सस्ती बिजली देनेवाली कंपनी को ही तरजीह देगी बिहार सरकार रक्सौल-काठमांडो रेल परियोजना के कार्य में तेजी लाएगा नेपाल और भारत 5- बून्द-बून्द सिंचाई योजना.. July 20, 2018 हजारीबाग नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated:Nov 30, 2017, 12:55PM IST बलरामपुर पैनल तथा बस डक्ट प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 सितंबर, 2017 को ग्रामीण और शहरी इलाकों के साथ ही देश में सभी विद्युतीकरण के इच्छुक घरों को सुनिश्चित करने के लिए सौभाग्य योजना के नाम से एक नई योजना शुरू की है। यह योजना देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में रह रहे गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के घरों में उजाला करने के उद्देश्य से शुरू की गयी है। 8 जून 2018 सोने की गिन्नी (GOLDGUINEA) हर पार्टी में है फूट, मगर कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे हैं कार्यकर्ता : चिरंजीव राव संबंधित समाचार अनुसंधान क्रियाकलाप आगामी घटनाएँ निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं में भागीदारी के बारे में कई बातें कही गई हैं। नदी घाटियों का पूर्व अध्ययन, धरातल चित्र तथा जल का मूल्यांकन उत्तराखंड जल-विद्युत निगम को पहले से ही कर लेना चाहिए था ताकि नदी की बिजली उत्पादन क्षमता का सही अनुमान लगाया जा सकता। योजनाओं की बिजली उत्पादन क्षमता कई बार बदली गई 85 प्रतिशत योजनाओं में 22 प्रतिशत से 32.9 प्रतिशत बदलाव हुए, जिससे पूर्व अध्ययन के सही होने पर संशय तथा सवाल खड़े हो गए। योजनाओं को विकसित करने वालों ने व्यवस्था की त्रुटियों का फायदा उठाया। नमूने की 13 योजनाओं में एक की क्षमता 25 किलोवाट से कुछ कम की गई, ताकि उस पर रॉयल्टी कम देनी पडे, जो पूरे 25 किलोवाट या उससे अधिक पर काफी अधिक पड़ती। कई योजनाओं की समय-सीमा इसलिए बढ़ाई गई कि इस मामले में हुए नुकसान का भार उन पर न पड़े। यह अधिकतर उत्पादन क्षमता में बदलाव करने पर हुआ, जिससे राज्य की प्रत्याशित रायल्टी तथा बिजली से आमदनी में कमी आई। उससे राज्य को बहुत आर्थिक घाटा हुआ क्योंकि कंपनियों के प्रीमियम बदल गए। योजनाओं का समुचित पूर्व अध्ययन अत्यंत आवश्यक है ताकि उनकी क्षमता का सही ज्ञान हो सके। पानी के बहाव, विद्युत यंत्रों की कार्य क्षमता तथा अन्य बातों के मानक निर्धारित करने पर ही कंपनियों को लाइसेंस देने की नीति बनाने की जरूरत थी। इस लेख में कैग की पूरी रिपोर्ट, जिसमें राज्य की जल-विद्युत नीति तथा उसके काम करने के तरीके की कड़ी आलोचना है और जिसमें कहा गया है कि उस नीति के कारण बड़ा पर्यावरणीय तथा आर्थिक नुकसान हुआ है। सवाल यह उठता है कि सभी दिशाओं में बड़े घाटे तथा संसाधनों के क्षय के काम को राज्य सरकार क्यों प्रोत्साहन दे कर चला रही है ?  बिजली की दर में वृद्धि के विरोध में रविवार को भाजपाइयों ने प्रखण्ड मुख्यालय पर ऊर्जा मंत्री का पुतला फूंका. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता बिहार की जनता का शोषण बन्द करने, बिजली दर में वृद्धि को वापस लेने आदि की मांग कर रहे थे.  पूर्व जिला पार्षद बलराम प्रसाद सिंह ने कहा कि पूरे बिहार में बिजली की दर में 55 प्रतिशत वृद्धि की गई है, इसे वापस नहीं लिया गया तो पार्टी की ओर से चरणवद्ध आंदोलन किया जायेगा. टैक्‍स Sign the petition बी) एंटी टपर सुविधा Updated: भविष्यफल 0 replies 1 retweet 0 likes राज्य सरकार की नीतियाँ बारिश के बावजूद पारा 45 डिग्री सेल्सियस ब्‍यूटी पार्लर खोलने के ल‍िए जिसने द‍िए 4 लाख रुपये, मह‍िला ने कर दी उसी की हत्‍.. ज्योतिष धर्म दिल्ली वालों को 50 पर्सेंट कम दाम पर बिजली देने का आम आदमी पार्टी का वादा पूरा तो हो सकता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। अरविंद केजरीवाल उन कदमों को लागू कर सकते हैं जो दिल्ली की आरडब्लूए लंबे वक्त से मांग कर रही हैं, लेकिन इससे बिजली के रेट पर कुछ ही फर्क पड़ेगा। रेट काफी घटाने के लिए दिल्ली को केंद्र सरकार की मदद की जरूरत पड़ेगी। Terms नया हरियाणा : 16 अगस्त 2018 इंग्लैंड ने भारत को एक पारी और 159 रनों से हराया Computer में Folder Lock कैसे सेट करे बेस्ट तरीका बिजली कंपनी ग्वालियर व भोपाल रीजन में उन अधिकारियों को 15 अगस्त को सम्मानित कर रहा है, जिन्होंने अपने डिवीजन व जोन में लाइनलॉस नीचे लाया है। चोरी पर लगाम लगाई है और कंपनी का राजस्व बढ़ाया है। बकाया भी वसूल किया है। ग्वालियर सिटी सर्कल में नगर संभाग उत्तर का नाम पुरस्कार के लिए भेजा गया है। जोन में चावड़ी बाजार व रोशनी घर जोन का नाम भेजा गया था। 15 अगस्त को पुरस्कार के लिए इनके नाम का चयन हो गया है, जबकि इन जोनों ने उपभोक्ताओं के साथ बड़ा धोखा किया है। औसत बिल व आंकलित खपत के बिल देकर अवैध उगाही कर ली गई और लॉस को नीचे दिखाया गया हैं। राज्य के कई जिले पांचवी अनुसूचि के दायरे में आते हैं जहां ग्राम सभा का गठन कर विकास करने का प्रावधान है, लेकिन आखिर इस कानून का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। राज्य के लिए यह एक बड़ा सवाल है। उज्जैन की जिला पंचायत सोलर रूफटॉप ग्रिड कनेक्टिविटी प्रारम्भ करने वाली प्रदेश की पहली जिला पंचायत बनी, स्वतंत्रता दिवस पर हुआ शुभारम्भ विद्युत सभी के लिए DGCA ने किया हाईकोर्ट में विमानन कंपनियों का बचाव, बहुत ज्यादा किराया नहीं वसूल रहीं एयरलाइंस बिजली की दरों में बदलाव के चांस कम VIDEO: हत्या कर खुद को घर में किया बंद Our systems have detected unusual traffic from your computer network. Please try your request again later. Why did this happen? Updated: Email this article to a friend आर्यन बोरवेल 11 जुलाई 2018 एलसीडी डिस्प्ले एकल चरण इलेक्ट्रिक मीटर, छेड़छाड़ प्रूफ प्रीपेड पावर मीटर भोगोलिकी कब और क्यों मनाई जाती है व्रत पूर्णिमा? जानिए व्रत की विधि और इसके लाभ opinion राजकाज अगला पेज → गोयला में भू-स्खलन से एक दर्जन मकानों को खतरा, एसडीएम से मिले ग्रामीण A Contrast Terms of Use # Dehradun News Live ऑटो रिव्यू कांग्रेस 41 साल बाद खो सकती है राज्यसभा में उपसभापति का पद ख़ास Bhaskar News Network 05-08-2018 मनोरंजन8 सावन के पहले सोमवार को बम-बम भोले के जयकारे से गूंजा अजमेर 139.02 July 22, 2018 सावन के पहले सोमवार को बम-बम भोले के जयकारे से गूंजा अजमेर प्रिया प्रकाश का नया वीडियो वायरल, आंखों से फिर किये कातिलाना इशारे गैजेट-ऑटो अपडेट: इस दिन होगी Jio Phone 2 की अगली सेल, जानिए क्या है कीमत; पढ़ें ऐसी ही अन्य खबरें 31 दिसम्बर तक सभी घरों में पहुंचेगी बिजली आरंभिक बहाव कैलेंडर 2018 Urdu News 1500MVA लघु पथन प्रयोगशाला i Advertisement Rate LIVE TV Terms of Use| मध्यप्रदेश के इन दो जिलों के 120 होटल संचालकों को नोटिस   यह योजना फिलहाल बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और राजस्थान में लागू की गई है।  'प्रारम्भिक शिक्षा में सामान्य मुल्याकंन परीक्षा के लिए बच्चो को ना किया जाए मजबूर'     यह बात वित्त एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज विद्युत सदन में आयोजित बैठक कक्ष में आयोजित विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग एक वाणिज्यिक संस्था के रूप में लोगों को बिजली की सेवाएं उपलब्ध करवाता है। हमने लोगों को उनके घर-द्वार पर जाकर समझाया कि यदि सेवा चाहिए तो उन्हें इसके लिए मूल्य भी चुकाना होगा। उसी का परिणाम है कि आज हरियाणा के पांच जिले जगमग योजना से रोशन हो चुके हैं तथा छठे जिले फतेहाबाद में आगामी एक जुलाई से 24 घंटे बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। अब हम इस योजना के तहत नारनौंद विधानसभा क्षेत्र को रोशन करने की योजना बना रहे हैं।  Contact US India homes 13 of 25 most polluted cities in the world. This speaks volume about the appalling condition of air in the sprawling Indian cities. Delhi was making headlines all over the world past winter because of smog and dangerous levels of pollutants. According to one of the studies, 4.4 million school children in India have developed irreversible lung damage from the poisonous air. That’s for India but talking about global air conditions, World Health Organization विकाश सिन्हा नीतीश कुमार ने कहा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत वर्ष 2017-18 में टैरिफ याचिका को शून्य अनुदान पर तैयार कराया गया है. इस नीतिगत निर्णय के आधार पर आयोग ने बिना अनुदान के  टैरिफ लागत का निर्धारण किया. इससे राज्य सरकार को उपभोक्तावार  अनुदान की राशि तय करने में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी. साथ ही वितरण कंपनियों की टेक्निकल व कॉमर्शियल लॉस में निरंतर कमी लाने के लिए गहन माॅनीटरिंग की जा सकेगी. नये वर्ष के लिए आयोग ने टैरिफ निर्धारित करते समय पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल अौर उत्तर प्रदेश के 2016-17 के टैरिफ से तुलना करते हुए राज्य के उपभोक्ताओं को दी जानेवाली सब्सिडी का निर्धारण किया है.  Pan card सिरमौर जन सुनवाई में जनता के द्वारा भी कुछ सुझाव दिए गए। चेंबर ऑफ कॉमर्स के मो0 शरीफ ने कहा कि कर्मचारियों के रिटायर हो जाने से कंज्यूमर को दिक्कत होती है। बिजली लॉस पर ध्यान दिया जाए। देवघर के आर एन शर्मा ने कहा कि विद्य्नुत स्थिति में बहुत सुधार हुई है। बिजली की चोरी पर रोक लगाना अति आवश्यक है। ।ठ स्विच पर सुधार करने की जरुरत है, झारखंड में सोलर पावर प्लांट लगने से हमलोग बहुत खुश हैं। लेकिन सोलर पावर का दर निर्धारित करना आवश्यक है। अच्छी पावर सप्लाई हो इस बात को आयोग सुनिश्चित करें। चेंबर ऑफ कॉमर्स के मनोज कुमार घोष ने कहा कि बिजली की दर में सुधार की जरुरत है। कॉल सेंटर में सुधार की जरुरत है साथ ही टोल फ्री नंबर में भी सुधार की जरुरत है। श्री आनंद कुमार ने कहा कि पावर सेंटर में सुधार की जरुरत है। उद्य्नोग को बढ़ावा मिलनी चाहिए। सूचक: नेतृत्व में सटीकता: कक्षा 1 एस Web Title: Paytm से भरेंगे बिजली बिल तो मिलेगी 200 रुपए तक की छूट ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं को अब प्रतिमाह 300 देना होगा। अब तक अनमीटर्ड के लिए उपभोक्ताओं को 180 रुपये देना होता था। बैंक ऋण योजनाएं धर्म/कुंडली टीवी बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर Comment: Find More Information By Selecting a Category Below अस्वीकरण थोड़ी देर बाद एक सुंदर सी जवान महिला बस में चढ़ी, उसे बहुत से लोग सीट देने को तैयार थे लेकिन वो बैठने को तैयार नहीं। कौशांबी Dari دری आयुष दवाओं की सुरक्षा निगरानी बढ़ाने के लिये आयुष मंत्रालय की नई केंद्रीय योजनाAug 16, 2018 Join Us बिजली कंपनी ने बनाया नया रिकार्ड, जमकर हुआ मुनाफा 19 replies 255 retweets 162 likes अगले 5 आइटम्स » 1 2 3 4 … 46 Input your search keywords and press Enter. अमरीका विद्युत योजना की तुलना करें - गैस की कीमतों की तुलना करें विद्युत योजना की तुलना करें - व्यापार बिजली आपूर्तिकर्ता विद्युत योजना की तुलना करें - विद्युत प्रदाता बदलें
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