October 3, 2017 schemes-admin सरकारी योजना ईंधन विश्‍लेषण प्रयोगशाला बांसवाड़ा समाज सेबी Rate Card फ़ाइल अपलोड करें मऊ मुजफ्फर नगर May, 2016 आत्मनिर्भर महिलाओं के लिए होगा सम्मान समारोह टॉप स्‍टोरी संपादकीय  औद्योगिक ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे ज्यादा राजस्व जमा करने वाले एनसीआर और पश्चिमांचल के उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग ने दस फीसदी अतिरिक्त बिजली सप्लाई का तोहफा देने का फैसला किया है। आयोग के चेयरमैन देश दीपक वर्मा ने पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन को तय शिडय़ूल से दस फीसदी ज्यादा बिजली सप्लाई की सलाह दी है। चेयरमैन ने लाइन लॉस कम करने का लक्ष्य पूरा करने के लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के अफसरों को बधाई दी है। Radio रद्द कराए गए आपके टिकटों से रेलवे की 'चांदी' एमएनआरई द्वारा जारी ऑनलाइन टेंडर के लिए कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। 10 कंपनियों ने 5 रुपए प्रति यूनिट से कम की बिड लगाई है। वहीं, 15 एसी कंनियां थी, जिन्होंने 5.5 रुपए प्रति यूनिट से कम की बोली लगाई है। एनटीपीसी द्वारा 3 नवंबर को कराए गए ई-रिवर्स ऑक्शन में 500 मेगावाट (50-50 मेगावाट के 10 प्रोजेक्ट्स) के लिए बोलियां मांगी गई थीं। इसके तहत आंध्र प्रदेश के घानी में सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए 30 कंपनियों ने बोलियां लगाई थीं। सतर्कता इन्वेस्टर कॉलम धनबाद जिला संगठन सचिव, आजसू शिमला में बारिश का कहर: कहीं भूस्खलन, कहीं मलबे में दबी गाड़ियां... ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह ने दावा किया कि 2019 तक प्रदेश के हर घर को बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा। जंगल या अन्य कारणों से कुछ आबादी क्षेत्र हैं और जहां बिजली नहीं दी जा सकती, उन्हें सौर ऊर्जा से बिजली से जोड़ा जाएगा। ऐसी बसावटों को चिन्हित कर लिया गया है। ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 93 लाख घरेलू आवास हैं, उनमें से 67 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 100 से कम आबादी की ढाणियों में दीनदयाल उपापध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत दो साल के भीतर 20 लाख घरेलू बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। Copyright © 2017 MPUVN . All rights reserved | Designed By Ramrajtech Latest TV Technologies in India वैशाली दिलीप टुडू पांचवां एक-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच August 13, 2018 भारत में बिजली की कमी के बीच जानकार शंका जता रहे हैं कि जिस देश में बिजली की किल्लत है वहां बिजली की कार ज्यादा सफल नहीं होगी. लेकिन महिंद्रा को भरोसा है कि ये शंकाए बेवजह हैं. ‘‘इससे 85,000 से अधिक छोटे औद्योगिक उपभोक्ताओं को लाभ होगा जो 4.99 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अदायगी करेंगे जबकि बड़े और दरम्याने औद्योगिक बिजली उपभोक्ता 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अदायगी करेंगे।’’  minister 201-300             5.77 August 13, 2018 पिछली कहानी पीसीबी यों का नियंत्रण विनियम उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आसन्न विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गरीबों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सिर्फ 200 रुपये महीने पर सस्ती बिजली और पुराने बकाया बिजली बिलों की माफी का तोहफा देने वाली प्रदेश सरकार की यह योजना अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पूर्व में इस योजना के खिलाफ नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें द्वारा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस संबंध में हाईकोर्ट का कहना था कि यह प्रदेश सरकार और बिजली कंपनियों के बीच का मामला है। इसमें अगर बिजली कंपनी को कोई आपत्ति हो तो वे सामने आयें। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें और डॉ. एमए खान ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। इस पर एक सप्ताह के अंदर सुनवाई होने की संभावना है। इस मामले की पैरवी अधिवक्ता अक्षत श्रीवास्तव करेंगे। विनय महतो धीरज 09:41 देवघर के व्यवसायियों ने पूर्व पीएम को दी अश्रुपूर्ण विदाई ताजा ख़बरें10 पटना: स्थानीय लोगों ने दो अर्ध विक्षिप्त महिलाओं को किया पुलिस... विद्युत सभी के लिए Publish on December 4, 2017 8 कुरुक्षेत्र झारखंड : साधारण बस के ओनर बुक पर चल रही हैं 400 एसी बसें Chhapra बेरोजगार युवाओं के लिए ये 5 सरकारी लोन स्कीम्स, जानिए मॉब लिंचिंग से नहीं हुई अकबर की मौत : आईजी शहरी आवास मंत्रालय ने 2018-19 में 26 लाख, 2019-20 में 26 लाख, 2020-21 में 30 लाख और 2021-22 में 29.8 लाख मकान बनाने की योजना बनाई हुई है. हालांकि निर्माण की धीमी गति को देखते हुए यह लक्ष्य एक चुनौती की तरह लग रहा है. उदाहरण के लिए 2016-17 में सिर्फ 1.49 लाख ही मकान तैयार हो पाए थे जबकि 32.6 लाख का लक्ष्य रखा गया था. किसानों को बर्बाद करने में मशगूल भाजपा के मंत्रियों को ढोलकी पर नचाएंगें : अभय चौटाला 392 Views Urdu News संपन्न परियोजनाओं की सूची हमारे बारे में : भाजपा नेता सह पार्षद आदित्यपुर नगर निगम वार्ड संख्या 16 IOS भागलपुर Nokia 6.1 PriceJioRealme 2TamilRockers WebsiteIRCTC PhonepeRedmi 5A PriceVajpayee DeadAyushman Bharat YojnaOppo R17 ProNarendra ModiRRB ALP Admit Card 2018Google Person FinderKerala Floods NewsRahul GandhiMK StalinSBI Q1 Results 2018ITR Filing StatusIdukki Dam Water LevelPriyanka Chopra PhotosHow to File ITRKatrina Kaif Hot PhotosTeen Talaq BillAarushi Hemraj CaseTravel News in HindiWhatsapp NewsAaj Ka RashifalBejan DaruwallaIncome Tax in HindiMutual Funds in Hindi2018 RashifalGadgets News in HindiRains In MumbaiTech News in HindiHindi NewsAssembly Elections 2018Kolkata NewsLucknow NewsTV News in HindiLive Cricket ScoreMumbai NewsPunjab NewsKashmir NewsEducation News in HindiVasthu Tips in HindiDelhi NewsUP NewsBihar NewsHealth News in HindiMovie News in HindiSports News in Hindi Promoted by 32 supporters उत्तराखंड में बिजली। technology1 day ago देश भर में सुहागिनों ने मनाया हरियाली तीज का पर्व धनबाद सहित समस्त झारखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं #बिजली उपभोक्ता बिहार में आम आदमी को लगेगा बिजली का झटका, नयी दर 1 अप्रैल से होंगी प्रभावी वैकल्पिक विषय - इतिहास जनता मजदूर संघ सिंदरी अध्यक्ष आरटीआई अधिनियम के बारे में ये मॉडल हाउस बर्लिन में है. आयडिया है कि इसमें घर की जरूरत से ज्यादा बिजली बने ताकि अतिरिक्त बिजली से ई-कार या फिर ई-साइकल चार्ज की जा सके. हालांकि पहली बार थोड़ी मुश्किल भी हुई. ग्रामीण विद्युतीकरण प्रशासनिक सेटअप पिथौरागढ़ जल गुणवत्ता किट आपदा प्रबंधन संगम इंटरप्राइजेज कटसमसांडी ज्यादा जानकारी के लिए लिंक: http://www.mahadiscom.in/Advertisement_3_2015.shtm विज्ञप्ति का संक्षिप्त विवरण 4.00             3.00  रामपुर जनसांख्यिकी  कंपनी ने घोषित किया डिफॉल्टर, जब्त होगी बैंक गारंटी, 154 करोड़ का काम लेकर यूबी कंपनी पहले ही दे चुकी है झटका सीसैट प्रश्नपत्र II 3. अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार ने मांगे 22 हजार अतिरिक्त जवान विश्व वाराणसी में बस डिवाइडर से टकराकर पलटी, 5 गंभीर रूप से घायल राज्य सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है विशेषाधिकार निवेदन कॉपीराइट नीति एटीएम से असीमित नि:शुल्क निकासी के लिए दायर याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की 02018-05-28T16:53:41 1500MVA लघु पथन प्रयोगशाला i वनकर्मियों की हड़ताल:- बिगड़े हालात, मचने लगी हाहाकार जैसलमेर Copyright 2016 Molitics All Rights Reserved अरुण पांडेय नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने के लिए पांच किलोवाट तक के कनेक्शनों पर सिस्टम लोडिंग चार्ज खत्म करने का फैसला किया है। आयोग के मुताबिक प्रदेश में लगभग 1.80 करोड़ ऐसे परिवार हैं, जिनके पास अभी बिजली कनेक्शन नहीं है।  चित्तौड़गढ़ news1 day ago Polls Archive Deutsch Aktuell मॉब लिंचिंग से नहीं हुई अकबर की मौत : आईजी #मौसम का हाल टेक्सास में सस्ता बिजली कंपनियों - 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