भोजपुरी लखनऊ , 30 नवंबर 2017, अपडेटेड 13:57 IST पूरक परीक्षण सुविधा MPINFO आखिर कौन हैं अटल जी की दत्तक पुत्री नमिता भट्टाचार्य, जिन्होंने दी पार्थिव शरीर को मुखाग्नि डी एन पी 3 प्रयोगशाला अंतिम यात्रा पर अटल, दिलों में रहेंगे वाजपेयी   आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं...एक अमर गाने के बनने की कहानी Fit 9 वाट का बल्ब सिर्फ 65 रुपये में शाहजहांपुर : ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत जनपद में संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना... ‘हार नहीं मानूंगा, रार नई ठानूंगा’ फंसी बिजली परियोजनाओं पर सरकार का नया प्लान, ऐसे निकालेगा मुश्किलों का हल अब तक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए डीएस-1 की तीन  श्रेणी और डीएस-2 की दो श्रेणी थी. अब घरेलू उपभोक्ताओं को केवल शहरी और  ग्रामीण की श्रेणी में बांटा गया है Banka Take a step closer towards your [email protected]$ 150 p.m#HappyEMIs Unterrichtsreihen 41 Views Who's Online : 1 1. गैर घरेलू सेवा (एनडीएस-एक) और राजकीय सिंचाई नलकूप (आईएएस-दो) में बिना मीटर वाले उपभोक्ता श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है। एक अप्रैल से इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को मीटर से ही बिजली बिल दिया जाए।  इमरान खान ने पाकिस्तान के 18वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, पहले दिन से कर्ज की दरकार 1 mins Press मिडिल क्लास की इन चीजों पर 18 पर्सेंट टैक्स फीडबैक प्रशीतलक परीक्षण प्रयोगशाला अनुतरंग रिक्ति अनुकार प्रयोगशाला ( 80 m Span) 3 weeks ago स्‍नेहक तेल प्रयोगशाला शादी का झांसा देकर 5 वर्ष तक दुष्कर्म दिल्ली से बिजली खरीदना चाहता है बिहार होशियारपुर महाराष्ट्र विदेशी मीडिया टिप्पणियांVIDEO : बिजली बिल माफ करने की मांग Go to a person's profile बेगूसराय में फांसी पर झूला युवक, वीडियो फेसबुक पर लाइव हो रहा था आपका ज़िला टेक और ऑटो राज्य विद्युत नियामक आयोग ने सभी श्रेणियों में कुल मिलाकर औसतन 12.73 फीसदी की वृद्धि की है। विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार पावर कार्पोरेशन ने 2 दिसंबर को नई दरों का सार्वजनिक प्रकाशन कराया था। कानूनन सार्वजनिक प्रकाशन के एक सप्ताह बाद नई दरें प्रभावी हो जाती हैं। अफसरों का कहना है कि शनिवार से नई दरें प्रभावी हो जाएंगी। इसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। बिलिंग सॉफ्टवेयर में संशोधन आदि की प्रक्रिया पूरी करा ली गई है। बगहा   साइन इन करें मुझे शिकायत है ... क्रिप्टोसमाचार व्यंग्य तस्वीरें Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: सूर्यकांत पाठक, Updated: 28 मार्च, 2018 8:27 PM Tweets not working for you? हिमाचल प्रदेश पी.सी.एस. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने बेकार हो गए 500 और 1000 के नोट को अपने बैंक खातों में जमा करवाया था. इसके बाद इन खातों में जमा राशि में गिरावट आ गई और मार्च 2017 के बाद से फिर से इसमें बढ़ोतरी शुरू हुई. VIDEO-जब UN में इज़रायल का विरोध किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने कन्नौज MP: 72 साल की इस महिला के फैन हुए सहवाग, टाइपराइटर पर शताब्दी की रफ़्ता... घर की बिजली पायलटों ने एयर इंडिया को दी चेतावनी, भत्ता नहीं मिला तो छोड़ देंगे विमान उड़ाना June 14, 2018 चौकीदार की चाकू से गोदकर हत्या, खाली प्लॉट... इस मामले में एडीएम ने बिजली कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक को आदेश दिए हैं कि बिजली ठेकेदार स्व. रवींद्र सिंह जादौन निवासी गदाईपुरा को उसका भुगतान तत्काल किया जाए. मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट में उनके कार्य का सत्यापन उल्लेख हुआ है. भुगतान कर अवगत भी कराया जाए. एशियन गेम्स-2018 का आज जकार्ता में उद्घाटन, कल से इवेंट्स गोरखपुर में रेलवे पुल पर बच्चे खेलते है मौत का खेल 5 किलोवाट से अधिक और 50 किलोवाट या 56 केवीए तक के लोड के लिए 300 रुपये प्रति किलोवाट सिस्टम लोडिंग चार्ज जमा कराया जाता था। अब 5 किलोवाट तक कोई सिस्टम लोडिंग चार्ज नहीं देना होगा। अलबत्ता 5 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शन के लिए पहले की ही तरह 300 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से सिस्टम लोडिंग चार्ज जमा कराया जाएगा। गैजेट नराकास क्रियाकलाप पिंटू दत्ता ऊर्जा विभाग गाँधी होते तो कहलाते एंटी-नेशनल Advertise with Us| Himachal News in Hindi एलआईसी कैंसर कवर प्लान 905 – www.licindia.in आवेग वोल्टेज की प्रतिरक्षा भभुआ शिमला में बारिश का कहर: कहीं भूस्खलन, कहीं मलबे में दबी गाड़ियां... Chinese (Traditional) 繁 एमडीएस-1 रूरल( बिना मीटर) 444 रुपये विदेश961 शनिवार 18 अगस्त, 2018 रौशन लाल चौधरी Hockey परिदर्शक सं. 4612 || पिछला अद्यतनीकरण : 16-Aug-2018 धनबाद समेत समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं श्रीराम फाइनेंस के यार्ड में मारा छापा – एसडीआरआई ने की… खुशखबरी! दिल्ली में बिजली के दाम कम हुए, जानिए नई दरें 404 Not Found प्रोफ़ेसर दिवाकर ने कहा कि जीएसटी से कंज़्यूमर स्टेट को फ़ायदा होगा न कि बिहार जैसे ग़रीब राज्यों को. उन्होंने कहा कि जीएसटी की पूरी व्यवस्था विदेशी पूंजी के स्वागत के लिए है. दिवाकर ने कहा कि यदि गोदरेज का साबुन सस्ता मिलेगा तो लोग कुटीर उद्योग का मंहगा साबुन क्यों लेंगे और अगर ऐसा होता है तो छोटे व्यापारियों के हित में नहीं है. Follow Us 255 जवाब – नहीं, किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मुफ्त में बिजली प्रदान करने के लिए इस योजना में कोई प्रावधान नहीं है। उपयोग की गयी बिजली की लागत का भुगतान संबंधित उपभोक्ताओं को डिस्कॉम / बिजली विभाग द्वारा तय की गयी यूनिट के आधार पर करना होगा। Windows मध्य भारत BIHAR एनडीएस- दो  नई बिजली दरों की हुई घोषणा (प्रतीकात्मक फोटो) ताज़ा खबर उज्जैन की जिला पंचायत सोलर रूफटॉप ग्रिड कनेक्टिविटी प्रारम्भ करने वाली प्रदेश की पहली जिला पंचायत बनी, स्वतंत्रता दिवस पर हुआ शुभारम्भ 15/08/2018 Home > देश > बिजली, दूध, अनाज, सब्जियां सस्ती, तेल घी होगा महंगा, GST से आम लोगों को और क्या-क्या फायदा, पढ़ें पूरी रिपोर्ट sports Best Ceiling Fans in India Bangla News खोजें खोजें क्योंकि अटल जी हमेशा 'अटल' रहे… कर्क तैयारी की रणनीति Business औरंगाबाद 02018-07-17T12:11:32 अटल बिहारी वाजपेई के निधन पर शोक में डूबा शहर कई पार्टियों ने शोक सभा का आयोजन कर दिया श्रद्धांजलि मुख्य विद्युत निरीक्षक स्मार्ट बनिए आ रही DIWALI में, अपने Love Bird को दीजिए Diamond Jewelry Nawada loancheapinterest ratelowलोनबिलऋणब्याजदरकम by: Sanjay Srivastava भारतखेल दिल्लीमूवी-मस्तीNBT ब्लॉगमुंबईजोक्स अपना ब्लॉगलखनऊटेकघर-परिवारअन्य शहरऑटोफोटो धमालदुनियाबिज़नस ETसंडे NBT राशिफल शुभ यात्राविचारNBT मोबाइलNBT ऐप बेतिया आरजीजीवीवाय - जबलपुर, उमरिया, बालाघाट, सागर, बालाघाट, पन्ना, रीवा, शहडोल, छिंदवाड़ा व सिवनी जिला फीडर सेपरेशन- रीवा नॉर्थ, रीवा साउथ, नरसिंहपुर, सिवनी, सागर, बीना, लखनादौन, पृथ्वीपुर, रेहली, बांदा डिवीजन, पन्ना, छिंदवाड़ा ईस्ट, जुन्नारदेव, दमोह नॉर्थ, कटनी। Delhi HSSC QUESTION PAPER Show — त्वरित संपर्क Hide — त्वरित संपर्क भाषाएँ बिजली कंपनियों के घाटे की पड़ताल नहीं की गई और हर साल कंपनियां अपने घाटे को कानूनी जामा पहनाती जा रही हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से उनका दावा कानूनी तौर पर पुख्ता हो रहा है, क्योंकि सरकार ने घाटे को लेकर कंपनियों से न तो कोई पूछताछ की और न ही इस बारे में कोई जानकारी ही जुटाई गई, नतीजा ये हुआ कि साल दर साल कंपनियों के घाटे की फाइलें सरकार के पास जमा हो रही है और एक तरह से सरकार की मौन स्वीकृति इस घाटे को मिल रही है, अब अगर मामला कोर्ट में भी जाता है, तो यहां सरकार की लापरवाही से खुद उसका पक्ष कम हो रहा है, ऐसे में दिल्ली में टैरिफ बढ़ने की आशंका मजूबत हो रही है. वीकेंड पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ सकती है 'गोल्ड' और 'सत्यमेव जयते', जारी है अक्षय-जॉन की कड़ी टक्कर बैटरी परीक्षण प्रयोगशाला राज्यवार खबरें ऊर्जा रेटिंग - इलेक्ट्रिक सेवा प्रदाता ऊर्जा रेटिंग - सस्ता विद्युत दर ऊर्जा रेटिंग - बेस्ट एनर्जी कंपनी
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