चास : NH 32 अतिक्रमण मुक्त, सड़क चौड़ीकरण को लेकर... Kishanaram Aug 10, 2018 09:59 AM July 2017 ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन Српски शिमला ग्वालियर। वो जमाना गया जब बिजली विभाग बेचारा और उपभोक्ता चोर हुआ करते थे। अब तो बिजली कंपनियां अपने उपभोक्ताओं को खुलेआम लूट रहीं हैं। इतना ही नहीं लूटने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया जा रहा है। यहां रोशनी घर जोन ने कुल 33 लाख यूनिट बिजली उपभोक्ताओं को सप्लाई की, जबकि 45 लाख यूनिट के बिल जारी करके, वसूली कर ली। मात्र एक जोन में 12 लाख यूनिट के फर्जी बिल वसूल लिए गए। आश्चर्यजनक तो यह है कि इस तरह की फर्जी बिल जारी करने वाले अधिकारियों को 15 अगस्त के अवसर पर सम्मानित किया जाने वाला है।  Water Heaters प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदेस महासचिव युवा काँग्रेस सह अध्यक्ष युवा लायंस फोर्स उत्तर-प्रदेश Welcome home! Health News टॉपर्स कॉपी दिनेश सिंह एक ओर सरकार राज्य में बिजली सस्ती होने का ढिंढोरा पीट रही है तथा दूसरी ओर राज्य बिजली नियामक आयोग ने महंगाई के इस दौर में बिजली की दरों में 9.33 प्रतिशत वृद्धि करके जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है।  June 14, 2018 मुख्य विद्युत निरीक्षक July 25, 2018 at 8:35 pm PUBLIC SERVICE COMMISSION SCREENING TEST RESULTS लुधियाना 0 लेनदारों में कमी करनी चाहिए। कबीर अमृतवाणीः सुुनिए कबीरदास के 10 बेहतरीन दोहे धनु राशिधार्मिक स्थलव्रत / त्योहार जिज्ञासामंत्रवीडियो सभी को देखें बीटीसीसीहिना, हूबी, ओकाइन् फेस एडमिनिस्टिक सज़ा ... सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, सास-बहू अपने घर में चला रही थीं देह व्यापार का धंधा सराफा घरेलू (शहरी) (डीएस थ्री)  4.00  5.50 राजनीति के 'अटल' युग का अंत, दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस लाइफस्‍टाइल प्रदेश सरकार के दावे खोखले, मंडियों तक नहीं... Marathi News Math question 1 + 12 = शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार को काली गाय को खिलाएं बूंदी के लड्डू, करियर में मिल सकती है सफलता 18 mins होम » उत्तराखंड Svenska डीएम दिवाकर ने कहा कि शराब के साथ भी यही बात है. उन्होंने कहा कि सरकार शराब माफ़ियाओं पर नियंत्रण करना चाहती तो सबसे पहले उसे जीएसटी के दायरे में लाती. बिजली बिल भरने पर ये कंपनी दे रही इनाम, 31 दिसंबर तक है समय पाली Sunit Dixit‏ @sunitdixit 18 Aug 2015 भोपाल में स्‍थापित मीटरिंग क्रियाविधि प्रयोगशाला 'प्यार की अजब दास्तां' हकीकत में वो हुआ जो अब तक सिर्फ फिल्मों में ही ... BOOKS Hindi Jokes VIDEO : ओवैसी के पार्षद ने वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने का किया विरोध, भाजपा पार् 0 0 © 2018 Twitter लोकप्रिय पोस्ट क्राइम हेल्थ शिक्षा वायरल न्यूज़ धर्म-कर्म साइंस-टेक 5.95             4.50 अटल बिहारी का हालचाल लेने पहुंचे थे कई बड़े नेता, AIIMS के आसपास लगा रहा भारी जाम टॉपर्स से बातचीत राहुल द्वारा मोदी को गले लगाने पर स्मृति ईरानी ने कसा तंज हरियाणा ने केंद्र से की कोल इंडिया लिमिटेड की मनमानी की शिकायत अंबानी के ब्रॉडबैंड प्लान से मार्केट में हलचल Hindustantimes Punjabi Uttar Pradesh ब्रिडी क्रिकेट क्लब, मॅघरामेसन, ब्रिडी सीपीआईओ / प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों हेतु आरटीआई प्रबंधन 19 Views गोंडा IBC24 SwarnaSharda Scholarship 2018 बेगूसराय में ठनका गिरने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम July 29, 2018 अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा Live Cricket Score B'Day Spl: 11 साल की उम्र में दलेर मेहंदी ने उठाया था इतना बड़ा कदम Jagran.com मुखिया चपुवाडीह पंचायत, बेंगाबाद Submitted by Hindi on Tue, 03/01/2011 - 09:12 भोगोलिकी परिदर्शक सं. 4612 || पिछला अद्यतनीकरण : 16-Aug-2018 5 हजार करोड़ रूपए जमा करने के बाद लागू करें योजना उदय योजना ने बिजली वितरण कंपनियों के नुकसान को कम किया है।  हरियाणा में लोकसभा के साथ हो सकते हैं विधानसभा के चुनाव VIDEO- विपक्ष पर PM का हमला, अभी भी कुछ लोग तीन तलाक बिल के विरोधी उन्होंने बताया कि जिन इकाइयों को उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 की अधिसूचना अर्थात 15 अगस्त,2015 को या उसके बाद बिजली कनेक्शन जारी किया गया है, वे 14 अगस्त, 2020 तक पावर टैरिफ सब्सिडी के लिए पात्र होंगी। उन्होंने कहा कि ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी खंडों में स्थापित ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इस योजना के लिए पात्र होंगे, जिन्होंने पोर्टल https://udyogadhaar.gov.in पर संबंधित जिला उद्योग केंद्र के साथ उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) फाईल किया है। अजब गजब Best LED Televisions (TV) in India Try Our Other Websites! बड़ा सवाल : क्या यही है वाजपेयी के सपनों का झारखंड ? राज्य से और दिल्ली सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बायलरी साइंसेस (आईएलबीएस) के बेड में भारी वृद्धि करने का निर्णय लिया है। 155 बेड वाला यह अस्पताल 549 बेड का होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में इस आशय के निर्णय लिए गए। इस पर करीब 497 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है।  आईएलबीएस में मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए बिस्तरों की संख्या में इजाफा करने का फैसला किया गया है। Your name फरीदाबाद Best Washing Machines in India सिंह ने उद्योग से आने वाले वर्ष में बिजली क्षेत्र में निवेश का आह्वान करते हुए कहा कि उच्च आर्थिक वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्था के मद्देनजर बिजली की मांग बढ़ने जा रही रही है. उन्होंने कहा, ‘‘मैं उद्योग से देश के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की अपील करता हूं.....’’ सरकार देश में सभी गांवों को बिजली पहुंचाने के लिये जोर-शोर से काम कर रही है. साथ ही मार्च 2019 तक सातों दिन 24 घंटे बिजली का लक्ष्य हासिल करना चाहती है. fbb फेमिना मिस इंडिया 2017: तिशा खोसला के साथ INIFD सेशन मारुति ने Swift के टॉप वेरि‍एंट में पेश कि‍या AGS, जानें फीचर्स बीजेपी शासित राज्यों के सरकारी कार्यक्रम रद्द, दिल्ली आ रहे हैं सभी CM ग्रामीण क्षेत्र      232 Likes बुक रिव्यू कविताकहानीकिताब के अंशलेखक से बातक्लासिकआपकी रचनाएं China News वाजपेयी के निधन पर अमेरिकी दूतावास ने भी जताया शोक (खंड-13: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं का विकास और प्रबंधन) Burrp New conversation कर्नाटक: CM कुमारस्वामी करेंगे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा आपके शहर की खबरें स्‍वर्णिम चतुर्भुज: अटल जी के इस ड्रीम प्रोजेक्‍ट से मिली तरक्‍की की रफ्तार, दुनिया भी करती है सलाम खोज प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में बड़ी राहत मिलने वाली है। अब कनेक्शन लेने के दौरान लगने वाले सिस्टम लोडिंग चार्ज, कमर्शल उपभोक्ताओं पर लगने वाला मिनिमम चार्ज खत्म हो सकता है। इस मामले में राज्य विद्युत नियामक आयोग जल्द फैसला ले सकता है। टैरिफ सरलीकरण के लिए बनी कमेटी के ज्यादातर सदस्यों ने सिस्टम लोडिंग चार्ज और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर से मिनिमम चार्ज हटाने पर शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब राज्य विद्युत नियामक आयोग को इस मामले में अंतिम फैसला लेना है। एसपी प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने बढ़ोतरी को आम जनता के साथ विश्वासघात करार देते हुए कहा कि पहले ही लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, अब बिजली के दाम बढ़ाकर बीजेपी सरकार ने सबकी कमर तोड़ दी है. आखिर कौन हैं अटल जी की दत्तक पुत्री नमिता भट्टाचार्य, जिन्होंने दी पार्थिव शरीर को मुखाग्नि चौकाने वाली बात तो यह है कि राज्य बनाने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य राज्य के आदिवासियों का उत्थान करना था उसपर भी कोई ठोस पहल होती नजर नहीं आई। राज्य में आदिवासियों को जल-जंगल और जमीन से भी हाथ धोना पड़ा है और राज्य में जो आदिवासियों की संख्या है उसमें भी भारी गिरावट आई है। यही कारण है कि अब ट्रायवल एडवाइजरी काउंसिल ने राज्य का भ्रमण कर आकड़ों को जुटाने में लग गया है कि आखिर किस कारण से आदिवासियों की संख्या में कमी आ रही है। अभी फैशन में है Indo-Western लुक की जूलरी, नया कलेक्शन लाए हैं चांद बिहारी ज्वैलर्स गोलगप्पे की कहानी: क्या है महाभारत की कुंती और मगध साम्राज्य से कनेक्शन? Português जिले की अब तक कि सबसे बड़ी विद्युत प्रसारण योजना का काम अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 400 केवी डबल सर्किल बाड़मेर से भीनमाल तक की 144 किलोमीटर लंबी लाइन में 399 हाई टेंशन टॉवर लगने के कार्य हो रहे हैं। 139.02 करोड़ रुपए की इस परियोजना में अब तक 377 टॉवर लग चुके हैं। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम बाड़मेर के निर्माण कार्य विभाग के सहायक अभियंता सवाई सिंह खत्री के अनुसार बाड़मेर के गेहूं गांव में जिले इकलौते 400 केवी सब स्टेशन से भीनमाल तक की इस 400 केवी डबल सर्किल बाड़मेर से भीनमाल लाइन का काम जुलाई 2016 में शुरू हुआ था। यह काम अगस्त में पूरा हो जाएगा। डिस्कॉम की कनिष्ठ अभियंता स्नेहा राजपुरोहित के मुताबिक इस काम की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। इस काम के पूरे हो जाने के बाद बाड़मेर भीनमाल-सिरोही, उदयपुर से देबारी विद्युत चक्र से जुड़ जाएगा। यहां की उत्पादित विद्युत के त्वरित प्रसारण के साथ निर्बाध बिजली सप्लाई होगी। टावर परीक्षण केंद्र उपभोक्ता के जून, 2018 तक के बिल में देय मूल बकाया राशि और सम्पूर्ण सरचार्ज राशि माफ की जावेगी। इसके लिए आवेदन मिलने के बाद बकाया माफी प्रमाण-पत्र भी जारी किया जाएगा। सरचार्ज की पूरी रा‍शि एवं मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत वितरण कंपनी द्वारा माफ किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। इसकी एवज् में राज्य शासन द्वारा तीन वर्ष अथवा 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में सब्सिडी दी जायेगी। स्कीम में संबल योजना में पंजीकृत और बीपीएल श्रेणी के वे उपभोक्ता भी शामिल हो सकते हैं, जिन पर सामान्य बिजली बिल की राशि बकाया है और जिन्होंने बकाया राशि बाबत् न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किया है और प्रकरण लंबित है। ऐसे उपभोक्ता जिन पर बिल की राशि बकाया होने से कनेक्शन स्थायी अथवा अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया था और जिन पर विद्युत अधिनियम की धारा 126, 135 या 138 में प्रकरण दर्ज हो और उनके बिल की राशि बकाया हो, ऐसे उपभोक्ताओं की निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी निर्धारण आदेश की कंपाउडिंग फीस और देय ब्याज इत्यादि सहित पहले की बकाया समेत पूरी राशि माफ की जाएगी। पात्र हितग्राहियों के उपरोक्तानुसार निराकरण के बाद विशेष विद्युत न्यायालयों में दर्ज सभी प्रकरणों को समाप्त करने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। पहले के वर्षो से जारी समाधान योजना में लाभ ले चुके घरेलू उपभोक्ता पात्रता के अनुसार इस स्कीम में फिर लाभ ले सकेंगे। नई दिल्ली | March 5, 2016 4:58 AM वाजपेयी के अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ा हुजूम फ़ोटो गैलरी पंजाब केसरी हिन्दी न्यूज की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको न सिर्फ पल -पल की खबर मिलेगी बल्कि आप देख सकते हैं देश और दुनिया के वीडियो भी। क्योंकि हमारे पास है वीडियो और टैक्स्ट की खबरों के लिए एक हजार से ज्यादा रिपोर्ट्स का बड़ा नेटवर्क, जो आप तक सबसे पहले और तेजी से पहुंचा रहे हैं हर खबर। देश, दुनिया,खेल, व्यापार, बॉलीवुड और राजनीति से जुड़ी खबरों के अपडेट के लिए बने रहें पंजाब केसरी के साथ। दिल्ली : वाजपेयी की हालत बेहद नाजुक, थोड़ी देर में मेडिकल बुलेटिन – बिहार के मुख्यमंत्री पहुंचे ऐम्स दिल्ली। उन्होंने कहा, ''राज्य चाहते थे कि इन वस्तुओं पर उनकी स्वायतता बनी रहे. रियल स्टेट को लेकर कहा जा रहा है इसमें ब्लैक मनी का प्रवाह ज़्यादा होता है. ऐसे में अगर यह जीएसटी के भीतर रहता तो उस पर लगाम कसा जा सकता था.'' इनेलो वाले तो हरियाणा को हमेशा बंद रखना चाहते हैं : राजकुमार सैनी हिमाचली लाल सोने पर अमरीका के सेब का आज भी बना खतरा Quick Rubric – Easily Make and Share Great-Looking Rubrics और ... #सावन माह महंगी बिजली का हल निकालने की दिशा में ऊर्जा मंत्रालय ने 17 जुलाई को जारी किए गए मेरिट ऑर्डर पर एक अगस्त तक सीईआरसी, सीईए व राज्यों के ऊर्जा सचिवों से राय मांगी थी . इसमें थर्मल ऊर्जा उत्पादन तथा शेड्यूलिंग के नियमों में ढील देने को लेकर ज्यादातर ने सकारात्मक पक्ष पेश किया . जवाब सकारात्मक होने की वजह बिजली कंपनियों की लागत में कमी व एकरूपता बताई जा रही है . गवर्नमेंट इस व्यवस्था को ट्रायल के आधार पर एक वर्ष के लिए लागू कर सकती है, उसके बाद पुनर्विचार कर आगे कदम बढ़ाएगी . #Mulk Dehradun इस पोस्ट को शेयर करें NewsLetter Server Error असम यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं गुलजार, देश के कई स्कूलों की प्रेयर बन गई उनकी रचना हमको मन की शक्ति देना 4 mins अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षण योजनाबाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है। छह महीने पहले बिजली कंपनी में अनुकंपा नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। इससे मृत कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऊर्जा विभाग के इस फैसले का कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। इस पर मप्र शासन ऊर्जा विभाग ने प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों में लगी अनुकंपा नियुक्तियों पर से प्रतिबंध हटा लिया और अनुकंपा नियुक्ति आवेदनों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इससे कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा और उन्हें नौकरी मिल जाएगी। शहरी उपभोक्ताओं को 500 यूनिट से ऊपर के लिए 6.30 रुपये निर्धारित किया गया है। सिंह ने उद्योग से आने वाले वर्ष में बिजली क्षेत्र में निवेश का आह्वान करते हुए कहा कि उच्च आर्थिक वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्था के मद्देनजर बिजली की मांग बढ़ने जा रही रही है. उन्होंने कहा, ‘‘मैं उद्योग से देश के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की अपील करता हूं.....’’ सरकार देश में सभी गांवों को बिजली पहुंचाने के लिये जोर-शोर से काम कर रही है. साथ ही मार्च 2019 तक सातों दिन 24 घंटे बिजली का लक्ष्य हासिल करना चाहती है. विद्युत कैलकुलेटर - इलेक्ट्रिक कंपनी की दरों की तुलना करें विद्युत कैलकुलेटर - गैस आपूर्तिकर्ता विद्युत कैलकुलेटर - सस्ता इलेक्ट्रिक कंपनी
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