महंगे ईंधन का असर : एसी-नॉन एसी टैक्सी से घूमना हुआ महंगा...इतना बढ़ गया रेट   सतर्कता बाल जगत 20 हजार की रिश्वत लेते पकडे गए थे पावसे पीएम मोदी बाढ़, राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने पहुंचे केरल बोलीविया की माली हालत खस्ता, लेकिन राष्ट्रपति ने अपने लिए 238 करोड़ रु. में बनवाया 29 मंजिला घर 20 mins व्रत और त्योहार मकर राजौरी निशि पांडे Jharkhand News नरेगा के संगठन शिमला कश्मीर को मिली शीशे से बनी विशेष ट्रेन, और मनोरम होगा वादियों का नजारा Username or Email Address SAVE SAL'S PLACE, PROVINCETOWN स्कूल Pradhan Mantri Yojana संगठन Retweeted जालंधर Write a comment अविनाश कुमार Punjab Kesari रुद्रप्रयाग दानिश रिज़वान ने की पटना जंक्शन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जंक्शन करने की मांग कृष्ण कुमार महतो Jump to navigationJump to search सुर्खियां सभी घरों को बिजली पहुँचाने के लिये प्री-पेड मॉडल अपनाया जाएगा।  Madhubani जल गुणवत्ता कोटा/ हिमांशु मित्तल: राजस्थान के कोटा में बिजली कंपनी को भगाने के लिए लोगो ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है. दर्जनों लोग चंबल नदी में उतर गए हैं और कोटा की बिजली कंपनी KEDL को कोटा से हटाने की मांग जल सत्यग्रह के जरिए कर रहै हैं. चंबल नदी में लगातार KEDL GO BACK के नारे ही सुनाई दे रहे हैं. हेल्पलाइन टिप्पणियांVIDEO : बिजली बिल माफ करने की मांग उत्तर प्रदेश की कानपुर बिजली आपूर्ति कंपनी ने सालभर में अपनी स्थिति सुधार ली है। ताजा रैंकिंग में यह कंपनी 24वें नंबर पर है, जबकि सालभर पहले यह 31वें पायदान पर थी। उत्तर प्रदेश की बाकी तीनों वितरण कंपनियां सीएसपीडीसीएल से नीचे हैं। वहीं, बिहार दोनों कंपनियों नार्थ और साउथ की स्थिति यहां से ठीक है। नार्थ कंपनी ने अपना 17वां रैंक बरकरार रखा है, साउथ बिहार वितरण कंपनी 21 से 30 स्थान पर चली गई है। Dharam कार्तिक और नायरा की जिंदगी में एक नए रिश्तेदार की होंगी… हरियाणा के घरों की इन तस्वीरों को देखकर दिल हो जाएगा खुश Kiswahili Kiswahili सन्शोधन शर्तें तथा उपबंध फसल उत्पादन Metanavigation वो 11 बातें जो मोदी ने जीएसटी के लिए कहीं सिरफिरे ने युवती को चाकू से गोदा, मोबाइल लेकर हुआ फरार समीर बाउरी लखीसराय। ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को बकाया राशि पर एकमुश्त निर्धारित राशि किश्तों में... Facebook Lite SIGN IN स्कूल विद्यार्थियों के लिये टिप्स हिंदीதமிழ்বাংলাമലയാളം मराठीENGLISH Faststep स्वीकृत राशि राज्य सरकार के खजाने के माध्यम से सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाएगी। सब्सिडी राशि जारी होने से पहले आवेदक को हलफनामा और पूर्व-रसीद जमा करनी होगी और निदेशक, उद्योग और वाणिज्य पावर टैरिफ सब्सिडी की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। CONGRESS LEADERS, VIRBHDRA, VIDEO VIRAL Facebook फीफा विश्व कप By Prabhat Khabar | Updated Date: Aug 31 2017 9:32AM #बिजली दिल्ली वालों को 50 पर्सेंट कम दाम पर बिजली देने का आम आदमी पार्टी का वादा पूरा तो हो सकता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। अरविंद केजरीवाल उन कदमों को लागू कर सकते हैं जो दिल्ली की आरडब्लूए लंबे वक्त से मांग कर रही हैं, लेकिन इससे बिजली के रेट पर कुछ ही फर्क पड़ेगा। रेट काफी घटाने के लिए दिल्ली को केंद्र सरकार की मदद की जरूरत पड़ेगी। शहर चुनें close इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी बिजली कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है तो लोन नहीं चुकाने पर उसे दिवालिया अदालत में नहीं ले जाया जा सकता। पावर सेक्टर जिन मुश्किलों का सामना कर रहा है, उसे मानते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। उसने वित्त सचिव को जून में बिजली कंपनियों से मिलकर उनकी वित्तीय मुश्किलों के बारे में बातचीत करने का भी निर्देश दिया है। Web Title power companies without wilful defaulter tag cant be taken to nclt COMMUNITY एन.सी.ई.आर.टी. Hindi NewsMetroLucknowDevelopmentCheaper Electricity Connection एयरटेल पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को मिलेगा PMJJBY का लाभ, भारती एक्‍सा लाइफ से मिलाया हाथ July 15, 2018 राष्‍ट्रीय चिह्न/प्रतीक भारत स्काऊट गाइड की राज्य कार्यकारिणी की बैठक आज, ऊर्जा मंत्री श्री जैन शामिल होंगे भागलपुर के पीरपैंती व लखीसराय के कजरा में 1320-1320 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगना था लेकिन अब राज्य सरकार ने दोनों जगहों पर सोलर पावर प्लांट लगाने का निर्णय लिया है.राज्य कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी है. दोनों जगहों पर ढाई-ढाई सौ मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगना है.  This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK डार्क जोन घोषित होने से पूर्व निर्मित नवकूप/ डगकम बोर वेैल/कैविटी पाईप बोर वेैल/नलकूप पर विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत वितरण निगम में मॉग पत्र के आधार पर राशि जमा करवाने हेतु कृषकों को ऋण की सुविधा  50000/रू0 से 1-00 लाख तक 9 वर्ष की अवधि के लिए देय  तथा कुओं पर डीजल पम्प सैट के स्थान पर समान अश्वशक्ति के विद्युत मोटर हेतु भी ऋण की व्यवस्था। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी देते हुए दावा किया कि देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी पार्टी के चुनावी वायदे के मुताबिक सबसिडी को जारी रखेगी। बता दें कि घरेलू उपभोक्ताओं को 1 से 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 2 रुपए प्रति यूनिट कीमत चुकानी होगी। धालभूमगढ़ वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ई-शासन ऑनलाईन सेवाएं सालों बीत जाने के बाद भी अफसरशाही को यह मालूम नहीं, HC ने की थी ग्रीन एरिया में निर्माण की मनाही ग्रामीण इलाके में बिजली की दरें दो गुनी बढ़ी माकअप टावर Social Buzz प्रश्नपत्र III 11 जुलाई 2018 151-300--4.95--5.40 Recipient's email address For Advertisement Query To Subscribe Newsletter and Get Updates. अग्रवाल ने कहा कि गरीबों को बिजली का मुफ्त कनेक्शन दिया जाएगा, जिससे करीब 2 करोड़ उपभोक्ता बढ़ेंगे. Topic/ फोटो मज़ा मनोरंजन स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल ट्रैवल बिज़नस एजुकेशन देश और बिहार : मोतिहारी में प्रोफेसर की पिटाई, जिंदा जलाने की कोशिश, अटल को बताया था संघी तमिर-ए-हरियाणा ट्रांसमिशन लाइनों में भी वृद्धि हुई है।  opinion कम्‍प्‍यूटर अंकीय नियंत्रक सहित एकल अक्ष प्रवर्धक फ़ाइल अपलोड करें अटल बिहारी वाजपेयी: बीते दिनों को याद कर रोए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कौशांबी प्रधानमंत्री शहरी/ ग्रामीण आवास योजना 2018 नयी लाभार्थी सूची, ऑनलाइन नाम खोजें कुंभ पंजाब केसरी हिन्दी न्यूज की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको न सिर्फ पल -पल की खबर मिलेगी बल्कि आप देख सकते हैं देश और दुनिया के वीडियो भी। क्योंकि हमारे पास है वीडियो और टैक्स्ट की खबरों के लिए एक हजार से ज्यादा रिपोर्ट्स का बड़ा नेटवर्क, जो आप तक सबसे पहले और तेजी से पहुंचा रहे हैं हर खबर। देश, दुनिया,खेल, व्यापार, बॉलीवुड और राजनीति से जुड़ी खबरों के अपडेट के लिए बने रहें पंजाब केसरी के साथ। Accessibility Help योजना की नवीनतम जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। WE ARE SOCIAL More From Barmer Deutsch im Fokus बिहार में बिजली-दर में बदलाव नहीं, उपभोक्ताओं को राहत बड़े बिजली उपभोक्ताओं की खपत पर रखी जाएगी नजर मीडिया कर्मी पेंशन योजना के लिए आवेदन करें 'तुला', 18 अगस्त: जानिए अपना आज का राशिफल भाजपा नेता, चंदनकियारी चार साल पूरे होने के बाद भी नरेंद्र मोदी सरकार की मुख्य योजनाएं दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्किल इंडिया प्रोग्राम, उज्ज्वला योजना और जन धन योजना कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने में नाकामयाब रही है. इसके अलावा मुद्रा और हाउसिंग योजना के तहत 2022 तक सबको घर जैसी योजनाएं बैंकों के लिए नई मुसीबत बनी हुई है, जो पहले ही न चुकाए गए कर्जों के जाल में फंसे हुए हैं. पेरेंटिंग सास ऐसी जो बिलकुल माँ जैसी, परफेक्ट सास बनती है इन तीन नाम वाली महिलाएं परंपरा एवं संस्कृति आसमान में झूलते हुए खाने का लुत्फ उठाइए अटल बिहारी वाजपेयीNRC असमडियर जिंदगीविराट कोहलीIndia vs England टेस्ट सीरीजपीएम मोदीइमरान खानराहुल गांधीभोजपुरी न्यूजअमरनाथ यात्राजम्मू कश्मीरयोगी आदित्यनाथबीजेपीअरविंद केजरीवालरिलायंस जियोEPFO न्यूजराम मंदिर मुद्दा begusarai news इस फैसले के अनुसार शिवराज सरकार को वर्तमान में बिजली कंपनियों को 5179 करोड़ रूपए जमा करने के बाद ही इस योजना को लागू करना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इस संबंध में दायर उनकी याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार के इस फैसले के पीछे चुनावी लाभ लेने की मंशा स्पष्ट है। लिहाजा, हाईकोर्ट को सरकार से इस योजना लागू करने के लिए अग्रिम राशि जमा करानी चाहिए थी। हाईकोर्ट द्वारा याचिका को खारिज करने के बाद नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं हैं। इन्हें भरोसा है कि उनकी याचिका दी गई दलीलों से सहमत होते हुए देश की सर्वोच्च अदालत उक्त आदेश को पलटेगी। 'सौभाग्य' योजना: दिसंबर 2018 तक सभी घरों में पहुंचेगी रोशनी, 24*7 बिजली पहुंचाने का लक्ष्य दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर राजधानी में बिजली संकट उत्पन्न करने का आरोप लगाया है. साथ ही में एलजी से राजघाट पावर प्लांट को फिर से शुरू करवाने की अपील की है. तिवारी ने आरोप लगाया है कि बिजली की ज्यादा मांग के दौरान नेशनल ग्रिड से निजी बिजली कंपनियों द्वारा खरीदी गई बिजली दिल्ली के लिए अपर्याप्त होती है. इसकी कमी को लोकल थर्मल पावर स्टेशन से पूरा करना पड़ता है, लेकिन दिल्ली में थर्मल पावर प्रोडक्शन की लागत नेशनल ग्रिड या दूसरे राज्यों से खरीदी गई बिजली से बहुत ज्यादा होती है. इसलिए निजी बिजली कंपनियां थर्मल पावर प्रोडक्शन में रुचि नहीं लेती हैं. बिजली स्विच करें - सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा प्रदाता बिजली स्विच करें - आज अपने मुफ़्त उद्धरण का अनुरोध करें बिजली स्विच करें - सर्वोत्तम ऊर्जा की कीमतें
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