गर्मी के दिनों में एस्सेल की बिजली की समस्या बढ़ जाती है, ये समस्या गायघाट का नही है बल्कि एस्सेल कम्पनी की बिजली जँहा-जँहा है लोगो का हाल कुछ ऐसा ही है. गायघाट के लोग इतने आक्रोशित थे कि वो NH57 से जाम हटाने को मान ही नही रहे थे. सब बस एक ही नारा लगा रखे कि एस्सेल हटाओ बिजली लाओ. मौके पे गायघाट थानाध्यक्ष और गायघाट अंचल अधिकारी ने लोगो को आश्वासन दिया कि जल्द ही बिजली की समस्याओं को दूर किया जायेगा. अधिकारी की बात सुन लोगो को मिला शुकुन फिर दरभंगा-मुज़फ़्फ़रपुर राष्ट्रीय मार्ग से जाम को हटा आवागमन शुरू कराया गया. अपने आधार को पैनकार्ड से इस तरह लिंक करें कुरुक्षेत्र शिमला: देश में बिजली प्रोजैक्ट लगाने पर आने वाली लागत को कम किया जाएगा। निकट भविष्य में इससे देशभर के करोड़ों विद्युत उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने कुफरी में आयोजित ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए नई पावर पॉलिसी बना रही है। सरकार जल्द नई पॉलिसी अधिसूचित कर लेगी। इससे हाईड्रो पावर पर लागत कम होगी। उन्होंने कहा कि फ्री-पावर, कैपिटल कॉस्ट, अवमूल्यन अवधि कम होने के कारण प्रोजैक्ट पर ज्यादा लागत आती है। इन सब बिंदुओं पर सरकार विचार कर रही है। परिचय | पी.सी.एस. अपडेट्स | परीक्षा का प्रारूप | उत्तर प्रदेश पी.सी.एस. | बिहार पी.सी.एस. | राजस्थान पी.सी.एस. | मध्य प्रदेश पी.सी.एस. | उत्तराखंड पी.सी.एस. | झारखंड पी.सी.एस. | छत्तीसगढ़ पी.सी.एस. | परीक्षा उपयोगी पुस्तकें | पी.सी.एस. अपडेट्स वैकल्पिक विषय - हिंदी साहित्य 1 Hours Ago HARYANA GK बड़े बिजली उपभोक्ताओं की खपत पर रखी जाएगी नजर Terms Serbian Српски/Srpski Hindustantimes Punjabi दुमका : इंडोर स्टेडियम दुमका में अरविन्द प्रसाद की अध्यक्षता में झारखंड राज्य विद्य्नुत नियामक आयोग के द्वारा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का वर्ष 2011- 12 से वर्ष 2015 -16 तक वर्ष 2016-17 का 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 का विद्य्नुत वितरण दर निर्धारण हेतु जन-सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए बिजली दर उतना ही निर्धारित की जायेगी जिससे की उन पर भार ना पड़े और बिजली कम्पनी को भी घटा ना हो। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चेयर मेन अरविन्द प्रसाद ने कहा कि कम्पनी को बिजली खरीदने के लिए पैसे की जरुरत पड़ती है। बिजली के खरीद एवं उपभोक्ताओं के बिजली विपत्र के विरुद प्राप्त राशि में समन्ता होना आवश्यक है। अप्रैल माह से सरकार अब कम्पनी रिसोर्स गेप (सबसीडी) नही देगी। इसी कारण से बिजली दर में कुछ ना कुछ बढ़ौतरी होनी आवश्यक है। डीडीयूजीजेवाई बिज़नस न्यूज़ से सुपरहिट Leave a comment नीतीश कुमार ने कहा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत वर्ष 2017-18 में टैरिफ याचिका को शून्य अनुदान पर तैयार कराया गया है. इस नीतिगत निर्णय के आधार पर आयोग ने बिना अनुदान के  टैरिफ लागत का निर्धारण किया. इससे राज्य सरकार को उपभोक्तावार  अनुदान की राशि तय करने में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी. साथ ही वितरण कंपनियों की टेक्निकल व कॉमर्शियल लॉस में निरंतर कमी लाने के लिए गहन माॅनीटरिंग की जा सकेगी. नये वर्ष के लिए आयोग ने टैरिफ निर्धारित करते समय पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल अौर उत्तर प्रदेश के 2016-17 के टैरिफ से तुलना करते हुए राज्य के उपभोक्ताओं को दी जानेवाली सब्सिडी का निर्धारण किया है.  जहानाबाद मैच से पहले बोले कप्तान कोहली, जीत के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं यूरोप का मॉडल THE PROBLEM:Mickler's Landing Beach is the largest public beach in St. Johns County (SJC), Florida*, and it is in desperate need of restoration after being devastated by hurricanes and nor' easters. This… Read more वीरपुर/बेगूसराय: रामनवमी के अवसर पर रविवार को हिन्दू जागरण मंच द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गयी. इसमें शामिल हजार से अधिक बाइक पर सवार हिन्दुओं ने बड़ी ठाकुरवाड़ी वीरपुर से नौलागढ़ ठाकुरवाड़ी तक लगभग आठ […] जरूरी सूचना ! Maharashtra Scheme यूटिलिटी न्यूज राजनीति Group NEWS FLASH: इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिले नवजोत सिंह सिद्धू संपादकीय: हादसे और सबक उत्तर प्रदेश की कानपुर बिजली आपूर्ति कंपनी ने सालभर में अपनी स्थिति सुधार ली है। ताजा रैंकिंग में यह कंपनी 24वें नंबर पर है, जबकि सालभर पहले यह 31वें पायदान पर थी। उत्तर प्रदेश की बाकी तीनों वितरण कंपनियां सीएसपीडीसीएल से नीचे हैं। वहीं, बिहार दोनों कंपनियों नार्थ और साउथ की स्थिति यहां से ठीक है। नार्थ कंपनी ने अपना 17वां रैंक बरकरार रखा है, साउथ बिहार वितरण कंपनी 21 से 30 स्थान पर चली गई है। Top 8 Cars Loans that are most affordable in India Submit your news दिव्यांगजन पेंशन Bihar Scheme Web Title power companies without wilful defaulter tag cant be taken to nclt प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 31.6 करोड़ बैंक खाते अब तक खुल चुके हैं. इन खातों में कुल मिलाकर 27 मई तक 81,203.59 करोड़ रुपये जमा है. स्पेशल स्टोरी हरियाणा सरकार ने राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सस्ती बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए कौन-सी योजना अधिसूचित की है जिसके तहत, ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी खंडों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिजली कनेक्शन जारी करने की तिथि से तीन वर्ष के लिए दो रुपये प्रति यूनिट की पावर टैरिफ सब्सिडी प्रदान की जाएगी – ‘पावर टैरिफ सब्सिडी योजना’ HOME CASH BACK ABOUT US CONTACT US छात्राएं बोलीं, SSP सर आपकी पुलिस ही छेड़ती है हमें, DGP ने कहा Sorry नीदरलैंड में जल्द शुरू होगा दुनिया का पहला समुद्र में तैरता डेयरी फार्म, रोबोट निकालेंगे गायों का दूध 16 mins धनबाद नगर निगम वार्ड पार्षद - 55 वार्ड सिंदरी यहां काम करने की जरूरत करोड़ों की विद्युत योजनाओं में धीमी गति से हो रहा काम UKPSC नए बैच / उपलब्ध पाठ्यक्रम/ पाठ्यक्रम अवधि 108 एंबुलेंस ने ऑटो को मारी टक्कर, महिला की मौत, चालक काबू परीक्षा मॉडल पेपर # सस्ती बिजली वहीं 200 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 2.98 रुपए प्रति यूनिट कीमत चुकानी होगी। 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर पूरा बिल देना होगा। सरकार ने दिल्लीवालों से अपील की है कि किफायत से बिजली खर्च करें ताकि उनका बिजली का बिल आधा हो सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 36 लाख छह हजार 428 परिवारों के लोग बिजली के बिल आधे होने का फायदा उठा रहे हैं जो दिल्ली के कुल परिवारों का 90 फीसदी है। दुनिया भर में बिकने वाली कारों की कीमत पर नज़र डालें तो निसान की लीफ़ लगभग 33000 यूरो(लगभग 2311000 रुपये) में बिकती है. महीने भर के 2/6 Jehanabad Your website: About Us |  Advertise with Us| Terms of Use and Grievance Redressal Policy |  Privacy Policy |  Feedback |  Sitemap मिशन सत्यनिष्ठाJul 28, 2018 वाराणसी में बस डिवाइडर से टकराकर पलटी, 5 गंभीर रूप से घायल Persian فارسی शुद्ध पेयजल की कमी के कारण जलजनित रोग सबसे अधिक जानलेवा Hindi Samachar Team दूसरे राज्यों से यूपी में लेकर आएंगे शराब तो होगी पांच साल की जेल, लगेगा 5 हजार का जुर्माना पोर्टफोलियो पीपुल्स स्पीक पत्रिका स्टिंग: बिना किसी परमिशन के चल रहे हैं पानी प्लांट Terms & Conditions | Privacy Policy | Disclaimer नाबार्ड का सर्वे, किसानों की आमदनी में हुई 37 फीसदी की बढ़ोतरी उज्ज्वला योजना की शुरुआत के बाद एलपीजी कनेक्शन की संख्या में हालांकि बड़ा इजाफा देखा गया है. लेकिन इसके हिसाब से एलपीजी की खपत उतनी नहीं हुई है. नो फेक न्यूज़नया Maximum Length : 250 Delhipower rateDelhi Electricity RateDERCदिल्ली बच्चे की तरकीब के मुरीद हुए आनंद महिंद्रा, करना चाहते हैं हा... टैक्‍स west bengal दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) ने गर्मी शुरू होते ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली के फिक्स चार्ज में 2.5 से लेकर 6.5 गुना तक का इजाफा किया है. हालांकि बिजली की कीमतों में प्रति यूनिट की दर  से कटौती की है. DERC ने 2 किलोवाट लोड वाले घरों में बिजली के फिक्स चार्ज को 20 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दिया है. लिहाजा बिजली उपभोक्ताओं को फिक्स चार्ज 125 रुपये से 250 रुपये तक देना होगा. अभी तक बिजली का न्यूनतम फिक्स चार्ज 20 रुपये था, जो अब 125 रुपये होगा. आप जिस पेज़ को देखना चाहते है वो उपलब्ध नहीं है, और पढ़ें Register हरियाणा सरकार ने राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सस्ती बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए कौन-सी योजना अधिसूचित की है जिसके तहत, ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी खंडों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिजली कनेक्शन जारी करने की तिथि से तीन वर्ष के लिए दो रुपये प्रति यूनिट की पावर टैरिफ सब्सिडी प्रदान की जाएगी – ‘पावर टैरिफ सब्सिडी योजना’ पाइए बिज़नस न्यूज़ समाचार(Business News News In Hindi)सबसे पहले नवभारत टाइम्स पर। नवभारत टाइम्स से हिंदी समाचार (Hindi News) अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करें Hindi News App और रहें हर खबर से अपडेट। खेल MPROFIT SOFTWARE PRIVATE LIMITED # Dehradun News Headlines सौभाग्य योजना के लिए केंद्र सरकार से 60% अनुदान राज्यों को मिलेगा, जबकि राज्य अपने कोष से 10% धन खर्च करेंगे और शेष 30% राशि बैंकों से बतौर ऋण लेनी होगी।  First Published: 01.12.17 प्रकाश अग्रवाल WHATSAPP त्रुटि 404: पृष्ठ नहीं मिला December 2017 कुल्लू Maximum Length : 250 News From Indian States अटलजी को मंत्रालय में दी गई श्रद्धांजलि जुलाई 11, 2018 Razia Ansari Big News, ट्रेंडिंग, देश विदेश 0 PDP नेता मुजफ्फर हुसैन बेग का विवादित बयान, पीएम नरेंद्र मोदी को दी चेतावनी हाईटेंशन (एचटीएस 132केवी)  6.25  5.75 अगली ख़बर SBI कार्डधारक ध्यान दें: 31 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगा आपका डेबिट कार्ड, जानिए क्यों क्राइम रिपोर्ट एस्सेल बिजली कंपनी की मनमानी के खिलाफ राष्ट्रीय मार्ग पर लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन World News 30 जून 2018 जानिये- किसने कहा था 'पाकिस्तान में भी चुनाव लड़ते तो जीत जाते अटल' नीतियाँ मंडी नरेगा के संगठन 2 जुलाई 2017 7. नहीं बंद होंगी मुफ्त बैंकिंग सेवाएं, सरकार ने खबरों का किया खंडन बुलंदशहर 11 फरवरी 2010. पंजाब में छोटी बिजली उत्पादक कंपनियों को कर्ज में आ रही परेशानियों को देखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य में काम कर रही निजी बिजली उत्पादक कंपनियों के साथ 11-12 फरवरी को एक बैठक बुलाई है। बैठक में कर्ज नियमों में ढील देने और पावर प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा निवेशकों को आकर्षित करने पर विचार किया जाएगा। App Store राहुल गांधी संसद में दे रहे भाषण, देखियें 10 प्रमुख बातें It looks like nothing was found at this location. Maybe try one of the links below or a search? Policies सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना उद्यम को निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों अलावा कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार फाइल किए गए दावों को प्रशासनिक सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग के आदेशों पर फिर से खोला जा सकता है, बशर्ते ऐसे अनुरोध नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त हों। मुख्य नेविगेशन नो फेक न्यूज़ नया लोवर सबोर्डिनेट सर्विसेज़ (अवर) उपलब्‍ध सुविधाऍं Ελληνικά 1152 Do You Know? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में 11 अगस्त को शपथ... vikash khalkho अस्पतालों पर नरम हुए केजरीवाल!   August 18,2018 10:27:33 AM मुद्दा लाइव सिटीज डेस्क : बिजली कंपनी में 1200 नन टेक्निकल पदों पर बहाली होगी. बिजली कंपनी ने इस दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है. परीक्षा लेने के लिए माह के अंत तक विशेषज्ञ एजेंसी का चयन करने के लिए टेंडर निकाला जाएगा. एजेंसी चयन होने के बाद रिक्तियां निकाली जाएंगी. वार्षिक रिपोर्ट पुरालेख ताजा खबर ऑटो न्यूज़ आखिर क्यों संजू बाबा बॉलीवुड के बेस्ट... आखिरी गेंद पर छक्के से टीम को जिताने वाले बल्लेबाज Related Videos वीडियो गैलरी हम करने के लिए सीधे अपनी जांच भेजें (0 / 3000) रांची : सिल्ली-गोमिया उपचुनाव किसी भी हाल में लड़ेगी आजसू पार्टी- चंद्रप्रकाश चौधरी Time: 2018-08-18T05:24:44Z प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) 71 साल पहले ऐसे मना था देश का पहला स्‍वतंत्रता... - बिजली बिल सरलीकरण कमेटी ने नियामक आयोग को सौंपी रिपोर्ट false सी ई आर सी शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार को काली गाय को खिलाएं बूंदी के लड्डू, करियर में मिल सकती है सफलता 18 mins Capricorn (मकर) Sarkari Yojana – TheHowpedia हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इसे कब तक बाध्यकारी बनाया जाएगा. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे सिंह ने कहा, ‘‘सौर ऊर्जा क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये हम 20,000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं की नीलामी करेंगे और इसे विनिर्माण से जोड़ेंगे. यानी इसमें वहीं कंपनियां भाग ले सकेंगी जो सौर ऊर्जा से जुड़े उपकरण का विनिर्माण यहां करेंगी. इसके लिये जल्दी ही वैश्विक निविदा जारी की जाएगी.’’ उन्होंने यह भी कहा, ‘‘पवन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम नये क्षेत्रों पर ध्यान दे रहे हैं. इसके तहत तमिलनाडू और गुजरात के अपतटीय क्षेत्र में पवन ऊर्जा तथा देश के भीतर मौजूदा जलाशयों में सौर परियोजनाएं लगाने की दिशा में काम कर रहे हैं.’’ Top Nokia 6.1 PriceJioRealme 2TamilRockers WebsiteIRCTC PhonepeRedmi 5A PriceVajpayee DeadAyushman Bharat YojnaOppo R17 ProNarendra ModiRRB ALP Admit Card 2018Google Person FinderKerala Floods NewsRahul GandhiMK StalinSBI Q1 Results 2018ITR Filing StatusIdukki Dam Water LevelPriyanka Chopra PhotosHow to File ITRKatrina Kaif Hot PhotosTeen Talaq BillAarushi Hemraj CaseTravel News in HindiWhatsapp NewsAaj Ka RashifalBejan DaruwallaIncome Tax in HindiMutual Funds in Hindi2018 RashifalGadgets News in HindiRains In MumbaiTech News in HindiHindi NewsAssembly Elections 2018Kolkata NewsLucknow NewsTV News in HindiLive Cricket ScoreMumbai NewsPunjab NewsKashmir NewsEducation News in HindiVasthu Tips in HindiDelhi NewsUP NewsBihar NewsHealth News in HindiMovie News in HindiSports News in Hindi Cricket News in Hindi भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन हेतु मध्यरात्रि पट खुले 15/08/2018 रिजर्व बैंक के इस कदम से लोन लेना पड़ेगा महंगा क्राइम प्लस चंदौली टेक रिव्यू सस्ते खनन बिजली की समाप्ति के बारे में बयान से संकेत मिलता है कि सिचुआन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने एक परिपत्र जारी किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह अब अपने ग्रिड से जुड़े जल विद्युत स्टेशनों से आवश्यक शक्ति प्रदान नहीं करेगा। परिपत्र का सुझाव है कि बिटकॉइन खनन 'अवैध संचालन' है 'सर्कुलर अभी तक पुष्टि की जानी है। विद्युत प्रदायक बदलें - सस्ता ऊर्जा प्रदायक विद्युत प्रदायक बदलें - व्यापार बिजली प्रदाता विद्युत प्रदायक बदलें - गैस और इलेक्ट्रिक बिल
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