About text formats Moneycontrol पल्स दर: 1600 बोर व्यास: 8 मिमी entertainment3 hours ago जिले में नगर निगम बिजली विभाग का सबसे बड़ा डिफॉल्टर है। नगर निगम पर करीब 200 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। इसमें लगभग 16 करोड़ रुपये का सरचार्ज भी शामिल है। पूरे सर्कल में सरकारी डिफॉल्टरों पर करीब 250 करोड़ रुपये बकाया हैं। इन पर करीब 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज बनता है। इस रकम की वसूली के लिए निगम की तरफ से लगातार सरकारी विभागों को रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि अगर सभी सरकारी विभाग अपना बकाया दे देते हैं, तो इनका लगभग 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ हो जाएगा। Cashback on offer price: 850 Entertainment News Astrology वार्ड पार्षद - 53 धनबाद नगर निगम आवेदन की जांच की जाएगी और कमियां, यदि कोई है तो उस बारे 10 कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को लिखित में सूचित किया जाएगा। आवेदक को इन कमियों को दूर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कमियों को दूर नहीं जाता है तो पोर्टल के माध्यम से पार्टी को सूचित करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावा दायर किया जा सकता है। रुद्रपुर मना॓रंजन -रेलवे ट्रेक्टशन को ओपन एक्सेस से 20 फीसदी लोड फैक्टर के खपत करने पर 30 फीसदी ऊर्जा प्रभार में छूट। Metanavigation व्रत और त्योहार 301--500--5.60--6.20 जिला सचिव आजसू पार्टी रांची पूर्व उप- प्रमुख बुंडू डिफॉल्टरों पर 4 करोड़ रुपये अब भी बकाया सक्सेस मंत्र: दूसरों की बातें अनसुना कर आगे बढ़ें जरूर मिलेगी सफलता HPSC परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां हरियाणा सरकार से किए समझौते पर खरी नहीं उतर रही हैं। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री आरपी सिंह के समक्ष कहा कि पर्याप्त कोल लिंकेज और हमारे उत्पादन परिसंपत्तियों के लिए धुले हुए कोयले सहित अच्छी क्वालिटी का कोयला उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड को अपनी कोल वाशरीज लगाने का भी सुझाव दिया है। शेयरिंग के बारे में Trending Navodaya Times पूर्वी भारत एलपीजी की खपत में 2014-15 और 1015-16 के बीच 10.5 फीसदी और 9 फीसदी का इजाफा देखा गया है वहीं उज्ज्वला योजना शुरू होने के बाद 2016-17 और 2017-18 में एलपीजी की खपत में वृद्धि दर 10.1 फीसदी और 8 फीसदी देखी गई है जो कि योजना शुरू होने से पहले के बराबर ही है. बिहार 1- जीईटी पावर प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई July 31, 2018 सर्वाधिक खोजे गए Replying to @JarnailSinghAAP @Shitalkumar3 and 2 others विद्युत योजना में धांधली, ठेकेदार का रोका भुगतान घट सकती हैं ग्रामीण उपभोक्ताओं की दरें विज्ञप्ति का संक्षिप्त विवरण फोटो: रॉयटर्स कबड्डी www.jagran.com 01 मई 2018, 12:01 AM पटना के शेल्टर होम में दो लड़कियों की मौत, बिना सूचना के किया अंतिम संस्कार Career Plus Workshops फेसबुक पर हमारा अनुसरण करें घरों में बिजली कनेक्शन देने के कार्य में निकटतम विद्युत खंभे से सर्विस केबल घर तक लाना, एलटी लाइन से यदि घर की दूरी 45 मीटर से अधिक है तो नए खंभे लगाना, बिजली मीटर लगाना, एलईडी बल्ब और एक मोबाईल चार्जिंग प्वाइंट के साथ एकल विद्युत प्वाइंट के लिए तार डालना शामिल है। यदि सर्विस केबल लाने के लिए संबंधित घर के पास विद्युत खंबा नहीं है, तो खंबा लगाया जाना भी इस योजना में शामिल है। पश्चिमांचल को छोड़कर पूरे प्रदेश में घरेलू और किसानों की बिजली सस्ती हो गई है। बिजली बिल पर लगने वाले रेग्युलेटरी सरचार्ज में विद्युत नियामक आयोग ने कटौती कर दी है। वेब कहाँ रुकना है 392 Views विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि बिजली वितरण कंपनियों से सरकार की मिलीभगत के कारण बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती तो बिजली कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं को भेजे जाने वाले बिल में लगभग 20 फीसद की कमी हो सकती थी। दिल्ली सरकार सिर्फ दिखावे के लिए बिजली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की धमकी देती रहती है। हेल्थ अलर्ट रौशन लाल चौधरी Women 101-200    5.02        6.95     इलाहाबाद Allahabad सराईकेला bjp Tweet भोपाल दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DASHRATH KUMAR मुख्य परीक्षा की रणनीति उन्होंने कहा कि मांग आधारित टैरिफ तीन फेज यथा एनडीएस 2, एनडीएस 3 एवं एलटीआईएस 2 उपभोक्ता श्रेणियों में आवश्यक किया गया है। नेगी ने बताया कि उपभोक्ता के अग्रिम भुगतान पर एवं प्रीपेड मीटरयुक्त उपभोक्ता के लिए सूद मिलने की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि कुटीर ज्योति बीपीएल (ग्रामीण) के लिए संबंध भार की सीमा बढ़ाकर 100 वाट की गई है। इस अवसर पर आयोग के दो अन्य सदस्य राजीव अमित और एससी झा भी उपस्थित थे। जवाब –  हाँ गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। अन्य घरों को भी 500 रुपये का भुगतान करने पर योजना के तहत बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा जो की बिजली बिलों के साथ दस (10) किश्तों में डिस्कॉम / बिजली विभाग द्वारा वसूल किया जाएगा। Cookie Policy जम्मू बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 184 अंक गिरा और निफ्टी.. हरियाणा संवाद आजादी के 71 साल बाद भी कुपोषण से हर साल होती है 3000 बच्चों की मौत About Us | Privacy Policy | Disclaimer |   HSSC Food Supply Sub Inspector Admit Card, Syllabus & Notes pdf Guides 09:41 देवघर के व्यवसायियों ने पूर्व पीएम को दी अश्रुपूर्ण विदाई ई एम आई / ई एम सी प्रयोगशाला अस्वीकरण बीडीओ बाघमारा English Forbidden Designed by : 4C Plus CONTACT US रिलेशनशिप्स Reader's Digest पाठ्यक्रम Air Conditioner vs Air Purifier: Which is better for Air Purification? नयन सागर प्रकरणः मुनि के कमरे से निकलती युवती का एक और वीडियो वायरल बिजली कंपनी के ठेकेदार रवींद्र सिंह जादौन ने 25 अप्रैल को मोतीझील स्थित बिजली कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक ऑफिस में जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी थी. ठेकेदार ने 9 साल पहले पुरानी छावनी क्षेत्र में बिजली कंपनी के लिए काम किया था. 9 साल तक बिजली कंपनी से अपने 3 लाख 73 हजार रुपए के भुगतान के लिए रवींद्र भटकते रहे. सीएम से लेकर बिजली कंपनी और प्रशासन से शिकायतें कीं. शिकायतें इतनी कीं कि उनकी पावतियों से बक्सा तक भर चुका था. रवींद्र ने एक विस्तृत सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें शुरु से आखिर तक की पूरी पीड़ा लिखी थी. नवभारत टाइम्स | Updated:Mar 16, 2018, 08:00AM IST @ आप सरकार@ बिजली खर्च@ सब्सिडी @ अरविंद केजरीवाल@ AAP [email protected] electricity [email protected] [email protected] Arvind Kejriwal बरौनी-स्टेज दो 6.30 4.37 अम्बेडकरनगर बढ़ते लोन डिफॉल्ट  Share #बिजली उपभोक्ता पहली बार परफॉरमेंस के आधार पर सस्ती बिजली: बिजली कंपनियों के परफॉरमेंस के आधार पर रेग्युलेटरी सरचार्ज में कटौती कर बिजली सस्ती देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। नियामक आयोग के चेयरमैन देशदीपक वर्मा ने कहा कि जो कंपनियां लाइन लॉस कम करने में पिछड़ गई उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। आगे भी यह प्रतिस्पर्धा जारी रहेगी। तबरेज अंसारी इस राज्य के यूजर्स ध्यान दें, JIO समेत ये कंपनियां दे रही हैं फ्री कॉलिंग व डाटा सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा . . . posted on August 18, 2018 कॉपीराइट © e-Eighteen.com लिमिटेड. सर्वाधिकार सुरक्षित. moneycontrol.com की पूर्व-अनुमति के बिना कोई भी समाचार, फोटो, वीडियो या अन्य कोई भी सामग्री पूर्ण या अंशत: किसी भी स्वरूप में या माध्यम से इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है मैनुअल-10,11 & 12 नराकास क्रियाकलाप ए एस सी आर / ए ए ए सी चालकों के लिए प्रकार परीक्षण सुविधाएँ वैकल्पिक विषय - हिंदी साहित्य दृष्टि पब्लिकेशन्स अररिया सीपीआईओ / प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों हेतु आरटीआई संक्षेप खबरें ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 राजनीति: कहां ठहरेगा रुपया दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन (डीईआरसी) से जानकारी नॉर्थ दिल्ली रेजिडेंट्स वेलफेयर फेडरेशन ने मांगी थी। आरटीआई में डीईआरसी से बीएसईएस की दोनों कंपनियों और टाटा पावर के बारे में पूछा गया था। जानकारी मांगी गई थी कि इन कंपनियों ने इस साल अप्रैल, मई और 20 जून तक कितनी बिजली खरीदी। इसकी कीमत पर और किन-किन पावर जेनरेशन कंपनियों से बिजली खरीदी गई और किस रेट्स पर कंस्यूमर्स को बिजली दी गई। हालांकि, डीईआरसी की ओर से जो जवाब मिला उसमें टाटा पावर ने अपना रिप्लाई नहीं दिया। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने एक अप्रैल से पांच फीसदी महंगी बिजली दर का फैसला सुनाया है। केवल एक श्रेणी बड़े उद्योग में यह वृद्धि दर 9.92 फीसदी है। बिजली कंपनी ने 44 फीसदी बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। आयोग के इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने बिजली दर की समीक्षा कर अनुदान देने की बात कही है।  गुमला सब्सक्राइब करें हिन्दुस्तान का डेली न्यूज़लेटर बिज़नेस की अन्य ख़बरें Linkedin यूपीसीएल ने नए टेरिफ़ का जो प्रस्ताव भेजा था उसके अनुसार बिजली दरें 15 फ़ीसदी तक बढ़ाई जानी थी. More सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नगर ​​निकाय Marathi News उन्होंने बताया कि आवेदक इस योजना की अधिसूचना की तिथि से 15 अगस्त, 2015 तक की अवधि की प्रतिपूर्ति के लिए इस योजना की अधिसूचना जारी होने की तिथि से छ: महीनों के भीतर दावा आवेदन जमा करा सकते हैं। हालांकि, आवेदक को वित्तीय वर्ष की तिमाही समाप्त होने के बाद छ: महीनों केभीतर प्रत्येक तिमाही के लिए दावे प्रस्तुत करने होंगे। अन्यथा आवेदक की पावर टैरिफ सब्सिडी की पात्रता समाप्त हो जाएगी। संपत्ति-समर्थित सुरक्षा (एबीएस) के ऊपर लिखी गई इस रिपोर्ट में कहा है कि किफायती हाउसिंग क्षेत्र में कुल नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) में सितंबर 2017 तक 1.8 फीसदी की वृद्धि हुई है. नशे में धुत्त युवती ने हाइवे पर जमकर मचाया उत्पात, पुलिस से की हाथापाई, वीडियो वायरल | अब बिना चखे बच्चों को भोजन दिया तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर होगी कार्रवाई | अटल जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे 'स्वामी अग्निवेश' के साथ हाथापाई, वापस लौटे | हैवानियत : 6 साल की मासूम से दुष्कर्म, गला घोंटकर जंगल में फेंका | लोकायुक्त के शिकंजे में फंसा सरकारी स्कूल का प्राचार्य, रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार | नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो जैसी सेवाएं भी अब एंटरटेनमेंट टैक्स के दायरे में, निगम वसूलेगा | एमपी में डेवलपमेंट के लिए चीनी बैंक से कर्ज लेने की तैयारी में सरकार | ...और यूं दी सिंधिया ने अटल जी को श्रद्धांजलि | डीआईजी की बड़ी कार्रवाई, अजाक थाने के एक दर्जन पुलिसकर्मी लाइन अटैच | भारत रत्न अटल जी के निधन पर प्रदेशभर में आज कारोबार बंद | मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की चार अतिरिक्त बटालियन बनाने को मंज़ूरी दीAug 10, 2018 एनपीपी परियोजना विवरण प्रवक्ता ने बताया कि स्वीकृत राशि राज्य सरकार के खजाने के माध्यम से सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सब्सिडी राशि जारी होने से पहले आवेदक को हलफनामा और पूर्व-रसीद जमा करनी होगी और निदेशक, उद्योग और वाणिज्य पावर टैरिफ सब्सिडी की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। Explore पी डी एम Livemint.com सबसे खतरनाक 10 पुल, यहां जान हथेली पर रखकर चलते हैं… इकोनॉमी आगामी घटनाएँ New Delhi 41 से 200 - 3.90 - 3.80 कौन कौन है? पावर प्लांट लगाने के लिए सरकार निविदा निकालेगी. बताया जाता है कि तीन-चार कंपनियां ने इस सिलसिले में ऊर्जा विभाग और राज्य पावर जेनरेशन बिजली कंपनी से संपर्क भी किया है. कंपनी सूत्रों के अनुसार जो कंपनी राज्य को सस्ती बिजली देगी उसे सोलर पावर प्लांट लगाने में प्राथमिकता मिलेगी. पीरपैंती व कजरा में जमीन उपलब्ध है.  उन्होंने बताया कि 2011-12 निगम को करीब 345 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ। बोर्ड ने जेएमएम केंद्रीय समिति सदस्य Web Title: सबसे बड़ी बिजली कंपनी शुरू करेगी भारत में न्‍यूक्लियर पावर प्रोग्राम बेहद अपनी-सी लगती है यह... HSSC PRACTICE TEST July 20, 2018 फतेहाबाद मुकेश चंद्र गुप्ता, एमडी, मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड 09:42 बुंदिया में मिला रहा था घटिया रंग जांच में गयी टीम को बनाया बंधक प्रीलिम्स फैक्ट्स Top Ten Appliances उन्होंने कहा, ‘‘हमें एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण सातों दिन 24 घंटे बिजली पहुंचाने का लक्ष्य मिला है. हम प्रधानमंत्री के समक्ष इसका प्रस्ताव रखेंगे.’’ सिंह ने यह भी कहा कि सरकार की योजना के तहत सभी परिवार को बिजली उपलब्ध कराने के लिये प्री-पेड मॉडल अपनाया जाएगा. उन्होंने बिजली क्षेत्र के लिये कौशल विकास की जरूरत पर बल दिया और कहा, ‘‘ग्रिड और फीडर के रखरखाव के लिये कौशल विकास की जरूरत है.’’ MP: 72 साल की इस महिला के फैन हुए सहवाग, टाइपराइटर पर शताब्दी की रफ़्ता... जानिए महबूबा मुफ्ती क्यों बोलीं कश्मीर में पैदा होंगे सलाउद्दीन About Ranjeet Jha 2677 Articles विद्युत कैलकुलेटर - आज से शुरुआत करें विद्युत कैलकुलेटर - विद्युत खुदरा विक्रेताओं विद्युत कैलकुलेटर - सस्ते व्यापार बिजली
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