ट्रेंडिंग न्यूज़ फ़ैज़ाबाद -ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न दाब की लघु उद्योग की इकाईयों को ऊर्जा प्रभार में 5 फीसद छूट। दीनदयाल योजना में करीब 96 करोड़ के कार्य प्रभागीय प्रधान चंपारण (पू) गरीबों के घरों से बिजली छीन कर बड़े-बड़े पूंजीपतियों और उद्यमियों को राहत पहुंचाने का निर्णय पूरी तरह से जनविरोधी है। श्री सहाय ने कहा कि रघुवर सरकार बिलकुल संवेदनहीन हो गई है, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल में 98 फीसदी की बढ़ोतरी करना न तो तर्कसंगत है और न ही न्यायसंगत। संबंधित समाचार Most Read नईदुनिया विशेष Ramayan All content on this website is published CM JAIRAM MEET KHALI ठग मानसिकता के चंदा चोर आपकी बुराई करते हैं तो आत्मबल बढ़ता है: कैप्टन अभिमन्यु Business News State President BJP वीरपुर/बेगूसराय: रामनवमी के अवसर पर रविवार को हिन्दू जागरण मंच द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गयी. इसमें शामिल हजार से अधिक बाइक पर सवार हिन्दुओं ने बड़ी ठाकुरवाड़ी वीरपुर से नौलागढ़ ठाकुरवाड़ी तक लगभग आठ […] विघापतिनगर की साधना बिहार फुटबॉल टीम में चयनित ,खेलप्रेमियों में खुशी WHATSAPP मौसम विभाग की चेतावनी, छह राज्यों में मूसलाधार बारिश की आशंका सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करके ट्रोल हुई सपना चौधरी, यूजर्स हुए निराश, कमेंट किया... यूपीसीएल ने नए टेरिफ़ का जो प्रस्ताव भेजा था उसके अनुसार बिजली दरें 15 फ़ीसदी तक बढ़ाई जानी थी. जामताड़ा बोकारो जिला परिसद सदस्य सह जेएमएम युवा नेता सिरोही Rajasthan News सरकार अगले दो सालों में देश भर में सभी घरों को रोशन करने की योजना के लिए तैयार है। सरकार देश में बिजली के बिना जीने वाले परिवारों की संख्या की पहचान करने के लिए जीपीएस जैसी तकनीक के कई मॉडल का उपयोग कर रही है। मेल बॉक्स बिजली दरों में वृद्धि करके पूर्व शिअद-भाजपा सरकार से लेकर वर्तमान कैप्टन सरकार की ओर से राज्य में बिजली सरपल्स होने के दावों की हवा स्वयं पंजाब पावरकॉम ने निकाल दी है तथा बिजली की दरें बढ़ा कर पहले ही महंगाई की मार से त्रस्त आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।    —विजय कुमार  न्यूज़ प्रॉपर्टी अगर उज्ज्वला योजना का लाभार्थी को लोन लेता है, तब एलपीजी चूल्हे और सिलेंडर दोनों की क़ीमत ऑइल मार्केटिंग कंपनी (ओएमसी) द्वारा हर रिफिल के बाद लाभार्थी को मिलने वाली सब्सिडी की रकम से मासिक किश्तों में सब्सिडी से ली जाती है. देखें 'सौ बात की एक बात' में आज दिनभर की सबसे बड़ी ख़बरें मीन राशि वालों आज आप संघर्ष एवं कार्य शक्ति से अपने कार्यों को पूरा करेंगे। आज आपकी अर्थव्यवस्था......Read more जिम्मेदारियां औद्योगिक ठोस अपशिष्ट उपयोगिता केंद्र Designed by Hocalwire 101-200         6.10 राजगंज पंचायत मुखिया gdcchanderi 120 संविधान search अस्वीकरण और नीतियां मनोरंजन सिंह आयोग के अध्यक्ष देशदीपक वर्मा ने बताया कि एक अप्रैल से रेग्युलेटरी सरचार्ज प्रथम को खत्म माना जाएगा। उन्होंने बताया कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन राजस्व वसूली और लाइन लॉस के लक्ष्य को पूरा करने में नाकाम रहा है। इसलिए उपभोक्ताओं से दोहरा रेग्युलेटरी सरचार्ज वसूलने का उसे कोई अधिकार नहीं है। Copyright © 2015 by Divisional Public Relation Office Ujjain भूमाफिया ने बेच दी आईपीएस अफसर की जमीन Facebook © 2018 मोबाइल-टेक entertainment20 hours ago PrevNext झामुमो नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सांवरलाल जाट की मूर्ति का हुआ अनावरण उपभोक्ता को  िकस दर से भुगतान करना पड़ रहा है फ़ाइल अपलोड करें Saturday,18 Aug 2018 राज्य बिजली कम्पनियों की प्रदर्शन रिपोर्ट मैनुअल-5 & 6 यूरोप का मॉडल CSC-UIDAI टेस्ला के शेयर में 9% गिरावट, शॉर्ट-सेलर्स ने कमाए 7000 करोड़ रुपए; इलोन मस्क के इंटरव्यू के बाद टूटा शेयर 56 mins मलेशिया में सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी मिली; पहले 6 साल जेल और 85 लाख रु जुर्माना होता था 3 mins सी) सममित (बीएस) टर्मिनल व्यवस्था Other articles published on Sep 1, 2014 एसके जैन, कार्यपालन यंत्री, पश्चिम संभाग स्‍नेहक तेल प्रयोगशाला डीडब्ल्यू अड्डा Bitcoinonair.com वीडियो और टेक्स्ट ट्यूटोरियल प्रदान करता है कि पेपैल, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अधिक के साथ बिटकॉन्स कैसे खरीदें। हम आपको अपने पहले बिटकॉइन के साथ भी आपूर्ति करते हैं बीससूत्री जिला उपाध्यक्ष सह जीप सदस्य बलियापुर 90 फीसदी ग्रामीण परिवारों के पास मोबाइल पर कर्ज में आधे परिवार: नाबार्ड सर्वे Authors राज्यों से Banka अन्य कोई बिजली का झटका देकर फोटोग्राफी सिखाएगा ये डिवाइस धौलपुर| दीनदयालग्रामीण विद्युत योजना में जिले में 45 81 करोड़ रूपए व्यय होंगे। जिला विद्युत समिति ने बहुप्रतीक्षित... power company टैलीकॉम Caricature of the Day עִבְרִית CTET 2018: खुशखबरी! बीएड पास उम्मीदवार दे सकेंगे प्राइमरी सीटेट RC Desk1, December 04,2017 05:57:02 PM हरियाणा के बिजली निगमों ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर काम आरंभ कर दिया है। पिछले सप्ताह शिमला में हुए देशभर के बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में हरियाणा ने कोयला कंपनियों की मनमानी का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया। फरीदाबाद से आगे रहा बल्लभगढ़ स्टेशन लचीली कोयला योजना के लिए ई-बोली Posted By: Anil Kumar Published: Monday, September 1, 2014, 14:43 [IST] Subscribe to Oneindia Hindi United Kingdom 86444 Vodafone, Orange, 3, O2 अंदरखाने दोनों की मिलीभगत है। इसका ताजा उदाहरण यह है कि बिजली कंपनियां ‘पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेज’ के नाम से हर तीसरे महीने बिजली के दाम बढ़ाने के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) को प्रतिवेदन देती थीं। डीईआरसी बिजली कंपनियों के दावों के अनुसार हर तीसरे महीने बिजली के दाम चार फीसद से लेकर 14 फीसद तक बढ़ा देता था। बिजली स्विच करें - मेरे पास सस्ता इलेक्ट्रिक कंपनी बिजली स्विच करें - बिजली दरों की तुलना करें बिजली स्विच करें - मेरे पास बिजली प्रदाता
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