31 दिसम्बर तक सभी घरों में पहुंचेगी बिजली English एक्सपर्ट कॉलम सबसे ज्यादा राजस्व जमा करने वाले एनसीआर और पश्चिमांचल के उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग ने दस फीसदी अतिरिक्त बिजली सप्लाई का तोहफा देने का फैसला किया है। आयोग के चेयरमैन देश दीपक वर्मा ने पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन को तय शिडय़ूल से दस फीसदी ज्यादा बिजली सप्लाई की सलाह दी है। चेयरमैन ने लाइन लॉस कम करने का लक्ष्य पूरा करने के लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के अफसरों को बधाई दी है। किसी को नहीं, यह अपने आप मिला है एक लाख की जनसंख्या वाले शहर में 29 हजार लोगों को असंगठित मजदूर तो बना दिया गया लेकिन जिन बिजली योजनाओं का फायदा लेने के लिए ये मजदूर बने थे उन योजनाओं में केवल 11 हजार लोग ही जुड़ पाए हैं। अधिकांश असंगठित पंजीकृत मजदूर बिजली कंपनी के दायरे में ही नहीं आ रहे हैं। इस कारण वे योजना से नहीं जुड़ पाए हैं। नपा में असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए रोज लंबी कतारें लग रही हैं। अब तक 29 हजार लोग असंगठित मजदूर बन गए हैं। 29674 असंगठित मजदूर बनने के बावजूद बिजली योजनाओं का लाभ केवल 11679 लोगों को ही मिला है। अधिकांश असंगठित मजदूर इन बिजली योजनाओं के फायदे से दूर हैं। बिजली बिल माफी योजना में 6684 संगीता तिवारी FOLLOW (3) झामुमो ने आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप,आयोग से कार्रवाई की मांग ऊर्जा विभाग अधिसूचनाये Strategy Topic/ सब्सक्राइब न्यूज़लेटर Search query Search Twitter ख़बरें ज़रा हटके Email अमेरिका प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की अनुदानित श्रेणी कृषि व घरेलू है और इनका हिस्सा क्रमश: 42 व 21 फीसदी है, वहीं देश में यह 23 व 24 फीसदी है जिसके चलते विद्युत लागत और राजस्व में अंतर ज्यादा रहा है। वहीं वर्ष 2005 में पड़ोसी राज्यों से? बिजली खरीद जहां 2.09 रुपए प्रति यूनिट रही, वहीं बिजली कंपनियों ने वर्ष 2008 में 8.83 रुपए प्रति यूनिट से बिजली खरीद कर कम दरों पर बिजली सप्लाई कर घाटे को बढ़ाया है।  देश के प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में यह कंपनी रही सबसे आगे सुधेड़ में पलटा पंजाब के श्रद्धालुओं का... अनार (Pomegranate) Gopalganj Catch up instantly on the best stories happening as they unfold. Previous Previous post: प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य फ्री बिजली कनैक्शन सभी घरों को बिजली पहुँचाने के लिये प्री-पेड मॉडल अपनाया जाएगा।  Not Now अजमेर नगर निगम की साधारण सभा में हंगामा, पारित हुए विकास कार्यों के प्रस्ताव June 14, 2018 दिवाकर ने कहा, ''शिक्षा पर भी जीएसटी कर नहीं लगेगा. ऐसे में शिक्षा का निजीकरण बढ़ेगा. कोई कैसे मान ले कि प्राइवेट स्कूलों की कमाई नहीं होती है? और अगर होती है तो फिर इन्हें जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया गया? जीएसटी पूंजीपतियों के हिसाब से मार्केट बनाने की प्रक्रिया है.'' झारखण्ड में पावर कट की पहले से ही दयनीय स्थिति बरकरार है। सूबे के कई विद्युत धंधे बिजली के अभाव में बंदी के कगार पर है। श्री सहाय आज शनिवार को एचईसी परिसर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता पहले से ही बिजली दर की मार झेल रही है। दुसरी ओर बिजली दर में बेतहाशा वृद्धी कर जनता को परेशान किया जा रहा है। डायबिटीज, ब्‍लड प्रेशर और कैंसर की दवाओं के तय होंगे दाम, इस सूची में होंगी कुल 92 दवाएं माकअप टावर श्री रुप नारायण झा ने कहा कि विद्य्नुत विभाग यदि अपनी लाइन लॉस को रोक लेते हैं तो विधुत दर नहीं बढाना पड़ेगा। ।ठ स्विच को बढ़ाने की अवश्यकता है। दुमका के चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष श्री सियाराम घड़िया ने कहा कि विभाग की कमी से विद्य्नुत दर बढ़ रही है, इस पर ध्यान देने की जरुरत है। विद्य्नुत की लॉस कम करने की जरुरत है। 12.50 लाख मीटर लगाने की शुरुआत बहुत अच्छी पहल है। इससे विद्य्नुत लॉस का पता चल पाएगा। उत्तराखन्ड Deutsche Welle दिलीप कुमार साहू जामताड़ा प्रकाश उद्देश्यों के लिए मिट्टी के तेल के प्रतिस्थापन द्वारा पर्यावरण उन्नयन फरीदाबाद से आगे रहा बल्लभगढ़ स्टेशन बरौनी-स्टेज दो 6.30 4.37 About Md. Saheb Ali 3099 Articles क्षितिज क्लीनिक, जी टी रोड़, इसरी बाजार पौड़ी आईएएस Social Buzz हाउस आवंटन नियम और फॉर्म केरल बाढ़: खराब मौसम के चलते नहीं हो पाया पीएम का हवाई सर्वे, 500 करोड़ रूपये अंतरिम राहत की घोषणा ऑनलाइन भुगतान पर कुल बिल का एक फीसदी या अधिकतम 250 रुपये तक की छूट दी जायेगी.  पुलिसवाले देखते रहे, कांवड़िए कार तोड़ते रहे About Us| Breaking News Get Personalised Newsletters मीन राशि वालों आज आप संघर्ष एवं कार्य शक्ति से अपने कार्यों को पूरा करेंगे। आज आपकी अर्थव्यवस्था......Read more रिमेक भी अच्छा भारतखेल दिल्लीमूवी-मस्तीNBT ब्लॉगमुंबईजोक्स अपना ब्लॉगलखनऊटेकघर-परिवारअन्य शहरऑटोफोटो धमालदुनियाबिज़नस ETसंडे NBT राशिफल शुभ यात्राविचारNBT मोबाइलNBT ऐप समृद्ध मध्यप्रदेश के लिये हर नागरिक का सहयोग और भागीदारी जरूरी, ग्राम सरोवर अभिकरण बनेगा, पाँच हजार तालाब बनेंगे, रोजगार देने वाले उद्योगों को मिलेंगी रियायतें, जनजातीय क्षेत्रों में हर गाँव में बनेगी जनजातीय अधिकार सभा, मुख्यमंत्री श्री चौहान का स्वतंत्रता दिवस पर संदेश 16/08/2018 सम्पूर्ण कृषि जल प्रबंधन Tamil National Dastak 'अटल' हो गई महाकवि गोपाल दास नीरज की भविष्यवाणी! मनोरंजन8 भाषाएँ विभाग की विशिष्टियाँ 2 months ago महिला स्वास्थ्य सम्पूर्ण कृषि जल प्रबंधन July 25, 2018 Bihar News in Hindi विश्लेषण #KeralaFlood: बाढ़ से अब तक 324 की मौत sanjay negi on राहुल गांधी फोन नंबर,Whatsapp नंबर,ईमेल जरूर पढ़ें Car Reviews PK Studios शक्तिपीठों में श्रावण अष्टमी मेले शुरू, जानिए इस बार का नया ट्रैफिक... संपादन accel companies रू-ब-रू / अतिथि कॉलम मेरा पैसा न्यूज़ अटल जी के निधन पर गमगीन हुए टीवी स्टार्स, सोशल मीडिया पर दी श्रद्धांजलि टिहरी Copyright © 2016 Prabhat Khabar (NPHL) भविष्य Atalji Last RitesBollywood on Atalji DeathAtalji FuneralPublic HolidayBreaking NewsSarkari Result Português Online payment सामान्य परिचय Download IBC24 Mobile Apps Pinterest EPAPER Create password रीवा Promoted by 9,018 supporters ऊर्जा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पंजाब में पिछले कुछ समय में कई प्रोजेक्ट के लिए निविदा बुलाई गई थी, लेकिन कंपनियों ने इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाई थी। ख़ासकर छोटे प्रोजेक्ट में तो कंपनियों की रुचि न के बराबर है। राज्य सरकार ने 12 मेगावाट का बायोमास प्रोजेक्ट पंजाब बायोमास पावर को और 30 मेगावाट का बायोमास प्रोजेक्ट लक्ष्मी ओवरसीज़ को दिया था। लेकिन इन दोनों कंपनियों को भी कर्ज़ में परेशानी आ रही थी। साथ ही जीएनडीटीपी भटिंडा एक्सटेंशन और लेहरा मोहब्बत एक्सटेंशन जैसे प्रोजेक्ट में भी सस्ती दरों पर कर्ज एक मुद्दा है। Help # Haryana Business यह भी पढ़ेंः एक रात के लिए 15 हजार रुपये में नाबालिग लड़की का सौदा राशि मंत्री श्री जैन ने हासामपुरा में स्व.दिगंबरराव तिजारे स्टेडियम का लोकार्पण किया, विधायक ट्रॉफी 2018 का पुरस्कार वितरण भी किया 15/08/2018 तमिलनाडु 12:27:03 AM 29 Secret holiday pics of Bollywood 500 मेगावाट के लिए 30 कंपनियों ने लगाई बोली Edited By Punjab Kesari, खेल519 इसे स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी कहें या गैरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र का असर, उत्तराखंड में 17 साल में पहली बार बिजली की दरें कम हुई हैं. उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में बिजली की नई दरों को मंज़ूरी दे दी है. Date: July 19, 2018 बिजली कंपनी के प्रस्ताव पर फैसला सुनाने का अधिकार विनियामक आयोग को है। पिछले वर्ष राज्य सरकार ने दर की समीक्षा के बाद अनुदान देने की घोषणा की थी। उसी के तर्ज पर इस बार भी बिजली दर की समीक्षा करते हुए अनुदान पर निर्णय लिया जाएगा। डीईआरसी ने बुधवार को साल 2018-19 के लिए बिजली की नई दरों की घोषणा कर दी है. इस बार दिल्लवासियों को बड़ी राहत देते हुए बिजली की दरों को घटा दिया गया है. सस्ते विद्युत आपूर्ति - ह्यूस्टन में सस्ता बिजली सस्ते विद्युत आपूर्ति - टेक्सास में सस्ता बिजली सस्ते विद्युत आपूर्ति - गैस और इलेक्ट्रिक कीमतें
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