[email protected] पाइए दिल्ली समाचार(Delhi News In Hindi)सबसे पहले नवभारत टाइम्स पर। नवभारत टाइम्स से हिंदी समाचार (Hindi News) अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करें Hindi News App और रहें हर खबर से अपडेट। जोक्स अध्य्क्ष अखिल भारतीय दलित महासंघ Check Also 447 Views अपना होमपेज बनाएं |  प्रतिक्रिया साइन इन  | रजिस्टर धालभूमगढ़ अंश की जिला परिसद सदस्य भाजपा जिलाकोषाध्यक्ष जमशेदपुर महानगर पिछड़ा मोर्चा कंपन प्रयोगशाला (40 मी विस्तृति) भाजपा नेता सह पार्षद आदित्यपुर नगर निगम वार्ड संख्या 16 मीडिया कर्मी पेंशन योजना के लिए आवेदन करें सब्सक्राइब करें हिन्दुस्तान का डेली न्यूज़लेटर July, 2016 Video Interests शाहरुख और अनुष्का के साथ डेट पर जाने का मिलेगा मौका, जानने के लिए पढ़ें ये खबर निम्न को खोजें: परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां हरियाणा सरकार से किए समझौते पर खरी नहीं उतर रही हैं। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री आरपी सिंह के समक्ष कहा कि पर्याप्त कोल लिंकेज और हमारे उत्पादन परिसंपत्तियों के लिए धुले हुए कोयले सहित अच्छी क्वालिटी का कोयला उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड को अपनी कोल वाशरीज लगाने का भी सुझाव दिया है। क्राइम हेल्थ शिक्षा वायरल न्यूज़ धर्म-कर्म साइंस-टेक Tamil यह भारत का राष्ट्रीय पोर्टल है जिसका विकास भारत सरकार के विभिन्‍न संगठनों द्वारा दी जा रही सेवाओं और सूचनाओं की जानकारी एक ही स्‍थान पर उपलब्‍ध कराने के उद्देश्‍य से किया गया है।। यह पोर्टल राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है जिसका निर्माण एवं परिकल्पना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा किया गया है। By Hussain Kanchwala on July 4, 2018 L&S लोकप्रिय ख़बर Email संगीता तिवारी Saturday,18 August 2018,10:55 AM Privacy policy Created at - December 23, 2016, 1:28 pm We need to reach out to those in power to protect our immigrant community and send a clear message to Washington that the Bay Area stands behind its beloved community members such as Mr… Read more राजधानी सहित नगर निगम शहरों में बिजली कटौती जारी शिमला में बारिश का कहर: कहीं भूस्खलन, कहीं मलबे में दबी गाड़ियां... समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन एवं उर्वरकों का संतुलित व समन्वित उपयोग कार्यक्रम (आई. एन. एम. ) ब्यूरो/अमरउजाला, लखनऊ Updated Sat, 27 May 2017 10:46 AM IST Pan card वितरण फ्रेंचाइजी के लिए एसबीडी सन्शोधन "> सो सॉरी स्लाइड देंखें गिव जंगानेह बताते हैं, "हमारी तकनीक पंप स्टोरेज प्लांट की तुलना में 20 से 30 फीसदी सस्ती है. इसके अलावा हमें बड़े बांध और बड़े जलाशय बनाने की भी जरूरत नहीं है जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है. ये पूरे का पूरा स्टोरेज पहाड़ के अंदर बना है. इसका फायदा न सिर्फ आर्थिक तौर पर है बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी. " National Party BJP सिंचाई कटकमसांडी June 1, 2018 छठा सवाल –  वितरण क्षेत्र में, दो प्रमुख योजनाएं; ग्रामीण क्षेत्रों DDUGJY और शहरी क्षेत्रों में IPDS योजना पहले से ही चल रही है-तो इस फिर नई योजना की आवश्यकता क्या है? 23-Dec-16 01:28 शिक्षा/नौकरी Topic/ कपिल शर्मा जब तीन महीने का एडवांस बिल लिया तो जमा क्यों नहीं किया? कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं Wed, 08 Aug 2018 02:30 PM IST Mickler's Beach Must Be Restored or We'll Lose It डिजाइन सेवाएँ HTET QUESTION PAPER सुपौल सोयाबीन (Soybean) गिरिडीह Gujarat Scheme Register Amharic አማርኛ इसमें निवेशकों के साथ-साथ  आम लोग भी जो सोलर प्लांट अपने घरों में लगायेंगे उनको कई तरह की रियायत  मिलेगी. यहां  तक कि जरूरत से अधिक बिजली होने पर अगर कोई व्यक्ति बिजली बेचना चाहेंगे तो सरकार उसे भी खरीदेगी.   स्वास्थ्य नयी दर लागू होने से एक उपभोक्ता को 200 यूनिट मासिक बिजली इस्तेमाल करने पर अब करीब 1215 रुपये चुकाने होंगे. वर्तमान दर पर वह 690 रुपये चुकाता है. इस तरह उस पर करीब 525 रुपये मासिक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. आयोग के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने बताया : आयोग ने 200 यूनिट तक के लिए ग्रामीण क्षेत्रों  में बिजली दर प्रति यूनिट 1.25 रुपये से बढ़ा कर 4.40 रुपये कर दिया है.  शहरी क्षेत्र में सभी उपभोक्ताओं के लिए 5.50 रुपये प्रति यूनिट तय कर दिया  है. वर्तमान में शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 3.60 रुपये प्रति यूनिट  देना पड़ता है.  बजटीय उपबंध न किसी का मकान टूटेगा, न अलॉटमेंट रद होगी 23-Dec-16 05:16 SHRUTI MISSING CASE Categories मोदी द्वारा ज़ोर-शोर से शुरू की गईं विभिन्न योजनाओं की ज़मीनी हक़ीक़त क्या है? बैंकिंग और लोन बिजली मीटर लगाने में हीला हवाली से आयोग नाराज Cancel Block वर्ल्ड बैंक के आंकड़ें मोदी सरकार के इस दावे को धत्ता बताते हैं जो जन धन योजना को वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताता है. पेरेंटिंग अपना सुझाव दें भारत में न्‍यूक्लियर एनर्जी की धीमी रफ्तार की मुख्‍य वजह विदेशी रिएक्‍टर निर्माता कंपनियों की कम रुचि है। यह कंपनियां उस कानून का विरोध कर रही हैं, जो किसी दुर्घटना के समय मैन्‍यूफैक्‍चरर्स को जिम्‍मेदार ठहराता है। सितंबर 2015 में जनरल इलेक्ट्रिक ने लायबिलटी कानून की अनिश्‍चितता के चलते भारत के न्‍यूक्लियर एनर्जी सेक्‍टर में निवेश न करने का फैसला लिया। जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जेफ इमेल्‍ट ने कहा था कि दुनिया में एक स्‍थापित एक लायबिलटी व्‍यवस्‍था है, इसे स्‍वीकार्यता मिली है और इसे अपनाया गया है। मैं अपनी कंपनी को जोखिम में नहीं डाल सकता। भारत लायबिलटी पर दोबारा नयिम नहीं बना सकता। पलामू 3699035990खरीदे किसानों को बर्बाद करने में मशगूल भाजपा के मंत्रियों को ढोलकी पर नचाएंगें : अभय चौटाला सरायकेला- खरसावां भाजपा जिला महामंत्री बीबीसी स्पेशल Verified accountProtected Tweets @ देखें भारत के आखिरी गांव कहे जाने वाले छितकुल की अनछुई प्राकृतिक... प्रकाशन Notifications पर्सनेलिटी डेवलपमेंट SHIMLA WOMEN ACCIDENT भभुआ अमेरिकी अखबारों ने की ट्रंप के मीडिया विरोधी बयानों की निंदा ASIAN GAMES 2018 Best Air Purifiers in India, Reviews and Buying Guide मौसम ePaper चौकीदार की चाकू से गोदकर हत्या, खाली प्लॉट... July 8, 2018 Of India नल जल योजना के बिजली बिल नहीं भरे हों तो कनेक्शन न काटें: मिश्र June 1, 2018 मुख्य आर्थिक सलाहकार के लिए रेस हुई तेज आवेग वोल्टेज की प्रतिरक्षा - नहरी क्षेत्रों में अपर्याप्त एवं असामायिक विद्युत आपूर्ति का प्रामाणिक निराकरण, डिग्गी निर्माण से सिंचाई की सुनिश्चितता, आसान शर्तों पर ऋण 9 वर्ष के लिए उपलब्ध। Trending-News स्मार्टफोन - टैब फ्रांसीसी दंपति को लेह से सुरक्षित दिल्ली लाई भारतीय वायुसेना खाता बनाएँलॉग इनविशेषखोजें शाहरुख और अजय को क्‍लासमेट बनाना चाहती हैं काजोल, लेकिन आमिर खान को नहीं! जानें क्‍यों नियामक आयोग के सचिव पीएन सिंह ने कहा कि विद्युत वितरण कंपनी ने वर्ष 2018-19 के लिए औसत लागत 6.44 पैसा के मुताबिक 120 करोड़ की राजस्व कमी बताई थी। आयोग ने परीक्षण के बाद राजस्व कमी के स्थान पर 531 करोड़ रुपये के अधिक राजस्व की गणना को मान्य किया। आयोग ने बिजली कंपनी की मांग 6.44 पैसे की जगह 6.20 पैसे की दर को मान्य किया है। सत्रहवां सवाल – क्या इस योजना के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने की कोई योजना है, ताकि इस योजना से अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें? World News in Hindi केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया UAE, शेख खलीफा ने दिए अहम निर्देश मध्यप्रदेश147 Google ने खुद जारी की है लिस्ट, एंड्रॉयड यूजर्स तुरंत डिलीट कर दें ये 145 एप्स सौंदर्य 5 ए भारत के पीसी मार्केट में 28 फीसदी की ग्रोथ, अल्ट्रा स्लिम नोटबुक ने बढ़ाई मांग 49 mins प्रयोगशालाओं की सूची प्रोटोकॉल तोड़कर पांच किमी पैदल चले पीएम नरेंद्र मोदी Cheaper Electricity भाजपा जिलाकोषाध्यक्ष जमशेदपुर महानगर पिछड़ा मोर्चा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, चुनावी साल में सस्ती बिजली और बिल माफ करने का मामला गुजरात                             100                 4.24 रुपए इलेक्ट्रिक चॉइस - गैस और इलेक्ट्रिक आपूर्तिकर्ता इलेक्ट्रिक चॉइस - बिजली स्विच करें इलेक्ट्रिक चॉइस - पॉवर कंपनी
Legal | Sitemap