सस्ते पावर प्लांट : अभी दिल्ली को करीब 65 पर्सेंट पावर एनटीपीसी से मिलती है। एनटीपीसी के दादरी 1, दादरी 2, अरावली और बदरपुर पावर प्लांट मेन हैं। ये चारों प्लांट ही एनटीपीसी के सबसे महंगे पावर प्लॉटों में से हैं। इनसे महंगी बिजली मिलती है और डिस्कॉम को वह खर्च उपभोक्ताओं से ही लेना पड़ता है। अगर दिल्ली को सिंगरौली, रिहानहिंद जैसे सस्ते पावर प्लांट से बिजली मिले तो दिल्ली में बिजली के रेट कम हो सकते हैं। लेकिन इसमें पावर मिनिस्ट्री की मदद चाहिए। हरियाणा रिव्यु 12:48 AM - 18 Aug 2015 ग्राम स्वराज अभियान Government Schemes india > सरकारी योजना > प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना RC Desk2, November 11,2017 09:59:16 PM भविष्यफल PIB / PRS दीपिका पादुकोण ऑनलाइन मार्केट इन्फोग्राफिक्स  Leaders प्रदत्ती सेवाऍं विशेष पृष्ठ फतेहपुर उत्पाद का नाम: सिंगल चरण इलेक्ट्रिक प्रीपेड मीटर परामर्श सेवाऍं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट आज से, ट्रेंट ब्रिज में भारत को 11 साल से जीत का इंतजार 23 mins दुनिया की सबसे बड़ी न्‍यूक्लियर साइट ADVERTISEMENT जामताड़ा सीतामढ़ी VIDEO: कॉलेज व्याख्याता भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग Aug 7, 2018, 08:18 AM IST 2:30 Terms of Use| पश्चिमी चंपारण कंपनी को आयोग ने दिया टास्क  Follow Us On b a अटल की ये कविताएं दिल जीत लेंगी आपका... आपके डाटा से किसी और का मुनाफा क्यों? निसान का केरल में बाढ़ प्रभावित ग्राहकों के लिए सर्विस स्पोर्ट price hike आयुष दवाओं की सुरक्षा निगरानी बढ़ाने के लिये आयुष मंत्रालय की नई केंद्रीय योजनाAug 16, 2018 DW im Unterricht अटल जी की इन 5 कविताओं को पढ़कर जीवन में... रायगढ़ जानिए कायदे-आजम मोहम्मद अली जिन्ना की शादीशुदा जिंदगी के बारे में प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में 24 लाख लोगों को पहले चरण में प्रशिक्षित करने के कदम के साथ इस योजना की शुरुआत की थी. हालांकि भूमिका और जिम्मेदारियों को लेकर हुई गड़बड़ी ने इस योजना को परवान नहीं चढ़ने दिया और राजीव प्रताप रुडी के हाथ से मंत्रालय निकल गया. उन्हें पिछले सितंबर में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था. Close REGISTER SIGN IN Android आशीष कुमार हालांकि कोई सरकार के दावें पर कैसे सवाल खड़ा सकता है, अगर इन दावों को सही भी मान लिया जाए तो गांव के विद्युतीकरण से गांववालों को कोई फायदा तो हुआ नहीं है क्योंकि विद्युत आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता की हालत बनी हुई है. अगर इन्हें 24 घंटे बिजली दी भी जाती है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि गांव वाले इस बिजली का उपभोग करने में सक्षम होंगे. Flicker PSL में स्पॉट फिक्सिंगः पाकिस्तानी बल्लेबाज पर लगा 10 साल का बैन इस योजना के लिए कुल 43 हजार 33 करोड़ के निवेश की आवश्यकता है। जिसमें से भारत सरकार (योजना की पूरी अवधि में) 33 हजार 4 सौ 53 करोड़ की सहायता देगी। निजी डिस्कॉम एवं राज्य बिजली विभागों समेत सभी डिस्कॉम इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगी। डिस्कॉम विशिष्ट नेटवर्क जरूरत को ध्‍यान में रखते हुए ग्रामीण ढांचागत कार्यों को मजबूत बनाने को वरीयता देंगी और इस योजना के तहत आने वाली परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगी। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) होगी। आरईसी,  योजना के लागू किए जाने की मासिक प्रगति रिपोर्ट को ऊर्जा मंत्रालय तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इस रिपोर्ट में वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति का ब्यौरा दिया जाएगा। स्कूल विद्यार्थियों के लिये टिप्स प्रधानमंत्री उज्जवला योजना सम्‍पर्क रहित प्रकार की लेसर वैब्रोमापी Spacial प्रतीकों के साथ 7 खंड एलसीडी Study Material | Test Series सुप्रीम कोर्ट पहुंची चुनाव से पहले सस्ती बिजली देने और बिल माफ करने की योजना सुभाष चन्द्र परमानिक मीटर प्रकार कार्तिक और नायरा की जिंदगी में एक नए रिश्तेदार की होंगी… भीलवाड़ा अटल की अंतिम यात्रा पर उमड़ा जनसैलाब, देखें तस्वीरें... सस्ती दर पर बिजली के साथ ही पंजीकृत श्रमिकों के बिजली के बिल भी माफ, मप्र शासन की अभिनव पहल आइपीएस अधिकारी मयंक जैन की सेवाएं समाप्त, 100 करोड़ की... IPL 2018 मंत्रालय के अधिकारियो का संपर्क लांच हुअा Samsung Galaxy Note 9, जानिए कीमत और फीचर्स भूपेंद्र सिंह हुड्डा पड़ रहे हैं पार्टी के भीतर और जनता के बीच कमजोर भाजपा नेता, चंदनकियारी VIDEO: कानपुर में लोगों ने अटल जी को दी नम आंखों से विदाई NEWSWRAP: केरल में बाढ़ की तबाही, पढ़ें शनिवार सुबह की 5 बड़ी खबरें अजमेर जिला परिषद में आयोजित हुई स्वच्छता पर कार्यशाला Notify me of new posts by email. राज्य समाचार BloombergQuint © Bhaskar News Network Trending टेस्ला के शेयर में 9% गिरावट, शॉर्ट-सेलर्स ने कमाए 7000 करोड़ रुपए; इलोन मस्क के इंटरव्यू के बाद टूटा शेयर 57 mins सावन के पहले सोमवार को बम-बम भोले के जयकारे से गूंजा अजमेर सुधेड़ में पलटा पंजाब के श्रद्धालुओं का... अब आपको मिलवाते हैं कश्मीर की रहनेवाली इंशा बशीर से। इंशा बशीर इन दिनों चर्चा में हैं क्योंकि इन्होंने व्हीलचेयर पर होने के बावजूद कश्मीर के लिए बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और अब इंशा बाकी युवाओं के लिए मिसाल बन गई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब गुरु 'महाबली' सतपाल को दी थी बादाम की बोरी www.bhaskar.com 28 जून 2016, 04:38 AM नई बिजली दरों की हुई घोषणा (प्रतीकात्मक फोटो) कृषि उपभोक्ता- 4.80 - 4.70 जीवन मंत्र मुजफ्फरनगर प्रकाश अग्रवाल नीतियाँ और कानून साइंस & टेक पृष्ठभूमि 101 ग्राम पंचायतों में दीनदयाल विद्युत योजना पर 99.83 करोड़ खर्च होंगे Sarkari Yojana News RC विशेष आदित्यपुर #सावन माह Bijli Bachao participates in the Amazon Associates and Flipkart Associates Program, affiliate advertising programs designed to provide a means for sites to earn commissions by linking to Amazon and Flipkart. 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CES 2018 : पहले दिन लॉन्च किए गए ये शानदार प्रोडक्ट्स हम भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के साथ-साथ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए राज्य सरकार को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1982 में स्थापित एक निगम हैं। 80 के दशक में इंदौरा आए थे वाजपेयी, संघ के कार्यक्रम में लिया था भाग AllPhoto गैलरीVideo गैलरी OTHER LINKS 18 जनवरी 2018 फाइल फोटो: रॉयटर्स लाइफस्टाइल उत्तर प्रदेश About Us|Investor|Contact Us|Advertise with Us|Terms of Use|Feedback|Sitemap|RSS|RSS|Cookie Policy|Privacy Policy ONLINE SHOPPING Hind Chef‏ @hindchef 18 Aug 2015 मिर्जापुर अभिजीत राज होम 3 months ago प्रदेश की बिजली वितरण निगमों में अब भी बिजली छीजत का ग्राफ 25 से 35 फीसदी तक बना हुआ है वहीं बिजली चोरी मामले में कई जिलों में छीजत 35 फीसदी तक रही है। राज्य सरकार के निर्देशों के बावजूद बिजली कंपनियां चोरी व छीजत रोकने में प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम रही हैं। इसके उलट बिजली कंपनियों ने चोरी छीजत पर लगाम कसने के लिए संबंधित क्षेत्र के अभियंताओं के वेतन भत्ते में कटौती की तलवार भी लटकाई लेकिन नतीजा सिफर रहा है।  अब उस देवदार को देखकर अटल जी की यादें सहेजेंगे... अविश्वसनीय क्रेग राइट एक बिटकॉइन ब्लॉकचैन साम्राज्य के निर्माण पर काम कर रहा है सूची में पहले से तीसरे नंबर पर गुजरात की तीन कंपनियां है, जबकि चौथे नंबर पर उत्तराखंड की वितरण कंपनी है। गुजरात की ही चौथी कंपनी पांचवें नंबर पर है। इन्हें एक प्लस ग्रेड दिया गया है। हिमांचल का बिजली बोर्ड आठवें, आंध्र प्रदेश की ईस्टर्न व नार्दर्न कंपनियां छठे व नौवें स्थान पर हैं। कर्नाटक की कंपनी सातवें स्थान पर है। News From Indian States मध्यप्रदेश। देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली देने वाले बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं। घरेलू बिजली दरों में एकमुश्त 7.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई है। सोमवार से ये बढ़ी हुई दरें लागू हो गई हैं। बिजली की नई दरों से सबसे ज्यादा बोझ मध्यम वर्ग पर पड़ने वाला है।  Google + धनबाद सहित समस्त झारखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं फोटो मज़ा मनोरंजन स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल ट्रैवल बिज़नस एजुकेशन देश और गैस और इलेक्ट्रिक - गैस और इलेक्ट्रिक बिल गैस और इलेक्ट्रिक - उपयोगिता की तुलना करें गैस और इलेक्ट्रिक - बिजनेस बिजली की तुलना करें
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