#बाढ़ का कहर सीआईसी वेबसाइट में वार्षिक रिटर्न भरना लातेहार : दीपावली से पूर्व शहर के सभी घरों तक... Aug 7, 2018, 08:18 AM IST नवीकरणीय ऊर्जा के पावर टैरिफ में भारी कमी आई है।  डी०ई०ओ० पोर्टल अगर पीएफ खाते में आपका नाम, उम्र आधार से अलग है तो ऐसे करें सुधार power company शेयर करें:   facebook दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें शुद्धिपत्र भागलपुर के पीरपैंती व लखीसराय के कजरा में 1320-1320 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगना था लेकिन अब राज्य सरकार ने दोनों जगहों पर सोलर पावर प्लांट लगाने का निर्णय लिया है.राज्य कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी है. दोनों जगहों पर ढाई-ढाई सौ मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगना है.  ग्वालियर: 5 साल बाद अगस्त में 24 घंटे में 95.8 मिमी बारिश सीकर समाज पहली बार परफॉरमेंस के आधार पर सस्ती बिजली: बिजली कंपनियों के परफॉरमेंस के आधार पर रेग्युलेटरी सरचार्ज में कटौती कर बिजली सस्ती देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। नियामक आयोग के चेयरमैन देशदीपक वर्मा ने कहा कि जो कंपनियां लाइन लॉस कम करने में पिछड़ गई उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। आगे भी यह प्रतिस्पर्धा जारी रहेगी। रांची : जनहित में बिजली दर कम करें, नहीं तो होगा जन-आंदोलन- सुबोध कांत सहाय  FROM WEBTake a step closer towards your [email protected]$ 150 p.m#HappyEMIsAd: Godrej EmeraldNRI's Booked Home at Shapoorji Pune at Rs 45,000Ad: Joyville by Shapoorji PallonjiExplore endless entertainment for $15/mo.Ad: SLING INTERNATIONALFROM NAVBHARAT TIMESदेखें, कहां छुट्टियां बिता रही हैं जैकलीनराहुल गांधी और इस लड़की की जोड़ी का सच क्या है?स्तन के नौ प्रकारFrom The Web जवाब –  परियोजना का प्रस्ताव राज्य डिस्कॉम / ऊर्जा विभाग द्वारा तैयार किए जाएंगे और सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता वाली अंतर-मंत्रिस्तरीय निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित, भारत सरकार स्वीकृत परियोजनाओं के तहत विद्युतीकरण कार्य संबंधित डिस्कॉम / विद्युत विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। टर्नकी ठेकेदारों के माध्यम से या विभागीय रूप से या अन्य उपयुक्त एजेंसियों के माध्यम से मानदंडों के अनुसार यह काम करने में सक्षम हैं। केविप्रा न्यूज अटल बिहारी वाजपेयी पर बोलते हुए भावुक हुए सीएम योगी, कहा ये एमपी, छग और राजस्थान के चुनाव टालने पर विचार | ELECTION NEWS खाता बनाएँलॉग इनविशेषखोजें Save list वहीं, इन प्रतिक्रियाओं का जवाब देते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि पिछली सरकार ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दरें संशोधित नहीं की, इसलिए मौजूदा सरकार को ऐसा करना पड़ रहा है. www.jagran.com 01 मई 2018, 12:01 AM प्रोग्राम (अंग्रेजी) श्रम और रोजगार मंत्रालय में सामान्य रोजगार और प्रशिक्षण के पूर्व महानिदेशक शारदा प्रसाद की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय कमेटी ने पाया है कि यह योजना बहुत बुरी तरह से लागू की जा रही है और इसने अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं. प्रतापगढ़ यूरोप का मॉडल हम भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के साथ-साथ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए राज्य सरकार को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1982 में स्थापित एक निगम हैं। स्वतंत्रता दिवस: सीएम शिवराज सिंह भाषण के 15 प्रमुख बिन्दु | MP NEWS Chief Minister AAP दसवां सवाल –  लक्ष्यबद्ध तरीके से समयबद्ध तरीके से हासिल करने की रणनीति क्या है? उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई दरों के आदेश की प्रति मिलने पर सरकार सब्सिडी के संबंध में फैसला लेगी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष विनियामक आयोग की अनुशंसा के बाद राज्य सरकार ने अलग-अलग स्लैब में सब्सिडी की घोषणा की थी। उपभोक्ता को उसके बिजली बिल पर कितने रुपए की सब्सिडी दी जा रही है इसका जिक्र अब बिजली बिल पर अंकित रहता है। ध्येय तथा मूल्य News18 Newer Post Older Post Home भारत का संविधान उन्होंने बताया कि 2011-12 निगम को करीब 345 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ। बोर्ड ने लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे YOUTUBE चैनल को विजिट करें इतिहास में पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 70 के निचले स्तर... *99# banking codes 2017 2018 2019 Aadhaar Card Aadhaar Card Correction Online Apply Online Bihar Central Govt Scheme Chhattisgarh Download Eaadhaar Card Generic Medicine Government Schemes Govt Scheme health insurance How to Download Aadhaar Card India Karnataka Kerala LIC India Scheme Madhya Pradesh MP Bhavantar Bhugtan Yojana Muslim Girls Marriage Scheme Online form Online Registration Online Registration Form PMAY PMAY Online Application Pradhan Mantri Awas Yojana Punjab Rajasthan Rajasthan SSO ID Registration Reliance Jio Reliance Jio Free Phone Rojgar Mela Shala Siddhi Karyakram Swasthya Bima Yojna Scheme Swayam Free Online Course Swayam Scheme Swayam Yojana UP Uttar Pradesh Uttar Pradesh Online Property Registration पंजाब जॉब मेला 2018 मध्य प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म संविधान की प्रतियां जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग अन्य खेल खबरें शेयरिंग के बारे में in: समाचार यह पेज उपलब्ध नहीं है। Copyright © 2018 NAVODAYATIMES. All Rights Reserved मनोरंजन1564 रद्द कराए गए आपके टिकटों से रेलवे की 'चांदी' See full story here हमारी पुस्तकें Advertise June 17, 2018 मारवाड़ी कॉलेज की गायब छात्रा का जला हुआ शव कैरो से बरामद चूरू बताया जा रहा है कि भागिनाथ शेळके ने 10 मई को सुबह 4.30 से 5 बजे के बीच फांसी लगाई है। इसके बाद उसके परिजनों ने उसके शव को स्वीकार करने से मना कर दिया। भागिनाथ शेळके के परिजन बिजली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मृतक ने उसको दिए गए बिजली बिल को लेकर महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के अधिकरियों से भी मुलाकात की थी मगर उन्होंने उसकी न सुनी। अधिकारीयों ने उसे बिजली का बिल जमा करने के लिए कहा था। परिजनों का आरोप है कि फरवरी महीने से भागिनाथ शेळके, गारखेड़ा के महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के दफ्तर में चक्कर काट रहा था। परिजनों का कहना है कि जब मृतक ने अपने सुसाइड नोट में बिजली कंपनी को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है तो फिर उस पर केस क्यों दर्ज नहीं हो रहा है। वास्‍तविक काल अंकीय अनुकारक श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (जेकेएसपीडीस) के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई Bihar Scheme आज से इंडोनेशिया में एशियन खेलों का आगाजजकार्ता। राष्ट्रमंडल खेलों में मिली सफलता के बाद भारतीय खिलाड़ियों के सूचना आत्मघाती हमलावर ने छात्रों को बनाया निशाना , 48 की मौत नि वि औद्योगिक सेवा 2 8.62 0.28 8.34 8.39 7.86 पाकिस्तान एसी और रेफ्रिजरेटर पर 28 प्रतिशत का कर लगेगा। (फोटो-इंटरनेट) सोलर पावर न खरीदने वाले राज्यों को हो सकता है जुर्माना By Hussain Kanchwala on March 26, 2018 June 2018 आम लोगों से जुड़ी हैं सौभाग्य योजना प्रोफ़ेसर दिवाकर ने कहा कि सरकार ने ग़रीबों को लिए जन धन अकाउंट खोला लेकिन अब उन ग़रीबों को इस अकाउंट को हैंडल करने के लिए आठ फ़ीसदी सर्विस टैक्स देना होगा. उन्होंने कहा कि इतने सारे विरोधाभासों के साथ कोई सरकार कैसे दावा कर सकती है कि इससे ग़रीबों को फ़ायदा होगा? 1- 100          3.50 Published: 2017-03-30 13:39:03.0 बिजली कंपनी जुलाई महीने से २०० रुपए प्रतिमाह में मिलने वाली बिजली योजना (सस्ती बिजली बिल स्कीम) योजना भी लागू कर रही है। इसमें उपभोक्ता १०० यूनिट तक पंखा, टीवी व ट्यूबलाइट जला सकेंगे। बिल की गणना टैरिफ आधार पर होगी। उपभोक्ताओं की शेष राशि राशि राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में विद्युत कंपनी को देगी। प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई खास अंगूठी, कीमत और खूबियां जानकार हो सकते हैं हैरान.. जिले में नगर निगम बिजली विभाग का सबसे बड़ा डिफॉल्टर है। नगर निगम पर करीब 200 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। इसमें लगभग 16 करोड़ रुपये का सरचार्ज भी शामिल है। पूरे सर्कल में सरकारी डिफॉल्टरों पर करीब 250 करोड़ रुपये बकाया हैं। इन पर करीब 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज बनता है। इस रकम की वसूली के लिए निगम की तरफ से लगातार सरकारी विभागों को रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि अगर सभी सरकारी विभाग अपना बकाया दे देते हैं, तो इनका लगभग 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ हो जाएगा। शेयर मार्केट समाचार लखीमपुर खीरी निर्देशिका नागपुर 11 जुलाई 2018 भाजपा बिजली कंपनी जुलाई महीने से २०० रुपए प्रतिमाह में मिलने वाली बिजली योजना (सस्ती बिजली बिल स्कीम) योजना भी लागू कर रही है। इसमें उपभोक्ता १०० यूनिट तक पंखा, टीवी व ट्यूबलाइट जला सकेंगे। बिल की गणना टैरिफ आधार पर होगी। उपभोक्ताओं की शेष राशि राशि राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में विद्युत कंपनी को देगी। LIVE: PAK के 22वें PM के तौर पर इमरान खान ने अल्लाह के नाम से शपथ... Your email address will not be published. एशियन गेम्स-2018 का आज जकार्ता में उद्घाटन, कल से इवेंट्स टूरिज़्म जीजा करता था साली से दरिंदगी, साली ने प्रेमी के... कमोडिटी एक्सचेंज आधार को लेकर UIDAI जल्‍द जारी करेगी क्‍या करें-क्‍या न करें की लिस्‍ट, ट्राई चीफ के चैलेंज के बाद उठाया कदम केरल में बाढ़ः अब तक 102 लोगों की गई जान, 14 जिलों में रेड अलर्ट 2:30 गढ़वा इस खबर के स्रोत का लिंक: रोगियों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है ये नई एचआईवी थेरेपी आर्यन बोरवेल घाटशिला वासियो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं Himachal Pradesh News नया- ताजा Best Banks for Non Resident Indians (NRIs) aamaadmiparty.org Google ने खुद जारी की है लिस्ट, एंड्रॉयड यूजर्स तुरंत डिलीट कर दें ये 145 एप्स राजनाति के जानकार कभी अस्थाई सरकार की बात कर राज्य के विकास में बाधक बताते है, तो कभी स्थानीय मुद्दों को लेकर विकास के रोड़े को गिनाते हैं। कातिल की गिरफ्तारी को लेकर मारवाड़ी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने किया सड़क जाम मंत्री ने कहा कि अब भी कई बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और इसके लिये सरकार स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर की व्यवस्था लागू करेगी ताकि बिलों का भुगतान सही तरीके से हो. उन्होंने यह भी कहा कि अक्षय ऊर्जा खरीद समझौता (आरपीओ) और बिजली खरीद समझौते को अनिवार्य किया जाएगा. सब्सिडी का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिये दिया जाना चाहिए और एक ग्राहक की कीमत पर दसूरे ग्राहक से अधिक बिजली शुल्क लेने की व्यवस्था क्रास सब्सिडी अधिक नहीं होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में तीन-चार कंपनियां होनी चाहिए और ग्राहकों को कंपनी चुनने का विकल्प मिलना चाहिए. ऑटो अमेरिका: इंग्लिश टीचर ने 2500 महिला कैदियों को कविता लिखना सिखाया ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े 19 mins अन्य राज्य See the latest conversations about any topic instantly. एंट्री लेवल फोन्स के लिए लॉन्‍च हुआ एंड्रॉयड 9 पाई हुआ लॉन्‍च, भारत समेत 120 से अधिक देशों में होगा उपलब्‍ध टैबलेट अटल जी के निधन पर गमगीन हुए टीवी स्टार्स, सोशल मीडिया पर दी श्रद्धांजलि छह साल बाद मिली भेड़, उतारे गये बाल हिंदी ENGLISH Community D मीन राजस्थान पत्रिका लाइव टीवी उत्तर प्रदेश की कानपुर बिजली आपूर्ति कंपनी ने सालभर में अपनी स्थिति सुधार ली है। ताजा रैंकिंग में यह कंपनी 24वें नंबर पर है, जबकि सालभर पहले यह 31वें पायदान पर थी। उत्तर प्रदेश की बाकी तीनों वितरण कंपनियां सीएसपीडीसीएल से नीचे हैं। वहीं, बिहार दोनों कंपनियों नार्थ और साउथ की स्थिति यहां से ठीक है। नार्थ कंपनी ने अपना 17वां रैंक बरकरार रखा है, साउथ बिहार वितरण कंपनी 21 से 30 स्थान पर चली गई है। यह हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज 8 अनोखे कारनामें...जानकार आप भी हो जा... होम ›  PIB / PRS आस्‍था भरतपुर फैन्स का इंतजार खत्म, शुरू हुई ऋतिक-टाइगर की फिल्म की शूटिंग, कुछ ऐसा होगा इनका रोल शनि देव की पूजा के ये 4 आसान उपाय खोल देते हैं किस्मत का दरवाजा 43 mins मुद्रा योजना के तहत 2017-18 में औसतन 52,700 रुपये लोन के तौर पर लिए गए हैं. कहाँ रुकना है +1और स्लाइड देखें 4.00             3.00  लोकप्रिय ऑटोमोबाइल विषय कार्यालयीन निविदा बेगूसराय में हैवानियत, विक्षिप्त महिला से रेप कर फरार हुआ बदमाश आपका ज़िला इस पोस्ट को शेयर करें Facebook रंग-बिरंगी लाइटों और फूलों से सजा प्रियंका का बंगला Rate Card अक्षम यूनिट : बदरपुर पावर प्लांट में यूनिट नंबर 1, 2 और 3 अक्षम हैं। इसमें खर्च ज्यादा आता है और बिजली कम। लेकिन टोटल खर्च डिस्कॉम के खाते में आता है और यही कंज्यूमर की जेब पर भी भारी पड़ता है। नई यूनिट शुरू होनी चाहिए और अक्षम यूनिट बंद होनी चाहिए। बिजनेस विज्डम उपयोगी कड़ियाँ August 11, 2018 at 12:17 pm Time Jump to 30 May 2018 | Aajtak शिवराज सरकार ने बिजली दर बढ़ा किसानों की तोड़ी कमर ऑर्डर का विवरण अन्य विभाग देवाशीष सिंह एनटीपीसी को सौंपे गए बिजली घर परियोजनाओं में से एक नवीनगर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे शुरू करने में परेशानी हुई थी। व्यक्तिगत पहल कर जमीन अधिग्रहण की समस्या का समाधान किया। अब बिहार में उत्पादन और बिजली की उपलब्धता बढ़ी है। हाल ही में रेहल गांव में ऑफ ग्रिड बिजली आपूर्ति को देखा। वहां सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति की जा रही है। इससे विकास को गति मिल रही है। बिजली दर को ठीक करने के लिए ही जीरो सब्सिडी का प्रस्ताव लाया गया। बिजली बिल में सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी अंकित रहता है, जिससे लोगों को पता रहता है कि सरकार कितनी सहायता दे रही है। हमारी इच्छा है कि जल्द से जल्द एग्रीकल्चर फीडर बन जाए, ताकि किसानों को कम से कम आठ घंटे बिजली आसानी से मिल सके। केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह ने कहा कि सरकार का यह कदम मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता को दर्शाता है। इससे राज्य को फायदा होगा। राज्य के ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि जनहित में सरकार ने यह निर्णय लिया है। लाइव हिन्दुस्तान टीम योर मनी: 15 साल में कैसे जुटाएं 5 करोड़ रुपये Photo Gallery आप भी लिखें Allअजमेरअलवरउदयपुरकरौलीकोटाचित्तौड़गढ़चूरूजयपुरजैसलमेरजोधपुरझालावाड़झुंझुनूंडूंगरपुरदौसाधौलपुरनागौरपालीबाड़मेरबारांबीकानेरबूंदीभरतपुरभीलवाड़ाराजसमंदश्रीगंगानगरसवाई माधोपुरसिरोहीसीकरहनुमानगढ़ 100 MVA चालू लाइन परीक्षण प्रयोगशाला II राजनीति अल्मोड़ा लखनऊ(नासिर): बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद (राज्यसभा) व पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश मायावती ने उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में भारी वृद्धि करने की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि यह प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार की घोर विफलता का एक और जीता-जागता प्रमाण है कि प्रदेशवासियों को अगले महीने से ही काफी ज़्यादा मंहगी बिजली इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बिजली की इस भारी वृद्धि दर को जनहित में तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। वाजपेयी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए पाकिस्तान समेत दक्षेस देशों के नेता Get the app ! सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, सास-बहू अपने घर में चला रही थीं देह व्यापार का धंधा 19 विद्युत योजना की तुलना करें - बिजली चुनें विद्युत योजना की तुलना करें - रात में सस्ता बिजली विद्युत योजना की तुलना करें - बिजली कंपनियों की तुलना करें
Legal | Sitemap