Menu पहले               अब मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना आय सीमा 8 लाख रुपये हुई 16/08/2018 कांगड़ा XII योजना उत्तर प्रदेश आय, जाति निवास प्रमाणपत्र ऑनलाइन सत्यापन कैसे करें देसीमार्टीनी सर्कुलर के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई रोकने की RBI की अर्जी SC में खारिज मुख्य नेविगेशन  282 Views Next पाकुड़ नई बिजली दरों की हुई घोषणा (प्रतीकात्मक फोटो) उत्तराखंड पी.सी.एस. किसान कल्याण एवं कृषि विकास भारतखेलदिल्लीमूवी-मस्तीNBT ब्लॉगमुंबईजोक्सअपना ब्लॉगलखनऊटेकघर-परिवारअन्य शहरऑटोफोटो धमालदुनियाबिज़नस ETसंडे NBTराशिफलविचारNBT मोबाइलNBT ऐप VIDEO: जब मूसलाधार बारिश ने कांवड़ियों की सांसें रोक दी उत्तम प्रथा VIDEO : प्राकृतिक आपदा से जूझता केरल, आसमान से दिखा बाढ़ का भयावह नजारा गोपनियता 15 hours ago humaramandsaur चीनी (Sugar) परिचय | सिविल सेवा ही क्यों? | सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े मिथक | प्रमुख सिविल सेवाओं का परिचय | परीक्षा का प्रारूप | इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? | मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें? | वैकल्पिक विषय कैसे चुनें? | FAQS हिंदी Switch to ENGLISH ऑनलाइन पाठ्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में बिजली व्यवस्था बेहतर बनाने का विशेष जोर दे रहे हैं। पूरे प्रदेश... सेहतमंद जिंदगी अब यूपी में शहरी इलाकों में 300 से 1000 यूनिट के लिए 8 रुपये प्रतियूनिट की दर तय की गई है। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई। ग्रामीण अनमीटर्ड व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 600 रुपए बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह देना हेागा। शहरी इलाकों में 300 से 1000 यूनिट 8 रुपये प्रतियूनिट किया गया है। शहरी व्यावसायिक फिक्स चार्ज 200 से बढ़ाकर 300 रुपये किया गया है। शहरी व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक 7 रुपए प्रति यूनिट की दर चुकानी होगी। SUBSCRIBE NOW! 19 मार्च 2013 बाढ़ की चपेट में केरल, किसको होगा नुकसान   Edited By उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आसन्न विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गरीबों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सिर्फ 200 रुपये महीने पर सस्ती बिजली और पुराने बकाया बिजली बिलों की माफी का तोहफा देने वाली प्रदेश सरकार की यह योजना अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पूर्व में इस योजना के खिलाफ नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें द्वारा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस संबंध में हाईकोर्ट का कहना था कि यह प्रदेश सरकार और बिजली कंपनियों के बीच का मामला है। इसमें अगर बिजली कंपनी को कोई आपत्ति हो तो वे सामने आयें। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें और डॉ. एमए खान ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। इस पर एक सप्ताह के अंदर सुनवाई होने की संभावना है। इस मामले की पैरवी अधिवक्ता अक्षत श्रीवास्तव करेंगे। Kesari TV हज़ारीब़ाग अब तक के 71 और आने वाले अनगिनत वर्षों के लिये स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 71वा स्वतंत्रता दिवस, चारों ओर राष्ट्रभक्ति के बिखरे रंग, उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन फहराया राष्ट्रध्वज 15/08/2018 नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने के लिए पांच किलोवाट तक के कनेक्शनों पर सिस्टम लोडिंग चार्ज खत्म करने का फैसला किया है। आयोग के मुताबिक प्रदेश में लगभग 1.80 करोड़ ऐसे परिवार हैं, जिनके पास अभी बिजली कनेक्शन नहीं है।  Next Tweet from user शासनादेश सुनील मानकी     उन्होंने अधिकारियों से सिंधड गांव से सिंगवा को सीधी लाइन से जोडऩे के निर्देश दिए तथा जिन घरों के ऊपर से बिजली की तारें गुजरने से लोगों के लिए खतरा हैं उनको वरीयता के आधार पर हटाने के भी निर्देश दिए। इसके साथ-साथ उन्होंने कमजोर तारों व खराब ट्रांसफार्मरों को भी बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सिसाय गांव में कार्यरत स्वास्थ्य केंद्र में हॉट लाइन से कनेक्ट किया जाए तथा खेड़ी चौपटा के स्वास्थ्य केंद्र को 15 दिन के भीतर बिजली कनेक्शन दिया जाए। दिल्ली और एनसीआर बाघ के हमले में तेंदूपत्ता श्रमिक की मौत कार रिव्‍यूज S M L हमारे बारे में  |  हमसे संपर्क करें  |  विज्ञापन दें  |  बुकमार्क  |  अस्वीकृति  |  गोपनीयता कथन  |  उपयोग की शर्तें  |  करियर |  © जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश , इस वेबसाईट का निर्माण एवं होस्टिंग राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, CallIndia.com उच्‍च वोल्‍टता प्रभाग 1661 Home > देश > बिजली, दूध, अनाज, सब्जियां सस्ती, तेल घी होगा महंगा, GST से आम लोगों को और क्या-क्या फायदा, पढ़ें पूरी रिपोर्ट LATEST VIDEO लॉग इन नहीं किया हैवार्तायोगदानअंक परिवर्तन मानसून आगे की स्लाइड्स देखने के लिए क्लिक करें परीक्षा का प्रारूप वृष naidunia.jagran.com 22 मार्च 2017, 12:44 AM Sitemap आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 की नई बिजली दर का निर्णय बुधवार को विनियामक आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी, सदस्य राजीव अमित व आरके चौधरी ने संयुक्त रूप से सुनाया। अध्यक्ष ने कहा कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 9,603 करोड़ और नॉर्थ बिहार कंपनी को 7207.62 करोड़ रुपए राजस्व की जरूरत का प्रस्ताव दिया था। समीक्षा के बाद आयोग ने साउथ बिहार के लिए 9228.64 करोड़ और नॉर्थ बिहार के लिए 7106 करोड़ की जरूरत को मंजूर किया है। दोनों कंपनियों ने 2018-19 के लिए कुल 5121.87 करोड़ घाटा का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जांच में मात्र 747.44 करोड़ ही पाया गया। कंपनी ने राजस्व नुकसान को कम करने के लिए 44 फीसदी बिजली दर वृद्धि का प्रस्ताव दिया, जिसे आयोग ने बड़े उद्योग को छोड़कर बाकी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मात्र पांच फीसदी वृद्धि का निर्णय लिया है।  भारत की पर्यावरण नीति Saubhagya – Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana लता मंगेशकर ने गाना रिलीज कर दी अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी श्रद्धांजलि, देखिए वीडियो लखनऊ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बेटियों के नाम सबसे ज्यादा मेडल पाकिस्तान: इमरान खान का शपथ-ग्रहण आज, तैयारियां पूरीकेरल में बाढ़ और बारिश का तांडव, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, प्रधानमंत्री आज करेंगे हवाई दौरापंचतत्व में विलीन हुए अटल जी, अस्थि विसर्जन कल   साइन इन करें अनुसूचित जनजाति कल्याण Viral प्रभु नैहरा sfi नोहर Aug 05, 2018 12:52 PM भारत का संविधान बांसवाड़ा फिलहाल इस योजना के लिये 12 हजार 320 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। Term and Condition Top Ten Solar Panel Brands (Manufacturers) in India भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर हिन्दी विकिपीडिया में १० अगस्त से २० अगस्त तक लेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतिभागी बनें। आगामी कार्यक्रम दीपिका पादुकोण Jammu & Kashmir प्रबंधन Rohini, Delhi केजरीवाल सरकार को कांग्रेस ने बताया विफल  पनामा सीमा के निकट दक्षिणी कोस्टारिका में भूकंप, जिसकी तीव्रता 6.0 मापी गई। सस्ता बिजली प्रदाता - बिजली बिल कैलकुलेटर सस्ता बिजली प्रदाता - आज खरीदारी करें सस्ता बिजली प्रदाता - ऊर्जा प्रदाता स्विच करें
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