​ दीनदयाल विद्युत ग्रामीण योजना डीईआरसी ने घरेलू बिजली पर प्रति यूनिट नई दरें तय की हैं. इसके मुताबिक शून्य से 200 यूनिट तक की प्रति यूनिट दर 4 रुपये से घटाकर 3 रुपये, 201 से 400 यूनिट तक 5.95  से घटाकर  4.50 रुपये,  401 से 800 यूनिट तक 7.30 से घटाकर  6.50 रुपये,  801 से 1200 यूनिट तक 8.10 से घटाकर  7 रुपये और 1200 यूनिट से अधिक की खपत पर चार्ज  8.75 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 7.75 रुपये प्रति यूनिट किया गया है. All Teacher Resources – Lesson Plans • Ed Tech Blog • Worksheet Templates जवानी में कर लें ये काम, वरना बुढ़ापे में मुश... Bihar Scheme 5/6 ​ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) लोहरदगा : बाजार में पकड़ाया नाबालिग मोबाइल चोर, पिटाई के... 2018 Ind vs Eng Test Series: तो क्या अभी भी बल्लेबाजों से नाराज हैं कोच रवि शास्त्री! सघन कपास विकास योजना टॉपर्स कॉपी न्यूज निचोड़ At 7PM: बेटी ने दी मुखाग्नि 700 करोड़ का चूना लगाने वाली विश्वामित्र इंडिया कंपनी के MD को पुलिस ने किया गिरफ्तार केजरीवाल सरकार को कांग्रेस ने बताया विफल  INDvsENG : इस 20 वर्षीय क्रिकेटर का नॉटिंघम में टेस्ट डेब्यू करना तय! Bengali বাংলা खाद्य और सार्वजनिक वितरण COMMUNITY politics3 hours ago समझौता ज्ञापन July, 2016 B'Day Spl: 11 साल की उम्र में दलेर मेहंदी ने उठाया था इतना बड़ा कदम विवाह प्रमाण-पत्र ये हैं नई दरें (रुपये प्रति यूनिट) (रुपए प्रति यूनिट) करोड़ों की विद्युत योजनाओं में धीमी गति से हो रहा काम हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इसे कब तक बाध्यकारी बनाया जाएगा. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे सिंह ने कहा, ‘‘सौर ऊर्जा क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये हम 20,000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं की नीलामी करेंगे और इसे विनिर्माण से जोड़ेंगे. यानी इसमें वहीं कंपनियां भाग ले सकेंगी जो सौर ऊर्जा से जुड़े उपकरण का विनिर्माण यहां करेंगी. इसके लिये जल्दी ही वैश्विक निविदा जारी की जाएगी.’’ उन्होंने यह भी कहा, ‘‘पवन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम नये क्षेत्रों पर ध्यान दे रहे हैं. इसके तहत तमिलनाडू और गुजरात के अपतटीय क्षेत्र में पवन ऊर्जा तथा देश के भीतर मौजूदा जलाशयों में सौर परियोजनाएं लगाने की दिशा में काम कर रहे हैं.’’ 97 Retweets महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) ने कई पदों के लिए वैकेंसी निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 28 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं. Groups मुख्य पृष्ठspotlightविशेष लेख बागपत बच्चे खूब मन लगाकर पढ़ाई करें, बाकी चिन्ता शासन पर छोड़ दें –मंत्री श्री जैन, ऊर्जा मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर स्कूली विद्यार्थियों के साथ मध्याह्न भोजन किया 15/08/2018 ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से 5 किलोवाट तक कनेक्शन लेने वालों को 60 रुपये प्रति किलोवाट जमा करना पड़ता था, जबकि शहरी क्षेत्रों में 2 किलोवाट से ऊपर और 5 किलोवाट से कम के कनेक्शन के लिए 150 रुपये प्रति किलोवाट जमा कराया जाता था।  सावन के पहले सोमवार को बम-बम भोले के जयकारे से गूंजा अजमेर पी.सी.एस. परीक्षा कैसे खुलता है स्विस बैंक में अकाउंट, आइए हम बताते हैं www.jagran.com 14 जुलाई 2016, 12:19 AM इस फैसले के अनुसार शिवराज सरकार को वर्तमान में बिजली कंपनियों को 5179 करोड़ रूपए जमा करने के बाद ही इस योजना को लागू करना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इस संबंध में दायर उनकी याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार के इस फैसले के पीछे चुनावी लाभ लेने की मंशा स्पष्ट है। लिहाजा, हाईकोर्ट को सरकार से इस योजना लागू करने के लिए अग्रिम राशि जमा करानी चाहिए थी। हाईकोर्ट द्वारा याचिका को खारिज करने के बाद नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं हैं। इन्हें भरोसा है कि उनकी याचिका दी गई दलीलों से सहमत होते हुए देश की सर्वोच्च अदालत उक्त आदेश को पलटेगी। असम यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं गुलजार, देश के कई स्कूलों की प्रेयर बन गई उनकी रचना हमको मन की शक्ति देना 4 mins 433 Views मध्य प्रदेश पी.सी.एस. सस्ती बिजली देनेवाली कंपनी को ही तरजीह देगी बिहार सरकार अन्य खबरों के लिए कृप्या नीचे दिए गए बैक होम बटन पर क्लिक करें NDTV India Live कृषि(25 एचपी तक)- 5.70 - 5.00 बस्ती करंट अफेयर्स होम लोनः भविष्य की जरूरत भी करे पूरी उमाकांत रजक राज्य में अप्रैल से लागू होंगी बिजली की नई दरें, जानें- आपकी जेब पर क्या होगा असर? कैलेंडर 2018 consumer forum # Coal Company बढ़ाए गए फिक्स्ड चार्ज रेट (इनपुट भाषा से) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मुखिया, निचितपुर 2 पंचायत लांच हुअा Samsung Galaxy Note 9, जानिए कीमत और फीचर्स अन्त्योदय राशन कार्ड [email protected] Storyboard Copyright and Usage १. जून में कुल बकाया बिजली बिल राशि पर योजना लागू होगी। राज्य शासन की ओर से पिछले दिनों गरीब लोगों को २०० रुपए प्रतिमाह में बिजली देने तथा बीपीएल उपभोक्ताओं के बिल माफ करने की घोषणा की गई थी। अब इस घोषणा को लेकर बिजली कंपनी को निमयों के तहत आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें जुलाई माह से ही दोनों योजनाओं का फायदा उपभोक्ताओं को दिया जाना है। योजना के तहत बीपीएल उपभोक्ताओं के अब तक मूल व सरचार्ज दोनों राशि माफ हो जाएगी। कंपनी के अधिकारी बता रहे हैं कि शहर में ८० हजार घरेलू कनेक्शन हैं। इसमें करीब ३५ हजार बीपीएल उपभोक्ता हैं, जिन्हें योजना का फायदा मिलेगा। फिलहाल बीपीएल के बकायादार उपभोक्ताओं की विस्तृत जानकारी कंपनी के पास नहीं है। अमूमन बीपीएल श्रेणी में ९० फीसदी उपभोक्ता पर बकाया होना बताया जा रहा है। वहीं बिल माफी में उन बीपीएल उपभोक्ताओं की चांदी भी हो जाएगी, जिन पर बिजली चोरी के प्रकरण दर्ज हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के सारे बिल माफ हो जाएंगे। -25 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस समाज लीक हुई अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड, कमाई पर पड़ सकता है असर 1968 से बनी हुई फ्राइबुर्ग की इस बहुमंजिला इमारत की 2011 में मरम्मत की गयी. पहली बार किसी बिल्डिंग को इस तरह से इंसुलेट किया गया कि इसके 140 अपार्टमेंट की ऊर्जा खपत 80 फीसदी कम हो गई. fbb फेमिना मिस इंडिया 2017: तिशा खोसला के साथ INIFD सेशन 2 जुलाई 2017 वैद्युत उपस्कर अमरूद एवं आंवला के पौधों की नीलामी होगी, टैण्डर 21 अगस्त तक आमंत्रित शहरी इलाकों में सरकार आवास के निर्माण एवं खरीद के लिए मदद करती है। इसके तहत लोन में ब्याज पर छूट मिलती है और कुछ राशि की मदद भी मिलती है। यूपीए के दौर में यह स्कीम राजीव गांधी आवास योजना के नाम से चल रही थी। PREV जवाब – दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित घरों के लिए, 200 से 300 वाट के सौर ऊर्जा पैक और 5 एलईडी लाइट के साथ बैटरी, 1 डीसी फैन, 1 डीसी पावर प्लग, मरम्मत और रखरखाव के साथ 5 साल तक उपलब्ध कराए जाएंगे। देवरिया नवीनगर3.98 3.84   (ब्यूरो कार्यालय) भिण्ड (साई)। मध्य प्रदेश में शहीदों को राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली सम्मान निधि में से 60 प्रतिशत राशि शहीद July 22, 2018 अंदरखाने दोनों की मिलीभगत है। इसका ताजा उदाहरण यह है कि बिजली कंपनियां ‘पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेज’ के नाम से हर तीसरे महीने बिजली के दाम बढ़ाने के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) को प्रतिवेदन देती थीं। डीईआरसी बिजली कंपनियों के दावों के अनुसार हर तीसरे महीने बिजली के दाम चार फीसद से लेकर 14 फीसद तक बढ़ा देता था। पिछले साल के मुकाबले पूरे उत्तर भारत में बेहतर... View all XII योजना केजरीवाल ने बाढ़ प्रभावित केरल के लिए 10 करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान... नाराज महिलाएं बोली- हजारों में बिल देंगे तो खाएंगे क्या साहब रायगढ़ घरेलू सिलेंडर 66 रुपए महंगा इसी तरह शहरी इलाकों में, एकीकृत ऊर्जा विकास योजना (आईपीडीएस) बिजली प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए शुरू की गयी है, लेकिन कुछ घर अभी तक अपनी आर्थिक स्थिति के कारण मुख्य रूप से नहीं जुड़ पायें हैं क्योंकि वे प्रारंभिक कनेक्शन शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं। # Saubhagya Yojana Cricket News in Hindi किशनगंज पूव मंत्री सह बिधायक गोमिया टास्क मेनेजर सचिव, अधिवक्ता संघ बेरमो, तेनुघाट मल्टी टैरिफ सिंगल फेज क्वा मीटर मीटर प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर क्लास 1 शुद्धता इंटरव्यू वाजपेयी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए पाकिस्तान समेत दक्षेस देशों के नेता Shyam amber‏ @shyamamber 18 Aug 2015 पात्र गृहस्थी राशन कार्ड कार रिव्‍यूज CTET 2018: खुशखबरी! बीएड पास उम्मीदवार दे सकेंगे प्राइमरी सीटेट Like/Dislike Leader Related to This News अन्य सेवाएं : अलविदा अटल: बेटी नमिता ने दी मुखाग्नि, राजकीय सम्मान के साथ हुआ वाजपेयी का अंतिम संस्कार विशेष रूप से महिलाओं के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्त All Time Low: अमेरिकी कंपनी देगी भारत को सस्ती सोलर पावर, कंपनियों के बीच छिड़ेगी प्राइस वार NRI's Booked Home at Shapoorji Pune at Rs 45,000 loading... स्वतंत्रता दिवस के रंग में, सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशन तक पूंजीपतियों के लिए जीएसटी 25 Views Uttar Pradesh News Deutsche Welle बिहार कैबिनेट निर्णय 1 सितम्बर 2015: 50 एजेंडों पर लगी मुहर विवो एक्स 21 128जीबी (ब्लैक, 6 जीबी रैम) 9- केएमजी एटूजेड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा सस्ता ऊर्जा - यहां अधिक समाधान खोजें सस्ता ऊर्जा - गैस की कीमतों की तुलना करें सस्ता ऊर्जा - व्यापार बिजली आपूर्तिकर्ता
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