For Businesses विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी Main Menu जी ई आर सी # SBI Q1 Results 2018# IKEA Jobs# Air India# Bank Holidays 2018# Sensex Today# Jet Airways# ITR Filing Status# How to File ITR# HRA Exemption# ITR Filing Online जूनियर असिस्टेंट: 10000 रुपये Page not found इसमें यह भी जानकारी मिली कि अगर किसी का एक किलोवॉट का लोड है और उसके घर का तीन महीने के दौरान हर महीने केवल एक घंटे के लिए भी लोड इस लिमिट से अधिक पहुंचा है, तो बिजली कंपनियां यह मानकर चलती हैं कि उसके घर का लोड बढ़ा देना चाहिए। ऐसे कंस्यूमर का लोड फिर एक किलोवाट से दो किलोवॉट कर दिया जाता है। ऐसे में कंस्यूमर्स को अधिक पेमेंट देना पड़ता है। साड्डा हक पशुपालन गर्व डैशबोर्ड 11 हजार सीसीटीव्ही कैमरों से होगी मध्यप्रदेश की निगरानी 9- विद्युतीकरण योजना.. सीपीआरआई सुविधा पुस्तिका राजस्थान                         100                 6.10 रुपए  (नई दर से) विषय गोयला में भू-स्खलन से एक दर्जन मकानों को खतरा, एसडीएम से मिले ग्रामीण Embed this Video Copyright © 2015 by Divisional Public Relation Office Ujjain समर कुंडू ऑनलाइन भुगतान करने पर एक फीसदी की अतिरिक्त छूट  महिंद्रा रेवा कंपनी उन ग्राहकों पर नज़र है जो पहले ही एक कार रखते हैं और शहर में इस्तेमाल करने के लिए दूसरी का चाहते हैं. एक अनुमान के मुताबिक भारत में 2020 तक 60 लाख इलेक्ट्रिक कारें होंगी. पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटनासाहिब क्षेत्र के लिए 28 70... 'मिनी पंजाब' में तबाही के बाद का मंजर, सैलाब में... 0 राजस्व का 16 फीसद हिस्सा कर्मचारियों पर खर्च अब तक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए डीएस-1 की तीन  श्रेणी और डीएस-2 की दो श्रेणी थी. अब घरेलू उपभोक्ताओं को केवल शहरी और  ग्रामीण की श्रेणी में बांटा गया है औद्योगिक ठोस अपशिष्ट उपयोगिता केंद्र अभी अभी कृष्ण प्रमाणिक Social Buzz తెలుగు Facebook © 2018 Radar अटल की अंतिम यात्रा के कारण दिल्ली में आज बंद रहेंगे ये रास्ते “स्वाधीनता पर्व” की संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित, विधायक डॉ.मोहन यादव हुए शामिल 16/08/2018 भारत ने अटल जी को दी श्रद्धांजलि May 3, 2018 अब पाइए अपने शहर ( Noida News in Hindi) सबसे पहले पत्रिका वेबसाइट पर | Hindi News अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें Patrika Hindi News App, Hindi Samachar की ताज़ा खबरें हिदी में अपडेट पाने के लिए लाइक करें Patrika फेसबुक पेज Life and Style शादी से बचने के लिए दोस्त के घर तीन दिन कमरे में बंद रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी ब्रेकिंग न्यूज़ पॉल्यूशन फ्री है विंड एनर्जी 15 शहरों में रिलांयस-बीपी करेगा घरों में गैस का वितरण, लाइसेंस लेने के लिए लगाई बोली 2018 ASIAN GAMES: सिंधु, सुशील और दीपा जानिए और किन-किन खिलाड़ियों से लगी है गोल्ड मेडल की आस क्षमता वर्धन मापयंत्रण प्रभाग गुरदासपुर/पठानकोट VIDEO: पुल पर कार्य के चलते लग रहा घंटों तक जाम, नहीं की गई वैकल्पिक व्यवस्था उच्‍च धारा लघु पथन परीक्षण सुविधा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर अपनी संवेदनाएं जाहिर की और कहा कि उनका जाना राजनीति में एक महायुग का अंत है। देश अभी-अभी दुनिया राजनीति फ़ेकिंग न्यूज़ FROM WEBTake a step closer towards your [email protected]$ 150 p.m#HappyEMIsAd: Godrej EmeraldNRI's Booked Home at Shapoorji Pune at Rs 45,000Ad: Joyville by Shapoorji PallonjiCo-own grade a office, properties in India @ 9% yieldAd: PROPERTY SHAREFROM NAVBHARAT TIMESराहुल गांधी और इस लड़की की जोड़ी का सच क्या है?क्या आप पहनना चाहेंगे यह अनोखी जींस?स्तन के नौ प्रकारFrom The Web Messenger जयनारायण मुंडा की और से 72वाँ स्वतंत्रा दिवस के अवसर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं पोर्टल के बारे में ऑपरेटिंग वोल्ट रेंज राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 3.10 रुपये प्रति यूनिट, तो शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 1.48 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी देगी. मालूम हो कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने 24 मार्च को बिना सब्सिडी के बिजली दरों का एलान किया था, जिसमें औसतन 55% का इजाफा किया गया था. इसके बाद उसी दिन देर शाम मुख्यमंत्री की ओर से सब्सिडी जारी रखने का एलान किया गया था. अब सब्सिडी के एलान के बाद बिजली दरों में मात्र 20 फीसदी वृद्धि होगी. सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिजली बिल में प्रति यूनिट बिजली आपूर्ति लागत और सरकार द्वारा दी गयी सब्सिडी का अलग-अलग ब्योरा दिया जायेगा. 'असम समेत 14 राज्यों पर बिजली उत्पादक कंपनियों का करोड़ों बकाया' किसान महापंचायत का गांव बंद आंदोलन, किसानों ने दी गिरफ्तारी, किसानों की कर्ज माफी की मांग आज के समाचार RC Desk2, December 04,2017 12:18:11 PM प्लांट लगानेवालों को कुल लागत का महज 25 फीसदी ही खर्च करना होगा. राज्य सरकार 45 फीसदी और केंद्र सरकार30 फीसदी अनुदान देती है.  राज्य सरकार अपने अनुदान को 45 से  बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है. राज्य सरकार वैकल्पिक ऊर्जा श्रोत को बढ़ावा दे रही है. सदर अस्पताल, समाहरणालय और जिला अतिथि गृहों में सोलर रुफटाप पावर प्लांट  लगाया जा रहा है. सोलर रुफटाप पावर प्लांट  से बिजली की बचत होगी . जिसका उपयोग दूसरी जगह होगा. Whatsapp Latest गोरखपुर RC Desk1, December 04,2017 05:57:02 PM News18 इंडिया शो नया हरियाणा In this conversation महिला और बाल कल्याण ट्रान्सफार्मर तथा रिऐक्टर शराब, पेट्रोलियम, रियल एस्टेट और बिजली GST से बाहर क्यों? Sports News हरियाणा सरकार की ‘पावर टैरिफ सब्सिडी योजना’ गुफा में बिजली 20.02.2018 Hindi News »Bihar »Patna» बिजली कंपनी में 2000 पदों पर होगी बहाली फाइनेंशियल प्लानिंगनिवेशटैक्सरिटायरमेंटबीमा इन सब के बावजूद देश को एक ऊर्जा तंत्र की आवश्यकता है, जो निष्पक्षता, दक्षता और स्थिरता के सिद्धांत पर काम करने वाला हो। इस योजना के तहत 16,320 करोड़ रुपए गरीबों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने में खर्च किये जाएंगे। जिस गाँव में अब तक बिजली नहीं पहुँची है, वहाँ तय समय से पहले दिसंबर 2017 तक बिजली पहुँचा दी जाएगी। मोदी सरकार द्वारा बीते चार सालों में बदलाव के बड़े दावों के साथ शुरू की गईं विभिन्न योजनाएं कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाने में नाकाम रही हैं. बिहार में बिजली दर यूपी,पश्चिम बंगाल से कम, अप्रैल से शहरी क्षेत्रोें में प्रति युनिट 10 पैसे की होगी बढ़ोतरी वर्ल्ड बैंक के आंकड़ें मोदी सरकार के इस दावे को धत्ता बताते हैं जो जन धन योजना को वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताता है. अंकीय पुस्‍तकालय लिंक वर्षाजल संचय Promoted by 10 supporters Travel हॉट ऑन वेब यूपीएससी - मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम हिंदी Switch to ENGLISH Follow our भारत section for more stories. June 12, 2018 कांवड़ियों से भरी बस डिवाइडर पर चढ़ी, हादसे में 35 लोग घायल अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी की अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे केरल बाढ़: अब तक 324 लोगों की मौत, 20 हजार... News उत्तराखंड पी.सी.एस. 14 जुलाई 2018 राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना Register (b)   Improvement education services गैजेट पूर्व गवर्नर ने बताई रुपये गिरने की बड़ी वजह दिनेश सिंह पटियाला March 2017 हरियाणा में मुख्यमंत्री चेहरे का है केवल एक ही नाम मनोहर लाल # Dehradun News TopperLearning प्रदेश उपाध्यक्ष , झारखण्ड युवा कॉग्रेस केरल: बाढ़-बारिश से 9 दिन में 324 लोगों की मौत, 2 लाख से ज्यादा राहत शिविरों में; मोदी करेंगे हवाई सर्वे 12 mins www.bhaskar.com 18 जनवरी 2017, 03:09 AM मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्विट कर कहा है कि सरकार सब्सिडी के माध्यम से जनता पर बिजली बिल के रूप में पड़ने वाला बोझ कम करेगी.  गरीब, मजदूर, किसान और लघु व्यापारियों को सब्सिडी दी जायेगी. सब्सिडी की घोषणा जल्द की जायेगी. Bangla News JNVST Results 2018 For Class 6th, 9th, 11th Exam Released – Navodaya Vidyalaya Selection List विशेष राज्यों के लिए केंद्र सरकार योजना का 85% अनुदान देगी, जबकि राज्यों को अपने पास से केवल 5% धन लगाना होगा और शेष 10% बैंकों से कर्ज़ लेना होगा। 11 ठग मानसिकता के चंदा चोर आपकी बुराई करते हैं तो आत्मबल बढ़ता है: कैप्टन अभिमन्यु एक्सपर्ट के टिप्स Kannada Mere 3 Floor ke zero aaya hai . haa maiac nahi chalatapic.twitter.com/GHfEtNX3zu व्यक्ति से संपर्क करें: [email protected] Chhattisgarh News Image Source: Google State President BJP श्रीलंका299/8(50.0) Promoted by 48 supporters EVENTS - पानी की बचत, असमतल भूमि पर भी खेती सिंचाई क्ष्त्रो का विस्तार, फव्वारे द्वारा सिंचाई के साथ ही फसलों पर कीटनाशक दवा का छिड़काव भी संभव- अनुदान योग्य केसेज में अनुदान सुविधा ऋण 10 से 15 वर्ष 11 माह की अनुग्रह अवधि की अवधि । Disclaimer : इस न्यूज़ पोर्टल को बेहतर बनाने में सहायता करें और किसी खबर या अंश मे कोई गलती हो या सूचना / तथ्य में कोई कमी हो अथवा कोई कॉपीराइट आपत्ति हो तो वह [email protected] पर सूचित करें। साथ ही साथ पूरी जानकारी तथ्य के साथ दें। जिससे आलेख को सही किया जा सके या हटाया जा सके । BJP Delhi हाईकोर्ट ने यह फैसला इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने वित्त सचिव से पावर प्रोड्यूसर्स की शिकायतें सुनने को कहा है। अदालत ने वित्त सचिव से इन दिक्कतों के समाधान की संभावना तलाशने को भी कहा है। समस्त हजारीबाग वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं यूएस एक्सचेंज CoinMKT एपीआई लॉन्च करता है, USD / Dogecoin ट्रेडिंग जोड़ता है Englishमराठीবাংলাதமிழ்മലയാളംગુજરાતીతెలుగుಕನ್ನಡ राशि 164 Views Replying to @ramesh_yadu Energy Efficiency and Other Articles वैकल्पिक विषय - हिंदी साहित्य State Of The States Conclave विषय फिलहाल इस योजना के लिये 12 हजार 320 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। Government Schemes india > सरकारी योजना > प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना Jagbani Website ओडिशा                            100                 3.95 रुपए  ललिता देवी Show — त्वरित संपर्क Hide — त्वरित संपर्क बिटकॉइन "इस साल का चुनाव चक्र का हिस्सा होगा" ... कैरियर / कोर्सेज 4- डीजल/विद्युत पम्प सैट योजना.. पश्चिमी सिंहभूम में भाजपा को मजबूत करने के संकल्प के साथ स्वंतत्रता दिवस की बधाई - पानी की बचत, असमतल भूमि पर भी खेती सिंचाई क्ष्त्रो का विस्तार, फव्वारे द्वारा सिंचाई के साथ ही फसलों पर कीटनाशक दवा का छिड़काव भी संभव- अनुदान योग्य केसेज में अनुदान सुविधा ऋण 10 से 15 वर्ष 11 माह की अनुग्रह अवधि की अवधि । Clear Study Doubts पोस्टर गुजरातहिमाचल प्रदेशमहाराष्ट्रहरियाणापंजाबराजस्थानछत्तीसगढ़झारखंडमध्य प्रदेशदिल्लीबिहारउत्तर प्रदेश AAM AADMI PARTY Latest Govt Jobs Deutsch im Fokus वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में बिजली से वंचित 18,452 गांवों के 1,000 दिनों में विद्युतीकरण की घोषणा की थी. हालांकि बिजली मंत्रालय यह लक्ष्य इस साल दिसंबर तक हासिल करने की उम्मीद कर रहा है. बिजली मंत्रालय के गर्व पोर्टल के अनुसार कुल 18,483 गांवों में से 14,483 गांवों को बिजली पहुंचायी जा चुकी है. वहीं 2,981 गांवों के विद्युतीकरण काम जारी है. जबकि 988 गांवों में कोई नहीं रहता है. पोर्टल के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 17.92 परिार में से 13.87 परिवार को बिजली कनेक्शन मिल गया है. वहीं 4.05 करोड़ परिवार को बिजली कनेक्शन मिलना बाकी है. हमसे संपर्क करें Ελληνικά शहरी आवास मंत्रालय ने 2018-19 में 26 लाख, 2019-20 में 26 लाख, 2020-21 में 30 लाख और 2021-22 में 29.8 लाख मकान बनाने की योजना बनाई हुई है. हालांकि निर्माण की धीमी गति को देखते हुए यह लक्ष्य एक चुनौती की तरह लग रहा है. उदाहरण के लिए 2016-17 में सिर्फ 1.49 लाख ही मकान तैयार हो पाए थे जबकि 32.6 लाख का लक्ष्य रखा गया था. चौदहवां सवाल – क्या योजना में अवैध उपभोक्ताओं को आमने-सामने आने और पंजीकरण करने की योजना है? क्या यह भी कुछ ऐसी योजना है? FR / ES / DE / RU #JusticeForNoura "On Monday morning, just as we set out for our daily walk, my mother told me the story of Noura Hussein :  At 16, Noura was forcibly married off by her father. She refused… Read more 300 से अधिक    6.52        8.60     Concept Talk जन सूचना अधिकारी MP: 72 साल की इस महिला के फैन हुए सहवाग, टाइपराइटर पर शताब्दी की रफ़्ता... 1 अगस्त 2018 गणेश महाली आइडिया-वोडाफोन विलय को मंजूरी, बस कुछ औपचारिकताएं शेष भारत में न्‍यूक्लियर एनर्जी की धीमी रफ्तार की मुख्‍य वजह विदेशी रिएक्‍टर निर्माता कंपनियों की कम रुचि है। यह कंपनियां उस कानून का विरोध कर रही हैं, जो किसी दुर्घटना के समय मैन्‍यूफैक्‍चरर्स को जिम्‍मेदार ठहराता है। सितंबर 2015 में जनरल इलेक्ट्रिक ने लायबिलटी कानून की अनिश्‍चितता के चलते भारत के न्‍यूक्लियर एनर्जी सेक्‍टर में निवेश न करने का फैसला लिया। जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जेफ इमेल्‍ट ने कहा था कि दुनिया में एक स्‍थापित एक लायबिलटी व्‍यवस्‍था है, इसे स्‍वीकार्यता मिली है और इसे अपनाया गया है। मैं अपनी कंपनी को जोखिम में नहीं डाल सकता। भारत लायबिलटी पर दोबारा नयिम नहीं बना सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी बिजली कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है तो लोन नहीं चुकाने पर उसे दिवालिया अदालत में नहीं ले जाया जा सकता। पावर सेक्टर जिन मुश्किलों का सामना कर रहा है, उसे मानते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। उसने वित्त सचिव को जून में बिजली कंपनियों से मिलकर उनकी वित्तीय मुश्किलों के बारे में बातचीत करने का भी निर्देश दिया है। गैस और इलेक्ट्रिक बिल - विद्युत विकल्प गैस और इलेक्ट्रिक बिल - वाणिज्यिक विद्युत आपूर्ति गैस और इलेक्ट्रिक बिल - गैस और इलेक्ट्रिक कंपनियां
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