बेसिक चालू AamAadmiParty's profile मनोरंजन8 Submittingजमा करें देश जानकारों का दावा है कि बिजली कंपनियों का मुनाफा बढ़ा है. जबकि दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियों का कहना है कि उन्हें 21000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है जिसकी भरपाई बिजली की दरों में करीब बीस से तीस फीसदी वृद्धि करके की जा सकती है. अंदरखाने दोनों की मिलीभगत है। इसका ताजा उदाहरण यह है कि बिजली कंपनियां ‘पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेज’ के नाम से हर तीसरे महीने बिजली के दाम बढ़ाने के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) को प्रतिवेदन देती थीं। डीईआरसी बिजली कंपनियों के दावों के अनुसार हर तीसरे महीने बिजली के दाम चार फीसद से लेकर 14 फीसद तक बढ़ा देता था। India homes 13 of 25 most polluted cities in the world. This speaks volume about the appalling condition of air in the sprawling Indian cities. Delhi was making headlines all over the world past winter because of smog and dangerous levels of pollutants. According to one of the studies, 4.4 million school children in India have developed irreversible lung damage from the poisonous air. That’s for India but talking about global air conditions, World Health Organization ग्रहों को जाने नि वि औद्योगिक सेवा 1 8.59 0.25 8.34 8.39 7.86 कार्यक्रम परामर्श सेवाएँ తెలుగు शेयर     A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | अन्य खेल gdcchanderi एमडीएस-1 रूरल( मीटर)  Image caption इस कार में चार लोग बैठ सकते हैं.(तस्वीर महेंद्रा रेवा) Online Bill Payment सुखपाल खैहरा को पार्टी ने क्यों हटाया, भगवंत मान ने किया खुलासा यह सामग्री जिला प्रशासन के अधीन है। शेयर बाजारों की बेहतर शुरुआत, सेंसेक्स 260 अंक चढ़ा परीक्षण एवं प्रमाणन समिति विदेशी मीडिया सरकार ने कहा- गुर्जर के 5 प्रतिशत आरक्षण पर फैसला रोहिणी… क्या आपने देखी यह वाजपेयी की कुछ अनदेखी और दुर्लभ तस्वीरें एप्स Advertise बोले धरनार्थी : विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण साहेबपुर कमाल मेंं बिजली आपूर्ति चौपट June 28, 2018 योजना के अनुदान का हिस्सा विशिष्ट वर्ग राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के लिए 60 फीसदी (अनुशंसित उपलब्धि अर्जित करने पर 75 प्रतिशत तक) और विशिष्ट वर्ग राज्यों के लिए 85 फीसदी (अनुशंसित उपलब्धि अर्जित करने पर 90 प्रतिशत तक) तक है। अतिरिक्त अनुदान के लिए अपेक्षित उपलब्धियां हैं : योजना का समय पर पूरा होना, एटी एंड सी में अपेक्षित कमी और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी को अग्रिम रूप से जारी करना। सिक्किम समेत सभी पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड विशिष्ट वर्ग राज्यों में शामिल हैं। ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह ने दावा किया कि 2019 तक प्रदेश के हर घर को बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा। जंगल या अन्य कारणों से कुछ आबादी क्षेत्र हैं और जहां बिजली नहीं दी जा सकती, उन्हें सौर ऊर्जा से बिजली से जोड़ा जाएगा। ऐसी बसावटों को चिन्हित कर लिया गया है। ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 93 लाख घरेलू आवास हैं, उनमें से 67 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 100 से कम आबादी की ढाणियों में दीनदयाल उपापध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत दो साल के भीतर 20 लाख घरेलू बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। स्‍नेहक तेल प्रयोगशाला बी) एंटी टपर सुविधा बांदा झारखंड छात्र मोर्चा विनोबा भावे विस्वविद्यालय सचिव हिन्दीENGLISHবাংলাमराठीગુજરાતીاردوಕನ್ನಡ वित्त पोषण पद्धति छत्तीसगढ़Sat, 18 Aug 2018 06:31 AM (IST) बिजली के सीमापार व्यापार के लिए भारत सरकार के निर्दिष्ट प्राधिकरण, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार भारत पहली बार बिजली का निवल आयातक के बजाय निवल निर्यातक बन गया है। वर्ष 2016-17 (अप्रैल से फरवरी 2017) के दौरान भारत ने नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार को 579.8 करोड़ यूनिट बिजली निर्यात की, जो भूटान से आयात की जाने वाली करीब 558.5 करोड़ यूनिट की तुलना में 21.3 करोड़ यूनिट अधिक है। विदित हो कि सीमा पार विद्युत व्यापार प्रारंभ होने के बाद से भारत भूटान से बिजली आयात करता रहा है। भूटान भारत को औसतन प्रतिवर्ष 500-550 करोड़ यूनिट बिजली की आपूर्ति करता रहा है।  प्रबंधन Dharmender Chaudhary [Updated:31 Jan 2016, 8:02 AM IST] दूसरे राज्यों से यूपी में लेकर आएंगे शराब तो होगी पांच साल की जेल, लगेगा 5 हजार का जुर्माना अमृतसर फसल उत्पादन कुणाल सिंह Surveys July 17, 2018 at 8:45 pm पसंद की बिजली कंपनी चुन सकेंगे लोग! एसीआर फॉर्म Advertisement Rate सरन VIDEO: पुष्कर की गंदगी देख स्पेनिश युवाओं ने थामी झाड़ू आवेदन की जांच की जाएगी और कमियां, यदि कोई है तो उस बारे 10 कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को लिखित में सूचित किया जाएगा। आवेदक को इन कमियों को दूर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कमियों को दूर नहीं जाता है तो पोर्टल के माध्यम से पार्टी को सूचित करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावा दायर किया जा सकता है। 02018-07-17T12:09:49 Polski म.प्र नाबालिग से दुष्‍कर्म पर फांसी का प्रावधान करने वाला प्रथम राज्‍य -राज्यपाल, राष्‍ट्रपति पदक प्राप्‍त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से भेंट 16/08/2018 301--500--5.60--6.20 कांग्रेस का देशभर में अनशन शुरू @AamAadmiParty This exposure must reach in all parts of country, corrupt faces of cong & BJP must be unveiled, जल उपलब्धता के आधार पर कृषकों को सिंचाई कार्य के लिए नलकूपों से जल दोहन हेतु डीजल/विद्युत पम्प सैट के लिए 9 वर्ष हेतु ऋण उपलब्ध- महासचिव, जिला कांग्रेस कमिटी इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp संपर्क लिंक्स NOKIA का सबसे सस्ता 4G मोबाइल फोन जानिए फीचर ऊर्जा से जुड़े प्रमुख संस्थान अनुसंधान योजना कमेटी ने पिछले साल के अप्रैल में जारी की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हर कोई युवाओं को रोजगार देने या स्थानीय उद्योगों की जरुरतों पर ध्यान दिए बिना सिर्फ आकड़ों के पीछे भाग रहा है. कबड्डी Box Office: 'गोल्ड' ने पहले दिन बना लिया यह शानदार रिकॉर्ड, 'सत्यमेव जयते' का दमदार आग़ाज़ आलोक कुमार, प्रमुख सचिव (ऊर्जा) और अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन मेरी उड़ान : गोठ एप से जानिए कैसे मिलती है बैंक में नौकरी अध्यक्ष, मुखिया संघ पेटरवार Gadgets Updates Hindi Latest Gadgets Updates Hindi News, Latest Gadgets समाचार की सदस्यता लें आइडिया-वोडाफोन विलय को मंजूरी, बस कुछ औपचारिकताएं शेष दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री खुराना के बड़े बेटे का निधन, BJP नेताओं... 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