, यह योजना स्पष्ट करती है कि जिन बकाएदारों का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया गया है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। S M L अक्टूबर 26, 2017 दूसरे राज्यों से यूपी में लेकर आएंगे शराब तो होगी पांच साल की जेल, लगेगा 5 हजार का जुर्माना हरियाणा के बारे में Follow @thewirehindi भारत पहुंच विश्व के इन नेताओं ने अटल जी को दी श्रद्धांजलि घरेलू (शहरी) (डीएस एचटी) 3.50  5.25 ब्रांड नाम: Calin सौभाग्य योजना के लिए केंद्र सरकार से 60% अनुदान राज्यों को मिलेगा, जबकि राज्य अपने कोष से 10% धन खर्च करेंगे और शेष 30% राशि बैंकों से बतौर ऋण लेनी होगी।  किसान कल्याण एवं कृषि विकास किसान के बेटे का कमाल, केले के तने और रद्दी कागज से पैदा की बिजली एससी/एसटी वर्ग को क्रीमी लेयर लगाकर पदोन्नति में आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता: केंद्र दृष्टि Macedonian Македонски केरल: बाढ़-बारिश से 9 दिन में 324 लोगों की मौत, 2 लाख से ज्यादा राहत शिविरों में; मोदी करेंगे हवाई सर्वे 12 mins मीडियाकर्मियों के लिए BIRTHDAY SPECIAL: 84 साल के हुए हदय सम्राट गुलजार साहब, देखिए उनके कुछ बेहतरीन गानेंसच ही तो है। जिदंगी Welcome home! पटना,17 अप्रैल (हि.स.)। राज्य कैबिनेट की मंगलवार को यहां हुई बैठक में इस वर्ष अप्रैल से बिजली की बढ़ी हुई टैरिफ दरों में उपभोक्ताओं को सब्सिडी देकर सरकार ने दावा किया है कि बिहार की बिजली दर सभी पड़ोसी राज्यों यूपी और पश्चिम बंगाल से काफी कम है । कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष बिजली दर में सब्सिडी के कारण राज्य सरकार के खजाने पर 4137 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा । पिछले वर्ष 2952 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गयी थी. उन्होंने बताया कि सब्सिडी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर ज्योति योजना के तहत बिजली की दर प्रति यूनिट 2.45 रुपये पड़ेगी । पश्चिम बंगाल में यह 3.44 रुपये और यूपी में 3.39 रुपये प्रति यूनिट है । इसी तरह शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बिजली दरें भी पड़ोसी राज्यों से कम हैं । इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपयोग और कृषि व सिंचाई के लिए बिजली दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है । इस पर वर्तमान दर से ही बिजली बिल का भुगतान करना होगा । शहरी क्षेत्रों की बिजली दर में महज 10 पैसे प्रति यूनिट की ही बढ़ोतरी की गयी है | अब यह 5.30 रुपये प्रति यूनिट से बढ़कर 5.40 रुपये हो गयी है । मुख्य सचिव ने कहा कि बरौनी, कांटी और नवीनगर बिजलीघरों को एनटीपीसी को ट्रांसफर कर दिया गया है । इन यूनिटों से राज्य को अपने स्तर पर बिजली उत्पादन काफी महंगा पड़ रहा था । बरौनी थर्मल पॉवर स्टेशन से अभी बिजली उत्पादन में प्रति यूनिट 5.75 रुपये का खर्च आ रहा है, जबकि बाढ़ एनटीपीसी से बिजली खरीदने पर यह खर्च 4.25 पैसे प्रति यूनिट ही पड़ेगा । इस वजह से सभी बिजली उत्पादन ईकाइयों को एनटीपीसी को ही स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है । इससे सरकार को 875 करोड़ रुपये सालाना की बचत होने का अनुमान है । वर्ष 2017-18 के लिए बिजली उपलब्धता करीब 27 हजार 178 मिलियन यूनिट है, जबकि 2018-19 के लिए बिजली उपलब्धता का लक्ष्य 29 हजार 403 मिलियन यूनिट निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष से 8% अधिक है । सब्सिडी के बाद बिजली दर :-कुटीर उद्योग- 2.45,घरेलू (ग्रामीण)- 3.17,घरेलू (शहरी)- 5.40,गैर-घरेलू (ग्रामीण)- 4.00,गैर-घरेलू (शहरी)- 8.25,कृषि एवं सिंचाई-1 - 1.50,कृषि एवं सिंचाई-2 - 7.75,औद्योगिक सेवा-1 - 8.35,(19 केवी तक) औद्योगिक सेवा-2 - 8.32 (19 केवी से ज्यादा और 74 केवी से कम) औद्योगिक सेवा-1 - 8.67,(11 केवी) औद्योगिक सेवा-2 - 8.60,(33 केवी), औद्योगिक सेवा-3 - 8.01,(132 केवी) (सभी आंकड़े रुपये प्रति यूनिट में) हिन्दुस्थान समाचार/अरुण/शंकर Cashback on offer price: 2113 Bihar Cafe Target is possible आप सभी का स्वैग से स्वागत करता है नयी वेबसाइट पे जाये || क्लिक करे विशेषज्ञों का कहना है कि निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए इन दोनों ही योजनाओं की रफ्तार उल्लेखनीय गति से बढ़ानी पड़ेगी. समस्त गिरिडीह वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत / सार्वजनिक संस्थानों को भी आवेदन पत्र जमा करने, दस्तावेजों को पूरा करने और बिल के वितरण, राजस्व संग्रह और अन्य गतिविधियों के लिए भी शुरू किया जाएगा। Comment ranchi Ichowk Best Air Purifiers in India DRISHTI INDEPENDENCE DAY OFFER FOR DLP PROGRAMME View Details उन्होंने कहा, ''जो एक छोटा व्यापारी जिस मार्केट से लोहा ख़रीदता है और उसी मार्केट में गेट बनाकर बेचता है उसे जीएसटी का कोई फ़ायदा नहीं होना है.'' मुखपृष्ठ http://www.nainitalsamachar.in/ Helpline Number : 87501 87501 Other articles published on Sep 1, 2014 दुनिया मेरे आगे: सड़क पर पन्ने कांग्रेस झरिया विधानसभा प्रभारी कैसे सुधरे बिगड़ैल यातायात! posted on August 18, 2018 FEEDBACK अन्य राज्य Home Online 108 APPLY ESMA AMBULANCE PERSONNEL AAP‏Verified account @AamAadmiParty 18 Aug 2015 Partners Asian games 2018: उद्घाटन समारोह में दिखेगी इंडोनेशिया की खूबसूरती मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हासिल हुई सर्वाधिक 10.08 % वृद्धि दर: रिपोर्ट आर्काइव केजरीवाल की सरकार है फेल, हरियाणा सरकार कर रही हैं बढ़िया काम : अनिल विज कानपुर ट्विंकल बोलीं- सैनिटरी पैड पर GST नहीं, एक अलार्म दे दीजिए Technology उपयोग की शर्तें Our Program Hide Program X यहां जान जोखिम में डाल खड्डों में नहाने उतर रहे पर्यटक पुष्कर में सोमवारी को कांवड़ के साथ झूमते दिखे शिवभक्त दूरभाष: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्विट कर कहा है कि सरकार सब्सिडी के माध्यम से जनता पर बिजली बिल के रूप में पड़ने वाला बोझ कम करेगी.  गरीब, मजदूर, किसान और लघु व्यापारियों को सब्सिडी दी जायेगी. सब्सिडी की घोषणा जल्द की जायेगी. अनुभाग काश कोई सुन लेता तो पापा जिन्दा होते जिम्मेदारों पर करवाई की मांग उठी हे विशेषज्ञों का कहना है कि निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए इन दोनों ही योजनाओं की रफ्तार उल्लेखनीय गति से बढ़ानी पड़ेगी. ऑटोनया उबर इट्स का नया 'ऐड फंडा', बिरयानी के ऐड में छाया 'जलेबी बॉय' भोपाल News कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी कि वह अपनी जलशक्ति का उपयोग तथा विकास सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से करेगा। राज्य की जल-विद्युत बनाने की नीति अक्टूबर 2002 को बनी। उसका मुख्य उद्देश्य था राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाया जाय और उसकी बनाई बिजली राज्य को ही नहीं बल्कि देश के उत्तरी विद्युत वितरण केन्द्र को भी मिले। उसके निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं के कार्यांवयन की बांट, क्रिया तथा पर्यावरण पर प्रभाव को जाँचने तथा निरीक्षण करने के बाद पता लगा कि 48 योजनाएं जो 1993 से 2006 तक स्वीकृत की गई थीं, 15 वर्षों के बाद केवल दस प्रतिशत ही पूरी हो पाईं। उन सब की विद्युत उत्पादन क्षमता 2,423.10 मेगावाट आंकी गई थी, लेकिन मार्च 2009 तक वह केवल 418.05 मेगावाट ही हो पाईं। इसका कैग के अनुसार मुख्य कारण थे भूमि प्राप्ति में देरी, वन विभाग से समय पर आज्ञा न ले पाना तथा विद्युत उत्पादन क्षमता में लगातार बदलाव करते रहना, जिससे राज्य सरकार को आर्थिक हानि हुई। अन्य प्रमुख कारण थे, योजना संभावनाओं की अपूर्ण समीक्षा, उनके कार्यान्वयन में कमी तथा उनका सही मूल्यांकन, जिसे उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को करना था, न कर पाना। प्रगति की जाँच के लिए सही मूल्यांकन पद्धति की आवश्यकता थी जो बनाने, मशीनरी तथा सामान लगने के समय में हुई त्रुटियों को जाँच करने का काम नहीं कर पाई, न ही यह निश्चित कर पाई कि वह त्रुटियाँ फिर न हों। निजी कंपनियों पर समझौते की जो शर्तें लगाई गई थीं उनका पालन भी नहीं हो पाया। 9. रेलवे बोर्ड चेयरमैन अश्विनी लोहानी, भोपाल से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे.? मौसम प्रोफाइल Bhaskar News Network 05-08-2018 त्‍वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) news bengali news marathi news tamil news malayalam news Gujarati News Telugu News Kannada News zeebiz wion dna INVESTOR INFO जीएसटी लागू होने के बाद कहा जा रहा है कि अब एक राष्ट्र एक टैक्स होगा. एक हज़ार से ज़्यादा चीज़ों पर जीएसटी दरें तय कर दी गई हैं. अब तक के 71 और आने वाले अनगिनत वर्षों के लिये स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 71वा स्वतंत्रता दिवस, चारों ओर राष्ट्रभक्ति के बिखरे रंग, उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन फहराया राष्ट्रध्वज 15/08/2018 Home > Archived > लोकायुक्त ने बिजली कंपनी के जेई के खिलाफ पेश किया चालान Filipino 443 Views छात्राओं से छेड़खानी करते हैं मयजदे! posted on August 18, 2018 देवरों ने किया भाभी के साथ बलात्कार का प्रयास यूईआरसी ने खारिज की बिजली टैरिफ बढ़ाने की अपील Have an account? Altmas Khan on राहुल गांधी फोन नंबर,Whatsapp नंबर,ईमेल इस योजना का मूल उद्देश्य विद्युत प्रणाली में सामना की जाने वाली प्रचालनीय समस्याओं को सुलझाते हुए विद्युत क्षेत्र में अवश्यकता पर आधारित अनुसंधान को संपन्न करने हेतु निधि उपलब्ध कराना है । कृषि संबंधित जानकारी This Month : 18 India News in Hindi | State News in Hindi | World News in Hindi| Sports News in Hindi| Cricket News in Hindi| Business News in Hindi| Bollywood News in Hindi| Technology News in Hindi| Science News in Hindi| Health News in Hindi| Photos| Video| ज्योतिष Service मिथुन राशि वालों आज भगवान में गहराई से आपकी आस्था बढ़ेगी। आज राजनीति में आपका रुतबा बढ़ेगा।...Read more 13 विद्युत योजना की तुलना करें - व्यापार बिजली दरें इलेक्ट्रिक चॉइस - ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं की तुलना करें इलेक्ट्रिक चॉइस - शीर्ष ऊर्जा कंपनियां
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