प्रारंभिक रिपोर्ट में प्रक्रिया की कमी बताया गया है, जिसे दूर किया जा रहा है. जहां-जहां बिजली चोरी की शिकायतें थी, वहां चेक मीटर लगाया गया है, जिसके बाद से बिजली के खपत में कमी आयी है. इससे पुष्टि हो गया है कि लीकेज थी. एचटी लाइन में मुख्यालय स्तर से रीडिंग की मोनिटरिंग की व्यवस्था होगी तथा किसी की भी रीडिंग देखी जा सकेगी. कहा कि जिले में 53 हजार घरों में बिजली पहुंचानी बाकी है, जिसे सौभाग्य योजना से दिसंबर से पहले तक बिजली पहुंचायी जायेगी. शहरी क्षेत्र में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए एक योजना चलायी जा रही है. मलेशिया में सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी मिली; पहले 6 साल जेल और 85 लाख रु जुर्माना होता था 5 mins डी०ई०ओ० पोर्टल अवस्था संपादित करने के स्वीकृत लेटेस्ट न्यूज़ लाइव सिटीज डेस्क : मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म कांड की जांच सही दिशा में चल रही है या नहीं, यह देखने के लिए विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल बुधवार दोपहर को मुजफ्फरपुर जाएगा. विपक्ष के नेता तेजस्वी […] November, 2015 प्रदेश पतंजलि की सेल्स ग्रोथ में आई नरमी, विदेशी कंपनियां दे रही हैं टक्कर! price hike हाईटेंशन (एचटीएस 11केवी)  6.25   5.75 अगर आप जीना चाहते हैं मनचाही जिंदगी, तो इस कहानी में है जवाब उपयोगिता स्वचालन अनुसंधान केंद्र (यूएआरसी) लोकायुक्त ने बिजली कंपनी के जेई के खिलाफ पेश किया चालान नराकास क्रियाकलाप RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR बेगूसराय Nai Dunia RC Desk1, December 04,2017 05:57:02 PM अंबानी के ब्रॉडबैंड प्लान से मार्केट में हलचल 1 आतंकी बुरहान वानी का एनकाउंटर करने वाले पुलिस अफसर सस्पेंड? भभुआ दीवार में अनुभूति के रंग भरकर “बाघ और जंगल की दुनिया”... पैसा Like20 संबंधित कड़ियाँ Search भाजपा असम यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं गुलजार, देश के कई स्कूलों की प्रेयर बन गई उनकी रचना हमको मन की शक्ति देना 2 mins प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 31.6 करोड़ बैंक खाते अब तक खुल चुके हैं. इन खातों में कुल मिलाकर 27 मई तक 81,203.59 करोड़ रुपये जमा है. बिहार कैबिनेट निर्णय 1 सितम्बर 2015: 50 एजेंडों पर लगी मुहर © Bhaskar News Network May 2017 LIVE: केरल में बाढ़ का कहर, 12 जिलों में हाई अलर्ट, पीएम मोदी ने ली बैठक पावर सर्वेक्षण कायार्लय जनवरी 11, 2018 Ranjeet Jha BIHAR, आपका प्रदेश, ट्रेंडिंग 0 स्मृति स्थल पहुंची अटल का पार्थिव शरीर, तीनों सेना के जवानों ने दी .. [email protected] उज्जैन. चुनावी वर्ष में राज्य शासन बीपीएल श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के बिल माफ करने जा रहा है। अगले महीने शुरू हो रही योजना में उन उपभोक्ताओं को भी फायदा मिलेगा, जिन्होंने बिजली चोरी की, जिन पर न्यायालय में प्रकरण भी दर्ज है या जिन्होंने समाधान योजना में बकाया राशि माफ करवा चुके हैं। इस नई योजना से शहर में करीब ३५ हजार बीपीएल उपभोक्ताओं की लाखों रुपए की बकाया राशि माफ होगी। वहीं चोरी के प्रकरणों में फंसे सैकड़ों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। Create Page सभी को देखें 12:27:15 AM आयाम: 160x112x58mm बीबीसी से संपर्क @AamAadmiParty @NarenderModiv why doing pc,jagran ur govt take acton stop politics. 1800-121-6260 Next : मंगलनाथ के पुजारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी, आर्थिक अनियमितता की जांच बैठाई, जांच होने तक पूजा करवाना प्रतिबंधित दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) ने गर्मी शुरू होते ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली के फिक्स चार्ज में 2.5 से लेकर 6.5 गुना तक का इजाफा किया है. हालांकि बिजली की कीमतों में प्रति यूनिट की दर  से कटौती की है. DERC ने 2 किलोवाट लोड वाले घरों में बिजली के फिक्स चार्ज को 20 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दिया है. राष्ट्र में थर्मल ऊर्जा उत्पादन 344 गीगावाट व अक्षय ऊर्जा क्षमता 70 गीगावाट है. इसमें अधिकतम मांग वाले समय में उपलब्धता 173 गीगावाट रहती है. ऊर्जा खरीद समझौता नहीं होने के कारण एक एरिया से दूसरे एरिया में बिजली की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती है. ऐसे में महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, जिसका सीधा प्रभाव उपभोक्ता पर भी पड़ता है . Italiano वातानुकूलक परीक्षण प्रयोगशाला This Year : 23602 पी.सी.एस. परीक्षा मॉडल पेपर back home सलमान खान की लग्जीरियस वैनिटी वैन में है मेकअप और स्टडी रूम, भारत के प्रोड्यूसर ने शेयर किए फोटो 49 mins ब्रजेश ठाकुर के पटना फ्लैट से मिली ऐसी ऐसी चीजें की नाम भी लेना मुश्किल Persian فارسی केस्को को अंतरिम आदेश का मिला लाभ मैनुअल-5 & 6 स्मार्टफोन - टैब हरियाणा अणु विद्युत योजना के तहत होगा विकास: शरण FROM WEBTake a step closer towards your [email protected]$ 150 p.m#HappyEMIsAd: Godrej EmeraldNRI's Booked Home at Shapoorji Pune at Rs 45,000Ad: Joyville by Shapoorji PallonjiCo-own grade a office, properties in India @ 9% yieldAd: PROPERTY SHAREFROM NAVBHARAT TIMESराहुल गांधी और इस लड़की की जोड़ी का सच क्या है?क्या आप पहनना चाहेंगे यह अनोखी जींस?स्तन के नौ प्रकारFrom The Web मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की अोर से वर्ष 2017-18 में बिजली उपभोक्ताओं को कुल 2952 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में दी जायेगी. वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकार ने 2704 करोड़ की सब्सिडी  दी गयी. इस तरह इसमें कुल 248 करोड़ की वृद्धि की गयी है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में विद्युत उपलब्धता करीब 24,905 मिलियन यूनिट है, जबकि नये वित्तीय वर्ष में यह बढ़ कर 30740 मिलियन यूनिट हो गयी है, जो पिछले वर्ष से 23% अधिक है.  Ideas for your classroom करौली योगदानकर्ता उत्तर प्रदेश के औरैया में दो साधुओं की हत्या, मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश Latest Refrigerator Technologies in India – Review नियम और शर्ते इसलिए इस मंदीर का विकास करना आवश्यक है। बालक भोजन में बाउरीसाई ,कितापीड ,लालबजार,सुबानसाईं,कराईकेला,पुरनाडीह, हुडांगदा, कोचासाई, बरडीह ,देंगसर्गी, गोपालपुर, रांगरिंग समेत 64 गांव के लोग शामिल हुए थे। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी कि वह अपनी जलशक्ति का उपयोग तथा विकास सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से करेगा। राज्य की जल-विद्युत बनाने की नीति अक्टूबर 2002 को बनी। उसका मुख्य उद्देश्य था राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाया जाय और उसकी बनाई बिजली राज्य को ही नहीं बल्कि देश के उत्तरी विद्युत वितरण केन्द्र को भी मिले। उसके निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं के कार्यांवयन की बांट, क्रिया तथा पर्यावरण पर प्रभाव को जाँचने तथा निरीक्षण करने के बाद पता लगा कि 48 योजनाएं जो 1993 से 2006 तक स्वीकृत की गई थीं, 15 वर्षों के बाद केवल दस प्रतिशत ही पूरी हो पाईं। उन सब की विद्युत उत्पादन क्षमता 2,423.10 मेगावाट आंकी गई थी, लेकिन मार्च 2009 तक वह केवल 418.05 मेगावाट ही हो पाईं। इसका कैग के अनुसार मुख्य कारण थे भूमि प्राप्ति में देरी, वन विभाग से समय पर आज्ञा न ले पाना तथा विद्युत उत्पादन क्षमता में लगातार बदलाव करते रहना, जिससे राज्य सरकार को आर्थिक हानि हुई। अन्य प्रमुख कारण थे, योजना संभावनाओं की अपूर्ण समीक्षा, उनके कार्यान्वयन में कमी तथा उनका सही मूल्यांकन, जिसे उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को करना था, न कर पाना। प्रगति की जाँच के लिए सही मूल्यांकन पद्धति की आवश्यकता थी जो बनाने, मशीनरी तथा सामान लगने के समय में हुई त्रुटियों को जाँच करने का काम नहीं कर पाई, न ही यह निश्चित कर पाई कि वह त्रुटियाँ फिर न हों। निजी कंपनियों पर समझौते की जो शर्तें लगाई गई थीं उनका पालन भी नहीं हो पाया। ...कांग्रेस उम्मीदवार के हाथों ही हुई थी सिद्धारमैया की पहली हार × संसद हिमाचल प्रदेश पी.सी.एस. कुल खपत का 17% हिस्सा  Top Ten Air Coolers in India by Efficiency and Price बिहार : मोतिहारी में प्रोफेसर की पिटाई, जिंदा जलाने की कोशिश, अटल को बताया था संघी यौन शोषण का आरोपी फरार सचिवालय में नए भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्तियां देने पर हाईकोर्ट की रोक Nainital संविधान %E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A4 %E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE छठा सवाल –  वितरण क्षेत्र में, दो प्रमुख योजनाएं; ग्रामीण क्षेत्रों DDUGJY और शहरी क्षेत्रों में IPDS योजना पहले से ही चल रही है-तो इस फिर नई योजना की आवश्यकता क्या है? ज़ी स्पेशल ई आई तथा श्रव्यद रव मापन Chinese (Simplified) 简 दिल्ली बिजली नियामक प्राधिकरण की बैठक में लिया गया फैसला Xiaomi का नया Mi Band 3 लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां मंत्री आर.के. सिंह ने कहा, ‘‘देश में बिजली वितरण को लेकर पहले से सेवा बाध्यता है, इसे और स्पष्ट बनाया जाएगा. देश में बिजली की कोई कमी नहीं है.’’ सब्सक्राइब करें MP News in Hindi BHOPAL में देर रात तक चली रोजगर सहायकों की मीटिंग | MP NEWS Nickname:* ब्रांड नाम: Calin दिल्लीवालों को राहत देते हुए दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (डीईआरसी) ने बिजली के बिल में राहत दे दी है. बिजली बोर्ड ने बिजली बिल में रीस्ट्रक्चरिंग की है. इसका फायदा सभी कैटेगरी के ग्राहकों को होगा. इस संशोधन में बिजली बिल का फिक्स्ड चार्ज कम बढ़ा दिया गया है और प्रति यूनिट बिजली का बिल घटा दिया गया है. इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो हर महीने 400 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं. लुधियाना पटियाला जानें, बढ़ती उम्र के बच्चों पर किन ग्रहों का होता है कैसा असर? अटलजी नकारात्मक सोच से हमेशा दूर रहे, उनके व्यंग्य पर लोग तिलमिलाते तो जरूर थे, पर आहत नहीं होते: लालकृष्ण आडवाणी 14 mins बारिश के बावजूद गर्मी बरकरार Create Ad पिछले साल के मुकाबले पूरे उत्तर भारत में बेहतर... सहायता रिपोर्ट में खुलासा, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देश ने हासिल की सबसे... TWEET इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार पर अटलजी से बात करने के लिए बनारस में टेलीफोन लाइन बिछवा दी थी 23 mins Privacy Divya Shree Central Government बीईआरसी के अध्यक्ष एस के नेगी ने सोमवार यहां संवाददाताओं को बताया कि आयोग ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में इन दोनों कंपनियों की बिजली दर में वृद्धि करना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि आयोग ने जांच के बाद 2015-16 में इन दोनों कंपनियों की राजस्व आवश्यकता में 902.92 करोड़ रुपए की कमी (गैप) पाई जिसमें कैरिंग कास्ट को जोडे जाने के बाद वित्तीय वर्ष 2015-16 का सरप्लस 1916 करोड़ रुपए आया। इस सरप्लस की समीक्षा सत्यापित वार्षिक लेखा के आधार पर नहीं है इसलिए आयोग ने वर्ष 2016-17 के राजस्व आवश्यकता में इसे सम्मिलित करना उचित नहीं समझा। तमिलनाडु के थेनी, मदुरै में बाढ़ का अलर्ट: 8,410 लोग राहत शिविरों में ऐसा इसलिए है क्योंकि उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों ने कनेक्शन लिया है वो उस तरह से गैस खत्म होने के बाद एलपीजी भरवाने दोबारा नहीं आ रहे हैं जिसतरह से आम एलपीजी उपभोक्ता भरवाते हैं. प्रवक्ता ने बताया कि स्वीकृत राशि राज्य सरकार के खजाने के माध्यम से सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सब्सिडी राशि जारी होने से पहले आवेदक को हलफनामा और पूर्व-रसीद जमा करनी होगी और निदेशक, उद्योग और वाणिज्य पावर टैरिफ सब्सिडी की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। बिजली बदलें - सस्ता बिजली और गैस बिजली बदलें - डलास में सस्ता बिजली बिजली बदलें - विद्युत प्रदाता चुनें
Legal | Sitemap