मानक Help आईपीएस Epaper 377 गृह मंत्रालय और प्रवर्तन Subscribe 500 साल पहले कोलंबस ने चंद्र ग्रहण का डर दिखाकर लोगों को ऐसे बनाया था... विद्युत योजना में धांधली, ठेकेदार का रोका भुगतान More From Barmer संबंधित लिंक मिज़ोरम ब्रेकिंग व्यूज OMG वार्षिक रिपोर्ट पुरालेख Urdu اردو शेयरिंग के बारे में कॉलेज / विश्वविद्यालय लातेहार : दीपावली से पूर्व शहर के सभी घरों तक... गोमुख भादूगांव से 20 अगस्त को निकलेगी कावड़ यात्रा Telenovela “स्वाधीनता पर्व” की संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित, विधायक डॉ.मोहन यादव हुए शामिल 16/08/2018 श्रीलंका99/7(16.0) 43 Comments © copyright reserved National Dastak. All right reserved 6. राजधानी एक्सप्रेस में बुजुर्ग को चूहे ने काटा, साढ़े तीन घंटे निकलता रहा खून अध्यक्ष-नवजीवन सहकारिता हाउसिंग सोसायटी, उपाध्यक्ष-बस्ती बिकास समिति आस्था का अनूठी झलक, हथेली पर ज्योति लेकर दंडवत हो मां के दरबार पहुंचे... ग्रहों को जाने Mobile Website The Prime Minister Shri Narendra Modi has launched a new scheme Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana –“Saubhagya” to ensure electrification of all willing households in the country in rural as well as urban area. 0 कर्ज भुगतान में देर। म. प्र. पावर ट्रांसमिशन क. लि. ए एस सी आर / ए ए ए सी चालकों के लिए प्रकार परीक्षण सुविधाएँ चंपारण (प) संयंत्र में एक हीट स्टोरेज टैंक भी है. यह इस प्रोजेक्ट का असली आविष्कार है जो इस प्रोजेक्ट के असर को 50 से 70 प्रतिशत बढ़ा देता है. साइकिल में हवा भरने वाले पंप की तरह हवा को कंप्रेस करने के दौरान गर्मी पैदा होती है जिसे ये हीट स्टोरेज टैंक जमा कर लेता है. जब हवा को जेनरेटर के जरिए छोड़ा जाता है तो तापमान गिर जाता है. उस समय हीट स्टोरेज टैंक की गर्मी जेनरेटर को ठंडा होने से बचाती है. वीएलई कॉर्नर हिन्दू जागरण मंच ने वीरपुर से नौलागढ़ तक निकाली शोभा यात्रा, पुलिस रही चौकस अनुसूचित जनजाति कल्याण lifestyle आपका शहर साइन इन तापमान सीमा संचालित करना हरियाणा सरकार की ‘पावर टैरिफ सब्सिडी योजना’ Oppo के अपकमिंग स्मार्टफोन में मिलेगा कॉर्निंग Gorilla Glass 6 Time: 2018-08-18T05:26:37Z मुख्‍य सामग्री पर जाएं मिथुन राशि वालों आज भगवान में गहराई से आपकी आस्था बढ़ेगी। आज राजनीति में आपका रुतबा बढ़ेगा।...Read more TRENDING VIDEOS life1 day ago नियमों में ढील मिलने से बिजली की कमी होने पर भी कंपनियों को महंगी बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी . जबकि वर्तमान में समझौता नहीं होने की वजह से कंपनियों को निर्धारित उत्पादन की स्थिति में ग्रिड से बिजली खरीदनी होती है, जिसमें स्पॉट रेट की वजह से कीमतें समान नहीं रहती हैं . ग्रह दोष : कुंड़ली के दोष निवारण के लिए नहीं खरीद सकते रत्न तो ये सस्ते उपरत्न हो सकते हैं प्रभावशाली 16 mins Leaders Refrigerators दीप ई - बिडिंग घरेलू बिजली की दरें एक से डेढ़ रुपये प्रति यूनिट कम की गईं एक्सक्लूसिव पश्चिमांचल को 10 फीसदी अतिरिक्त बिजली सप्लाई का तोहफा पूर्व गवर्नर ने बताई रुपये गिरने की बड़ी वजह बेगूसराय में फांसी पर झूला युवक, वीडियो फेसबुक पर लाइव हो रहा था आपका ज़िला   (शरद खरे) सिवनी शहर का यातायात दुरूस्त करना, यातायात पुलिस के बूते की बात अब शायद नहीं रह गयी है। यातायात पुलिस के Create Page महाराजगंज मुजफ्फर नगर Vastu Tips उत्तरप्रदेश KEEP IN TOUCH WITH US निर्देशिका jharkhand शेन्ज़ेन Calinmeter सह, लि आइपीएस अधिकारी मयंक जैन की सेवाएं समाप्त, 100 करोड़ की… Sun, 12 Aug 2018 02:30 PM IST मुख्य पृष्ठspotlightविशेष लेख मुख्य परीक्षा का फॉर्म कैसे भरें? 4/6 प्रदेश में बिजली हुई सस्ती, सरचार्ज खत्म ADVERTISE WITH US Show Full Articleं इस प्रभाग के प्रायोजित और अनुसंधान परियोजनाएँ 2019 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार गुरुवार को अपना आखिरी आम बजट पेश करने वाली है। इस बजट में फाइनैंस मिनिस्टर अरुण जेटली कुछ नई योजनाओं का ऐलान भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसी भी कई योजनाएं हैं, जो यूपीए सरकार के दौर की हैं और अब भी जारी हैं। जानें, ऐसी ही स्कीम्स के बारे में... नीतिगत सहायता तीसरा टेस्ट के ई आर सी होमबिहार मूल संरचना www.bhaskar.com 18 जनवरी 2017, 03:09 AM सिंचाई (मीटर) आइएएस टू  1.20  5.00 अधिसूचना मुख्यमंत्री के 15 अगस्त संदेश के प्रमुख बिन्दु रायपुर. चुनावी साल में सभी को खुश करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली की दरों में औसतन 22 पैसे प्रति यूनिट की कमी की है। यह कमी घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक और अन्य सभी वर्ग के उपभोक्ताओं में बांटी गई है। यानी हर वर्ग के टैरिफ में कमी की गई है। उद्योगों से लेकर हाई वोल्टेज उपभोक्ताओं को भी राहत देने की कोशिश की गई है। नई दरें 1 अप्रैल 2018 से लागू होंगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली की औसत दर (औसत लागत के आधार पर पावर कंपनी की दर) को 6.44 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 6.22 रुपए किया है। इससे बिजली कंपनी के राजस्व में 531 करोड़ रुपए की कमी आएगी। दिल्ली में जो उपभोक्ता हर महीने 400 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं उन्हें बिजली के बिल पर 50 फीसदी कम खर्च करना होगा. आधिकारिक सूचना के अनुसार, अगर गांव के कम से कम 10% घरों में विद्युत कनेक्शन प्राप्त होता है, तो गांव को विद्युतीकृत माना जाता है। अनुमान के मुताबिक, देश में 4.5 करोड़ ग्रामीण परिवार अभी भी बिजली के बिना रह रहे हैं। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना ‘उजाला’ योजना को भी बढ़ावा देगी जो कि कई ऊर्जा बचत उपकरण जैसे पंखे, एलईडी बल्ब और अन्य सेवाएं प्रदान करती है। कैग करेगी डिस्कॉम का ऑडिट पाकुड राजधानी में पवेलियन ग्राउंड से शुरू हुई पीएम 'सौभाग्य' योजना। राज्य के सभी जिलों में योजना की हुई शुरुआत। #electricity rates कार्यशालाऍं तथा संगोष्ठियॉं Windows मीटर/रिले साइटमैप बीपीएल परिवारों को 30 यूनिट तक बिजली उपभोग में मिलने वाली छूट को बढ़ाकर 60 यूनिट कर दिया गया है. जवाब – दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित घरों के लिए, 200 से 300 वाट के सौर ऊर्जा पैक और 5 एलईडी लाइट के साथ बैटरी, 1 डीसी फैन, 1 डीसी पावर प्लग, मरम्मत और रखरखाव के साथ 5 साल तक उपलब्ध कराए जाएंगे। केन्द्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत व राज्य सरकार के कार्यो की तारीफ की. कहा, मुख्यमंत्री राज्य हित की परियोजनाओं की केन्द्र सरकार से लगातार प्रभावी पैरवी करते हैं. ऐसे में राज्य सरकार का कोई काम केन्द्र स्तर पर नहीं रुक सकता. कहा, राज्य में बिजली की उपलब्धता बढ़ी है. ऊर्जा विभाग ने अपना घाटा दूर किया है. विभाग ने करीब 200 करोड़ की आय भी अर्जित की है. 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के बकाये वाली 12 कंपनियों को एसएमए-1 या एसएमए-2 कैटेगरी में रखा गया है। एक बड़े बैंक के सीनियर अधिकारी ने बताया कि इसका मतलब यह है कि ड्यू डेट के 30 से 60 दिनों के अंदर इन कंपनियों ने मंथली किस्त नहीं चुकाई है। एसएमए का मतलब यहां स्पेशल मेंशन एकाउंट है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर राजधानी में बिजली संकट उत्पन्न करने का आरोप लगाया है. साथ ही में एलजी से राजघाट पावर प्लांट को फिर से शुरू करवाने की अपील की है. तिवारी ने आरोप लगाया है कि बिजली की ज्यादा मांग के दौरान नेशनल ग्रिड से निजी बिजली कंपनियों द्वारा खरीदी गई बिजली दिल्ली के लिए अपर्याप्त होती है. इसकी कमी को लोकल थर्मल पावर स्टेशन से पूरा करना पड़ता है, लेकिन दिल्ली में थर्मल पावर प्रोडक्शन की लागत नेशनल ग्रिड या दूसरे राज्यों से खरीदी गई बिजली से बहुत ज्यादा होती है. इसलिए निजी बिजली कंपनियां थर्मल पावर प्रोडक्शन में रुचि नहीं लेती हैं. गुरुग्राम उत्तर प्रदेश India Water Portal is an Arghyam initiative व्यवसायियों ने जलाया बिजली नियामक आयोग का पुतला आगराः बिजली कंपनी के वाहन की चपेट में आने से बालक की मौत, हंगामा उल्लेखनीय है कि कृषि एवं उद्योग तथा कुछ अन्य श्रेणियां तो सबसिडी से लाभान्वित होंगी परंतु घरेलू और कमॢशयल उपभोक्ताओं पर ही इसका बोझ पड़ेगा और ऐसा करके स्वयं को जनहितैषी बताने वाली कांग्रेस सरकार ने लोगों पर बोझ ही डाला है। आयोजनकर्ता में मुख्य रूप से सोनू बारीक, तुलसी महतो, शम्भू महापात्र, अमित रक्षित बाबा सारंगी, परमथो नायक, पोदु नायक, अलोक प्रामाणिक, रंजन ठाकुर, मासांत कलन्दी, सूरज कालन्दी, गणेश मंडल, चंदन प्रजापति, विजय, बिनोद, कुना समेत काफी संख्या में कांवरिया संघ के लोगों का सराहनीय योगदान रहा। करीब दो हजार लोगों ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। नई बिजली दरों का मकसद मीटरिंग को बढ़ावा देना है ताकि छोटे उपभोक्ताओं पर गैर-जरूरी फिक्स्ड टैरिफ का बोझ न पड़े और बिजली के इस्तेमाल में किफायत भी आये. मिसाल के लिए अगर एक ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता एक महीने में 30 यूनिट की बिजली इस्तेमाल करता है तो नई दरों के हिसाब से उसका महीने का बिल सिर्फ 140 रुपये आयेगा जबकि फिक्स्ड टैरिफ के तहत उसके ऊपर इससे लगभग ढाई गुना बिल आता.  52 Views Get 6 Months FREE Magazine (Current Affairs Today) Subscription स्वदेश विशेषView All Brand Analysis: Which is the best brand to buy? हाईकोर्ट ने यह फैसला इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने वित्त सचिव से पावर प्रोड्यूसर्स की शिकायतें सुनने को कहा है। अदालत ने वित्त सचिव से इन दिक्कतों के समाधान की संभावना तलाशने को भी कहा है। Français (France) कारोबार बाड़मेर जानिए किसने दी बाजपेयी को मुखाग्नि posted on August 18, 2018 4/6 संश्लिष्‍ट परीक्षण सुविधा जीतन भुइया Neon लिंक्स Back Top मध्य प्रदेश क्रास सब्सिडी की व्यवस्था समाप्त : उन्होंने बताया : टैरिफ में अभी के मुकाबले कुल 43% की वृद्धि मंजूर की गयी है. औद्योगिक क्षेत्र के लिए बिजली मात्र 7% महंगी की गयी है. बिजली का वर्तमान औसत टैरिफ 4.11 रुपये प्रति यूनिट है.  0 COMMENT देखें मंथन का खास पेज.. 03.10.2012 प्रतीकात्मक फोटो. Virgo (कन्या) शुद्धिपत्र बोकारो समेत समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देश अभी-अभी दुनिया राजनीति फ़ेकिंग न्यूज़ CNN name, logo and all associated elements ® and © 2017 Cable News Network LP, LLLP. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, LP LLLP, displayed with permission. Use of the CNN name and/or logo on or as part of NEWS18.com does not derogate from the intellectual property rights of Cable News Network in respect of them. © Copyright Network18 Media and Investments Ltd 2016. All rights reserved. केरल में बाढ़ और बारिश का तांडव, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, प्रधानमंत्री.. India Today Education शिवराज सरकार ने बिजली दर बढ़ा किसानों की तोड़ी कमर © copyright reserved National Dastak. All right reserved गपशप ऊर्जा भवन, लिंक रोड न.-2, शिवाजी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत, 462016 महिला और दलित उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने को लेकर शुरू की गई मुद्रा योजना का खूब जोर-शोर से प्रचार किया गया और कहा गया कि ये मोदी सरकार की नौकरी पैदा करने की बड़ी कामयाब पहल है. हालांकि औसत कर्ज लेने की रकम को बारीकी से देखने पर पता चलता है कि वास्तविकता कुछ और ही है. एयर इंडिया को पायलटों ने दी चेतावनी, भत्ता दो नहीं तो छोड़ देंगे विमान उड़ाना उत्पाद का नाम: 1 चरण कार्ड प्रकार प्रीपेमेंट इलेक्ट्रिक मीटर हजारीबाग समेत समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आयोग के चेयरमैन एसके अग्रवाल ने कहा कि बिजली दरों में 20 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव था, लेकिन हम 12 फीसदी ही बढ़ोतरी को मंजूरी दे रहे हैं. मौजूदा समय में यूपी में 1 करोड़ 20 लाख बिजली उपभोक्ता हैं. 2018-19 में यह संख्या बढ़कर 4 करोड़ होने जा रही है. ऊर्जा विकास निगम लि. श्याम किशोर सिंह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवेदन और पात्रता सूची की पूरी जानकारी The beneficiaries for free electricity connections would be identified using Socio Economic and Caste Census (SECC) 2011 data. However, un-electrified households not covered under the SECC data would also be provided electricity connections under the scheme on payment of Rs. 500 which shall be recovered by DISCOMs in 10 instalments through electricity bill. FR / ES / DE / RU #JusticeForNoura "On Monday morning, just as we set out for our daily walk, my mother told me the story of Noura Hussein :  At 16, Noura was forcibly married off by her father. She refused… Read more Rate C to L रांची : डीजीपी डीके पांडेय ने किया रवि किशन की... खबरें / मंथन Our systems have detected unusual traffic from your computer network. Please try your request again later. Why did this happen? - सिस्टम लोडिंग चार्ज, मिनिमम चार्ज हो सकता है खत्म 1.3 किलो इस कार को आम बिजली के कनेक्शन से पांच घंटे में चार्ज किया जा सकता है. इतना ही नहीं इस कार की छत पर लगाए जा सकने वाले सोलर पैनल से भी इस कार को चार्ज किया जा सकता है. वास्तु RC Desk2, December 04,2017 12:18:11 PM Last updated: Thu, 23 Apr 2015 12:19 PM IST For Businesses प्रदेश में बिजली चोरी, छीजत कम करने की गरज से बिजली कंपनियां बीते पांच साल में करीब तीन हजार करोड़ रुपए से ज्यादा राशि खर्च कर चुकी हैं लेकिन फिर भी कई जिलों में बिजली छीजत का आकंड़ा 25 फीसदी से ज्यादा बना हुआ है। बिजली कंपनियों ने छीजत बीस फीसदी से कम करने का लक्ष्य तय किया था जो कुछ जिलों में शहरी इलाकों को छोड़कर अब तक अधूरा रहा है। विज्ञान और तकनीक पावर टैरिफ सब्सिडी योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी – Power Tariff Subsidy Yojna Jarnail Singh Vogue beauty awards : हॉट ब्लैक में नजर आई ये... July 2017 सिर्फ मीटर के पैसे देकर मिले बिजली कनेक्शन: उपभोक्ता परिषद 57K likes दीनदयाल ऊर्जा भवन में 'सौभाग्य' योजना के शुभारंभ के दौरान सभा को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (IANS/25 Sep, 2017) केरल: बाढ़-बारिश से 3 लाख से ज्यादा बेघर, मई से अब तक 324 की मौत; मोदी कुछ देर में करेंगे हवाई सर्वे 2 mins मिल सकती है ज्यादा छूट जिले में नगर निगम बिजली विभाग का सबसे बड़ा डिफॉल्टर है। नगर निगम पर करीब 200 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। इसमें लगभग 16 करोड़ रुपये का सरचार्ज भी शामिल है। पूरे सर्कल में सरकारी डिफॉल्टरों पर करीब 250 करोड़ रुपये बकाया हैं। इन पर करीब 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज बनता है। इस रकम की वसूली के लिए निगम की तरफ से लगातार सरकारी विभागों को रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि अगर सभी सरकारी विभाग अपना बकाया दे देते हैं, तो इनका लगभग 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ हो जाएगा। इलेक्ट्रिक कंपनी प्रदाता - विद्युत कंपनी आज बदलें इलेक्ट्रिक कंपनी प्रदाता - गैस और इलेक्ट्रिक की तुलना करें इलेक्ट्रिक कंपनी प्रदाता - ह्यूस्टन में सस्ता बिजली
Legal | Sitemap