200 करोड़ की चपत लगा रही अफसरों की ये 'दोस्ती' Name एमपी, छग और राजस्थान के चुनाव टालने पर विचार | ELECTION NEWS FR / ES / DE / RU #JusticeForNoura "On Monday morning, just as we set out for our daily walk, my mother told me the story of Noura Hussein :  At 16, Noura was forcibly married off by her father. She refused… Read more भारतीय राजनीति का ध्रुवतारा थे अटल, इन दुर्लभ तस्वीरों में देखें उनके जीवन के कुछ यादगार पल हिन्दीENGLISHবাংলাमराठीગુજરાતીதமிழ்ಕನ್ನಡਪੰਜਾਬੀاردوമലയാളം     यह बात वित्त एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज विद्युत सदन में आयोजित बैठक कक्ष में आयोजित विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग एक वाणिज्यिक संस्था के रूप में लोगों को बिजली की सेवाएं उपलब्ध करवाता है। हमने लोगों को उनके घर-द्वार पर जाकर समझाया कि यदि सेवा चाहिए तो उन्हें इसके लिए मूल्य भी चुकाना होगा। उसी का परिणाम है कि आज हरियाणा के पांच जिले जगमग योजना से रोशन हो चुके हैं तथा छठे जिले फतेहाबाद में आगामी एक जुलाई से 24 घंटे बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। अब हम इस योजना के तहत नारनौंद विधानसभा क्षेत्र को रोशन करने की योजना बना रहे हैं।  United Kingdom 86444 Vodafone, Orange, 3, O2 Previous Next डाउनलोड एन.सी.ई.आर.टी. बुक By Hussain Kanchwala on August 15, 2018 शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार को काली गाय को खिलाएं बूंदी के लड्डू, करियर में मिल सकती है सफलता 19 mins पनामा सीमा के निकट दक्षिणी कोस्टारिका में भूकंप, जिसकी तीव्रता 6.0 मापी गई। हेर्मेटिक रूप से मुहरबंद एकल चरण किलो मीटर मीटर एमसीबी सर्ज इलेक्ट्रिक मीटर सुरक्षा पर्यावरण और सतत विकास पर महात्मा गांधी तापमान सीमा संचालित करना ☰ नगर तथा मण्‍डल रिपोर्ट भाजपा नेता, चंदनकियारी Facebook © 2018 सीतामऊ इस मामले में एडीएम ने बिजली कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक को आदेश दिए हैं कि बिजली ठेकेदार स्व. रवींद्र सिंह जादौन निवासी गदाईपुरा को उसका भुगतान तत्काल किया जाए. मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट में उनके कार्य का सत्यापन उल्लेख हुआ है. भुगतान कर अवगत भी कराया जाए. शादी से बचने के लिए दोस्त के घर तीन दिन कमरे में बंद रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी पूर्वोत्तर बाल वाटिका भदोही © Gaon Connection (All Rights Reserved)Powered by: Hocalwire.com नैनवां में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम ट्रेन्डिंग आयाम: 160x112x58mm 10. हाइक ने लांच की Hike ID, बिना नंबर के भी कर सकेंगे चैट « प्रधानमंत्री योजनाए 2018 पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित सभी सरकारी योजनाओं की सूची टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन के सीईओ और ईडी प्रवीर सिन्हा का कहना है कि दिल्ली सरकार का बिजली सस्ती करने का फैसला काफी अच्छा और ग्राहकों के हित में है। हालांकि पिछले कुछ सालों में कोयला, गैस और ढुलाई भाड़ा बढ़ने के कारण बिजली की कीमतों में बढ़त हुई है। फिलहाल कंपनी 5.45 रुपये प्रति यूनिट की लागत के मुकाबले 6.5 रुपये प्रति यूनिट पर बिजली बेचती है। उच्‍च वोल्‍टता प्रयोगशाला मोबाइल शासन Odisha me electric connection k lie ghumate he aur Rs 6500 ka mang kar rahe he to PM soubhagya yojana ka matlab kya he प्रदत्ती सेवाऍं MORE ON RAFTAAR.IN नवीकरणीय ऊर्जा के पावर टैरिफ में भारी कमी आई है।  आज तक मंदिर मुख्यमंत्री कार्यालय, हरियाणा उजाला कॉलेज / विश्वविद्यालय - बिजली बिल सरलीकरण कमेटी ने नियामक आयोग को सौंपी रिपोर्ट Bosnian B/H/S सस्ती बिजली महंगे दामों पर बेच रही हैं कंपनियां : RTI•मनीष अग्रवाल, नई दिल्ली स्टडी मैटीरियल जीजा करता था साली से दरिंदगी, साली ने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी हत्या आयुषमान भारत योजना स्वास्थ्य मित्र नौकरियां बाजार अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के चलते IGMC में लटके मरीजों के ऑप्रेशन मीन ग्वालियर। वो जमाना गया जब बिजली विभाग बेचारा और उपभोक्ता चोर हुआ करते थे। अब तो बिजली कंपनियां अपने उपभोक्ताओं को खुलेआम लूट रहीं हैं। इतना ही नहीं लूटने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया जा रहा है। यहां रोशनी घर जोन ने कुल 33 लाख यूनिट बिजली उपभोक्ताओं को सप्लाई की, जबकि 45 लाख यूनिट के बिल जारी करके, वसूली कर ली। मात्र एक जोन में 12 लाख यूनिट के फर्जी बिल वसूल लिए गए। आश्चर्यजनक तो यह है कि इस तरह की फर्जी बिल जारी करने वाले अधिकारियों को 15 अगस्त के अवसर पर सम्मानित किया जाने वाला है।  केरल में बाढ़ः अब तक 102 लोगों की गई जान, 14 जिलों में रेड अलर्ट उन्नत खोज  Election Results BBC iD CallIndia.com फिक्स चार्ज में वृद्धि नहीं, समय पर बिल देने पर डेढ़ फीसदी की छूट इंडिया की अन्‍य खबरें HARYANA GK IN ENGLISH ऊर्चा मंत्री के निर्देश पर शुरु हुआ बिजली काटो, बिल वसूलो अभियान परिवहन Topic/ UTI PSA MORE ON RAFTAAR.IN सुवासरा Allready have an account ? NOKIA का सबसे सस्ता 4G मोबाइल फोन जानिए फीचर फीडर रिनोवेशन प्रोजेक्ट हुआ फेल  सपना चौधरी का नया वीडियो यूट्यूब पर वायरल, देखकर हो जाएंगे भावुक...कभी देखा नहीं होगा ऐसे कार्यशालाऍं तथा संगोष्ठियॉं इंटरव्यू का सही नज़रिया मुख्य चिंताएं आइए जानते हैं बिजली की दरों में बढोतरी को लेकर किन मुद्दों पर गुप्ता ने सरकार को घेरा सरकार ने निजी कंपनियों के उस हिसाब किताब को लेकर कोई पड़ताल नहीं की, जो कंपनियों ने सरकार के पास जमा कराया. हर साल कंपनियां फर्जी घाटा सरकार के सामने पेश करती हैं और सरकार चुपचाप उसे अपने पास रख लेती है, इसका मतलब है कि सरकार की मौन स्वीकृति है. अब कंपनियों ने इसी घाटे को आधार बनाकर बिजली की बढ़ी हुई दरें डीईआरसी के सामने पेश कर दी हैं. सरकार तो (सीएजी) आडिट कराने की बात करती थी, लेकिन अब उस मामले पर चुप है, केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए कि आखिर दिल्ली वालों को सस्ती बिजली के सपने दिखाकर बिजली महंगी करने की तैयारी क्यों की जा रही है. सरकार हर साल दो हज़ार करोड़ रुपए निजी बिजली कंपनियों को सब्सि़डी के तौर पर दे रही है, दिल्ली की जनता की कमाई का पैसा कंपनियों को दिया जा रहा है और अब दिल्ली की जनता पर ही टैरिफ का बोझ बढाने की तैयारी हो रही है. संजीव उपाध्याय स्वीट हार्ट डील: काकरिया के मुताबिक डायल सहित कुछ एजेंसियों के साथ बिजली कंपनियों की स्वीट हार्ट डील है। इन्हें पब्लिक यूटिलिटी के नाम पर सस्ते में बिजली दी जाती है जबकि वहां शोरूम, पब, रेस्टोरेंट चल रहे हैं जो जरूरत से ज्यादा बिजली यूज करते हैं। इनका बोझ भी आम कंज्यूमर की जेब पर पड़ता है। इसलिए स्वीट हार्ट डील खत्म होनी चाहिए। मूल संरचना ट्रंप बोले- किम से मुलाकात सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए नहीं वितरण प्रणालियाँ प्रभाग फुटपाथ पर हारमोनि‍यम बजाने वाले को नेहा कक्कड़ ने दिए 1 लाख रुपये अमेरिका: इंग्लिश टीचर ने 2500 महिला कैदियों को कविता लिखना सिखाया ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े 19 mins 31 जुलाई 2018 सरल बिजली बिल स्कीम जवाब –  संबंधित / विद्युत विभाग द्वारा इस संबंध में उनके नियमों / विनियमों के अनुसार अवैध कनेक्शनों का निपटान किया जाना चाहिए। हालांकि, यह योजना स्पष्ट करती है कि जिन बकाएदारों का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया गया है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। हमारा नज़रिया राज्य शासन की ओर से बीपीएल उपभोक्तओं के बिल माफ करने की घोषणा से ही जून माह में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने बिल जमा नहीं किए हैं। माफी योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता बिल जमा नहीं कर रहे हैं। This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी कि वह अपनी जलशक्ति का उपयोग तथा विकास सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से करेगा। राज्य की जल-विद्युत बनाने की नीति अक्टूबर 2002 को बनी। उसका मुख्य उद्देश्य था राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाया जाय और उसकी बनाई बिजली राज्य को ही नहीं बल्कि देश के उत्तरी विद्युत वितरण केन्द्र को भी मिले। उसके निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं के कार्यांवयन की बांट, क्रिया तथा पर्यावरण पर प्रभाव को जाँचने तथा निरीक्षण करने के बाद पता लगा कि 48 योजनाएं जो 1993 से 2006 तक स्वीकृत की गई थीं, 15 वर्षों के बाद केवल दस प्रतिशत ही पूरी हो पाईं। उन सब की विद्युत उत्पादन क्षमता 2,423.10 मेगावाट आंकी गई थी, लेकिन मार्च 2009 तक वह केवल 418.05 मेगावाट ही हो पाईं। इसका कैग के अनुसार मुख्य कारण थे भूमि प्राप्ति में देरी, वन विभाग से समय पर आज्ञा न ले पाना तथा विद्युत उत्पादन क्षमता में लगातार बदलाव करते रहना, जिससे राज्य सरकार को आर्थिक हानि हुई। अन्य प्रमुख कारण थे, योजना संभावनाओं की अपूर्ण समीक्षा, उनके कार्यान्वयन में कमी तथा उनका सही मूल्यांकन, जिसे उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को करना था, न कर पाना। प्रगति की जाँच के लिए सही मूल्यांकन पद्धति की आवश्यकता थी जो बनाने, मशीनरी तथा सामान लगने के समय में हुई त्रुटियों को जाँच करने का काम नहीं कर पाई, न ही यह निश्चित कर पाई कि वह त्रुटियाँ फिर न हों। निजी कंपनियों पर समझौते की जो शर्तें लगाई गई थीं उनका पालन भी नहीं हो पाया। 5 किलोवाट से अधिक और 50 किलोवाट या 56 केवीए तक के लोड के लिए 300 रुपये प्रति किलोवाट सिस्टम लोडिंग चार्ज जमा कराया जाता था। अब 5 किलोवाट तक कोई सिस्टम लोडिंग चार्ज नहीं देना होगा। अलबत्ता 5 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शन के लिए पहले की ही तरह 300 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से सिस्टम लोडिंग चार्ज जमा कराया जाएगा। Promoted by 48 supporters खाना खज़ाना Add this video to your website by copying the code below. Learn more देश के दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फ्री बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। HPSC entertainment3 hours ago आईसीआईसीआई बैंक: केरल के ग्राहकों से इस महीने ईएमआई चुकाने में देरी पर पेनल्टी नहीं लेगा Just Now योजना की नवीनतम जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। कुम्भ राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आलस्य का त्याग करना चाहिए। कार्य में सफलता मिलने के......Read more Last updated on: Aug 13, 2018 मेष Comment भुगतान शर्तें: वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, टी / टी, एल / सी सहयोगात्मक तथा उन्नत अनुसंधान केन्द्र (सीकार) छत्तीसगढ़ पी.सी.एस. West Bengal मांडू विधायक न्यूज निचोड़ At 11 AM : अमर रहेंगे अटल! इमरान खान ने पाकिस्तान के 18वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, पहले दिन से कर्ज की दरकार 2 mins देखें LIVE: अंतिम सफर पर निकले अटल जी, मोदी, शाह सहित जनसैलाब यात्रा में रिसर्च ताप चालन परीक्षण प्रयोगशाला BBC iD गैर घरेलू puja-paath2 days ago पर्दे के पीछे कमोडिटी एक्सचेंज सिंदरी थाना प्रभारी सह सिंदरी इंस्पेक्टर Subject A to B भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन हेतु मध्यरात्रि पट खुले 15/08/2018 ऑनलाइन भुगतान करने पर एक फीसदी की अतिरिक्त छूट  अपनी राय दें Bulgarian Български भाजपा नेता अध्यक्ष सामाजिक कल्याण सेवा समिति राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजनाएँ (एन पी पी) यू-ट्यूब लाइव हजारीबाग समेत समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं समुदाय Library Profile प्रवासी भारतीय हिन्‍द गजट Punjab Kesari बिलासपुर उत्पाद विवरण: विद्युत उपलब्धता में 23% वृद्धि  देहरादून (भाषा)। उत्तराखंड में बिजली की दरों में औसतन 5.72 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो आगामी एक अप्रैल से प्रभावी होगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने यहां बताया कि अगले वित्त वर्ष 2017-18 के लिए की गई इस वृद्धि के बावजूद उत्तराखंड में बिजली पूरे देश में अब भी सबसे सस्ती है। हापुड़ VIDEO: जेल में बंद युवक की मौत के बाद रुद्रपुर कोतवाली में हंगामा विश्लेषणात्मक परीक्षण प्रयोगशाला RSS Feeds आसाम बिजली की लागत - गैस स्विच बिजली की लागत - अभी खरीदो बिजली की लागत - ह्यूस्टन में सस्ता बिजली कंपनियों
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