मीडिया व्यक्तियों के ऑनलाइन प्रत्यायन मुख्यमंत्री ने किया डायल १०० मोटरबाइक का सुभारम्भ आज से मध्य-प्रदेश में डायल १०० बाइक्स सेवा शुरू Stories You May be Interested in इस पोस्ट को शेयर करें Facebook 0:35 दुनिया भर में पहले पैसिव ऑफिस विएना में बने थे. अब ऑस्ट्रिया और जर्मनी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ज्यादा इकोफ्रेंडली और बिजली बचाने वाले भी हो गए हैं. दुनिया भर में करीब 50,000 पैसिव हाउस हैं. इसमें आधे ऑस्ट्रिया और जर्मनी में हैं. देश भर में सुहागिनों ने मनाया हरियाली तीज का पर्व ग्वालियर: 5 साल बाद अगस्त में 24 घंटे में 95.8 मिमी बारिश NRI's Booked Home at Shapoorji Pune at Rs 45,000 किसान कल्याण कृषि विभाग के विभाग 2299019990खरीदे By admin October 10, 2016 मोबाइलऑटोटेक इट इजीसोशल मीडियाटैब/पीसी/लैपटॉपवीडियोफोटो गैलरी वैकल्पिक विषय प्रश्नोत्तर Mere 3 Floor ke zero aaya hai . haa maiac nahi chalatapic.twitter.com/GHfEtNX3zu सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम केरियर Rajasthan Scheme नीतियाँ उपलब्‍ध सुविधाऍं हिमाचल प्रदेश पी.सी.एस. 33 के.व्ही से अधिक वोल्टेज पर नवीन कनेक्शन हेतु विद्युत निरीक्षक द्वारा रेखाचित्र अनुमोदन तथा चार्जिंग अनुमति संबंधी नवीन सेवा को लोक सेवा प्रबंधन अधिनियम अंतर्गत शामिल करने की अधिसूचना। Contact Us खंडवा: एवरेज रीडिंग लेकर बिल थमाकर उपभोक्ता की सेवा में कमी करने पर फोरम ने बिजली कंपनी पर जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता फोरम ने बिजली कंपनी को उपभोक्ता को 3000 रुपए देने को कहा है। Name * Save Ontario's Current Sex Ed Curriculum! हरियाणा सरकार ने राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सस्ती बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए कौन-सी योजना अधिसूचित की है जिसके तहत, ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी खंडों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिजली कनेक्शन जारी करने की तिथि से तीन वर्ष के लिए दो रुपये प्रति यूनिट की पावर टैरिफ सब्सिडी प्रदान की जाएगी – ‘पावर टैरिफ सब्सिडी योजना’ वाराणसी में बस डिवाइडर से टकराकर पलटी, 5 गंभीर रूप से घायल How to Print फिल्म रिव्यू 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के बकाये वाली 12 कंपनियों को एसएमए-1 या एसएमए-2 कैटेगरी में रखा गया है। एक बड़े बैंक के सीनियर अधिकारी ने बताया कि इसका मतलब यह है कि ड्यू डेट के 30 से 60 दिनों के अंदर इन कंपनियों ने मंथली किस्त नहीं चुकाई है। एसएमए का मतलब यहां स्पेशल मेंशन एकाउंट है। किसानों को बर्बाद करने में मशगूल भाजपा के मंत्रियों को ढोलकी पर नचाएंगें : अभय चौटाला comments   (ब्यूरो कार्यालय) भिण्ड (साई)। मध्य प्रदेश में शहीदों को राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली सम्मान निधि में से 60 प्रतिशत राशि शहीद रियल एस्टेट के ई आर सी विजय कुमार सिंह बांदा Cashback on offer price: 2000 दूरभाष: +8613500055208 कार्तिक और नायरा की जिंदगी में एक नए रिश्तेदार की होंगी… समिति के लोग चंबल नदी में उतर गए हैं और जलसत्याग्रह के जरिए यही मांग की जा रही है की कोटा को लूटने से बचाने के लिए बिजली कंपनी को वापस भेजा जाए. जल सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे सिंह ने कहा कि बिजली कंपनी केईडीएल शहर वासियों के साथ लूट कर रही है. ऐसे में हमें इस 15 अगस्त के पहले इस बिजली कंपनी से आजादी चाहिए. जिसके लिए कोटा बंद रहेगा. Work With Us India News in Hindi 469 Views Best Washing Machines in India रौशन लाल चौधरी उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बिजली के बिल फाड़ने पर नहीं 24 घंटे बिजली देने के लिए प्रयासरत है. 0 replies 0 retweets 0 likes प्रदेश सोशल मिडिया प्रभारी भाजयुमो Here's the URL for this Tweet. Copy it to easily share with friends. Television जीवन शैली राज्यवार खबरें अन्नपुर्णा योजना BARMEN TODAY: A CONTEMPORARY CONTEMPLATIVE DECLARATION Subscribe Now! राजस्थान                         100                 6.10 रुपए  (नई दर से) इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp ऑप्टिकल जांच बिहार पुलिस में बम्फर बहाली! Recent Posts लिंक अधिकारी की व्यवस्था 1999917847खरीदे NOKIA का सबसे सस्ता 4G मोबाइल फोन जानिए फीचर सिंदरी थाना प्रभारी सह सिंदरी इंस्पेक्टर अटल बिहारी वाजपेयी के निधन की खबर से स्थगित हुआ... दिल्ली के एक करोड़ से भी अधिक लोगों के घरों को रोशन करने वाली बिजली कंपनी बीएसईएस यमुना और राजधानी सस्ती बिजली खरीदकर लोगों को महंगी बेच रही हैं। यह बात आरटीआई से मांगी गई जानकारी में सामने आई है। कंपनियों ने सस्ते दामों पर 75 फीसदी से अधिक बिजली खरीदी। मेष स्विट्जरलैंड के दक्षिण में स्थित टेसिन के दो रिसर्चरों ने बिजली जमा करने की नई तकनीक निकाली है. एक बंद पड़ी सुरंग में इन रिसर्चरों ने एक कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज बनाया है. पहाड़ों की गहराई में यहां ऊर्जा को हवा के रूप में कंप्रेस कर जमा किया जा सकता है. रिसर्चर गिव जंगानेह बताते हैं, "हमने जो आइडिया डेवलप किया है उसमें एक प्रेसर केव (दबाव वाली गुफा) की जरूरत पड़ती है और वह जरूरत यहां पूरी हुई. यह बहुत ही अच्छा समाधान था कि पहाड़ को प्रेसर केव के रूप में इस्तेमाल किया जाए और यहां सारी ऊर्जा जमा की जाए." आर-पार : आज़ादी मिल गई लेकिन हमारे जवानों को शहादत से आज़ादी कब मिलेगी? नई दिल्ली: बिजली मंत्री आर के सिंह ने शुक्रवार (24 नवंबर) को कहा कि सरकार हर घर को सातों दिन 24 घंटे सस्ती बिजली देने की दिशा में काम कर रही है और इसका पूरा दायित्व वितरण कंपनियों पर होगा. सिंह ने यह भी कहा कि हम अपतटीय क्षेत्र तथा देश के भीतर मौजूद बड़े जलाशयों में पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाएं लगाने पर गौर कर रहे हैं. साथ ही देश में आने वाले समय में सौर ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये परियोजनाओं को विनिर्माण से जोड़ा जाएगा. Saturday, August 18, 2018 फिलहाल इस योजना के लिये 12 हजार 320 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। वाणिज्यिक एकल चरण पावर मीटर बहु ​​- समारोह स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर एलपीजी की खपत में 2014-15 और 1015-16 के बीच 10.5 फीसदी और 9 फीसदी का इजाफा देखा गया है वहीं उज्ज्वला योजना शुरू होने के बाद 2016-17 और 2017-18 में एलपीजी की खपत में वृद्धि दर 10.1 फीसदी और 8 फीसदी देखी गई है जो कि योजना शुरू होने से पहले के बराबर ही है. अनुतरंग रिक्ति अनुकार प्रयोगशाला ( 80 m Span) EDUCATION बेगूसराय में ठनका गिरने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम July 29, 2018 आवास (होटल / रिसोर्ट / धर्मशाला) VIDEO: अटल जी का पुश्तैनी घर बना खंडहर, परिजनों ने बताया ऐसा है हाल खगड़िया बाढ़ की चपेट में केरल, किसको होगा नुकसान   इस गांव में सबके दोस्त हैं सांप, न तो काटते हैं, ना इनको मारा जाता है  Surveys NETWORK 18 SITES जर्मन सिखाना पूर्व केंद्रीय सदस्य जेएमएम 19 replies 255 retweets 162 likes तीसरा सवाल –  क्या जिन परिवारों के बिजली के कनेक्शन नहीं हैं उन परिवारों के लिए बिजली कनेक्शन पूरी तरह से मुक्त होगा? आम मुद्दे अटल बिहारी के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक,कल बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी कि वह अपनी जलशक्ति का उपयोग तथा विकास सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से करेगा। राज्य की जल-विद्युत बनाने की नीति अक्टूबर 2002 को बनी। उसका मुख्य उद्देश्य था राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाया जाय और उसकी बनाई बिजली राज्य को ही नहीं बल्कि देश के उत्तरी विद्युत वितरण केन्द्र को भी मिले। उसके निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं के कार्यांवयन की बांट, क्रिया तथा पर्यावरण पर प्रभाव को जाँचने तथा निरीक्षण करने के बाद पता लगा कि 48 योजनाएं जो 1993 से 2006 तक स्वीकृत की गई थीं, 15 वर्षों के बाद केवल दस प्रतिशत ही पूरी हो पाईं। उन सब की विद्युत उत्पादन क्षमता 2,423.10 मेगावाट आंकी गई थी, लेकिन मार्च 2009 तक वह केवल 418.05 मेगावाट ही हो पाईं। इसका कैग के अनुसार मुख्य कारण थे भूमि प्राप्ति में देरी, वन विभाग से समय पर आज्ञा न ले पाना तथा विद्युत उत्पादन क्षमता में लगातार बदलाव करते रहना, जिससे राज्य सरकार को आर्थिक हानि हुई। अन्य प्रमुख कारण थे, योजना संभावनाओं की अपूर्ण समीक्षा, उनके कार्यान्वयन में कमी तथा उनका सही मूल्यांकन, जिसे उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को करना था, न कर पाना। प्रगति की जाँच के लिए सही मूल्यांकन पद्धति की आवश्यकता थी जो बनाने, मशीनरी तथा सामान लगने के समय में हुई त्रुटियों को जाँच करने का काम नहीं कर पाई, न ही यह निश्चित कर पाई कि वह त्रुटियाँ फिर न हों। निजी कंपनियों पर समझौते की जो शर्तें लगाई गई थीं उनका पालन भी नहीं हो पाया। फ़ोटो गैलरी दीवार में अनुभूति के रंग भरकर “बाघ और जंगल की दुनिया”... मेक इन इंडिया Read More.. ब्रिडी क्रिकेट क्लब, मॅघरामेसन, ब्रिडी पृष्ठ अंतिम अपडेट किया गया: 16-08-2018 04:36 PM डीएओ और आईसीओ पर सीईसी के नियम, समझाया वितरण प्रणालियाँ प्रभाग आवेदन करें स्टाइलिश दिखने के लिए जान्हवी और खुशी की फैशनेबल ड्रेेसेज को करें कॉपी बेगूसराय: पीड़ित शिवजी सहनी को देखने पटना पीएमसीएच पंहुचे धर्म राज... September, 2016 अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भविष्यवक्ता एवं वाममार्गी तांत्रिक, तंत्र सम्राट डबल गोल्ड मेडलिस्ट, स् Related Articles Welcome home! राज्य शासन की योजनाएं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 101-200    5.02        6.95     आरती सामद उ वि औद्योगिक सेवा 4 7.97 0.50 7.47 --- 7.48 संबंधित सामग्री शाहजहाँपुर केस्को को अंतरिम आदेश का मिला लाभ Circulars | Updated on: कॉसमॉस बैंक का सर्वर हैक, दो दिन में निकाले 94 कर.. बिजली बिल भरने पर ये कंपनी दे रही इनाम, 31 दिसंबर तक है समय जारी आर एस ओ पी परियोजनाओं की सूची चित्रकूट © 2018, Change.org, Inc.Certified B Corporation Home Online सिवनी उत्तर प्रदेश के औरैया में दो साधुओं की हत्या, मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश Best deal to make unlimited calls to India @$5 for 1st month इस राशि की वसूली भी बिजली बिलों के साथ 10 किस्तों में दे सकते हैं। संभाग के 640 गांवों में 485 बस्तियां बिजली विहीन हैं, शहडोल जिले में 100 गावों ऐसे हैं, जहां लो वोल्टेज की समस्या। योजना में करीब 260 करोड़ संभाग में खर्च हो रहे हैं। 151-300--4.95--5.40 वर्तमान Privacy Policies ByAir राजनीति के 'अटल' युग का अंत, दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस सहायक लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी नई दिल्ली: डीईआरसी ने बुधवार को साल 2018-19 के लिए बिजली की नई दरों की घोषणा कर दी है. इस बार दिल्लवासियों को बड़ी राहत देते हुए बिजली की दरों को घटा दिया गया है. नई दरों की घोषणा से पहले केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि पिछले चार साल से बिजली की दरें नहीं बढ़ी हैं, हालांकि, जानकारों ने ये खुलासा किया था कि बिजली के रेट सीधे तौर पर भले ही नहीं बढ़ाए गए हों, लेकिन 3.70 फीसदी पेंशन फंड के नाम पर सरचार्ज लगाया गया था. गैस और इलेक्ट्रिक बिल - सस्ते विद्युत आपूर्ति गैस और इलेक्ट्रिक बिल - अब सहेजें गैस और इलेक्ट्रिक बिल - विद्युत छूट
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