पीपुलनया New to Twitter? Mobile 23 जुलाई 2018 खबरें / मंथन संबंधित समाचार Copyright © 2018 Naidunia. निदेशालय, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा Read more about: ज्ञान रंजन सिन्हा अभ्यागत विशेषज्ञों के लिए योजना देश में अब कोयले की कमी नहीं है और बिजली उत्पादन में अतिरिक्त क्षमता के माध्यम से लक्ष्य से भी अधिक प्राप्त किया गया है।  error: Content is Potected !! Do Not Re-Publish This Article on your Blog. comments केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि देश में 3 करोड़ 60 लाख परिवार ऐसे थे, जिनके घर में बिजली नहीं थी। इनमें से 78 लाख परिवारों तक बिजली पहुंचा दी गई है। शेष बचे सभी घरों को इसी साल के 31 दिसम्बर तक बिजली पहुंचा दी जाएगी। केंद्र सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है।  1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के बकाये वाली 12 कंपनियों को एसएमए-1 या एसएमए-2 कैटेगरी में रखा गया है। एक बड़े बैंक के सीनियर अधिकारी ने बताया कि इसका मतलब यह है कि ड्यू डेट के 30 से 60 दिनों के अंदर इन कंपनियों ने मंथली किस्त नहीं चुकाई है। एसएमए का मतलब यहां स्पेशल मेंशन एकाउंट है। FIFA 2018 सेक्शन लखनऊ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बेटियों के नाम सबसे ज्यादा मेडल बुजुर्ग की मदद को दौड़े कुत्ते, इंसान नहीं धनु राशि वालों मुश्किल कामों में सोच-समझकर ही हाथ डालें। विचारों में पॉजिटिव रहें। अच्छे लोगों से......Read more Independence Day: IAS यूनुस की अनूठी पहल (PICS) Her Zindagi कृष्ण कुमार Jul 30, 2018 05:05 AM प्रदेश में सरल बिजली योजना का अब तक करीब 43 लाख हितग्राहियों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को 200 रुपये प्रतिमाह फ्लैट रेट पर बिजली दी जा रही है। इनके बकाया बिजली बिलों को भी माफ़ किया जा रहा है। विधानसभा को देखते हुए लाई गई इस योजना को लेकर यह अंदेशा जताया जा रहा है कि बिजली वितरण कंपनियों के बजट पर प्रभाव पड़ेगा। इसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा, बिजली की दरों में वृद्धि होगी और लोगों का बिजली बिल बढ़ जायेगा। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें और डॉ. एमए खान ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में यह तर्क दिया गया है कि वर्ष 2003 में भी इसी तरह मुफ्त बिजली देने के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली गई थी। तब कोर्ट ने तत्कालीन सरकार को 100 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया था। अन्य उत्पादों संग्रह होम पहला शून्य ऊर्जा वाला सरकारी ऑफिस बर्लिन में 2013 में शुरू हुआ. छत पर लगे सोलर पैनल पूरे ऑफिस के लिए बिजली बनाते हैं. यूरोपीय संघ में 2019 से सभी घर 'करीब करीब जीरो एनर्जी बिल्डिंग' होंगे. सिरसा खराब शीर्षक #Monsoon हिंदीதமிழ்বাংলাമലയാളം मराठीENGLISH Related Posts कई जिलों का काम ठप शहर BY नूर मोहम्मद ON 05/06/2018 • लाइफ ओके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर स्कूली बच्चों ने शोक सभा आयोजित की दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) ने गर्मी शुरू होते ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली के फिक्स चार्ज में 2.5 से लेकर 6.5 गुना तक का इजाफा किया है. हालांकि बिजली की कीमतों में प्रति यूनिट की दर  से कटौती की है. DERC ने 2 किलोवाट लोड वाले घरों में बिजली के फिक्स चार्ज को 20 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दिया है. Bank/SSC तैयारी मकर राशि वालों आज आपके बिगड़े काम बनेगें तथा अधिकारियों से आपकी मित्रता के कारण आपको लाभ प्राप्त......Read more राजस्थान1900 बाजार भाव 97,131 likes विधानसभा अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस कमिटी गांडेय विधानसभा Search Gateway छत्तीसगढ़Sat, 18 Aug 2018 06:31 AM (IST) प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले इमरान ने अपने वतन से किए ये वादे कन्या राशि वालों आज किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। किसी दूर स्थान या विदेश से प्यार......Read more Photo Gallery @AamAadmiParty These power companies are going to get molested now सब्सक्राइब करें ऊर्जा मीटर परीक्षण प्रयोगशाला 342 Views Pradhan Mantri Yojana और भी देखें कमल किशोर बीज ग्राम योजनाबाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं नल जल योजना के बिजली बिल नहीं भरे हों तो कनेक्शन न काटें: मिश्र AAP J&K‏ @AAPJammuKashmr 18 Aug 2015 Photos: बाजे छै नोबत बाजा म्हारा डिग्गीपुरी का राजा… धनबाद जिला संगठन सचिव, आजसू केजरीवाल सरकार को कांग्रेस ने बताया विफल  MPROFIT SOFTWARE PRIVATE LIMITED Whatsapp FOLLOW (11) ASIAN GAMES 2018 ट्रांसमिशन वर्क्स के कार्यकारी सारांश Aquarius (कुंभ) शहरी आवास मंत्रालय ने 2018-19 में 26 लाख, 2019-20 में 26 लाख, 2020-21 में 30 लाख और 2021-22 में 29.8 लाख मकान बनाने की योजना बनाई हुई है. हालांकि निर्माण की धीमी गति को देखते हुए यह लक्ष्य एक चुनौती की तरह लग रहा है. उदाहरण के लिए 2016-17 में सिर्फ 1.49 लाख ही मकान तैयार हो पाए थे जबकि 32.6 लाख का लक्ष्य रखा गया था. अगर लोग बीफ खाना छोड़ दें तो रुक जाएंगी मॉब लिंचिंग की घटनाएं- आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ब्यूरो/अमर उजाला आगरा Updated Wed, 27 Dec 2017 08:27 PM IST Submitted by Hindi on Tue, 03/01/2011 - 09:12 और सूचना ओके Jio Phone 2 लॉन्च: जानिए कीमत, जरूरी बातें फोटो साभार: ट्विटर Stories You May Like नया हरियाणा : 11 अगस्त 2018 MECON लिमिटेड, रांची में 30 पद देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें 8- पाईप लाईन योजना.. अफ्रीका Starry Talks सन्शोधन © 1998-2018 Zee Media Corporation Ltd (An Essel Group Company), All rights reserved. मध्यप्रदेश के इन दो जिलों के 120 होटल संचालकों को नोटिस ऑडियो फ़ीडबैक के साथ 12 अंकों के कीपैड कैलेण्डर स्‍नेहक तेल प्रयोगशाला स्लाइडर479 अरुण कुमार मानते हैं कि जीएसटी लागू करने का दबाव मल्टिनेशनल कंपनियों की ओर से भी था. उन्होंने कहा कि ये नहीं चाहते थे कि उन्हें भारत के अलग-अलग राज्य में अलग-अलग टैक्स से जूझना पड़े. हालांकि इससे छोटे व्यापारियों पर असर पड़ सकता है. कैसे खुलता है स्विस बैंक में अकाउंट, आइए हम बताते हैं Advertise With Us ministry of power power consumers central govt VIDEO: कांग्रेस की रैली में तिरंगे का अपमान वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न जागरण फिल्म फेस्टिवल Gujarati Videos ५. जो उपभोक्ताओं पिछले दिनों समाधान योजना का फायदा ले चुके हैं वे भी इस योजना में शामिल हो सकेंगे। Author रांची। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर जहां पूरे देश में शोक का माहौल है, वहीं लोग उनके किए कार्यों को याद कर उन्हें अपनी यादों में जीवित रखे हुए हैं। वैसे तो अलट को लेकर कई तरह की यादें लोगों के जेहन में है, लेकिन झारखंड के लोग शायद ही उन्हें भूल पाएंगे। बिजली की लागत - सस्ता ऊर्जा बिजली की लागत - गैस बिजली बिजली की लागत - इलेक्ट्रिक कंपनियां
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