म.प्र नाबालिग से दुष्‍कर्म पर फांसी का प्रावधान करने वाला प्रथम राज्‍य -राज्यपाल, राष्‍ट्रपति पदक प्राप्‍त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से भेंट नल जल योजना के बिजली बिल नहीं भरे हों तो कनेक्शन न काटें: मिश्र विभाग की विशिष्टियाँ क्या आप जानते है सावन मास की हर शाम अवश्य करें ये काम, मिलेगा कुबेर के समान खजाने का भंडार बिहार विद्युत नियामक आयोग (बीईआरसी) ने 2016-17 में बिजली दर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किए जाने का निर्णय लिया है जो कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता के लिए राहत की बात है। औद्योगिक ठोस अपशिष्ट उपयोगिता केंद्र फोटो: रॉयटर्स कक्षा कार्यक्रम क्राइम रिपोर्ट बिजली दर वृद्धि के विरोध में भाजपाइयों ने फूंका ऊर्जा मंत्री का पुतला सर्वोत्कृष्ट कृषि पहल शहरी उपभोक्ताओं को 500 यूनिट से ऊपर के लिए 6.30 रुपये निर्धारित किया गया है। शर्मनाक : स्कूल में छात्रा से गैंगरेप 18 के खिलाफ… CARSFACTOR बहन प्रियंका की सगाई अटेंड करने शूटिंग बीच में छोड़ मुंबई लौंटी परिणीत ब्लॉग मॉडल संख्या: DDSY168-मैं Personal tools रायपुर केविप्रा न्यूज तमिर-ए-हरियाणा नई दिल्ली, 28 मार्च 2018, अपडेटेड 17:13 IST दिसम्बर 7, 2017 Md. Saheb Ali BIHAR, आपका प्रदेश, इकॉनमी, ट्रेंडिंग 0 मुख्य पृष्ठ अनु. व वि. योजनाएँ अनुसंधान योजना विद्युत पर अनुसंधान योजना (आरएसओपी) मारपीट के आरोपी दिग्विजय सिंह ने सौंपे सभी सरकारी हथियार The page you requested could not be found. Use your browsers Back button to navigate to the page you have previously come from Or you could just press this neat little button: किस वजह से गोलवलकर ने थपथपाई थी युवा अटल की पीठ Sports News इंस्पेक्टर ताजगंज और टोरंट अधिकारी पहुंच गए। ग्रामीण मुआवजे को लेकर हंगामा करते रहे। शाम पांच बजे समझौता होने पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका।  Madhubani सलमान खान की लग्जीरियस वैनिटी वैन में है मेकअप और स्टडी रूम, भारत के प्रोड्यूसर ने शेयर किए फोटो 49 mins ‘रेस 3’ के गाने में साथ नजर आएंगे सलमान-सोनाक्षी … रौशन लाल चौधरी LinkedIn समस्तीपुर विद्युत नियामक आयोग के सचिव पीएन सिंह ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं को 4 से 8 फीसद तक की छूट दी गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को 0-40 यूनिट तक 8 फीसदी, 41 से 200 यूनिट तक 8 फीसद, 201 से 600 यूनिट तक 5 फीसद और 601 यूनिट से ज्यादा होने पर 4 फीसद की छूट दी जाएगी। गैर घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक दो फीसद और 101 से 500 यूनिट तक एक फीसद सस्ती बिजली मिलेगी। Radar राष्‍ट्रीय परिप्रेक्ष्‍य योजना मैनुअल - मार्गदर्शी एवं आवेदन फॉर्मेट Hindi NewsMetroLucknowDevelopmentElectrical Regulatory Commission New Electricity Rate In Uttar Pradesh लखिसराय शेयर पैनल को बंद करें अजमेर 2016-17 24,905 मिलियन यूनिट नियम और शर्ते शॉकिंग! पत्नी से नाराज पति ने प्लेन हाईजैक कर घर कर दिया क्रैश कृषि उपभोक्ता- 4.80 - 4.70 छत्तीसगढ़ से बेहतर कानपुर व बिहार की कंपनी महंगी बिजली नहीं चाहिए तो रखें राय नलकूप खनन योजना UpvoteDownvote Main Content pgcalirajpur एडवांस्ड सर्च Search Tags शेयर मार्केट समाचार राजनाति के जानकार कभी अस्थाई सरकार की बात कर राज्य के विकास में बाधक बताते है, तो कभी स्थानीय मुद्दों को लेकर विकास के रोड़े को गिनाते हैं। रेलवे: आवेदनों की जांच अंतिम दौर में, सितंबर में परीक्षा संभव Cafeteria अटल बिहारी वाजपेयीNRC असमडियर जिंदगीविराट कोहलीIndia vs England टेस्ट सीरीजपीएम मोदीइमरान खानराहुल गांधीभोजपुरी न्यूजअमरनाथ यात्राजम्मू कश्मीरयोगी आदित्यनाथबीजेपीअरविंद केजरीवालरिलायंस जियोEPFO न्यूजराम मंदिर मुद्दा गंदे पानी की नहर में कूदकर सिपाही ने बचाई बुजुर्ग की जान अटल जी के यह 9 निर्णय जिन्होंने देश की किस्मत बदल दी बीएसईएस ने मोबाइल कॉमर्स प्लेटफॉर्म Paytm के साथ गठबंधन किया है। इसके तहत आखिरी तारीख से 7 दिन पहले बिजली बिल जमा करने पर 200 रुपए का कैशबैक मिल सकता है। शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन जिंदाबाद, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं चोरी का खामियाजा कंपनियां भी भुगतें Best Air Purifiers in India अतिथि सारांश फर्रूखाबाद The total outlay of the project is Rs. 16, 320 crore while the Gross Budgetary Support (GBS) is Rs. 12,320 crore. The outlay for the rural households is Rs. 14,025 crore while the GBS is Rs. 10,587.50 crore. For the urban households the outlay is Rs. 2,295 crore while GBS is Rs. 1,732.50 crore. The Government of India will provide largely funds for the Scheme to all States/UTs. The States and Union Territories are required to complete the works of household electrification by the 31st of December 2018. अनुसंधान और प्रशिक्षण बिजली बचाने वाले इन घरों को दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है. फ्रैंकफर्ट के पुराने घरों में सुधार करने की योजना है. इतना ही नहीं शहर का प्रशासन स्कूल, किंडरगार्टन, ऑफिस मिला कर करीब 80,000 घरों को पैसिव हाउस में ढालना चाहता है. . देखिए परमवीर चक्र विजेता योग्रेंद यादव की जुबानी, कारगिल युद्ध की कहानी उक्त अधिकारी के मुताबिक निजी बिजली कंपनियों को काफी समय से शिकायत है कि उनको सस्ती दरों पर कर्ज़ नहीं मिल पाता है। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए मंत्रालय ने राज्य में काम कर रही बिजली कंपनियों और वहां काम करने की इच्छुक बिजली कंपनियों को बैठक के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक राज्य में बिजली कंपनियों को कर्ज की सुविधा देने के लिए मंत्रालय के अधिकारी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड (आरईसी) के अधिकारियों को भी साथ लेकर जा रहे हैं।(स्रोत-दैनिक भास्कर) #बिजली की दर इस तारीख को जिओ फ़ोन 2 की अगला फ़्लैश सेल, तैयार रहे 1- नवकूपडगवैल/डगकमबोरवैल/केविटिपाइप बोरवैल योजना.. तीन योजनाओं में 50 प्रतिशत कार्य भी अबतक नहीं कर पाया है अमला रफ़्तार- खबरों में ग्रामीण ऊर्जा चर्चा मंच अन्य योजनाएं       रिपोर्ट्स   कृ‍षि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी) Aug 02, 2018 Cricket News in Hindi XII योजना के अंतर्गत सीपीआरआई की पूँजी परियोजनाएँ करेंट अफेयर्स साहित्य पहला टी-20 अंतर्राष्ट्रीय asian games 2018 : इंचियोन की कड़वीं यादों को भुलाने के लिए तैयार हैं तीरंदाज दीपिका कुमारी प्रधामंत्री सौभाग्य योजना – सहज बिजली हर घर योजना #लाइट कैमरा एक्शन 15 अगस्त 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,000 दिनों के भीतर सभी 18,452 विस्थापित विद्युत गांवों को विद्यमान करने की घोषणा की थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, आज देश में केवल 3,046 बसे हुए गांव विद्युतीकरण के लिए शेष हैं। हरियाणा सरकार की ‘पावर टैरिफ सब्सिडी योजना’ – Power Tariff Subsidy Yojna घोषणाएँ रजनी 0 COMMENT पीयूष पांडेय, नई दिल्ली Updated Sat, 04 Aug 2018 05:20 AM IST दूतावास (Embassy) Computer में Folder Lock कैसे सेट करे बेस्ट तरीका IOS ✉ [email protected] राजनीतिक नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गुरदासपुर/पठानकोट India Result 2018 Infographics OUR LATEST POSTS दिल्ली कांग्रेस ने बिजली सस्ती करने के केजरीवाल सरकार के दावों को जनता से खिलवाड़ करार दिया है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नई कीमतों से बिजली सस्ती नहीं बल्कि महंगी हुई है और ये कदम प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उठाया गया है. 6 से 10 साल बाद ली जानी चाहिए प्रोजैक्ट से फ्री-पावर उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आसन्न विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गरीबों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सिर्फ 200 रुपये महीने पर सस्ती बिजली और पुराने बकाया बिजली बिलों की माफी का तोहफा देने वाली प्रदेश सरकार की यह योजना अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पूर्व में इस योजना के खिलाफ नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें द्वारा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस संबंध में हाईकोर्ट का कहना था कि यह प्रदेश सरकार और बिजली कंपनियों के बीच का मामला है। इसमें अगर बिजली कंपनी को कोई आपत्ति हो तो वे सामने आयें। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें और डॉ. एमए खान ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। इस पर एक सप्ताह के अंदर सुनवाई होने की संभावना है। इस मामले की पैरवी अधिवक्ता अक्षत श्रीवास्तव करेंगे। सहरसा जूनियर असिस्टेंट: 14500-40120 रुपये क्या पहाड़ी गुफा में बचा कर रखी जा सकती है बिजली  Surveys Roinet Have an account? Hindi NewsMetroLucknowDevelopmentCheaper Electricity Connection दूसरे का दुःख बांटने का ही नाम है संगत पंगत : आर के सिन्हा वाजपेयी के अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ा हुजूम आदि प्रकार टॉवर परीक्षण स्टेशन (पी टी टी एस) लघु सिचाई योजनाएं.. सास-बहू के जिस्मफरोशी के धंधे से उठा पर्दा, रंगे... gdcchanderi श्रीलंका306/7(39.0) पीसीबी संविरचना ट्रांस हिंडन स्कूल डीईआरसी ने भले ही बिजली के दाम कम कर दिए हों, लेकिन फिक्स्ड चार्ज बढ़ा दिया गया है. अभी सरकार 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को दिल्ली सरकार सब्सिडी देती थी, लेकिन फिक्स चार्ज पर कोई सब्सिडी नहीं थी. अब डीईआरसी ने फिक्स चार्ज को बढ़ा दिया है. जबकि बिजली कि यूनिट के रेट कम कर दिए है, जिस पर पहले सब्सिडी मिलती थी. तो इस हिसाब से 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के बिल अब पहले से ज्यादा आएंगे. Climate changes are already happening and the future for our young people will be dire unless we take prompt strong action. Other US cities and other countries are already making commitments to act… Read more Activity Log दिल्ली में बिजली के दाम बढ़े, एक अगस्त से लागू दस्तावेज़ रांची. ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि बिजली के दर में अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है. मामला विद्युत नियामक आयोग के पास विचाराधीन है. आयोग द्वारा सुनवाई पूरी कर ली गयी है, लेकिन आदेश पारित नहीं किया गया है.  Close न्यूज निचोड़ At 11 AM : वाजपेयी की हालत नाजुक Advertise with Us| अमेरिका और चीन के बीच... Energy Efficiency and Other Articles FROM WEBTake a step closer towards your [email protected]$ 150 p.m#HappyEMIsAd: Godrej EmeraldNRI's Booked Home at Shapoorji Pune at Rs 45,000Ad: Joyville by Shapoorji PallonjiCo-own grade a office, properties in India @ 9% yieldAd: PROPERTY SHAREFROM NAVBHARAT TIMESराहुल गांधी और इस लड़की की जोड़ी का सच क्या है?क्या आप पहनना चाहेंगे यह अनोखी जींस?स्तन के नौ प्रकारFrom The Web नवम्बर 8, 2017 Md. Saheb Ali Big News, BIHAR, आपका प्रदेश, ट्रेंडिंग, देश विदेश 0 पंचतत्व में विलीन हुए अटल बिहारी वाजपेयी, बेटी ने दी मुखाग्नि Gujarat News वन एवं पर्यावरण संपर्क बिजली दर में बढढ़ोतरी आवश्यक : अरविंद प्रसाद गरोठ बिहार में आम आदमी को लगेगा बिजली का झटका, नयी दर 1 अप्रैल से होंगी प्रभावी कोई जमा के साथ सस्ता बिजली - इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी कोई जमा के साथ सस्ता बिजली - बिजनेस बिजली की कीमतों की तुलना करें कोई जमा के साथ सस्ता बिजली - इलेक्ट्रिक कंपनी आज बदलें
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