नियमित बिजली बिल भरने वाले उपभोक्ताओं पर पड़ेगा भार विधानसभा चुनाव मौके पर उहोने कहा की आहारबाबा शिवालय का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा चांदनी चौक से लेकर आहारबांध तक सड़क की स्थीती बहुत ही दयनीय है। सरकार से मांग कर सड़क पीसीसी का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा यह धार्मिक क्षेत्र है और यहां प्रति वर्ष श्रावण तथा शिवरात्री के मौके पर हजारो भक्तगण जल चढ़ाने आते हैं। सुरक्षा का स्तर कार्तिक और नायरा की जिंदगी में एक नए रिश्तेदार की होंगी… सुखपाल खैहरा को पार्टी ने क्यों हटाया, भगवंत मान ने किया खुलासा एस्सेल बिजली कंपनी की मनमानी के खिलाफ राष्ट्रीय मार्ग पर लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन कृषक हितेषी -1200 प्लस यूनिट 20 Views परीक्षा उपयोगी पुस्तकें Add your thoughts about any Tweet with a Reply. Find a topic you’re passionate about, and jump right in. पार्षद सह समाज सेवी 5 किलोवाट से अधिक और 50 किलोवाट या 56 केवीए तक के लोड के लिए 300 रुपये प्रति किलोवाट सिस्टम लोडिंग चार्ज जमा कराया जाता था। अब 5 किलोवाट तक कोई सिस्टम लोडिंग चार्ज नहीं देना होगा। अलबत्ता 5 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शन के लिए पहले की ही तरह 300 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से सिस्टम लोडिंग चार्ज जमा कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना लॉन्च, खेतों में बसे घरों और छोटी ढाणियों को मिलेंगे बिजली कनेक्शन मार्केटिंग ऑफिसर गोमिया Source: July 2018 प्रशासनिक लापरवाही खा रही है मसूरी की ख़ूबसूरती, डंपिंग ज़ोन बन गए हैं पहाड़ Ireland 51210 Vodafone, O2 पड़ताल: बिना अध्यापकों के कैसे पढ़ रहे हैं बच्चे? बिजली कंपनियां दो तरह से बिजली खरीदती हैं। वह बिजली उत्पादक कंपनी से 10 या 20 साल के लिए लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट करती है या फिर जरूरत के मुताबिक शॉर्ट टर्म अग्रीमेंट होता है। यह पावर एक्सचेंज के जरिए या फिर बाइलेटरल (द्विपक्षीय) हो सकता है। जहां से बिजली मिल जाए वहीं से कंपनियां बिजली खरीद लेती हैं। अभी इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कि अगर बिजली कंपनी कम दाम पर बिजली खरीदे तो उन्हें कुछ फायदा हो। बिजली कंपनियां जिस दाम पर बिजली खरीदती है वह उसके खर्च में जुड़ जाता है और आखिरकार वह खर्च उपभोक्ताओं के हिस्से में आता है। अगर बिजली कंपनियां कम दाम पर बिजली लेंगी तो उपभोक्ताओं पर भी कम बोझ पड़ेगा। पुंछ बिजली कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक प्रत्यय अमृत व एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि 17 अप्रैल को कैबिनेट ने इन बिजली घरों को एनटीपीसी को देने पर सहमति दी थी। एमओयू पर हस्ताक्षर एनटीपीसी के डायरेक्टर कॉमर्शियल एके गुप्ता व कंपनी के प्रबंध निदेशक आर लक्ष्मणन ने किया। करार होने के बाद बरौनी से 684 करोड़ , कांटी से 54.69 करोड़ और नवीनगर से 136 करोड़ कुल 865 करोड़ सालाना बचत होगी। करार के समय मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, सीएम के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव अतीश चंद्रा व मनीष कुमार वर्मा, विशेष सचिव अनुपम कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। उत्पाद का नाम: दीन रेल एकल चरण एसटीएस प्रीपेड मीटर राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) का कार्यालय मणिपुर Himachal News in Hindi अनुसंधान योजना प्रेजेन्टेशन भू-जल संवर्धन योजना 15 अगस्त से जियो गीगा फाइबर का रजिस्ट्रेशन शुरू, ऐसे करें बुकिंग विद्युत नियामक आयोग ने रेग्युलेटरी सरचार्ज में यह कटौती पिछले साल जारी बिजली टैरिफ में लागू परफॉरमेंस शर्तों के आधार पर की गई है। लाइन लॉस कम करने का तय लक्ष्य पूरा करने में नाकाम रही बिजली कंपनियों को जुर्माने के तौर पर अब तक वसूले जा रहे 2.84 फीसदी रेग्युलेटरी सरचार्ज में अलग-अलग दर पर कटौती की गई है। पश्चिमांचल के जिलों में लाइन लॉस का निर्धारित लक्ष्य पूरा हो जाने के कारण कंपनी के सरचार्ज में कोई कटौती नहीं की गई है। इसके चलते एनसीआर समेत मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर सरीखे जिलों में उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कपिल शर्मा संक्षेप खबरें Don't have an account? Sign up » Twitter अगली ख़बर फैजाबाद Infographics नोएडा का डॉली: तीन महिलाओं से शादी कर की बड़ी ठगी, गर्लफ्रेंड समेत अरेस्ट जब अटलजी ने लता मंगेशकर के अस्पताल का उद्घाटन करने से कर दिया था इनकार 7 mins जवाब –  प्रति दिन 1 किलोवाट का औसत भार और एक दिन में 8 घंटे तक लोड के औसत उपयोगों को ध्यान में रखते हुए, लगभग 28,000 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता होगी और सालाना लगभग 80,000 मिलियन यूनिट की अतिरिक्त ऊर्जा खर्च होगी। यह एक संभावित आंकड़ा है बिजली का उपयोग करने वालों की आय और आदत बढ़ने के साथ, बिजली की मांग अलग-अलग होती है। यह आंकड़ा अलग होगा यदि मान्यताओं को बदल दिया गया हो। अब तक लगे टॉवर आइपीएस अधिकारी मयंक जैन की सेवाएं समाप्त, 100 करोड़ की… About Ranjeet Jha 2677 Articles प्लांट लगानेवालों को कुल लागत का महज 25 फीसदी ही खर्च करना होगा. राज्य सरकार 45 फीसदी और केंद्र सरकार30 फीसदी अनुदान देती है.  राज्य सरकार अपने अनुदान को 45 से  बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है. राज्य सरकार वैकल्पिक ऊर्जा श्रोत को बढ़ावा दे रही है. सदर अस्पताल, समाहरणालय और जिला अतिथि गृहों में सोलर रुफटाप पावर प्लांट  लगाया जा रहा है. सोलर रुफटाप पावर प्लांट  से बिजली की बचत होगी . जिसका उपयोग दूसरी जगह होगा. Bollywood अन्य... Published 08-Aug-2018 23:56 IST | Updated 23:59 IST मुसलमानों से ज्यादा समलैंगिकों को पसंद करता जर्मनी Computer में Folder Lock कैसे सेट करे बेस्ट तरीका प्राइवेसी पॉलिसी केरल में बाढ़ से भारी तबाही, गर्भवती महिला का हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू Viral ऐसे समझें फर्जीवाड़ा, उपभोक्ताओं को लगाया चूना इंफ्रास्ट्रक्चर डीडीए की खाली जगह पर पार्क हो रही हैं चोरी की गाड़ियां PK Studios Total 0 search results found for %E0%A4%B8%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%20%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%80 बिटकॉइन मूल्य: तरल स्थिरता आजकल अन्य राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 18,452  गांवों के विद्युतीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. लेकिन इस आंकड़े के हिसाब से देश की बिजली खपत में कोई इजाफा नहीं देखा गया है. किसान कल्याण एवं कृषि विकास ‘मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं: लौटकर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं?’ राष्ट्रीय  कृषि विकास योजना बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं: मार्गदर्शी निर्देश बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं, रिपोर्टिंग प्रपत्र का प्रारूप बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं, संशोधन बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं इतिहास: जब केवल दो दिन में हुआ पांच दिन के टेस्ट मैच का फैसला इस वेबसाइट की अंतर्वस्‍तु केन्‍द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्‍थान, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एवं व्‍यवस्थित है। सुशांत पांडा फ्रांस को पछाड़ भारत बना विश्व की छठी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी पहले तो चीन दूसरे स्थान पर प्रारंभिक रिपोर्ट में प्रक्रिया की कमी बताया गया है, जिसे दूर किया जा रहा है. जहां-जहां बिजली चोरी की शिकायतें थी, वहां चेक मीटर लगाया गया है, जिसके बाद से बिजली के खपत में कमी आयी है. इससे पुष्टि हो गया है कि लीकेज थी. एचटी लाइन में मुख्यालय स्तर से रीडिंग की मोनिटरिंग की व्यवस्था होगी तथा किसी की भी रीडिंग देखी जा सकेगी. कहा कि जिले में 53 हजार घरों में बिजली पहुंचानी बाकी है, जिसे सौभाग्य योजना से दिसंबर से पहले तक बिजली पहुंचायी जायेगी. शहरी क्षेत्र में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए एक योजना चलायी जा रही है. Uttarakhand Scheme वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में निष्क्रिय खातों की संख्या 48 फीसदी है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है. ये विकासशील देशों के औसत आंकड़े 25 फीसदी से लगभग दोगुना है.   Trending News सौभाग्य डैशबोर्ड वर्ष       उपलब्धता नई दिल्ली/ब्यूरो। आप सरकार ने 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है। पहले की तरह 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को आधी कीमत पर बिजली वर्तमान वित्त वर्ष में भी मिलना जारी रहेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट में इस आशय का निर्णय लिया गया। इससे सरकार को मौजूदा वित्त वर्ष में 1,720 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। 3:12 हालांकि पटना में एएन सिन्हा इंस्टिट्यूट में अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर डीएम दिवाकर शराब, बिजली, रियल एस्टेट और पेट्रोलियम को जीएसटी से बाहर रखने की वजह केंद्र सरकार की कमज़ोरी मानते हैं. लोगों पर गिरी ‘बिजली’ टी 20 मैच में जीता पांचाल वॉरियर्स 5 ए उपभोक्ता को  िकस दर से भुगतान करना पड़ रहा है बिजली की कीमतों को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल किए हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार बिजली कंपनियों का प्रवक्ता बनकर बात कर रही है. वह बताए कि बिजली कंपनियों ने पिछले 6-7 महीनों में ऐसे कौन से बुनियादि बदलाव किए हैं जिसके चलते सरकार जनता से निजी बिजली कंपनियों को स्थाई शुल्क के रूप में भारी राशि दिला रही है. This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK पुलिस ने अपहृत डॉक्टर पुत्र को किया बरामद, लोजपा नेता… किसी को नहीं, यह अपने आप मिला है 21st commonwealth games gold coast australia 2018 इलायची (CARDAMOM) Neon सहेली पात्र गृहस्थी राशन कार्ड बिहार में बढ़ने वाली है बिजली की कीमत, लेकिन सरकार ने इनको दी है बड़ी राहत Do You Know? Advertise ऊर्जा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पंजाब में पिछले कुछ समय में कई प्रोजेक्ट के लिए निविदा बुलाई गई थी, लेकिन कंपनियों ने इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाई थी। ख़ासकर छोटे प्रोजेक्ट में तो कंपनियों की रुचि न के बराबर है। राज्य सरकार ने 12 मेगावाट का बायोमास प्रोजेक्ट पंजाब बायोमास पावर को और 30 मेगावाट का बायोमास प्रोजेक्ट लक्ष्मी ओवरसीज़ को दिया था। लेकिन इन दोनों कंपनियों को भी कर्ज़ में परेशानी आ रही थी। साथ ही जीएनडीटीपी भटिंडा एक्सटेंशन और लेहरा मोहब्बत एक्सटेंशन जैसे प्रोजेक्ट में भी सस्ती दरों पर कर्ज एक मुद्दा है। 23-Dec-16 05:16 बलिराम सिंह। | Last Modified - Dec 04, 2017, 07:11 AM IST © 2018 All Right Reserved radarnews.in Tweets not working for you? नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा ने पूछा है गंभीर सवाल – बिहार में कहां है शासन-प्रशासन सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 Top-News प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत करीब छह लाख करोड़ रुपये 12 करोड़ लोगों के बीच दिए गए हैं. हाल ही में द वायर  की आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पांच लाख से ज्यादा का लोन लेने वालों, जिससे कि वाकई में रोजगार किया जा सकता है, की संख्या बहुत ही कम है. यह अब तक योजना के तहत दिए गए लोन का सिर्फ 1.3 फीसदी ही है. ज्यादातर लोन 50,000 से कम या फिर  50,000  और 5 लाख के बीच के है. इस रेस्तरां से नहीं निकलता कूड़ा August 18,2018 10:29:18 AM 0-200 यूनिट टिप्स – ट्रिक्स महंगी बिजली का हल निकालने की दिशा में ऊर्जा मंत्रालय ने 17 जुलाई को जारी किए गए मेरिट ऑर्डर पर एक अगस्त तक सीईआरसी, सीईए व राज्यों के ऊर्जा सचिवों से राय मांगी थी . इसमें थर्मल ऊर्जा उत्पादन तथा शेड्यूलिंग के नियमों में ढील देने को लेकर ज्यादातर ने सकारात्मक पक्ष पेश किया . जवाब सकारात्मक होने की वजह बिजली कंपनियों की लागत में कमी व एकरूपता बताई जा रही है . गवर्नमेंट इस व्यवस्था को ट्रायल के आधार पर एक वर्ष के लिए लागू कर सकती है, उसके बाद पुनर्विचार कर आगे कदम बढ़ाएगी . VIDEO : गायक को लगाया गले तो महिला हुई गिरफ्तार, होगी 2 साल की सजा म. प्र. पुर्व क्षेत्र विद्युत वितरण क. भूपेंद्र सिंह हुड्डा पड़ रहे हैं पार्टी के भीतर और जनता के बीच कमजोर www.bhaskar.com पंचांग Recipes FOLLOW (110) सीतामढी June 14, 2018 उत्तम कुमार महतो VIDEO: उत्तराखंड में आफत की बारिश, बहते-बहते बचा बाइक सवार Two-way (sending and receiving) short codes: दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना देश भर में सबसे महंगी हुई राजस्थान में बिजली, जाने कैसे 'सरकारी मिस-मैनेजमेंट' से जनता को लग रहा 'करंट' मुखिया संघ के अध्यक्ष, चंदनकियारी महाबीर सिंह चौधरी घरेलू (शहरी) (डीएस थ्री)  4.00  5.50 इकबाल खान कसौटी जिंदगी की रिमेक में मिस्टर बजाज का रोल प्ले करेंगे? 12 mins श्याम किशोर सिंह आसाम www.livehindustan.com 13 आगस्त 2017, 09:31 PM राफेल डील विवाद: रिलायंस डिफेंस ने कहा- कॉन्ट्रैक्ट डसॉल्ट स... जहानाबाद HTET ब्रेकिंग व्यूज Follow Us On b a Add Image/Video : अलका कुमारी सड़क पर लाउड स्पीकर से हो रहा था अटल की सभा का एलान और बगल में खुद लगा रहे थे कार को धक्का मेरी उड़ान : ‘गोठ एप’ पर जानिए, कैसे करें PSC की तैयारी Right to Information वातावरण की उपेक्षा की यह स्थिति थी कि खुदाई तथा सुरंग बनाने से निकला सारा मलवा खुलेआम नदी में डाला जा रहा था। योजना बनाने वालों ने किंचित भी परवाह नहीं की कि ऐसा करने से पानी दूषित हो जाएगा तथा जल में रहने वाले जीवों की हानि होगी। जो वृक्ष या वन लगाने की बात योजना वालों ने की थी वह पूरी नहीं की गई। अड़तीस प्रतिशत योजनाओं ने कोई पेड़ नहीं लगाए, योजनाओं की सड़कें तथा सुरंगें बनाने से पहाड़ों के ढलानों को नुकसान हुआ। इन सब बातों का प्रतिकूल प्रभाव नदियों के नीचले भागों में पड़ा। नीचे के जल प्रवाह की माप होनी चाहिए थी तथा उसके मानदंड बनाए जाने चाहिए थे ताकि योजनाओं का वातावरण पर दुष्प्रभाव न पडे, उससे भूमिगत पानी का संचय हो रहा है या नहीं। सिंचाई के लिए क्या बचा पानी पर्याप्त है कि नहीं तथा नदी में कितनी बालू-मिट्टी जमा हो रही है ? यह देखा जाना चाहिए था कि योजनाओं के बनने के बाद पर्यावरण तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और उसकी लगातार समीक्षा होनी चाहिए थी। बिजली यंत्रों को चलने से यदि कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो उनके संचालन में बदलाव किया जाना चाहिए था। भारत सरकार के सुझावों के अनुसार एक प्रतिशत बिजली सरकार को सहायता के लिए मुफ्त दी जानी चाहिए थी। ताज़ा खबर अभी सिंचाई कार्यों के लिए 70 पैसे से 1.20 रुपये प्रति किलोवाट की दर  निर्धारित है. आयोग ने इसके लिए बिजली दर बढ़ा कर पांच रुपये प्रति यूनिट  निर्धारित कर दिया    LIVE TV TRENDING VIDEOS अनंत की यात्रा पर निकले अटल बिहारी वाजपेयी, केजरीवाल-सिसोदिया ने स्मृति स्थल पर दी अंतिम विदाई टेक्नोलॉजीखाना खज़ानाहेल्थ / ब्यूटीअपनी बातफ़ोटो गैलरीख़बरें भेजेंसंजीवनीएजुकेशन & कैरियर मंटू यादव ऐसा होगा 100 रुपये का नया नोट, देखें तस्वीरें Service पीक आवर्स में एनर्जी चार्ज 5% बढ़ाया तेज Mumbai News in Hindi लोन रिजॉल्यूशन के लिए लैंको, JP समेत 11 प्लांट्स का टेकओवर करेंगे बैंक Jammu दूरभाष: +8613500055208 *99# banking codes 2017 2018 2019 Aadhaar Card Aadhaar Card Correction Online Apply Online Bihar Central Govt Scheme Chhattisgarh Download Eaadhaar Card Generic Medicine Government Schemes Govt Scheme health insurance How to Download Aadhaar Card India Karnataka Kerala LIC India Scheme Madhya Pradesh MP Bhavantar Bhugtan Yojana Muslim Girls Marriage Scheme Online form Online Registration Online Registration Form PMAY PMAY Online Application Pradhan Mantri Awas Yojana Punjab Rajasthan Rajasthan SSO ID Registration Reliance Jio Reliance Jio Free Phone Rojgar Mela Shala Siddhi Karyakram Swasthya Bima Yojna Scheme Swayam Free Online Course Swayam Scheme Swayam Yojana UP Uttar Pradesh Uttar Pradesh Online Property Registration पंजाब जॉब मेला 2018 मध्य प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म वरिष्ठता सूची VIDEO: उत्तराखंड में आफत की बारिश, बहते-बहते बचा बाइक सवार कार्तिक और नायरा की जिंदगी में एक नए रिश्तेदार की होंगी... By Hussain Kanchwala on March 26, 2018 www.livehindustan.com 13 आगस्त 2017, 09:31 PM विदेश यात्राः खर्च में मोदी से कम नहीं मनमोहन विद्युत योजना की तुलना करें - टेक्सास पावर विद्युत योजना की तुलना करें - इलेक्ट्रिक कंपनी विद्युत योजना की तुलना करें - सस्ते ऊर्जा दरें
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