Women डायबिटीज, ब्‍लड प्रेशर और कैंसर की दवाओं के तय होंगे दाम, इस सूची में होंगी कुल 92 दवाएं शहरी शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को अब 10 रुपये प्रति किलोवाट अधिक फिक्स चार्ज देने के साथ 45-50 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2017-18 के लिए 30 नवंबर को नई बिजली दरों का एलान किया था। सभी श्रेणियों में कुल मिलाकर औसतन 12.73 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। अस्‍थायी कनेक्‍शन के लिए 34.75 प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा। और Hausa Hausa अटल बिहारी वाजपेयीNRC असमडियर जिंदगीविराट कोहलीIndia vs England टेस्ट सीरीजपीएम मोदीइमरान खानराहुल गांधीभोजपुरी न्यूजअमरनाथ यात्राजम्मू कश्मीरयोगी आदित्यनाथबीजेपीअरविंद केजरीवालरिलायंस जियोEPFO न्यूजराम मंदिर मुद्दा @AamAadmiParty Now instead of wasting time in discussion, AAP govt shud register FIR n take stern action against discoms,Sheila Dixit n co Urdu اردو MLA Tilak Nagar, Volunteer Aap, Chairman of DDC(W), Member of SDMC, Chairman of GGS Hospital, VP AAP Delhi, Co Convener Aap Overseas, Chairman WAPTEMA, Business गैजेट्सनया विस्तृत उत्पाद विवरण Livemint.com कुंभ इमरान खान के शपथ लेने से पहले LoC पर पाक सेना की गोलीबारीअटलजी के अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ा हुजूम, कहा- हमेशा याद रहेंगेवाजपेयी को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे अग्निवेश, धक्कामुक्की हुईउमर खालिद पर हमला: दोनों आरोपियों ने नहीं किया आत्मसमर्पणमोदी नहीं, मनमोहन के कार्यकाल में रही सर्वाधिक वृद्धि दरPM चुने जाने के बाद इमरान बोले, देश को लूटने वालों पर होगी कार्रवाई vikash khalkho Cashback on offer price: 2142 प्रेरक प्रसंग▼ त्योहारी सीजन से पहले राजस्थान की जनता को जोरदार झटका खुल्लम खुल्ला डाक विभाग का रक्षाबंधन गिफ्ट, छुट्टी वाले दिन भी करेगा राखियों की डिलीवरी मुख्य परीक्षा 2018 | प्रारंभिक परीक्षा 2018 | सामान्य अध्ययन | सीसैट महिला और बाल कल्याण सोसायटी भी बिजली विभाग के निशाने पर September 14,2017 03:29:27 PM नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ.पीजी नाजपांडे और एमए खान ने याचिका में कहा, बीपीएल कार्डधारकों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 200 रुपए प्रतिमाह में बिजली दी जा रही है। एक जुलाई तक इनके बकाया बिजली बिलों को भी माफ किए जा रहे हैं। योजनाओं से बिजली वितरण कंपनियों का बजट पर प्रभाव पड़ेगा, और इसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा, बिजली की दरें बढ़ेंगी और आम जनता को महंगी बिजली लेनी पड़ेगी, सरकार ने सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये योजनाएं लाई है| याचिकाकर्ता ने तर्क दिया गया है कि इसी तरह नि:शुल्क बिजली देने के खिलाफ 2003 में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। तब कोर्ट ने तत्कालीन सरकार को 100 करोड़ रुपए चुकाने के निर्देश दिए थे। इस निर्णय के अनुसार सरकार को बिजली कंपनियों को 5179 करोड़ रुपए जमा करने के बाद ही ये योजनाएं लागू करने का हक है। जबकि हाइकोर्ट ने 13 जुलाई 2018 को इस संबंध में दायर उनकी याचिका खारिज कर दी।  इसके पीछे राजनीतिक लाभ लेने की मंशा स्पष्ट है। लिहाजा, हाईकोर्ट को अग्रिम राशि जमा करवानी चाहिए थी। पूर्व में ऐसा किया जा चुका है। चूंकि हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी, अत: उस आदेश को पलटवाने सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इस बारे में जनहित याचिका खारिज होने के दिन ही घोषणा कर दी गई थी। VIDEO: पर्वतीय किसानों को हाईकोर्ट से तोहफ़ा, नॉन ज़ेड-ए ज़मीन पर मिलेगा हक SOS - SAVE OUR SALMON and Protect our Southern Resident Orcas! कार्यशालाऍं तथा संगोष्ठियॉं वनकर्मियों की हड़ताल:- बिगड़े हालात, मचने लगी हाहाकार इंस्पेक्टर ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं टोरंट पीआरओ भूपेंद्र सिंह का कहना था कि गाड़ी ठेकेदार की थी। ठेकेदार की ओर से पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दिलाई जाएगी।  बोलीदाता सूचना प्रबंधन प्रणाली, भूमि राशि तथा लोक वित्त प्रबंधन प्रणालीAug 09, 2018 प्रिंट करें यह पेज प्रिंट करें दिल्ली के नए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना दूसरा वादा भी पूरा कर दिया है। आज अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट की बैठक के बाद बिजली का भाव आधा कर दिया है। बिजली की दरों में ये कटौती 400 यूनिट तक बिजली के लिए है। दिल्ली सरकार दाम में इस कटौती की भरपाई फिलहाल सब्सिडी के जरिए की जाएगी। वॉशिंग मशीन, बाइक और फ्रिज जितने का मौका Electricity Bill बठिंडा/मानसा 09:42 स्मृति पटल पर रहेंगे अटल, अपूरणीय क्षति मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सबसे तेज रही आर्थिक वृद्धि दर, रिपोर्ट में हुआ खुलासा Big News उपयोगी अंग्रेज़ी लेखों के अनुवाद नागपुर और जानें:विद्युत नियामक आयोग|यूपी ब‍िजली की दरें|Uttar Pradesh Power Corporation|up new bijali bill|Electrical regulatory commission Navigation -25 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस जर्मन सिखाना टेस्ट सीरीज होम Sarkari Yojana News जापान के पीएम शिंजो आबे ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर जताया शोक। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है तभी यह संभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार उन सरकारों जैसी नहीं है जो चुनाव जीतने के बाद अपने वायदे भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने जो वायदे किए उसे निरंतर पूरा किया जा रहा है।  October 29, 2017 team livecities आपका ज़िला 0 #एशियन गेम्स 2018 Videos प्रदेश में सरल बिजली योजना का अब तक करीब 43 लाख हितग्राहियों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को 200 रुपये प्रतिमाह फ्लैट रेट पर बिजली दी जा रही है। इनके बकाया बिजली बिलों को भी माफ़ किया जा रहा है। विधानसभा को देखते हुए लाई गई इस योजना को लेकर यह अंदेशा जताया जा रहा है कि बिजली वितरण कंपनियों के बजट पर प्रभाव पड़ेगा। इसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा, बिजली की दरों में वृद्धि होगी और लोगों का बिजली बिल बढ़ जायेगा। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें और डॉ. एमए खान ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में यह तर्क दिया गया है कि वर्ष 2003 में भी इसी तरह मुफ्त बिजली देने के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली गई थी। तब कोर्ट ने तत्कालीन सरकार को 100 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया था। Create New Account चक्रधरपुर : 64 मौजा के ग्रामीणों ने कराया बालक भोजन, शिव भक्तों ने किया प्रसाद ग्रहण Life Style डियर जिंदगी दिसंबर 21, 2017 Share Facebook Twitter May 2017 अब बिजली बिल में इनका जिक्र प्रदेश सरकार के दावे खोखले, मंडियों तक नहीं पहुंच रहा बागवानों का सेब ऊर्जा संरक्षण नदियों को सुरंगों में डालकर उत्तराखण्ड को सूखा प्रदेश बनाने की तैयारी Agenda Aajtak जुलाई 11, 2018 Razia Ansari Big News, ट्रेंडिंग, देश विदेश 0 राशिफल: जानें कैसे रहेंगे 18 अगस्त को आपके सितारे बिटकोइन पोस्ट-चुनाव उछाल देखने के लिए केवल डिजिटल मुद्रा नहीं था - CoinDesk @ramesh_yadu @AamAadmiParty @DrKumarVishwas modi is leaving deli due to cm kejari and coming as cm UP हमार॓ साथ काम करें RSS Feed क्या पहाड़ी गुफा में बचा कर रखी जा सकती है बिजली 120 Chhatisgarh News in Hindi सुगम्य भारत अभियान आधिकारिक सूचना के अनुसार, अगर गांव के कम से कम 10% घरों में विद्युत कनेक्शन प्राप्त होता है, तो गांव को विद्युतीकृत माना जाता है। अनुमान के मुताबिक, देश में 4.5 करोड़ ग्रामीण परिवार अभी भी बिजली के बिना रह रहे हैं। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना ‘उजाला’ योजना को भी बढ़ावा देगी जो कि कई ऊर्जा बचत उपकरण जैसे पंखे, एलईडी बल्ब और अन्य सेवाएं प्रदान करती है। Nawada एशियाई खेल 2018 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है। Ad Choices रूसी उप प्रधान मंत्री ने कहा है कि वह एक राज्य समर्थित क्रिप्टोक्यूरेंसी का समर्थन करता है Raushan Pratyek Media - August 17, 2018 विंग्स रांची : झारखण्ड निर्माण के लिए सदा अटल जी के ऋणी रहेंगे- रघुवर दास दुनिया की सबसे बड़ी बिजली कंपनी ईडीएफ द्वारा छह न्‍यूक्लियर प्‍लांट्स का समझौता करने के बाद भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम फि‍र शुरू होगा। विद्युत प्रदायक बदलें - मेरे क्षेत्र में विद्युत आपूर्तिकर्ता विद्युत प्रदायक बदलें - सबसे कम बिजली दरों विद्युत प्रदायक बदलें - सस्ते बिजली ह्यूस्टन
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