Posted on April 11, 2017 आप भी लिखें पढ़ेः भाजपा राज में अवैध खुदाई का कारोबार खुलेआम जारी बीटीसीसीहिना, हूबी, ओकाइन् फेस एडमिनिस्टिक सज़ा ... क्या आप जानते है बैंकिंग बिटकॉइन मूल्य: तरल स्थिरता ग्रामीण विद्युत योजना में 45.81 करोड़ होंगे व्यय खगड़िया सावन मास के चंद्र दर्शन पर इस शुभ मुहूर्त में करें पूजा, दूर होंगे सारे कष्ट VIDEO: कॉलेज व्याख्याता भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग केंद्र सरकार की कोयले से चलने वाले बिजली उत्पादन संयंत्रों को हतोत्साहित करने की नीति के कारण एनटीपीसी दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियों को जो बिजली 4.3 रुपया प्रति यूनिट के दर से बेचता था, अब उसके दाम 3.8 रुपए प्रति यूनिट कम कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त एनटीपीसी ने अपने थर्मल पावर प्लांटों में विद्युत उत्पादन की लागत में लगभग 14 फीसद की कमी की है। इस कारण दिल्ली के उपभोक्ताओं को लगभग 20 फीसद कम दामों पर बिजली उपलब्ध कराई जानी चाहिए, लेकिन बिजली कंपनियां अभी भी महंगे दामों पर बिजली बेच रही हैं। आरएसओपी फॉर्मेटों की सूची Recommended Videos जवानी में कर लें ये काम, वरना बुढ़ापे में मुश्किल सौतेली मां और बेटी ने निगला जहर, किशोरी की मौत, महिला की हालत गंभीर 07-Apr-16 09:40 Get Lucknow News, Breaking news headlines about Lucknow crime, Lucknow politics and live updates on local Lucknow news. Browse Navbharat Times to get all latest news in Hindi. बिहार Hindi News »Rajasthan »Barmer» जिले की अब तक की सबसे बड़ी विद्युत प्रसारण योजना झारखण्ड एडवांस्ड सर्च तंग दायरों को तोड़ते रहे वाजपेयी Bloomberg Quint प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना Tags उत्तराखंड में बिजली। OMG वेबसाइट नीतियां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में 11 अगस्त को शपथ... आपके डाटा से किसी और का मुनाफा क्यों? Navodaya Times OddNaari मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में वृद्धि की घोषणा की है. राज्य सरकार की ओर से तय बिजली की नई दरों के मुताबिक 150 यूनिट तक शहरी उपभोक्ताओं को 4.90 पैसे की दर से बिल का भुगतान करना होगा. प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ सह कांग्रेस चतरा विधानसभा प्रभारी नई दिल्ली, 30 मार्च 2018, अपडेटेड 11:28 IST मैच से पहले बोल कप्तान कोहली, जीत के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं टीआरसी, नागपुर UPA राज में भी चल रही थीं NDA की ये योजनाएं Trending-News Copyright © 2015 by Divisional Public Relation Office Ujjain आग की घटनाओं के चलते दक्षिण कोरिया में BMW कारों पर प्रतिबंध एक 'अटल' प्रेम कथा: इश्क, इश्क ही रहा उसे रिश्तों का इल्जाम ना मिला... NBT @JarnailSinghAAP 2017-18 30740 मिलियन यूनिट Embed Tweet संभाग के 16 शहरों में आईपीडीएस योजना के तहत सुधार कार्य हो रहे हैं। शहडोल जिले मे धनपुरी, बुढ़ार, जयसिंह नगर, ब्यौहारी, बाणसागर टाऊन में 146.54 लाख से विद्युत सुदृढि़करण के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। इन सभी टाऊनों में 33/11 केवी के उपकेंद्रों की मरमम्त, क्षमता वृद्धि। 33 और 11 केवी की नई लाइनें, नई निम्न दाब की लाइने डालने के अलावा मीटर लगाने का कार्य भी चल रहा है। इसके अलावा उमरिया और अनूपपुर जिले के शहरों में भी यही कार्य शुरु हो चुके हैं। पर एक साल बीत जाने के बाद भी कार्य में उतनी गति नहीं दिख रही है। इस योजना में भी सभी शहरों में 26 करोड़ के विद्युत कार्य हो रहे हैं। Page Not Found 404 Error रहना है हर खबर से अपडेट तो तुरंत डाउनलोड करें प्रभासाक्षी एंड्रॉयड ऐप बिजली कंपनी ग्वालियर व भोपाल रीजन में उन अधिकारियों को 15 अगस्त को सम्मानित कर रहा है, जिन्होंने अपने डिवीजन व जोन में लाइनलॉस नीचे लाया है। चोरी पर लगाम लगाई है और कंपनी का राजस्व बढ़ाया है। बकाया भी वसूल किया है। ग्वालियर सिटी सर्कल में नगर संभाग उत्तर का नाम पुरस्कार के लिए भेजा गया है। जोन में चावड़ी बाजार व रोशनी घर जोन का नाम भेजा गया था। 15 अगस्त को पुरस्कार के लिए इनके नाम का चयन हो गया है, जबकि इन जोनों ने उपभोक्ताओं के साथ बड़ा धोखा किया है। औसत बिल व आंकलित खपत के बिल देकर अवैध उगाही कर ली गई और लॉस को नीचे दिखाया गया हैं। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हासिल हुई सर्वाधिक 10.08 % वृद्धि दर: रिपोर्ट Weather MAJOR CITIES अटल जी के निधन पर भावुक हुए शाहरुख, इस गीत... श्री रुप नारायण झा ने कहा कि विद्य्नुत विभाग यदि अपनी लाइन लॉस को रोक लेते हैं तो विधुत दर नहीं बढाना पड़ेगा। ।ठ स्विच को बढ़ाने की अवश्यकता है। दुमका के चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष श्री सियाराम घड़िया ने कहा कि विभाग की कमी से विद्य्नुत दर बढ़ रही है, इस पर ध्यान देने की जरुरत है। विद्य्नुत की लॉस कम करने की जरुरत है। 12.50 लाख मीटर लगाने की शुरुआत बहुत अच्छी पहल है। इससे विद्य्नुत लॉस का पता चल पाएगा। घरेलू 1 (ग्रामीण) 6.45 3.10 3.35 4.17 3.35 यों हो सकती है दिल्ली में बिजली सस्ती ई रामेश्वर साह शहीदों के माता-पिता को मिलेगी सम्मान निधि की 40 फीसदी रकम बॉलीवुड केसरी Noida फीचर MGID न्यूज़ ऑन डिमांड कृषि उपभोक्ता- 4.80 - 4.70 एचटी आपूर्ति         5.98 से 6.35 के बीच उनके पास चूल्हे और पहली बार गैस भरवाने का भुगतान किश्तों में करने का विकल्प भी है. हालांकि दूसरे बार से कोई छूट नहीं मिलती है. फिलहाल इस योजना के लिये 12 हजार 320 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। Hind Chef‏ @hindchef 18 Aug 2015 अरविंद सिंह समस्त सरायकेला- खरसावां वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं Feedback : 8130392355 बैंकिंग By Prabhat Khabar | Updated Date: Apr 28 2018 7:15AM बिजली कंपनी ने 12 लाख यूनिट के फर्जी बिल वसूल लिए भू-जल संवर्धन योजना देवगढ़ प्रश्नपत्र I 30 May 2018 | Aajtak June, 2016 संस्कृति और विरासत Register Free Login English दंगों में भाजपा दूध की धुली है तो प्रकाश कमेटी रिपोर्ट को कूड़ेदान में क्यों डाल दिया : भूपेंद्र सिंह हुड्डा विजय कुमार सिंह शेयर बाजारों की बेहतर शुरुआत, सेंसेक्स 260 अंक चढ़ा कुटीर ज्योति 6.08 3.58 2.50 3.44 3.17 Create New Account लघु सिचाई योजनाएं   कृषियंत्रीकरण ऋण योजना रांची : झारखण्ड निर्माण के लिए सदा अटल जी के ऋणी रहेंगे- रघुवर दास Get more of what you love Solar Energy Latest TV Technologies in India Podcasts & Newsletter 19 ePaper होम | दिल्ली-एनसीआर | पहली बार 1981 में वाजपेयी आये थे सिवनी posted on August 18, 2018 मुख्य सामग्री पर जाएं पुरुषों का उत्पीड़न रोकने के लिए पिंडदान Related Stories केंद्र सरकार की नीतियाँ और उपलब्धियाँ सावन के पहले सोमवार को बम-बम भोले के जयकारे से गूंजा अजमेर प्रत्येक न्यूज़ सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े मिथक अभी फैशन में है Indo-Western लुक की जूलरी, नया कलेक्शन लाए हैं चांद बिहारी ज्वैलर्स युवा नेता सह समाजसेवी जुगसलाई विधानसभा झारखंड मुक्ति मोर्चा Mobile Website कुल्लू के बाजार रहे बंद, व्यापारियों ने दी अटलजी को श्रद्धांजलि Tweet On Twitter गुड न्यूज : बिहार में बिजली कंपनी निकालने जा रही है 1200 पदों पर बहाली नवीकरण और आधुनिकीकरण अटलजी नकारात्मक सोच से हमेशा दूर रहे, उनके व्यंग्य पर लोग तिलमिलाते तो जरूर थे, पर आहत नहीं होते: लालकृष्ण आडवाणी 15 mins बिजली कंपनियों को मिलेगा सस्ता कर्ज किसानों की आय दोगुनी करने के लिए Polski किसान महापंचायत का गांव बंद आंदोलन, किसानों ने दी गिरफ्तारी, किसानों की कर्ज माफी की मांग औद्योगिक क्षेत्र के लिए मात्र सात फीसदी बढ़ायी गयी दर   चोरी का खामियाजा कंपनियां भी भुगतें Bihar News   सम्‍पर्क रहित प्रकार की लेसर वैब्रोमापी #Nutritiousfoods: थाइरॉइड हॉर्मोन को नियंत्रित करता है Iodine, जानें इसके फायदे अन्य ई) एन्क्रिप्शन के साथ 20 अंक एसटीएस 20 21 22 23 24 25 26 Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक। असम अतिरिक्त क्षमता  विद्युत प्राप्त करने में कारोबार करने की सुगमता By अंकित राज कन्या राशि वालों आज किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। किसी दूर स्थान या विदेश से प्यार......Read more Home » व्यापार » पसंद की बिजली कंपनी चुन सकेंगे लोग! Main Menu मुखिया संघ के अध्यक्ष, चंदनकियारी Other Story 3:02 क्रिकेट एनबीटी न्यूज, सेक्टर 23 नयी दर लागू होने से एक उपभोक्ता को 200 यूनिट मासिक बिजली इस्तेमाल करने पर अब करीब 1215 रुपये चुकाने होंगे. वर्तमान दर पर वह 690 रुपये चुकाता है. इस तरह उस पर करीब 525 रुपये मासिक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. आयोग के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने बताया : आयोग ने 200 यूनिट तक के लिए ग्रामीण क्षेत्रों  में बिजली दर प्रति यूनिट 1.25 रुपये से बढ़ा कर 4.40 रुपये कर दिया है.  शहरी क्षेत्र में सभी उपभोक्ताओं के लिए 5.50 रुपये प्रति यूनिट तय कर दिया  है. वर्तमान में शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 3.60 रुपये प्रति यूनिट  देना पड़ता है.  Copyright 2016 Molitics All Rights Reserved तस्वीरें Madhya Pradesh Urdu News मौसम विभाग की चेतावनी, छह राज्यों में मूसलाधार बारिश की आशंका It looks like nothing was found at this location. Maybe try one of the links below or a search? पदों की संख्या: 1648 सुभाष ठाकुर ने कहा-  अटल बिहारी वाजपेयी का हिमाचल से था विशेष लगाव 51-100              2.90 Create password Footer मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले लोन बैंकों के लिहाज से जोखिम भरे होते हैं क्योंकि वो इसके एवज में कुछ गिरवी नहीं रखते हैं. किसी भी गड़बड़ी की हालत में पैसा वापस निकालने के लिए बैंक ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं. इस योजना के तहत दिए जाने वाले लोन का 55 फीसदी रकम सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक की है. भोपाल। रडार न्यूज  मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से कुछ माह पूर्व राज्य सरकार द्वार 1 जुलाई से लागू की गई सरल बिजली और बिल माफी की बहुप्रचारित योजना विवादों के घेरे में आ गई है। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए काम करने वाले कार्यकर्तों का आरोप है कि शिवराज सरकार की इस योजना से बिजली कंपनियों का घाटा बढ़ेगा जिसकी भरपाई नियमित रूप से बिजली बिल भरने वालों को करनी होगी। इससे साफ है कि सरल बिजली योजना से आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। इन्हीं तथ्यों के आधार पर इस योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई गई है। वजन: 750 ग्राम जवानी में कर लें ये काम, वरना बुढ़ापे में मुश्किल विस्तृत उत्पाद विवरण विद्युत योजना में धांधली, ठेकेदार का रोका भुगतान Breaking News in Hindi Views 300 मीटर ऊंची उत्तर भारत की बुर्ज खलीफा बनकर तैयार, नजीब जंग का भी बनेगी ठिकाना 54 mins आठ बिजली कनेक्शन काटे मीटर भी निकाले SShare ASK EXPERTS लोकसेवा ग्यारन्टी/ सीएम हेल्पलाइन बेदाग और चमकदार त्वचा पाना हैं तो करें नीबू का इस्तेमाल विधायक ने सार्वजनिक मंच पर स्वीकारा- जनता कोसती है प्रवचन सम्बंधित लिंक्स नेविगेशन पर जाएँ सामग्री पर जाएँ फुटर पर जाएँ दुर्गा प्रसाद दे विजेंद्र गुप्ता ने कहा, जो लोग कभी बिजली कंपनियों का एकाधिकार समाप्त करने और बिजली कंपनियों के ऑडिट की बात कर सत्ता में आए थे तथा जो लोग शीला दीक्षित और बिजली कंपनियों के भ्रष्टाचार को मिटाकर बिजली के रेट कम करने की बात करते थे , वही लोग आज निजी बिजली कंपनियों का प्रवक्ता बन गए हैं. पिछले 6 महीने में इन बिजली कंपनियों को दूसरी बार स्थाई शुल्क बढ़ाकर इन्हें मालामाल कर रहे हैं. बिल्ल्होर Best Air Conditioners (AC) in India आओ याद करें भगत फूल सिंह की गाथा शेयरधारकों को दिये नोटिस में बजाज हिंदुस्तान ने कहा कि कंपनी के एलपीजीसीएल में निवेश चीनी एवं अन्य संबद्ध कारोबारी गतिविधियों के लिये महत्वपूर्ण नहीं पाया गया। कंपनी की एलपीजीसीसीएल में 17.51 प्रतिशत हिस्सेदारी है। एलपीजीसीजीएल ने उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में कोयला आधारित अत्याधुनिक तापीय बिजली परियोजना पूरी की है। इसकी क्षमता 1980 (660-660 मेगावाट क्षमता की तीन इकाइयां) है। यह परियोजना दिसंबर 2016 से पूर्ण क्षमता के साथ काम कर रही है। कंपनी के निदेशक मंडल ने छह जुलाई को एलपीजीसीएल में हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी है।  जयपुर । जयपुर डिस्काॅम ने तीन महत्वपूर्ण योजनाओं की अवधि को आगामी तीस जून तक बढाया है जिससे अधिक से अधिक संख्या में उपभोक्ता इन योजनाओं का लाभ उठा सके। पूर्व में यह योजनाएं तीस अप्रैल तक ही प्रभावी थी। Updated on 10/25/2017 सघन कपास विकास योजना अन्य लिंक India Tennis पावर कॉरपोरेशन की चारों बिजली कंपनियों के उपभोक्ताओं पर रेग्युलेटरी सरचार्ज प्रथम अलग-अलग लागू है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में सबसे ज्यादा 2.84 फीसदी। एक हजार रुपये पर करीब 28 रुपये, दक्षिणांचल में 1.14 फीसदी। एक हजार पर 11 रुपये, पूर्वाचल के 1.03 फीसदी। स्कोरकार्डकमेंट्री घर में नहीं रहेगा चूहों का नामोनिशान अगर अपनाएंगे ये जबरदस्त घरेलू नुस्खे केरियर फ्रोजन मीट, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयां, अगरबत्ती, छाता, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पर 12 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। उन्होंने बताया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ प्रशासनिक सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य को ऐसे आदेश प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अपील की जा सकती है। अपील में प्रशासनिक सचिव द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक ने किसी भी झूठी सूचना के आधार पर पावर टैरिफ सब्सिडी का दावा किया है तो आवेदक को 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की चक्र दर के साथ सब्सिडी राशि वापस करने के अलावा कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा और उसे राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन या सहायता प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना की शुरुआत के बाद एलपीजी कनेक्शन की संख्या में हालांकि बड़ा इजाफा देखा गया है. लेकिन इसके हिसाब से एलपीजी की खपत उतनी नहीं हुई है. गैस और इलेक्ट्रिक बिल - बिजली का मीटर गैस और इलेक्ट्रिक बिल - सस्ता बिजली बिल गैस और इलेक्ट्रिक बिल - ऊर्जा योजनाओं की तुलना करें
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