सोलन जयपुर। प्रदेश की छोटी ढाणियों और खेतोंं में मकान बनाकर रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। खेतों में मकान बनाकर रहने वालों को बिजली कनेक्शन देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना शुरू की है। इस योजना मेेंं 19 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, जो कि 30 अक्टूबर तक किए जाएंगे। Like7.4M 2017-18 30740 मिलियन यूनिट नैनीताल समाचार, 21 जनवरी 2011 7 Views जल और उद्योग About Us | Privacy Policy | Contact Us | Feedback | Sitemap | RSS डॉ. ढाल सिह बिसेन को उपभोक्ताओं को सीधा लाभ  CHURDHAR INNOCENT MISSING Tilak Nagar, New Delhi कर्नाटक गंगा कल्याण योजना 2018 – 1.5 लाख के बोरेवेल ऋण के लिए आवेदन करें रू-ब-रू शाहरुख और अनुष्का के साथ डेट पर जाने का मिलेगा मौका, जानने के लिए पढ़ें ये खबर   ताज़ा खबरफिर से सुने | दस का दम भाजयुमो प्रदेश कार्यसमिती सदस्य, झरिया बिजली दर में भारी वृद्धि को लेकर अखिलेश सरकार पर बरसीं मायावती संबधित अधिकारी से शिकायत करें…. इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना सुलभ बनाने के लिए कृषि और गैर–कृषि फीडर सुविधाओं को अलग–अलग किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण और उप - पारेषण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा जिसमें वितरण ट्रांसफार्मर, फीडर और उपभोक्‍ताओं के लिए मीटर लगाना सम्मिलित होगा। दिल्ली वालों को 50 पर्सेंट कम दाम पर बिजली देने का आम आदमी पार्टी का वादा पूरा तो हो सकता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। अरविंद केजरीवाल उन कदमों को लागू कर सकते हैं जो दिल्ली की आरडब्लूए लंबे वक्त से मांग कर रही हैं, लेकिन इससे बिजली के रेट पर कुछ ही फर्क पड़ेगा। रेट काफी घटाने के लिए दिल्ली को केंद्र सरकार की मदद की जरूरत पड़ेगी। स्कीम का उद्देश्य Block कृषि एवं सिंचाई 1  5.79 4.29 1.50 4.07 1.50 कबीर अमृतवाणीः सुुनिए कबीरदास के 10 बेहतरीन दोहे बड़ी खबरें Share: Personal tools 18 जनवरी 2018 जिंदा चूहे के शरीर पर उगा पौधा, देखने वालों को नहीं हो रहा यकीन योजना संबन्धित जानकारी के लिए यहा क्लिक करे। दस का दम जवाब – नहीं, किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मुफ्त में बिजली प्रदान करने के लिए इस योजना में कोई प्रावधान नहीं है। उपयोग की गयी बिजली की लागत का भुगतान संबंधित उपभोक्ताओं को डिस्कॉम / बिजली विभाग द्वारा तय की गयी यूनिट के आधार पर करना होगा। राष्ट्रीय बायोगेस योजना VIDEO : गायक को लगाया गले तो महिला हुई गिरफ्तार, होगी 2 साल की सजा | Updated on: सावन विशेष: कृपा से भरी हैं शक्ति और करुणा से भरे शिव पावर टैरिफ सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित फॉर्म पर विभाग के वेब पोर्टल पर उद्योग और वाणिज्य निदेशक को भेजना होगा। www.jagran.com 08 सितम्बर 2016, 02:01 AM VIDEO : स्वामी अग्निवेश पर फिर हुआ हमला, जानें कब और कहां उन्होंने बताया कि पावर टैरिफ सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित फॉर्म पर विभाग के वेब पोर्टल पर उद्योग और वाणिज्य निदेशक को भेजना होगा। आवेदन की जांच की जाएगी और कमियां, यदि कोई है तो उस बारे 10 कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को लिखित में सूचित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदक को इन कमियों को दूर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में स्थापित मीटर की रीडिंग जारी रहेगी एवं विद्युत नियामक आयोग के प्रचलित विनियम अनुसार बिल की गणना की जाएगी। विद्युत कंपनी आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अतिरिक्त और कोई भी आंकलित यूनिट बिल में नहीं जोड़ेगी। उपभोक्ता के बिल में देय राशि तथा शासन द्वारा दी गई सब्सिडी का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। प्रचलित दर से विद्युत शुल्क अधिरोपित किया जाएगा, जिसके सहित उपभोक्ता द्वारा मात्र 200 रुपये प्रतिमाह की राशि देय होगी। विद्यमान उपभोक्ता से अतिरिक्त सुरक्षा निधि नहीं ली जाएगी। नये कनेक्शन के लिए सौभाग्य योजना की तरह व्यवस्था रहेगी, जिसमें सुरक्षा निधि नहीं ली जायेंगी। उपभोक्ताओं को स्कीम का लाभ देने के लिए वितरण कंपनियों द्वारा वितरण केन्द्रवार, हाट/ बाजारों आदि में कैम्प लगाये जा रहे हैं। श्रमिक पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायापति मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। Begusarai Kashmir News in Hindi राज्य चुनें close Google+ पंजाब की कैप्टन अमरेंद्र सिंह सरकार ने गुरदासपुर संसदीय चुनाव सम्पन्न होने के तुरंत बाद बिजली की दरों में वृद्धि कर दी है। पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (पी.एस.ई.आर.सी.) ने 23 अक्तूबर को बिजली के घरेलू, कमॢशयल व औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली की नई दरों की घोषणा कर दी तथा सभी स्लैब में ओवर आल 9.33 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जबकि अधिकतम वृद्धि 12.20 प्रतिशत है। बढ़ी हुई दरें गत 1 अप्रैल से लागू मानी जाएंगी तथा अप्रैल से अक्तूबर तक के 7 महीनों का बकाया उपभोक्ताओं से 9 महीनों में वसूल किया जाएगा। GmailGoogle DoodleRealme 2TamilRockers WebsiteIRCTC PhonepeRedmi 5A PriceVajpayee DeadAyushman Bharat YojnaOppo R17 ProNarendra ModiRRB ALP Admit Card 2018Google Person FinderKerala Floods NewsRahul GandhiMK StalinSBI Q1 Results 2018ITR Filing StatusIdukki Dam Water LevelPriyanka Chopra PhotosHow to File ITRKatrina Kaif Hot PhotosTeen Talaq BillAarushi Hemraj CaseTravel News in HindiWhatsapp NewsAaj Ka RashifalBejan DaruwallaIncome Tax in HindiMutual Funds in Hindi2018 RashifalGadgets News in HindiRains In MumbaiTech News in HindiHindi NewsAssembly Elections 2018Kolkata NewsLucknow NewsTV News in HindiLive Cricket ScoreMumbai NewsPunjab NewsKashmir NewsEducation News in HindiVasthu Tips in HindiDelhi NewsUP NewsBihar NewsHealth News in HindiMovie News in HindiSports News in Hindi 0 बिलिंग में सुधार 81.44 से 78.49 फीसद। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि बिजली वितरण कंपनियों से सरकार की मिलीभगत के कारण बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती तो बिजली कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं को भेजे जाने वाले बिल में लगभग 20 फीसद की कमी हो सकती थी। दिल्ली सरकार सिर्फ दिखावे के लिए बिजली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की धमकी देती रहती है। लाइव सिटीज डेस्कः बिजली कंपनी ने एक अप्रैल, 2018 से प्रभावी होने वाली बिजली दर 10 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन प्रस्ताव में उपभोक्ताओं के लिए कई राहत भी है. गांव में 50 यूनिट और शहर में 100 यूनिट तक खपत करने वालों को अभी की तुलना में सस्ती बिजली मिलेगी. खेत को पानी देने के एवज में किसानों को मौजूदा दर पर ही बिजली मिलेगी. बीपीएल श्रेणी वाले कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली देने का प्रस्ताव है. इस पोस्ट को शेयर करें पाकुड़ सहित समस्त झारखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक सुभकामना प्रदीप कुमार उर्फ रोशन महतो बिजली बिल जमा करने लंबी कतार 2 हजार लोगों ने जमा किए 34 लाख पठानकोट राज्यों के बिजली वितरण की उपयोगिता की यह छठवीं रिपोर्ट ऊर्जा मंत्रालय ने इसी महीने जारी की है। यह रैकिंग कंपनी के कामकाज, आर्थिक, पारदर्शिता व सरकारी मदद आदि के आधार पर जारी की जाती है। इससे पहले मंत्रालय ने मई 2017 में रैंकिंग जारी की थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमेन आनंद महिंद्रा ने इस कार को पेश करते हुए कहा, “भविष्य के यातायात को लेकर ये हमारा नज़रिया है. हमें प्रदूषण रहित भविष्य बनाना होगा.” नया हरियाणा : 16 अगस्त 2018 4.00             3.00  मुखिया, पिंड्राजोरा पंचायत भाजपा बुद्धि जीवी प्रकोष्ठ का जिला संयोजक चूरू कम्‍प्‍यूटर BIHAR Facebook रिपोर्ट हरियाणा सरकार की ‘पावर टैरिफ सब्सिडी योजना’ शिवहर सड़कों पर शोर का अध्यात्म स्कूल में छड़ी से पीटते थे मौलवी साहब, जब मंत्री बना तो... किस्सा सुनाते हुए भावुक हुए राजनाथ सिंह लेख के अनुसार, बिजली कंपनियों के बयान से खनिकों की सामान्य भावना को प्रतिबिंबित नहीं होता है। खनिकों का मानना ​​है कि बिटकॉइन के संचालन 'त्याग किए गए पानी' का उपयोग कर रहे हैं - पानी जो बिना बिजली के उत्पादन के चलते जाते हैं, यही वजह है कि मूल्य काफी कम है। बिहार : मोतिहारी में प्रोफेसर की पिटाई, जिंदा जलाने की कोशिश, अटल को बताया था संघी BIHAR Not Found उड़ीसा Business News India लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्कः एनडीए में जदयू के सहयोगी दल आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार पर कड़ा हमला बोला है. उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान तब आया है जब बिहार में अपराध […] अन्य खेल खबरें Türkçe ओपन एक्सेस से सस्ती बिजली खरीदने वाले उपभोक्ताओं पर एडीशनल सरचार्ज लगाने की मांग... संतकबीर नगर Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: सूर्यकांत पाठक, Updated: 28 मार्च, 2018 8:27 PM 404 नहीं मिला, असुविधा के लिए क्षमा करें उजाला स्कीम के तहत दिया जाएगा लाभ ज़ी स्पेशल बिजली की लागत - इलेक्ट्रिक कंपनी की दरें बिजली की लागत - पावर प्रदाता बिजली की लागत - गैस और इलेक्ट्रिक
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