औसतन 12.73 प्रतिशत बढ़ी हैं बिजली की दरें प्रदेश कार्यसमिति सदस्य,कांग्रेस @JarnailSinghAAP ji please isme the dekhein yeh pahle drawing rahe they conection kaat denge maine bill bhar diya ab for bhej diya meeter bhi chal rha hai or Yeh Dear Consumer Kno: [1582812911], Please pay bill amount of Rs [6089.00] by [07-Jun-2018] to avoid penalties. Happy Independence Day 2018 wishes and messages live updates परिवाद पर सुनवाई करते हुए फोरम अध्यक्ष इंद्रा सिंह ने मीटर रीडिंग लेकर वास्तविक खपत पर बिल देने और परिवादी को मानसिक परेशानी के रूप में 2000 और परिवाद व्यय के 1000 रुपए भुगतान करने के आदेश विद्युत कंपनी को दिए हैं।  Books उदय योजना ने बिजली वितरण कंपनियों के नुकसान को कम किया है।  छात्राओं से छेड़खानी करते हैं मयजदे! posted on August 18, 2018 त्‍वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) उपस्‍कर सुविधाऍं स्वास्थ्य एवं पारिस्थितिकीय प्रभाव लघु सिचाई योजनाएं   कृषियंत्रीकरण ऋण योजना मोदी द्वारा ज़ोर-शोर से शुरू की गईं विभिन्न योजनाओं की ज़मीनी हक़ीक़त क्या है? निशि पांडे Rashifal 2018 © 2009-2018 Independent News Service. All rights reserved. भाजयुमो प्रदेश कार्यसमिती सदस्य, झरिया News In Hindi Fit मिलते-जुलते मुद्दे शिवहर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में बड़ी राहत मिलने वाली है। अब कनेक्शन लेने के दौरान लगने वाले सिस्टम लोडिंग चार्ज, कमर्शल उपभोक्ताओं पर लगने वाला मिनिमम चार्ज खत्म हो सकता है। इस मामले में राज्य विद्युत नियामक आयोग जल्द फैसला ले सकता है। टैरिफ सरलीकरण के लिए बनी कमेटी के ज्यादातर सदस्यों ने सिस्टम लोडिंग चार्ज और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर से मिनिमम चार्ज हटाने पर शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब राज्य विद्युत नियामक आयोग को इस मामले में अंतिम फैसला लेना है। मैनुअल-10,11 & 12 Languages:    हिन्दी    English अध्यापकों की टीम देवशयनी एकादशी 23 जुलाई को : इस दिन व्रत करने से पापों का होता है नाश, 4 महीनों तक नहीं होते शुभ कार्य 42 mins प्रकाश पासवान वनकर्मियों की हड़ताल:- बिगड़े हालात, मचने लगी हाहाकार हिंदी साहित्य छपरा में अटल बिहारी वाजपेयी का शोक सभा का आयोजन किया... स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी हैं ये विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ About Md. Saheb Ali 3099 Articles तेज रफ्तार कार पेड़ और खंबे से टकराने के बाद... Kerala Scheme Radar ‘रेस 3’ के गाने में साथ नजर आएंगे सलमान-सोनाक्षी … विजया बैंक ने रिलायंस नेवल का कर्ज NPA कैटेगरी में डाला बिजली की कीमत में बढ़त Next Tweet from user मीट, दूध, दही, ताज़ा सब्जियां, शहद, गुण, प्रसाद, कुमकुम, बिंदी और पापड़ को जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है। इसके कारण खाद्य पदार्थ खासकर गेंहू और चावल सस्ते होंगे क्योंकि जीएटी लागू होने के बाद इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जबकि अब तक इन उत्पादों पर वैट लगता था। प्रितम रवानी Site Map | Legal Disclaimer | Privacy Policy | CSR Policy | Distribution सरकारी डिफॉल्टरों के लिए बिजली विभाग की सरचार्ज माफी योजना सास ऐसी जो बिलकुल माँ जैसी, परफेक्ट सास बनती है इन तीन नाम वाली महिलाएं रणनीति गया उ वि औद्योगिक सेवा 4 7.97 0.50 7.47 --- 7.48 नागालैंड डी के श्रीवास्तव केन्द्रीय योजनाएं इंग्लैंड ने भारत को एक पारी और 159 रनों से हराया नॉनस्टॉप 100 जयपुर1223 - सिस्टम लोडिंग चार्ज, मिनिमम चार्ज हो सकता है खत्म India Today Youth Summit संत कबीर दास के दोहों में छुपा है जीवन को सफल बनाने का सूत्र 43 mins आयकर संग्रह 2017-18 में रिकॉर्ड 10.03 लाख करोड़ रुपए, रिटर्न की संख्‍या में 1.3... Mobile:* मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले लोन बैंकों के लिहाज से जोखिम भरे होते हैं क्योंकि वो इसके एवज में कुछ गिरवी नहीं रखते हैं. किसी भी गड़बड़ी की हालत में पैसा वापस निकालने के लिए बैंक ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं. इस योजना के तहत दिए जाने वाले लोन का 55 फीसदी रकम सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक की है. Users Today : 1 पानी की वेबसाईटें, ब्लॉग, वेबपेज Mobile दिवाली से पहले लॉन्च होगा जियो ब्रॉडबैंड, इंटरनेट.. RSS Feed एग्जिट पोल: UP निकाय चुनाव में योगी का जादू Embed Tweet चीन The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. आधार कार्ड में गलत हो गई जन्मतिथि बदलवाना हुआ मुश्किल, जानें नया नियम चित्र प्रदर्शनी Sajid on महाराष्ट्र “श्रवण बाल सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना 2017” # Today Petrol Price in Chandigarh# Today Petrol Price in Ambala# Today Petrol Price in Gurgaon National Dastak अगला पेज → ‘आम राय’ बनाने के लिए मशहूर वाजपेयी के कार्यकाल में बगैर परेशानी के बने थे तीन नए राज्य मनीष कुमार इंडिया वेब technology1 day ago उत्तर प्रदेश पी.सी.एस.   Previous Storyई-कॉमर्स कंपनी अमेजन का नेट प्रॉफि‍ट घटा, एक रात में CEO जेफ बेजोस ने गंवाएं 6 अरब डॉलर Next StoryEPFO के लिए UAN जरूरी, जानिए इससे जुड़ी 3 अहम बातें   Cashback on offer price: 2549 इधर दिल्ली सरकार के इस कदम पर बिजली कंपनियों का कहना है कि ऊंचे दाम का कारण ज्यादा जनरेशन और ट्रांसमिशन कॉस्ट है। बिजली के दाम में 80 फीसदी हिस्सा जनरेटिंग और ट्रांसमिशन कंपनियों का है। जनरेशन और ट्रांसमिशन की लागत लगातार बढ़ रही है। और जहां तक ऑडिट का सवाल है तो सीएजी और रेगुलेटरी अथॉरिटी उन पर लगातार नजर रखती हैं। बिजली कंपनियों का हर साल ऑडिट होता है और डीईआरसी हर साल अकाउंट्स की जांच करता है। विद्युत योजना में धांधली, ठेकेदार का रोका भुगतान हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई म्हारा गांव-जगमग गांव योजना एक बेहतरीन प्रयोग है जिसने परंपरागत राजनैतिक सांस्कृति को बदलने का कार्य किया है। इससे पूर्व सत्ता में आने की इच्छा रखने वाले सभी राजनेता लोगों को बिजली के बिल फाडऩे के लिए प्रेरित करते थे और सत्ता में आने के पश्चात उन पर गोलियां चलवाते थे। वर्तमान सरकार ने इस परंपरा को तोड़ते हुए लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने की  शुरूआत की है। Choose your City कुंजी   भूजल को रोकने तथा इसका अधिकतम उपयोग करने हेतु एंव खेतों में पानी पहुचाने हेतु पक्की नाली एचडीपीई तथा पीवीसी पाइप लाईन हेतु ऋण 9 वर्ष की अवधि अनुग्रह अवधि 11 माह हेतु ऋण उपलब्ध। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना इसरो नैनो उपग्रह बनाने के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम शुरू करेगा फीचर प्लांट लगानेवालों को कुल लागत का महज 25 फीसदी ही खर्च करना होगा. राज्य सरकार 45 फीसदी और केंद्र सरकार30 फीसदी अनुदान देती है.  राज्य सरकार अपने अनुदान को 45 से  बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है. राज्य सरकार वैकल्पिक ऊर्जा श्रोत को बढ़ावा दे रही है. सदर अस्पताल, समाहरणालय और जिला अतिथि गृहों में सोलर रुफटाप पावर प्लांट  लगाया जा रहा है. सोलर रुफटाप पावर प्लांट  से बिजली की बचत होगी . जिसका उपयोग दूसरी जगह होगा. बोकारो जिला परिसद सदस्य सह जेएमएम युवा नेता रिआयत यह भारत का राष्ट्रीय पोर्टल है जिसका विकास भारत सरकार के विभिन्‍न संगठनों द्वारा दी जा रही सेवाओं और सूचनाओं की जानकारी एक ही स्‍थान पर उपलब्‍ध कराने के उद्देश्‍य से किया गया है।। यह पोर्टल राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है जिसका निर्माण एवं परिकल्पना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा किया गया है। साहेबगंज घरेलू (ग्रामीण) डीएस वन(0-50 यूनिट) 1.25  4.40 कोटा/ हिमांशु मित्तल: राजस्थान के कोटा में बिजली कंपनी को भगाने के लिए लोगो ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है. दर्जनों लोग चंबल नदी में उतर गए हैं और कोटा की बिजली कंपनी KEDL को कोटा से हटाने की मांग जल सत्यग्रह के जरिए कर रहै हैं. चंबल नदी में लगातार KEDL GO BACK के नारे ही सुनाई दे रहे हैं. ईंधन प्रबंधन प्रभाग Verified account आजादी से पहले छह साल की उम्र में अंग्रेजों ने लिया था अटल जी का बयान 'प्रारम्भिक शिक्षा में सामान्य मुल्याकंन परीक्षा के लिए बच्चो को ना किया जाए मजबूर' Time: 2018-08-18T05:25:45Z अटल जी को अंत‍िम व‍िदा देते ही काम पर न‍िकले पीएम मोदी, गए केरल कई जिलों का काम ठप जीएसटी परिषद की चल रही बैठक में जो फैसला किया गया है उसके अनुसार केश तेल, साबुन व टूथपेस्ट जैसे आम उपभोग वाले उत्पादों पर 18 प्रतिशत की जीएसटी या एकल राष्ट्रीय बिक्रीकर दर लागू होगी। इन उत्पादों पर इस समय कुल मिलाकर 22-24 प्रतिशत कर लगता है। परिषद की इस दो दिवसीय बैठक के पहले दिन छह चीजों को छोड़ अन्य सभी वस्तुओं पर 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की कर दर तय कर दी है। कारों पर जीएसटी की सबसे ऊंची दर लगेगी। इसके अलावा इस पर एक से 15 प्रतिशत का उपकर भी लगेगा। छोटी कारों पर 28 प्रतिशत की ऊपरी कर दर के साथ एक प्रतिशत का उपकर लगेगा। मध्यम आकार की कारों पर तीन प्रतिशत का उपकर और लग्जरी कारों पर 15 प्रतिशत का उपकर लगेगा। अन्य योजनाएं       LoveSutras Raushan Pratyek Media - August 18, 2018 जवाब – दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए चल रहे फिडर / वितरण ट्रांसफार्मर / उपभोक्ताओं के वर्तमान बुनियादी ढांचे को मज़बूत बनाने और वृद्धि के लिए गांवों / बस्तियों में बुनियादी बिजली ढांचे का सृजन करती है। इसके अलावा, बीपीएल परिवारों को अंतिम छोर तक मुफ्त बिजली कनेक्शन भी प्रदान किए जाते हैं जो कि BPL सूची के अनुसार राज्यों द्वारा पहचाने जाते हैं। हालांकि,जो गांव लंबे समय से विद्युतीकृत हैं,उनमें भी कई घरों में कई कारणों से बिजली कनेक्शन नहीं होते हैं। वास्तव में गरीब परिवारों में से कुछ के पास बीपीएल कार्ड भी नहीं है और ना ही ये परिवार सरकार द्वारा लागू प्रारंभिक कनेक्शन शुल्क देने में सक्षम हैं। अनपढ़ लोगों में कनेक्शन या कनेक्शन लेने के बारे में जागरूकता की भी कमी है। आस-पास बिजली का पोल नहीं है और अतिरिक्त पोल लगाने की लागत ज्यादा है, कनेक्शन प्राप्त करने के लिएकंडक्टर को  घरों से भी लगाया जा सकता है। नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated:Nov 30, 2017, 12:55PM IST नीतियाँ और कानून समाचार डाइट-फिटनेस Best Water Heaters/geysers in India 895 Block आइडिया-वोडाफोन विलय को मंजूरी, बस कुछ औपचारिकताएं शेष टैक्स भरने वालों की संख्या बढ़ेगी बिलासपुर Home   »झारखण्ड   »बिजली दर में बढढ़ोतरी आवश्यक : अरविंद प्रसाद भारत का संविधान टॉलीवुड बढ़ रही है घरेलू स्वास्थ्य सेवाओं की भूमिका पुनःसंरचित एपीडीआरपी ई वी आर सी में भूकम्पी परीक्षण सुविधा मीन राशि वालों आज आप संघर्ष एवं कार्य शक्ति से अपने कार्यों को पूरा करेंगे। आज आपकी अर्थव्यवस्था......Read more Tenders केबिल प्रयोगशाला MADHYAPRADESH NATIONAL POLITICAL BHOPAL CRIME BUSINESS KARMACHARI JABALPUR INDORE GWALIOR ADMINISTRATIVE INTERNATIONAL EDUCATION BOLLYWOOD CAREER EDITORIAL RELIGIOUS SPORTS LEGAL TECHNOLOGY धरती के रंग KHULAKHAT HEALTH संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय और माध्यमिक शिक्षा मण्डल कार्यालय में झंडा वन्दन किया गया 15/08/2018 छोटे उद्योगों के लिए औसतन विद्युत दर 5.14 रुपए प्रति यूनिट से बढ़ाकर रुपए 5.38 प्रति यूनिट कर दी गई है जबकि बड़े उद्योगों के लिए 5.16 रुपए से बढ़ाकर 5.41 रुपए कर दी गई है। कुमार ने बताया कि प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनी उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड बिजली 3.10 रुपए में खरीदेगी और उपभोक्ताओं को 4.92 रुपए में बेचेगी। केरल बाढ़: अब तक 324 लोगों की मौत, 20 हजार... नहीं रहे अटल बिहारी वाजपेयी, सात दिन का राजकीय शोक, श्रद्धांजलि देने वालों का रहा तांता XII योजना गौरतलब है कि ऊर्जा मंत्रालय इस पर तैयार किए गए मसौदे पर विशेषज्ञों से अंतिम चर्चा कर रहा है। माना जा रहा है कि जल्द वह इस पर आगे कदम बढ़ाएगा। नॉएडा से गोरखपुर सिर्फ 10 घंटे में पहुंचाएगा देश का सबसे लम्बा एक्सप्रेसवे Share On Facebook बोलीदाता सूचना प्रबंधन प्रणाली, भूमि राशि तथा लोक वित्त प्रबंधन प्रणालीAug 09, 2018 इलेक्ट्रिक कंपनी प्रदाता - इलेक्ट्रिक पावर कंपनी इलेक्ट्रिक कंपनी प्रदाता - विद्युत प्रदायक बदलें इलेक्ट्रिक कंपनी प्रदाता - और अधिक जानकारी प्राप्त करें
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