वॉट्सऐप, फेसबुक ग्रुप में पोस्ट हुआ भड़काऊ पोस्ट, तो ऐडमिन के खिलाफ होगी कार्रवा.. By Deshwani | Publish Date: 21/3/2018 5:03:30 PM अरुणाचल प्रदेश घरेलू सिलेंडर 66 रुपए महंगा चीन अच्छी गुणवत्ता Prepaid Electricity Meters आपूर्तिकर्ता. Copyright © 2016 - 2018 prepayment-meter.com. All Rights Reserved. भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सह मंत्री प्रतिनधि टॉपर्स के निबंध साइंस & टेक न्यूज़लैटर बॉलीवुड केसरी 200 से अधिक  6.60 Powered by Asways Powered by Gadgets Updates Hindi | Designed by Gadgets Updates Team न्यूजलेटर TERMS OF USE पॉपुलर कार और बाइक अंगदान से जीवनदान - निजी नलकूप वाले किसानों की दरों में 35.51 तक की वृद्धि हो गई है। राजकीय नलकूप की दरें 19.79 प्रतिशत बढ़ जाएंगी। About Us |  Advertise with Us |  Terms of Use and Grievance Redressal Policy |  Privacy Policy |  Feedback |  Sitemap झारखण्ड के जल संसाधन विभाग में केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं की विवरणी पंचायत चुनाव: प. बंगाल में भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से झटका एजंसी सीएम ने किया ट्विट 28 C   Trending News Rohtas 18 Hindustantimes Punjabi Mahanagar Times is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the industry. पटना,17 अप्रैल (हि.स.)। राज्य कैबिनेट की मंगलवार को यहां हुई बैठक में इस वर्ष अप्रैल से बिजली की बढ़ी हुई टैरिफ दरों में उपभोक्ताओं को सब्सिडी देकर सरकार ने दावा किया है कि बिहार की बिजली दर सभी पड़ोसी राज्यों यूपी और पश्चिम बंगाल से काफी कम है । कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष बिजली दर में सब्सिडी के कारण राज्य सरकार के खजाने पर 4137 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा । पिछले वर्ष 2952 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गयी थी. उन्होंने बताया कि सब्सिडी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर ज्योति योजना के तहत बिजली की दर प्रति यूनिट 2.45 रुपये पड़ेगी । पश्चिम बंगाल में यह 3.44 रुपये और यूपी में 3.39 रुपये प्रति यूनिट है । इसी तरह शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बिजली दरें भी पड़ोसी राज्यों से कम हैं । इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपयोग और कृषि व सिंचाई के लिए बिजली दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है । इस पर वर्तमान दर से ही बिजली बिल का भुगतान करना होगा । शहरी क्षेत्रों की बिजली दर में महज 10 पैसे प्रति यूनिट की ही बढ़ोतरी की गयी है | अब यह 5.30 रुपये प्रति यूनिट से बढ़कर 5.40 रुपये हो गयी है । मुख्य सचिव ने कहा कि बरौनी, कांटी और नवीनगर बिजलीघरों को एनटीपीसी को ट्रांसफर कर दिया गया है । इन यूनिटों से राज्य को अपने स्तर पर बिजली उत्पादन काफी महंगा पड़ रहा था । बरौनी थर्मल पॉवर स्टेशन से अभी बिजली उत्पादन में प्रति यूनिट 5.75 रुपये का खर्च आ रहा है, जबकि बाढ़ एनटीपीसी से बिजली खरीदने पर यह खर्च 4.25 पैसे प्रति यूनिट ही पड़ेगा । इस वजह से सभी बिजली उत्पादन ईकाइयों को एनटीपीसी को ही स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है । इससे सरकार को 875 करोड़ रुपये सालाना की बचत होने का अनुमान है । वर्ष 2017-18 के लिए बिजली उपलब्धता करीब 27 हजार 178 मिलियन यूनिट है, जबकि 2018-19 के लिए बिजली उपलब्धता का लक्ष्य 29 हजार 403 मिलियन यूनिट निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष से 8% अधिक है । सब्सिडी के बाद बिजली दर :-कुटीर उद्योग- 2.45,घरेलू (ग्रामीण)- 3.17,घरेलू (शहरी)- 5.40,गैर-घरेलू (ग्रामीण)- 4.00,गैर-घरेलू (शहरी)- 8.25,कृषि एवं सिंचाई-1 - 1.50,कृषि एवं सिंचाई-2 - 7.75,औद्योगिक सेवा-1 - 8.35,(19 केवी तक) औद्योगिक सेवा-2 - 8.32 (19 केवी से ज्यादा और 74 केवी से कम) औद्योगिक सेवा-1 - 8.67,(11 केवी) औद्योगिक सेवा-2 - 8.60,(33 केवी), औद्योगिक सेवा-3 - 8.01,(132 केवी) (सभी आंकड़े रुपये प्रति यूनिट में) हिन्दुस्थान समाचार/अरुण/शंकर  SHARE जनअभियान परिषद कार्यालय में झंडा वन्दन किया गया Tags:    ELECTRICITY BILL LOADED CONSUMER ELECTRICITY COMPANY RANKING REACHED 31ST  जेवर हवाई अड्डे पर संकट के बादल, सरकार ने निकाला ये फॉर्मूला वार्ड पार्षद - 53 धनबाद नगर निगम पहाड़ में सब्सिडी का लाभ लेकर पिरुल से पैदा करे बिजली : सीडीओ Ways To Setup A Shock Proof House For Kids दिल्ली में जो उपभोक्ता हर महीने 400 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं उन्हें बिजली के बिल पर 50 फीसदी कम खर्च करना होगा. Mobile ग्रामीण विद्युत योजना में 45.81 करोड़ होंगे व्यय Take Me Home बेस्‍ट ऑफ सो सॉरी इमरान खान के शपथ लेने से पहले LoC पर पाक सेना की गोलीबारीअटलजी के अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ा हुजूम, कहा- हमेशा याद रहेंगेवाजपेयी को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे अग्निवेश, धक्कामुक्की हुईउमर खालिद पर हमला: दोनों आरोपियों ने नहीं किया आत्मसमर्पणमोदी नहीं, मनमोहन के कार्यकाल में रही सर्वाधिक वृद्धि दरPM चुने जाने के बाद इमरान बोले, देश को लूटने वालों पर होगी कार्रवाई अजमेर के प्रतिष्ठित मेयो कॉलेज में 11वीं के छात्र के साथ यौन शोषण ! मामला दर्ज -ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न दाब की लघु उद्योग की इकाईयों को ऊर्जा प्रभार में 5 फीसद छूट। Pay bill on time that can help you to get loan on cheaper interest rate. मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना आय सीमा 8 लाख रुपये हुई आखिरकार मोहम्मद शमी को मिली खुशी, पत्नी हसीन जहां के दावों पर कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला Gallery Have an account? Log in मध्यप्रदेष कृषि में महिलाओं की भागीदारी (मापवा) योजना बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं:  दिशानिर्देश, बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं स्व सहायता समूह - दिशानिर्देशबाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं Spotlight बिजली कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक प्रत्यय अमृत व एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि 17 अप्रैल को कैबिनेट ने इन बिजली घरों को एनटीपीसी को देने पर सहमति दी थी। एमओयू पर हस्ताक्षर एनटीपीसी के डायरेक्टर कॉमर्शियल एके गुप्ता व कंपनी के प्रबंध निदेशक आर लक्ष्मणन ने किया। करार होने के बाद बरौनी से 684 करोड़ , कांटी से 54.69 करोड़ और नवीनगर से 136 करोड़ कुल 865 करोड़ सालाना बचत होगी। करार के समय मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, सीएम के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव अतीश चंद्रा व मनीष कुमार वर्मा, विशेष सचिव अनुपम कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया 21 Views पारेशण 6kV लेकिन इस योजना पर बहुत ही धीमी गति से काम बढ़ रहा है. शहरी आबादी के लिए दो करोड़ मकान बनाने के लक्ष्य में से दिसंबर 2017 के आखिरी तक सिर्फ 4.13 लाख मकान ही तैयार हो पाए थे और 15.65 लाख मकान निर्माणाधीन थे. इधर दिल्ली सरकार के इस कदम पर बिजली कंपनियों का कहना है कि ऊंचे दाम का कारण ज्यादा जनरेशन और ट्रांसमिशन कॉस्ट है। बिजली के दाम में 80 फीसदी हिस्सा जनरेटिंग और ट्रांसमिशन कंपनियों का है। जनरेशन और ट्रांसमिशन की लागत लगातार बढ़ रही है। और जहां तक ऑडिट का सवाल है तो सीएजी और रेगुलेटरी अथॉरिटी उन पर लगातार नजर रखती हैं। बिजली कंपनियों का हर साल ऑडिट होता है और डीईआरसी हर साल अकाउंट्स की जांच करता है। जारी आरएसओपी परियोजनाओं की सूची अक्षम यूनिट : बदरपुर पावर प्लांट में यूनिट नंबर 1, 2 और 3 अक्षम हैं। इसमें खर्च ज्यादा आता है और बिजली कम। लेकिन टोटल खर्च डिस्कॉम के खाते में आता है और यही कंज्यूमर की जेब पर भी भारी पड़ता है। नई यूनिट शुरू होनी चाहिए और अक्षम यूनिट बंद होनी चाहिए। SEARCH नोएडा © Gaon Connection (All Rights Reserved)Powered by: Hocalwire.com प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर सरकार की मार लगातार बढ़ती जा रही है। अगर पड़ोसी राज्यों से तुलना की जाए तो राजस्थान इकलौता ऐसा प्रदेश बन गया है, जहां मध्यमवर्ग के परिवारों को भी लगभग 7 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल का भुगतान करना पड़ रहा है।  अंतर्कलह से जूझ रही भाजपा-कांग्रेस को चुनाव में झटका दे सकती है ये तीसरी पार्टी पहले बिजली बढ़ाए पावर कॉरपोरेशन, फिर कीमत ताँबा (COPPER) - निम्न दाब कृषि संबंधी कार्य के लिए 25 एचपी की नई श्रेणी बनाई गई है। निम्नदाब उद्योगों के लिए भी 100 से 150 एचपी का नया ग्रुप बनाया गया है। रोलिंग मिल के लिए लोड फैक्टर को 15% से बढ़ाकर 25% किया गया है। स्टील उद्योगों को 65% से अधिक लोड फैक्टर रखने पर ऊर्जा प्रभार में अधिकतम 15% की छूट दी जाएगी। सनसनी सपना चौधरी के लटके-झटके से WwE के कई पहलवान चित.. देखें वीडियो Related Videos Top colleges ranked by the prettiest girl students Copyright © 2018-19 DB Corp ltd., All Rights Reserved. अटलजी नकारात्मक सोच से हमेशा दूर रहे, उनके व्यंग्य पर लोग तिलमिलाते तो जरूर थे, पर आहत नहीं होते: लालकृष्ण आडवाणी 15 mins Privacy Policies जिज्ञासा 繁體中文 Rate Card इसके लिए आयोग ने कॉस्ट डाटा बुक में संशोधन करके आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से 5 किलोवाट तक का नया कनेक्शन लेने वालों को 50 रुपये प्रति किलोवाट से लेकर 300 रुपये प्रति किलोवाट तक का फायदा होगा। यह व्यवस्था छोटे उद्योगों को छोड़कर सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू होगी। एयर कंडीशनर, हीटर का उपयोग करने वाले उपभोक्ता तथा 1000 वॉट से अधिक संयोजित भार वाले उपभोक्ता स्कीम के लिए अपात्र होंगे। जहाँ मीटर स्थापित हो, वहाँ मीटर से रीडिंग करते हुए बिल की गणना की जाएगी। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55 के प्रावधान के अनुसार नये कनेक्शन के लिए चरणबद्ध तरीके से मीटर की उपलब्धता के आधार पर मीटर स्थापित किये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वॉट तक के संयोजित भार वाले अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 के टैरिफ आर्डर में निर्धारित श्रेणी एल.वी.1.2 की उप श्रेणी के अनमीटर्ड कनेक्शन के लिए लागू दर से बिलिंग की जाएगी। इसी क्रम में 500 वॉट से अधिक संयोजित भार वाले उपभोक्ताओं की आयोग के प्रचलित विनियम के अनुसार बिलिंग की जाएगी। Sign up प्रतिनिधिमंडल के साथ मुजफ्फरपुर जा रहे तेजस्वी यादव, देखेंगे सही जांच हो रही या नहीं No results found सदस्‍यता बड़ा पर्दा - छोटा पर्दा मध्य प्रदेश आत्मघाती हमलावर ने छात्रों को बनाया निशाना , 48 की मौत आजमगढ़ Bakrid 2018: जानें कब मनाई जाती है बकरीद और क्यों दी जाती है कुर्बानी RAS 28% टैक्स स्लैब This Year : 23602 नई योजना: हजारों लोगों को नहीं भरना होगा बिजली का बिल सस्ता ऊर्जा - गैस और बिजली की कीमतों की तुलना करें सस्ता ऊर्जा - मेरे क्षेत्र में विद्युत आपूर्तिकर्ता सस्ता ऊर्जा - सबसे कम बिजली दरों
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