इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. एकमुश्‍त समझौता योजना 2017-18 के तहत अवधिपार ऋणियों को ब्‍याज में 50 प्रतिशत छूट की घोषणा जवाब – दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित घरों के लिए, 200 से 300 वाट के सौर ऊर्जा पैक और 5 एलईडी लाइट के साथ बैटरी, 1 डीसी फैन, 1 डीसी पावर प्लग, मरम्मत और रखरखाव के साथ 5 साल तक उपलब्ध कराए जाएंगे। LATEST VIDEO July 2018 200 रुपए महीने की सस्ती बिजली के लिए असंगठित श्रमिक पंजीयन जरूरी है। इसमें भी वे ही पात्र होंगे, जिनके बिल में बिजली भार 1000 वाट यानी 1 किलोवॉट है। शासन से जारी गाइड लाइन में केवल यह लिखा है कि 100 यूनिट तक 200 रुपए महीने में बिजली मिलेगी। एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के जन्मदिन की फोटोज आई सामने, शाहरुख ने कहा 'कैंडल तो बुझा लो' इस योजना की संभावित लागत 16320 करोड़ रुपए होगी।  Pan card राहुल के 'मिथ्याग्रह' का राजघाट पर हुआ पर्दाफाश : भाजपा मेरी उड़ान : गोठ एप से जानिए कैसे मिलती है बैंक में नौकरी अमेरिका: एयरपोर्ट से एयरलाइन कर्मचारी ने चुराया विमान, उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद... भारतीय बिजली ग्रिड संहिता अपनी पसंद में जोड़ें संभाग के 16 शहरों में आईपीडीएस योजना के तहत सुधार कार्य हो रहे हैं। शहडोल जिले मे धनपुरी, बुढ़ार, जयसिंह नगर, ब्यौहारी, बाणसागर टाऊन में 146.54 लाख से विद्युत सुदृढि़करण के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। इन सभी टाऊनों में 33/11 केवी के उपकेंद्रों की मरमम्त, क्षमता वृद्धि। 33 और 11 केवी की नई लाइनें, नई निम्न दाब की लाइने डालने के अलावा मीटर लगाने का कार्य भी चल रहा है। इसके अलावा उमरिया और अनूपपुर जिले के शहरों में भी यही कार्य शुरु हो चुके हैं। पर एक साल बीत जाने के बाद भी कार्य में उतनी गति नहीं दिख रही है। इस योजना में भी सभी शहरों में 26 करोड़ के विद्युत कार्य हो रहे हैं। Home > News रामपुर की दूरदराज पंचायत में फटा बादल, आधा दर्जन पुल बहे एसी और फ्रिज, च्यूइंगम, चॉकलेट्स, कस्टर्ड पाउडर और चॉकलेट निर्मित पदार्थ 28 प्रतिश टैक्स दर में आएंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 से लागू होगा , जीएसटीएन ने कहा हम हैं तैयार Latest Articles छत्तीसगढ़                         100                 3.83 रुपए  Local News Top 8 Cars Loans that are most affordable in India A+ संपर्क सूचना 10- मुख्यमन्त्री जनजाति अनुसूचित/सहरिया क्षैत्र जलधारा योजना.. स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे से लहराया राजधानी, देखिए दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट   /  रायपुर AAP J&K‏ @AAPJammuKashmr 18 Aug 2015 रैपिड रेल: 'केंद्र सरकार नहीं उठा सकती दिल्ली के हिस्से का ख... 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URL: https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D7A-WiQj8SDA World News ये भी पढ़े... प्रतिनिधिमंडल के साथ मुजफ्फरपुर जा रहे तेजस्वी यादव, देखेंगे सही जांच हो रही या नहीं अन्य खेल #electricity consumers संदर्भ वोल्टेज प्रियंका को निक ने पहनाई इतनी महंगी अंगूठी की कीमत जानकर आप दंग रह जाएंगे आयाम: 255x120x52mm वजन: 600 ग्राम Continue Reading » वितरण प्रणालियाँ प्रभाग में उपलब्ध साफ्टवेयर सुविधाएँ - डीएसडी बिजली कंपनी के प्रस्ताव को विनियामक आयोग हू-ब-हू मान भी लेता है तो समग्रता में बिहार के लोगों को 10 फीसदी महंगी बिजली मिल सकती है. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विनियामक आयोग को सौंपे प्रस्ताव में कंपनी ने घरेलू, व्यवसायिक, छोटे व बड़े उद्योग, गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर-बसर करने वाले कुटीर ज्योति और सिंचाई श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिलाकर कुल 10 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव दिया है. २. उपभोक्ता के मूल व सरचार्ज दोनों माफ होंगे। आन्ध्र प्रदेश महेंद्रा रेवा ई2ओ बाज़ार खबरें छह महीने पहले बिजली कंपनी में अनुकंपा नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। इससे मृत कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऊर्जा विभाग के इस फैसले का कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। इस पर मप्र शासन ऊर्जा विभाग ने प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों में लगी अनुकंपा नियुक्तियों पर से प्रतिबंध हटा लिया और अनुकंपा नियुक्ति आवेदनों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इससे कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा और उन्हें नौकरी मिल जाएगी। Library Profile इंट्रानेट अब पाइए अपने शहर ( Ujjain News in Hindi) सबसे पहले पत्रिका वेबसाइट पर | Hindi News अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें Patrika Hindi News App, Hindi Samachar की ताज़ा खबरें हिदी में अपडेट पाने के लिए लाइक करें Patrika फेसबुक पेज Copyright © 2018 Mahanagar Times. All Rights Reserved. 10- मुख्यमन्त्री जनजाति अनुसूचित/सहरिया क्षैत्र जलधारा योजना.. kadwa sach‏ @SachKadwa 18 Aug 2015 आयुष दवाओं की सुरक्षा निगरानी बढ़ाने के लिये आयुष मंत्रालय की नई केंद्रीय योजनाAug 16, 2018 Required fields are marked * आयोग ने बुधवार को राज्य में वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए बिजली के नए टैरिफ को मंजूरी दे दी है. एक अप्रैल से लागू होने वाली नई दरों में सिर्फ एक कैटेगरी में बिजली दरें बढ़ाई गई हैं. बाकी सभी में छूट मिली है. Publish Date:Mon, 09 Jul 2018 08:55 PM (IST) Copyright © Prabhasakshi.com. All Rights Reserved. # Dehradun News Headlines Ελληνικά बिजली सस्ती करने की तैयारी में है सरकार कांग्रेस प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल ने कहा, ‘‘अगर जनता के बारे में सोचा होता तो ये बढ़ोतरी नहीं होती. अगर आपका कदम ठीक था तो सप्ताह भर पहले दाम बढ़ा देते लेकिन नगर निकाय चुनावों के कारण ऐसा नहीं किया गया. यह एक तानाशाहीपूर्ण कदम है.’’ अर्थजगत 1991 —  27.6 प्रतिशत दूरभाष: सिंहभूम (पू) संसद नौकरी/ जॉब्स Uttarakhand Scheme इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना सुलभ बनाने के लिए कृषि और गैर–कृषि फीडर सुविधाओं को अलग–अलग किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण और उप - पारेषण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा जिसमें वितरण ट्रांसफार्मर, फीडर और उपभोक्‍ताओं के लिए मीटर लगाना सम्मिलित होगा। इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. ग्रामीण क्षेत्र      1- 100                4.27 बच्चे खूब मन लगाकर पढ़ाई करें, बाकी चिन्ता शासन पर छोड़ दें –मंत्री श्री जैन, ऊर्जा मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर स्कूली विद्यार्थियों के साथ मध्याह्न भोजन किया 15/08/2018 प्रवेश संरक्षण प्रयोगशाला उत्पाद का नाम: उपयोग का समय (टीओयू) मल्टी टैरिफ एकल चरण एसटीएस प्रीपेड विद्युत मीटर कैनेडियन एक्सचेंज कैविर्टएक्स कनाडा भर में बिटकॉइन एटीएम लॉन्च करने के लिए सरल बिजली बिल योजना और मुख्यमंत्रीमंत्री बकाया बिल माफी योजना 5. SCO समिट- भारत समेत कई देशों के बीच महत्वपूर्ण एग्रीमेंट, PM मोदी ने दिया सुरक्षा मंत्र नई बिजली दर के मुताबिक अब 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर चार रुपये की बजाय तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा, जबकि 201 से लेकर 400 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने पर 5.95 रुपये की बजाय 4.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल देना होगा. इसके अलावा 401 से लेकर 800 यूनिट तक के बिजली के बिल का भुगतान 7.30 रुपये की बजाय 6.50 रुपये प्रति यूनिट, 801 से लेकर 1200 यूनिट तक का भुगतान 8.10 की बजाय सात रुपये प्रति यूनिट और 1200 यूनिट तक के बिजली बिल का भुगतान 8.75 रुपये की बजाय 7.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से करना होगा. बाइक Information Resources न्यूज़लैटर असम यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं गुलजार, देश के कई स्कूलों की प्रेयर बन गई उनकी रचना हमको मन की शक्ति देना 2 mins 12345678910 BIRTHDAY SPECIAL: 84 साल के हुए हदय सम्राट गुलजार साहब, देखिए उनके कुछ बेहतरीन गानेंसच ही तो है। जिदंगी भाजपा मंडल अध्यक्ष Trending गोरखपुर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है। 2006 —  26.33 प्रतिशत मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की अोर से वर्ष 2017-18 में बिजली उपभोक्ताओं को कुल 2952 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में दी जायेगी. वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकार ने 2704 करोड़ की सब्सिडी  दी गयी. इस तरह इसमें कुल 248 करोड़ की वृद्धि की गयी है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में विद्युत उपलब्धता करीब 24,905 मिलियन यूनिट है, जबकि नये वित्तीय वर्ष में यह बढ़ कर 30740 मिलियन यूनिट हो गयी है, जो पिछले वर्ष से 23% अधिक है.  SEARCH फोटो साभार: ट्विटर अन्य विभाग बोकारो सहित समस्त झारखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक सुभकामना Published: Friday, August 10, 2018 12:19 PM    भोपाल सम्पर्क ADVERTISEMENT निवेदित पृष्ठ का शीर्षक अवैध कैरेक्टर: "%E0" रखता है। Facebook © 2018 म. प्र. पुर्व क्षेत्र विद्युत वितरण क. Samachar Agency संस्कृति और विरासत Muzaffarpur तिवारी ने ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार बवाना और अन्य गैस टर्बाइन से जुड़े बिजली उत्पादन पर भी ध्यान नहीं दे पा रही है. केजरीवाल सरकार "कोयले की भारी और जल्द ही दिल्ली में बिजली की किल्लत" की कहानी रच रही है. बीते तीन सालों के दौरान केजरीवाल सरकार ने सब्सिडी के तौर पर निजी बिजली कंपनियों के खजाने भरे हैं. अब उनके ही कहने पर ये प्रचार किया जा रहा है कि दिल्ली में ताप विद्युत का उत्पादन घट रहा है. ताकि निजी बिजली कंपनियों को नेशनल ग्रिड से सस्ती बिजली खरीदने में मदद मिले और उनका प्रॉफिट बढ़ जाए.   बिजली कंपनी में अब फिर से अनुकंपा नियुक्ति शुरू होने जा रही है। इससे नियुक्ति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के... सनसनी सपना चौधरी के लटके-झटके से WwE के कई पहलवान चित.. देखें वीडियो Svenska रहने के लिए गुड़गांव से बेहतर है फरीदाबाद अब नोटबंदी से पहले बैंक में नगदी जमा करने वाले इनकम टैक्स विभाग के रडार पर इसे स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी कहें या गैरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र का असर, उत्तराखंड में 17 साल में पहली बार बिजली की दरें कम हुई हैं. उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में बिजली की नई दरों को मंज़ूरी दे दी है. सस्ता ऊर्जा - समीक्षा सस्ता ऊर्जा - इलेक्ट्रिक कंपनी की दरें सस्ता ऊर्जा - पावर प्रदाता
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