Source electricity वहीं, इन प्रतिक्रियाओं का जवाब देते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि पिछली सरकार ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दरें संशोधित नहीं की, इसलिए मौजूदा सरकार को ऐसा करना पड़ रहा है. टेक गाइड अक्टूबर 25, 2017 MORE ON RAFTAAR.IN महाभारत 2019: 7 में से 5 सांसदों से दिल्ली की जनता नाराज, सीलिंग सबसे बड़ा फैक्टर 24 mins सरायकेला खरसावाँ Gadgets दिल्लीवालों को राहत देते हुए दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (डीईआरसी) ने बिजली के बिल में राहत दे दी है. बिजली बोर्ड ने बिजली बिल में रीस्ट्रक्चरिंग की है. इसका फायदा सभी कैटेगरी के ग्राहकों को होगा. इस संशोधन में बिजली बिल का फिक्स्ड चार्ज कम बढ़ा दिया गया है और प्रति यूनिट बिजली का बिल घटा दिया गया है. इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो हर महीने 400 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं. अध्य्क्ष अखिल भारतीय दलित महासंघ शनिवार, अगस्त 18, 2018 फोर्टिस निदेशक मंडल की 13 जुलाई को बैठक, कोष जुटाने पर होगा विचार एशिया सामाजिक पहलू और विवाद ग्रामीणों को 24 घंटे व सस्ती बिजली देने को प्रयासरत है हरियाणा सरकार फ़ुटबॉल मौके पर उहोने कहा की आहारबाबा शिवालय का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा चांदनी चौक से लेकर आहारबांध तक सड़क की स्थीती बहुत ही दयनीय है। सरकार से मांग कर सड़क पीसीसी का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा यह धार्मिक क्षेत्र है और यहां प्रति वर्ष श्रावण तथा शिवरात्री के मौके पर हजारो भक्तगण जल चढ़ाने आते हैं। आधार को लेकर UIDAI जल्‍द जारी करेगी क्‍या करें-क्‍या न करें की लिस्‍ट, ट्राई चीफ के चैलेंज के बाद उठाया कदम ऐसा इसलिए है क्योंकि उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों ने कनेक्शन लिया है वो उस तरह से गैस खत्म होने के बाद एलपीजी भरवाने दोबारा नहीं आ रहे हैं जिसतरह से आम एलपीजी उपभोक्ता भरवाते हैं. पेंशन योजना About US खबरें जरा हटके Naugachiya   ⁄  हरियाणा By RC Desk2 On May 11,2018 11:32:51 AM मुख्य पृष्ठ पर जाएं वजन: 750 ग्राम सामान्य परिचय | 'दृष्टि द विज़न' संस्थान का परिचय | दृष्टि पब्लिकेशन्स | दृष्टि मीडिया | प्रबंध निदेशक | टीम दृष्टि | इंफ्रास्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ ट्विंकल बोलीं- सैनिटरी पैड पर GST नहीं, एक अलार्म दे दीजिए मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सबसे तेज रही आर्थिक वृद्धि दर, रिपोर्ट में हुआ खुलासा Big News Highway Channel Follow us Tue, 14 Aug 2018 07:00 PM IST जल गुणवत्ता किट ईडीएफ यह प्रोजेक्‍ट अरेवा से टेक ओवर करेगी। अरेवा ने यह कॉन्‍ट्रैक्‍ट 2009 में हासिल किया था। ईडीएफ, इसमें 84 फीसदी हिस्‍सेदारी फ्रांस सरकार की है, ने जुलाई 2015 में अरेवा में नियंत्रण हिस्‍सेदारी हासिल करने के बाद इस प्रोजेक्‍ट को अपने हाथ में लिया है। अरेवा, इसमें भी फ्रांस सरकार की बड़ी हिस्‍सेदारी है, इस प्रोजेक्‍ट को शुरू नहीं कर पाई, क्‍योंकि एनपीसीआईएल के साथ प्रोजेक्‍ट कॉस्‍ट को लेकर कुछ विवाद था और स्‍थानीय लोगों भी इस प्रोजेक्‍ट का विरोध कर रहे हैं। जैतापुर भूकंप की दृष्टि से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए पर्यावरणविद इससे भारी नुकसान की आंशका जता रहे हैं। Vasant Valley Cashback on offer price: 2113 475 Views Most Read प्रदेश में बिजली चोरी, छीजत कम करने की गरज से बिजली कंपनियां बीते पांच साल में करीब तीन हजार करोड़ रुपए से ज्यादा राशि खर्च कर चुकी हैं लेकिन फिर भी कई जिलों में बिजली छीजत का आकंड़ा 25 फीसदी से ज्यादा बना हुआ है। बिजली कंपनियों ने छीजत बीस फीसदी से कम करने का लक्ष्य तय किया था जो कुछ जिलों में शहरी इलाकों को छोड़कर अब तक अधूरा रहा है। ‘रेस 3’ के गाने में साथ नजर आएंगे सलमान-सोनाक्षी … सतर्कता VIDEO: कांग्रेस की रैली में तिरंगे का अपमान Delhipower rateDelhi Electricity RateDERCदिल्ली Self Assessment प्रवचन April 26, 2018 Other NABARD Links बिजली दर वृद्धि के विरोध में भाजपाइयों ने फूंका ऊर्जा मंत्री का पुतला पानी को लेकर जनता सड़क पर, हाइवे जाम, डीजीपी होमगार्ड का फंसा वाहन सघन कपास विकास योजना VIDEO: कानपुर में लोगों ने अटल जी को दी नम आंखों से विदाई अन्‍य सुविधाऍं यूपी के 5 शहरों में 'वैचारिक कुंभ' लगाकर BJP साधेगी 2019 चुनाव का लक्ष्य Save Ontario's Current Sex Ed Curriculum! up आईपीएस   Trending News इसमें निवेशकों के साथ-साथ  आम लोग भी जो सोलर प्लांट अपने घरों में लगायेंगे उनको कई तरह की रियायत  मिलेगी. यहां  तक कि जरूरत से अधिक बिजली होने पर अगर कोई व्यक्ति बिजली बेचना चाहेंगे तो सरकार उसे भी खरीदेगी.   technology1 day ago त्वरित संपर्क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भारी गड़बड़ी करने वाले सात अधिशासी अभियंताओं को चार्जशीट 02018-07-17T12:09:49 आईसीआरए के वित्तीय प्रमुख विभोर मित्तल ने कहा है, ‘परंपरागत हाउसिंग क्षेत्र में स्थायित्व बने रहने की संभावना है जबकि किफायती हाउसिंग क्षेत्र में 2018 में अनियमितता और बढ़ सकती है.’ August 10, 2018 Akrati Shrivastava Central Govt Schemes, Indian Govt Scheme जनगणना ज्यादा बिजली खर्च करने पर लगेगा करंट ह्यूस्टन में ऊर्जा कंपनियों - सस्ता बिजली और गैस ह्यूस्टन में ऊर्जा कंपनियों - डलास में सस्ता बिजली ह्यूस्टन में ऊर्जा कंपनियों - विद्युत प्रदाता चुनें
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