Email : [email protected] Suggest प्रधानमंत्री आवास योजना Intellect : महादेवी के ज्ञान में थी जबलपुर की खुशबू 97 ऐप Fashion News आवेदन करें © 2018 Twitter खुशखबरी! दिल्ली में बिजली के दाम कम हुए, जानिए नई दरें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में 11 अगस्त को शपथ... Email * सोशल मीडिया के पोस्ट-लाइक-कमेंट-शेयर पर पुलिस की नजर, लगेगा 'रासुका' Like20 बिजली कंपनी के प्रस्ताव को विनियामक आयोग हू-ब-हू मान भी लेता है तो समग्रता में बिहार के लोगों को 10 फीसदी महंगी बिजली मिल सकती है. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विनियामक आयोग को सौंपे प्रस्ताव में कंपनी ने घरेलू, व्यवसायिक, छोटे व बड़े उद्योग, गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर-बसर करने वाले कुटीर ज्योति और सिंचाई श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिलाकर कुल 10 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव दिया है. कुल आगंतुक : 43083252 August 9, 2018 श्रम एवं रोजगार पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का काम अधूरा छोड़कर गायब हुईं कंपनियों में सबसे ज्यादा चार हैदराबाद की बताई जा रही हैं। अन्य कंपनियां चेन्नई, बेंगलूरु, जबलपुर, सतना व नोएडा की हैं। काम पूरा नहीं करने वाली इन कंपनियों पर कार्रवाई के बाद बिजली कंपनी इनकी बैंक गारंटी जब्त करने की कवायद में जुट गई है। प्रेस विज्ञप्ति अमेरिकी अखबारों ने की ट्रंप के मीडिया विरोधी बयानों की निंदा जुलाई 11, 2018 Razia Ansari Big News, ट्रेंडिंग, देश विदेश 0 प्रॉपर्टी भुगतान & नौवहन नियमों: इधर बिजली का बड़ा उपभोक्ता रेलवे है, जिसका कहना है कि उद्योग जगत में लागत घटाने के लिए, बाज़ार में बने रहने के लिए बड़े उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देनी चाहिए। आपको बता दें कि पश्चिम मध्य रेल्वे विद्युत वितरण कंपनी से बिजली 7 से 8 रुपए प्रति यूनिट पर बिजली खरीद रही थी। लेकिन खुले बाज़ार में उसे ये सिर्फ 4 से 5 रुपए प्रति यूनिट की कीमत पर खरीदी की। जिससे उसे वित्तीय वर्ष में दो सौ करोड़ रुपयों से ज्यादा का फायदा हुआ है। अगले 5 आइटम्स » 1 2 3 4 … 46 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजनाओं पर समिति × 09:41 देवघर के व्यवसायियों ने पूर्व पीएम को दी अश्रुपूर्ण विदाई हाईकोर्ट ने यह फैसला इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने वित्त सचिव से पावर प्रोड्यूसर्स की शिकायतें सुनने को कहा है। अदालत ने वित्त सचिव से इन दिक्कतों के समाधान की संभावना तलाशने को भी कहा है। June 12, 2018 Use the search bar at the top to find what your looking for. स्प्लिट प्रकार एसटीएस एकल चरण इलेक्ट्रिक मीटर, पीएलसी जी 3 आरएफ दीन रेल पावर मीटर Neon Read Also न्यूज और अन्य अपडेट्स दिल्ली के नए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना दूसरा वादा भी पूरा कर दिया है। आज अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट की बैठक के बाद बिजली का भाव आधा कर दिया है। बिजली की दरों में ये कटौती 400 यूनिट तक बिजली के लिए है। दिल्ली सरकार दाम में इस कटौती की भरपाई फिलहाल सब्सिडी के जरिए की जाएगी। मंत्रालय के संगठनात्मक सेटअप उपयोग करने की शर्तें About Us | Privacy Policy | Disclaimer |   संपादन फोटो गैलरी वीडियो Healthy Food छत्तीसगढ़                         100                 3.83 रुपए  संशोधित चार्ज के मुताबिक, नई दरें 2018-19 के लिए हैं. अब 0-200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले को 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल देना होगा. यह पहले के मुकाबले 1 रुपए कम हो गया है. +1और स्लाइड देखें OMG! चिड़ियाघर में गधे को जेब्रा जैसा पेंट किया, बड़े कान देखकर लोगों ने यूं उड़ाया मजाक वार्ड पार्षद - 53 धनबाद नगर निगम प्रमाणन: CE/SABS/IEC दूरभाष:86-755-23707749 नितिन गडकरी बोले- नौकरी ही नहीं हैं तो आरक्षण का क्या फायदा वहीं लालजीराम तियु को पनाह देने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। छापेमारी टीम में मुख्य रूप से सदर अंचल के पुलिस निरीक्षक अनिल एक्का के अलावा मंझारी थाना प्रभारी, तांतनगर ओपी प्रभारी शामिल थे। August 11, 2018 at 6:27 pm साबरा खातून   ⁄  Dehradun उन्होंने कहा कि बैठक के पहले दिन 1211 में से छह को छोड़कर बाकी सभी वस्तुओं के लिए जीएसटी दर तय कर ली गई। परिषद कल सोना, फुटवियर, ब्रांडेड आइटम व बीड़ी के लिए कर की दर तय करेगी। उन्होंने कहा,' बाकी के लिए दरों को अंतिम रुप दे दिया गया है।' इसी तरह पैकेज्ड खाद्य वस्तुओं के लिए जीएसटी अभी तय की जानी है। उन्होंने कहा कि कल की बैठक में सेवाओं पर कर की दर भी तय की जाएगी। मुद्रास्फीति का असर अन्य लिंक 14 मुख्य सामग्री पर जाएं केरल के मौजूदा हालात न... इस पोस्ट को शेयर करें Messenger शेयर बाज़ार झगड़े के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग, महिला की मौत ... और पूर्व प्रधानमंत्री ने दे दिए ढाई सौ करोड़ के पैकेज शासकीय योजनाएं रुचि के स्थान उत्तर प्रदेश पी.सी.एस. दान न्यूज निचोड़ At 11 AM : सोमनाथ चटर्जी का निधन Google Ads श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका को 3 विकटों से हराया राज्य शासन की योजनाएं वैकल्पिक विषय प्रश्नोत्तर साइट का नक्शा लोहरदगा मध्यप्रदेश की पश्चिम, मध्य और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर कर ओपन एक्सेस से सस्ती बिजली खरीदने वाले उपभोक्ताओं पर एडीशनल सरचार्ज लगाने की मांग की है। कंपनियों का तर्क है कि वो उपभोक्ताओं से खपत के आधार पर बिजली खरीदी के करार करती है। उच्‍च धारा लघु पथन परीक्षण सुविधा योग्यता: बीई/बीटेक/डिप्लोमा Reader's Digest Tags:    उत्तराखंड UTTARAKHAND DEHRADUN देहरादून एक अप्रैल APRIL 1 उत्तराखंड में बिजली की दर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष सुभाष कुमार ELECTRICITY RATES IN UTTARAKHAND UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION CHAIRMAN SUBHASH KUMAR  HomeBIHARबिहार में बढ़ने वाली है बिजली की कीमत, लेकिन सरकार ने इनको दी है बड़ी राहत पैसिव हाउस पुरानों घरों की तुलना में दस फीसदी कम ऊर्जा लेते हैं. और अगर नए घरों की तुलना की जाए तो पांच फीसदी. तस्वीर में दिख रहे फिनलैंड के ये घर बहुत अच्छे से इंसुलेट किए गए हैं, हर खिड़की में चार कांच हैं. 102,458 Views MP PEB: चुनाव से पहले 1 लाख भर्ती घोषणाओं की तैयारी | EMPLOYMENT NEWS लीटर 1, किलोमीटर 111 वो भी डीज़ल से www.bhaskar.com जल विज्ञानीय शब्द अब सुनिए "अखबार में कनपुरिया" अन्नू अवस्थी का हास्य अंदाज म. प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण क. न्यूज निचोड़ At 11 AM : तीन तलाक बिल पर निर्णायक दिन July 15, 2018 क्या आप जानते है बिहार में आम आदमी को लगेगा बिजली का झटका, नयी दर 1 अप्रैल से होंगी प्रभावी   /  छत्तीसगढ़ Web Title electricity departments surcharge apology scheme for government defaulter VIDEO: मेयो कॉलेज में छात्र के उत्पीड़न मामले ने तूल पकड़ा Add your thoughts about any Tweet with a Reply. Find a topic you’re passionate about, and jump right in. 6 अप्रैल 2018 पार्वती देवी Business Resources – All Business Resources • Product Development • Negotiation • Business Frameworks • Business Terms • Video Marketing • Create for Work Promoted by 308 supporters ©cea.nic.in - केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेवा भवन, रामाकृष्ण पुरम, सेक्टर-1, नई दिल्ली - 110 066 VIDEO: पुल पर कार्य के चलते लग रहा घंटों तक जाम, नहीं की गई वैकल्पिक व्यवस्था 1. गैर घरेलू सेवा (एनडीएस-एक) और राजकीय सिंचाई नलकूप (आईएएस-दो) में बिना मीटर वाले उपभोक्ता श्रेणी को समाप्त कर दिया गया है। एक अप्रैल से इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को मीटर से ही बिजली बिल दिया जाए।  हिन्दीENGLISHবাংলাमराठीગુજરાતીاردوಕನ್ನಡ Copyright ©  2017  Bennett Coleman & Co. Ltd. All rights reserved. For reprint rights: Times Syndication Service 09:41 इस फिल्म में सलमान ने पहना खुद डिजाइन किया जैकेट Public Holiday BREAKING NEWS इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिले नवजोत सिंह सिद्धू उपयोगी अंग्रेज़ी लेखों के अनुवाद अमेरिका: इंग्लिश टीचर ने 2500 महिला कैदियों को कविता लिखना सिखाया ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े 18 mins # Haryana Electricity Prices ऊर्जा मंत्रालय के सर्कुलर अनुसार यदि किसी परिवार में पांच सदस्य है और मुखिया के नाम से बिल कनेक्शन है। यदि वह मुखिया असंगठित श्रमिक योजना के तहत पंजीकृत नहीं है और उसके परिवार का अन्य कोई एक भी सदस्य पंजीकृत है तथा इन दोनों के नाम समग्र आईडी परिवार की प्रोफाइल में एक साथ सम्मिलित है तो योजना का लाभ मिलेगा। Disclaimer : इस न्यूज़ पोर्टल को बेहतर बनाने में सहायता करें और किसी खबर या अंश मे कोई गलती हो या सूचना / तथ्य में कोई कमी हो अथवा कोई कॉपीराइट आपत्ति हो तो वह [email protected] पर सूचित करें। साथ ही साथ पूरी जानकारी तथ्य के साथ दें। जिससे आलेख को सही किया जा सके या हटाया जा सके । News | Aug 13, 2018 छपरा वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न प्रीपेड विद्युत मीटर एसटीएस प्रीपेड मीटर वायरलेस विद्युत मीटर एकल चरण इलेक्ट्रिक मीटर 3 चरण इलेक्ट्रिक मीटर दीन रेल केडब्लूएच मीटर स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक मीटर 2 चरण इलेक्ट्रिक मीटर प्रीपेड जल ​​मीटर इलेक्ट्रिक मीटर बॉक्स बिजली वेंडिंग सिस्टम एएमआई सॉल्यूशंस प्रीपेड गैस मीटर # Haryana Business इस पोस्ट को शेयर करें Google+ 5:57 एयर इंडिया पायलटों की धमकी- अगर बकाया उड़ान भत्ता नहीं चुकाया तो फ्लाइट ऑपरेशंस रोक देंगे 23 mins आॅफ द रिकार्ड: अमित शाह ने बदली 75 साल आयु सीमा की नीति सीएम हैंल्पलाइन डैशबोर्ड इसलिए योजना को सभी पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए व्यापक मल्टी-मीडिया अभियान चलाया जाएगा। बिजली विभाग के साथ-साथ सौभाग्य योजना के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए डिस्कॉम के अधिकारियों ने ग्रामीण इलाकों में शिविरों का आयोजन भी किया था। जागरूकता अभियान में स्कूल शिक्षक, ग्राम पंचायत सदस्य, स्थानीय साक्षर / शिक्षित युवा भी शामिल होंगे। & ldquo; सिचुआन ने एक तरफ, नीति स्तर पर एक परिपत्र जारी किया, जिसके लिए नए छोटे जल विद्युत स्टेशनों की आवश्यकता नहीं थी; [उसी समय] पावर कंपनी उत्तरार्द्ध की पावर ग्रिड को बढ़ावा देने के लिए छोटे जल विद्युत स्टेशनों के अधिग्रहण को आगे बढ़ा रही है, [छोड़कर] बिटकॉइन कम लागत वाली विद्युत स्थान तेजी से तंग है। & Rdquo; इनेलो वाले तो हरियाणा को हमेशा बंद रखना चाहते हैं : राजकुमार सैनी Cashback on offer price: 2999 Sep 27, 2017 VIDEO: जब मूसलाधार बारिश ने कांवड़ियों की सांसें रोक दी मिडिल क्लास की इन चीजों पर 18 पर्सेंट टैक्स नई बिजली दरों का मकसद मीटरिंग को बढ़ावा देना है ताकि छोटे उपभोक्ताओं पर गैर-जरूरी फिक्स्ड टैरिफ का बोझ न पड़े और बिजली के इस्तेमाल में किफायत भी आये. मिसाल के लिए अगर एक ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता एक महीने में 30 यूनिट की बिजली इस्तेमाल करता है तो नई दरों के हिसाब से उसका महीने का बिल सिर्फ 140 रुपये आयेगा जबकि फिक्स्ड टैरिफ के तहत उसके ऊपर इससे लगभग ढाई गुना बिल आता.  कजरा व पीरपैंती में लगने हैं ढाई-ढाई सौ मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट जमा होंगे बिजली के बिल पेंशनरों के बारे में श्रीमति रिंकू कुमारी 10. क्या आप भी पूजा-पाठ करने के लिए स्टील के लोटे का करते हैं इस्तेमाल?पहले जान लें ये बात LIVE: केरल में बाढ़ का कहर, 12 जिलों में हाई अलर्ट, पीएम मोदी ने ली बैठक ऊर्जा लागत की तुलना करें - बिजनेस बिजली की तुलना करें ऊर्जा लागत की तुलना करें - बिजली की आपूर्ति ऊर्जा लागत की तुलना करें - बिजली कंपनियों को आज बदलें
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