ताजा ओपिनियन विभागीय सेवा नियम नहीं रहे भारतीय राजनीति के 'अजातशत्रु' अटल बिहारी वाजपेयी, 93 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में हुआ निधन एप्स भोपाल|   चुनावी साल में गरीबों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सस्ती बिजली और बिल माफ़ी का तोहफा देने वाली सरकार की यह योजना अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई हैं| प्रदेश में सरकार ने 1 जुलाई से सरल बिजली बिल और बकाया बिजली बिल माफी योजना को लागू किया है| जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की  गई है, इसके पूर्व इस संबंध में दायर जनहित याचिका को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि यह सरकार और बिजली कंपनी के बीच का मामला है। यदि बिजली कंपनी को कोई आपत्ति है तो वो सामने आए।  नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ पीजी नाजपाण्डे ने याचिका दायर की थी|  iOS आजमगढ़ राजनीति बिजली-सड़क-पानी क्राइम अन्य ख़बरें दिल्ली टाइम्स ईपेपर World News बिजली कनेक्शन हुआ महंगा, अब लगेगा 18 प्रतिशत जीएसटी राष्ट्र में थर्मल ऊर्जा उत्पादन 344 गीगावाट व अक्षय ऊर्जा क्षमता 70 गीगावाट है. इसमें अधिकतम मांग वाले समय में उपलब्धता 173 गीगावाट रहती है. ऊर्जा खरीद समझौता नहीं होने के कारण एक एरिया से दूसरे एरिया में बिजली की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती है. ऐसे में महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, जिसका सीधा प्रभाव उपभोक्ता पर भी पड़ता है . अमेरिका की तुर्की को धमकी, पादरी को नहीं छोड़ा तो लगेंगे और प्रतिबंध स्वतंत्रता दिवस पर 25 कैदियों को रिहा किया गया राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम Horoscope नागपुर एसी और फ्रिज, च्यूइंगम, चॉकलेट्स, कस्टर्ड पाउडर और चॉकलेट निर्मित पदार्थ 28 प्रतिश टैक्स दर में आएंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 से लागू होगा , जीएसटीएन ने कहा हम हैं तैयार Skip all जीएसटी लागू, पर असमंजस बरक़रार VIDEO: पुल पर कार्य के चलते लग रहा घंटों तक जाम, नहीं की गई वैकल्पिक व्यवस्था आखिर क्यों 13 नंबर को सुनते ही लोग आ जाते हैं… भूजल Enquiry : 87501 87501 अटल बिहारी वाजपेयी के शव को AIIMS से उनके घर ले जाया जाएगा शिक्षक मंच बिज़नस घर बैठे सिर्फ 7 स्टेप्स में करें Aadhaar Card को अपडेट, ये है तरीका सेपरेट न्यूट्रल : काकरिया कहते हैं कि केजरीवाल बिजली के मीटर जांचने की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। गड़बड़ी मीटर में नहीं है, दिक्कत न्यूट्रल में है। सिंगल फेज मीटर में सभी को सेपरेट न्यूट्रल नहीं दिया गया है और कॉमन न्यूट्रल की वजह से उन लोगों को भी ज्यादा बिल भरना पड़ता है, जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सभी कनेक्शन में सेपरेट न्यूट्रल दिया जाए। सरकार द्वारा नियमों में ढील देने पर कंपनियों को अपने किसी भी ऊर्जा संयंत्र से बिजली आपूर्ति करने का रास्ता खुल जाएगा। ऐसे में उसे ग्रिड से खरीद नहीं करनी पड़ेगी, जिससे बिजली की कीमतें देश में एक समान होंगी और कीमतों में कमी आएगी।   केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन चेन्नई के अस्पताल में भर्ती ज़ी न्यूज़ डेस्क मूवी मस्ती Created at - December 23, 2016, 1:28 pm People आगराः बिजली कंपनी के वाहन की चपेट में आने से बालक की मौत, हंगामा 4. यूपी के इस होटल में वेटर से लेकर मैनेजर तक सब होंगी महिलाएं रायपुर Difference between Inverter Technology and Power Inverter एशियन गेम्स 2018: भारतीय टीमें इंचियोन पहुंची, आज से होगा आ सरायकेला खरसावाँ हेर्मेटिक रूप से मुहरबंद एकल चरण किलो मीटर मीटर एमसीबी सर्ज इलेक्ट्रिक मीटर सुरक्षा राजपत्र डेटा अभी उपलब्ध नहीं है कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें. टेस्ला के शेयर में 9% गिरावट, शॉर्ट-सेलर्स ने कमाए 7000 करोड़ रुपए; इलोन मस्क के इंटरव्यू के बाद टूटा शेयर 57 mins ग्रामीण इलाके में बिजली दो गुने के करीब पहुंच गई है। यहां मार्च से 400 रुपये प्रति किलोवाट की दर निर्धारित कर दी गई है। ग्रामीणों को 150 से 300 यूनिट बिजली 4.50 रुपये प्रतियूनिट की दर में मिलेगी। ग्रामीण उपभोक्ताओं को 50 रुपए का फिक्स चार्ज निर्धारित किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण उपभोक्ताओं को पहली 100 यूनिट बिजली 3 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से मिलेगी। वहीं 100 से 150 यूनिट बिजली 3.50 रुपये में मिलेगी। आज पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री बनेंगे इमरान खान, थोड़ी देर में लेंगे शपथ गोमुख भादूगांव से 20 अगस्त को निकलेगी कावड़ यात्रा रैपिड रेल: 'केंद्र सरकार नहीं उठा सकती दिल्ली के हिस्से का ख... तीर्थ यात्रा हमीरपुर उन्होंने बताया कि आवेदक इस योजना की अधिसूचना की तिथि से 15 अगस्त, 2015 तक की अवधि की प्रतिपूर्ति के लिए इस योजना की अधिसूचना जारी होने की तिथि से छ: महीनों के भीतर दावा आवेदन जमा करा सकते हैं। हालांकि, आवेदक को वित्तीय वर्ष की तिमाही समाप्त होने के बाद छ: महीनों केभीतर प्रत्येक तिमाही के लिए दावे प्रस्तुत करने होंगे। अन्यथा आवेदक की पावर टैरिफ सब्सिडी की पात्रता समाप्त हो जाएगी। खबर : चर्चा में कटिहार Whatsappसब्सक्राइब विशेष रूप से महिलाओं के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्त NOKIA का सबसे सस्ता 4G मोबाइल फोन जानिए फीचर पलामू आर्यन बोरवेल अटल जी के सम्मान में आज सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों में 1 बजे तक होगा काम प्रबंध निदेशक कृषि योजनाएं सस्ती बिजली खरीदने पर मिलेगा इनाम ग्वालियर मोतिहारी के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के प्रोफेसर संजय कुमार जब अपने घर पर कुछ काम कर रहे थे तभी उनपर 4-5 लोगों ने हमला कर दिया। नागेश्वर करमाली राजभाषा अनुभाग Friday 10 August , 2018 ग्रामीण विद्युत योजना में 45.81 करोड़ होंगे व्यय मुआवजे को लेकर ग्रामीणों ने कुआंखेड़ा रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया। सूचना पर पुलिस और टोरंट अधिकारी पहुंच गए। पुलिस ने समझा बुझाकर ग्रामीणों को शांत किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।  Rajasthan Scheme CM JAIRAM THAKUR रजनी Jammu And Kashmir News 10 जुलाई 2018 Home Remedies 1999917847खरीदे फ़ीचर: मॉड्यूलर डिजाइन मुखिया कांडतरि पंचायत, बड़कागांव आज के हिन्दुस्तान से टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन के सीईओ और ईडी प्रवीर सिन्हा का कहना है कि दिल्ली सरकार का बिजली सस्ती करने का फैसला काफी अच्छा और ग्राहकों के हित में है। हालांकि पिछले कुछ सालों में कोयला, गैस और ढुलाई भाड़ा बढ़ने के कारण बिजली की कीमतों में बढ़त हुई है। फिलहाल कंपनी 5.45 रुपये प्रति यूनिट की लागत के मुकाबले 6.5 रुपये प्रति यूनिट पर बिजली बेचती है। The beneficiaries for free electricity connections would be identified using Socio Economic and Caste Census (SECC) 2011 data. However, un-electrified households not covered under the SECC data would also be provided electricity connections under the scheme on payment of Rs. 500 which shall be recovered by DISCOMs in 10 instalments through electricity bill. ऑक्सिलरोमापी अंशांकन सुविधा तथा वीडियो अंकीय अभिलेखन तथा सुधार प्रणाली 5- बून्द-बून्द सिंचाई योजना.. कुमार कुणाल [Edited By: राम कृष्ण] @KumarKunalmedia × चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब शरद गुट ने नीतीश के खिलाफ किया बड़ा ऐलान…. 5- बून्द-बून्द सिंचाई योजना.. रायपुर. चुनावी साल में सभी को खुश करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली की दरों में औसतन 22 पैसे प्रति यूनिट की कमी की है। यह कमी घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक और अन्य सभी वर्ग के उपभोक्ताओं में बांटी गई है। यानी हर वर्ग के टैरिफ में कमी की गई है। उद्योगों से लेकर हाई वोल्टेज उपभोक्ताओं को भी राहत देने की कोशिश की गई है। नई दरें 1 अप्रैल 2018 से लागू होंगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली की औसत दर (औसत लागत के आधार पर पावर कंपनी की दर) को 6.44 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 6.22 रुपए किया है। इससे बिजली कंपनी के राजस्व में 531 करोड़ रुपए की कमी आएगी। बीबीसी से संपर्क 2016-17 24,905 मिलियन यूनिट पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने सड़क पर मेयर के विरुद्ध खोला मोर्चा ऊर्जा लागत की तुलना करें - सस्ता ऊर्जा प्रदायक ऊर्जा लागत की तुलना करें - व्यापार बिजली प्रदाता ऊर्जा लागत की तुलना करें - गैस और इलेक्ट्रिक बिल
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