गुरुग्राम आज भी मुख्यधारा के भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा केवल विशेष व समृद्ध वर्ग के लोगों की चिंताओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस संविदा में हाशिए पर खड़े समाज जिसमें देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर शामिल हैं, उनके हितों एवं संघर्षों को आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाशिए पर खड़े समाज की आवाज बनने का नेशनल दस्तक एक प्रयास है। 0 replies 1 retweet 0 likes Business News सराईकेला-खरसांवा इंस्पेक्टर ताजगंज और टोरंट अधिकारी पहुंच गए। ग्रामीण मुआवजे को लेकर हंगामा करते रहे। शाम पांच बजे समझौता होने पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका।  पिथौरागढ़ महंगे ईंधन का असर : एसी-नॉन एसी टैक्सी से घूमना हुआ महंगा...इतना बढ़ गया रेट   इधर बिजली का बड़ा उपभोक्ता रेलवे है, जिसका कहना है कि उद्योग जगत में लागत घटाने के लिए, बाज़ार में बने रहने के लिए बड़े उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देनी चाहिए। आपको बता दें कि पश्चिम मध्य रेल्वे विद्युत वितरण कंपनी से बिजली 7 से 8 रुपए प्रति यूनिट पर बिजली खरीद रही थी। लेकिन खुले बाज़ार में उसे ये सिर्फ 4 से 5 रुपए प्रति यूनिट की कीमत पर खरीदी की। जिससे उसे वित्तीय वर्ष में दो सौ करोड़ रुपयों से ज्यादा का फायदा हुआ है। Sign up ख़बरें 1699914088खरीदे शाहजहाँपुर सतना Right to Information बिजली कंपनी में कई पदों के लिए 1648 वैकेंसी मध्यांचल के बिजली उपभोक्ताओं को 0.73 फीसदी सरचार्ज देना होता है। एक हजार रुपये पर हर महीने करीब 7 रुपये। दूसरा रेग्यूलेटरी सरचार्ज 2.38 फीसदी सभी बिजली कंपनियों के उपभोक्ताओं पर लागू है। भाजपा के वरिष्ठ नेता चंदनकियारी खबरें / मंथन saubhagya yojna शासी परिषद् एशियाई खेलों में भारत कुणाल सिंह संचरण प्रणाली अध्‍ययन रोग और उपचार आॅफ द रिकार्ड: राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने की रणनीति शेयरधारकों को दिये नोटिस में बजाज हिंदुस्तान ने कहा कि कंपनी के एलपीजीसीएल में निवेश चीनी एवं अन्य संबद्ध कारोबारी गतिविधियों के लिये महत्वपूर्ण नहीं पाया गया। कंपनी की एलपीजीसीसीएल में 17.51 प्रतिशत हिस्सेदारी है। एलपीजीसीजीएल ने उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में कोयला आधारित अत्याधुनिक तापीय बिजली परियोजना पूरी की है। इसकी क्षमता 1980 (660-660 मेगावाट क्षमता की तीन इकाइयां) है। यह परियोजना दिसंबर 2016 से पूर्ण क्षमता के साथ काम कर रही है। कंपनी के निदेशक मंडल ने छह जुलाई को एलपीजीसीएल में हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी है।  Mi A2 खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, Xiaomi ने जारी किया सिक्योरिटी पैच और कैमरा अपग्रेड 18 mins ताँबा (COPPER) OnePlus X, OnePlus 2, OnePlus 3 और 3T के यूजर्स के काम की खबर, मिलेगा ये लेटेस्ट अपडेट जल ज्ञानकोश July 21, 2018 BBC iD हाईकोर्ट ने यह फैसला इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने वित्त सचिव से पावर प्रोड्यूसर्स की शिकायतें सुनने को कहा है। अदालत ने वित्त सचिव से इन दिक्कतों के समाधान की संभावना तलाशने को भी कहा है। फैन्स का इंतजार खत्म शुरू हुई ऋतिक-टाइगर की फिल्म की शूटिंग बेगुसराय चालू परियोजना Gujarat News in Hindi हिमाचली लाल सोने पर अमरीका के सेब का आज भी... CSC-UIDAI जवाब –  हां,सौभाग्य योजना की लागत DUDUGY के तहत 16,320 करोड़ रुपये से अधिक निवेश किये गए हैं। परीक्षण रिपोर्ट का सत्यापन असम कंपन प्रयोगशाला (40 मी विस्तृति) नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने वालों को नहीं छोड़ेगी पटना पुलिस, ठोकेगी 13 सौ का जुर्माना भी BIHAR इसके अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश से 33 केवी और 132 केवी रेडियल मोड में नेपाल को मामूली विद्युत का निर्यात करता रहा है। भारत नेपाल को 11 केवी, 33 केवी और 132 केवी लेवल पर 12000 से अधिक सीमापार इंटरकनेक्शनों के लिये लगभग 190 मेगावाट विद्युत का निर्यात कर रहा है। 2016 में 400 केवी लाइन क्षमता (132 केवी क्षमता के साथ संचालित) मुजफ्फरपुर (भारत)-धालखेबर (नेपाल) के चालू हो जाने के बाद नेपाल को विद्युत निर्यात में लगभग 145 मेगावाट की वृद्धि हुई। Disclamier मंत्रालय की संरचना उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र की नई पावर पॉलिसी उपभोक्ताओं को देगी सस्ती बिजली का तोहफा News18 इंडिया शो Search 18 अगस्त 2018 By Prabhat Khabar | Updated Date: Apr 28 2018 7:15AM गोवा विद्युत प्राप्त करने में कारोबार करने की सुगमता दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय Her Zindagi Collections @AamAadmiParty डूंगरपुर Join Us 8 अगस्त 2018 LIKE US ON नियामक आयोग के सचिव पीएन सिंह ने कहा कि विद्युत वितरण कंपनी ने वर्ष 2018-19 के लिए औसत लागत 6.44 पैसा के मुताबिक 120 करोड़ की राजस्व कमी बताई थी। आयोग ने परीक्षण के बाद राजस्व कमी के स्थान पर 531 करोड़ रुपये के अधिक राजस्व की गणना को मान्य किया। आयोग ने बिजली कंपनी की मांग 6.44 पैसे की जगह 6.20 पैसे की दर को मान्य किया है। पानी विचार अनुसंधान और विकास बिज़नेस डायरी बक्‍सर More रुद्र प्रयाग नई दिल्ली, 28 मार्च 2018, अपडेटेड 17:13 IST राज्‍यों से SAVE SAL'S PLACE, PROVINCETOWN एसी और फ्रिज, च्यूइंगम, चॉकलेट्स, कस्टर्ड पाउडर और चॉकलेट निर्मित पदार्थ 28 प्रतिश टैक्स दर में आएंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 से लागू होगा , जीएसटीएन ने कहा हम हैं तैयार 2019 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार गुरुवार को अपना आखिरी आम बजट पेश करने वाली है। इस बजट में फाइनैंस मिनिस्टर अरुण जेटली कुछ नई योजनाओं का ऐलान भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसी भी कई योजनाएं हैं, जो यूपीए सरकार के दौर की हैं और अब भी जारी हैं। जानें, ऐसी ही स्कीम्स के बारे में... टॉप स्‍टोरी मध्य प्रदेश  लखनऊ: भारी बार‍िश के बाद पुल‍िस चौकी की छत ग‍िरी विदेश यात्राः खर्च में मोदी से कम नहीं मनमोहन business1 day ago #अटल बिहारी वाजपेयी यह राहत उन्हीं लोगों के लिए है जो बिजली की खपत कम करते हैं. ज्यादा खपत करने वालों के लिए बिजली का बिल घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा. Bihar News in Hindi Storyboard Creator अस्वीकरण और नीतियां आज के रुझान मल्टीप्लेक्स ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी खंडों में स्थापित ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इस योजना के लिए पात्र होंगे, जिन्होंने पोर्टल https://udyogadhaar.gov.in पर संबंधित जिला उद्योग केंद्र के साथ उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) फाईल किया है। आरएसओपी फार्मों की सूची HTET National Party BJP मापयंत्रण प्रभाग अन्य स्पोर्ट्स  Leaders केरल में प्रलंयकारी बाढ़: अबतक 324 लोगों की मौत, भारी बारिश की चेतावनी प्रत्यायन विवो वी 9 युथ 32जीबी (गोल्ड, 4 जीबी रैम) जामताड़ा गांवों में यह होगा असर Molitics Works Best in Our App Get App त्‍वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) सांख्यिकी एवं मानचित्र पांच श्रेणियों में बांटे गये उपभोक्ता  सीसैट टेस्ट महत्वपूर्ण जानकारी electricity Economy और जानें:विलफुल डिफॉल्टर|रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया|बिजली कंपनी|पावर सेक्टर|इलाहाबाद हाईकोर्ट|Wilful defaulter|RBI|power companies|nclt|Allahabad High Court गुरुग्राम नगर तथा मण्‍डल रिपोर्ट पुरस्‍कार कुमार ने कहा, 'कई पावर कंपनियों के कर्ज को पहले ही बैड लोन कैटेगरी में डाला जा चुका है और इस तरह के कुछ और लोन इस वर्ग में जा सकते हैं। हाईकोर्ट का फैसला बैंकों के लिए अच्छा है क्योंकि इससे उन्हें कोर्ट से बाहर लोन रिजॉल्यूशन के लिए अधिक समय मिलेगा।' आरबीआई के सर्कुलर में 180 दिनों के पीरियड के लिए 1 मार्च को रेफरेंस डेट बताया गया था। इसलिए बैंकरप्सी कोर्ट से बाहर लोन रिजॉल्यूशन के लिए बैंकों के पास अगस्त के अंत तक का समय है। अभी देश की 22 पर्सेंट इंस्टॉल्ड पावर जेनरेशन कैपेसिटी एनपीए है। रिजर्व बैंक के डेटा के मुताबिक, भारतीय बैंकों ने पावर सेक्टर को अप्रैल के अंत तक 5.19 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया हुआ था। वरिष्ठता सूची social links चुटकुले समस्त बोकारो वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ग्रामीण यूटिलिटी न्यूज   पर्याप्त भूजल उपलब्धता के आधार पर नलकूप/बोर वैल मय सबमर्सीबल पम्प सैट के लिए  12 वर्ष हेतु ऋण उपलब्ध अनुग्रह अवधि 23 माह। ऐप्स COMPANY जूनियर असिस्टेंट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना Xiaomi का नया Mi Band 3 लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां इलेक्ट्रिक चॉइस - सस्ते उपयोगिताएं इलेक्ट्रिक चॉइस - मेरे पास इलेक्ट्रिक कंपनी इलेक्ट्रिक चॉइस - सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा प्रदाता
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