Disclamier Topic/ टॉम पीटरफ़ी का मानना ​​है कि बिटकॉन्क संभवत: पर जा सकता है ... #Monsoon ऊर्जा से जुड़े प्रमुख संस्थान जवानी में कर लें ये काम, वरना बुढ़ापे में मुश... गुजरात: एनडीआरएफ ने गोधरा नदी के बीच फंसे 12 लोगों को सुरक्षित निकाला। मीटर प्रकार जोक्स  Election Results आर्काइव OMG! चिड़ियाघर में गधे को जेब्रा जैसा पेंट किया, बड़े कान देखकर लोगों ने यूं उड़ाया मजाक नरेंद्र मोदी हरखू रविदास विद्युत नियामक आयोग के सचिव पीएन सिंह ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं को 4 से 8 फीसद तक की छूट दी गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को 0-40 यूनिट तक 8 फीसदी, 41 से 200 यूनिट तक 8 फीसद, 201 से 600 यूनिट तक 5 फीसद और 601 यूनिट से ज्यादा होने पर 4 फीसद की छूट दी जाएगी। गैर घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक दो फीसद और 101 से 500 यूनिट तक एक फीसद सस्ती बिजली मिलेगी। दुनिया की सबसे बड़ी बिजली कंपनी ईडीएफ द्वारा छह न्‍यूक्लियर प्‍लांट्स का समझौता करने के बाद भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम फि‍र शुरू होगा। Science journalism at The Wire is partly funded by Rohan Murty. 20 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कुमार ने कहा, 'कई पावर कंपनियों के कर्ज को पहले ही बैड लोन कैटेगरी में डाला जा चुका है और इस तरह के कुछ और लोन इस वर्ग में जा सकते हैं। हाईकोर्ट का फैसला बैंकों के लिए अच्छा है क्योंकि इससे उन्हें कोर्ट से बाहर लोन रिजॉल्यूशन के लिए अधिक समय मिलेगा।' आरबीआई के सर्कुलर में 180 दिनों के पीरियड के लिए 1 मार्च को रेफरेंस डेट बताया गया था। इसलिए बैंकरप्सी कोर्ट से बाहर लोन रिजॉल्यूशन के लिए बैंकों के पास अगस्त के अंत तक का समय है। अभी देश की 22 पर्सेंट इंस्टॉल्ड पावर जेनरेशन कैपेसिटी एनपीए है। रिजर्व बैंक के डेटा के मुताबिक, भारतीय बैंकों ने पावर सेक्टर को अप्रैल के अंत तक 5.19 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया हुआ था। नोकिया 6.1 2018 64 जीबी (ब्लू-गोल्ड, 4 जीबी रैम) टेक वर्ल्ड Follow Follow @JarnailSinghAAP Following Following @JarnailSinghAAP Unfollow Unfollow @JarnailSinghAAP Blocked Blocked @JarnailSinghAAP Unblock Unblock @JarnailSinghAAP Pending Pending follow request from @JarnailSinghAAP Cancel Cancel your follow request to @JarnailSinghAAP www.bhaskar.com February 2018 पावर टैरिफ सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित फॉर्म पर विभाग के वेब पोर्टल पर उद्योग और वाणिज्य निदेशक को भेजना होगा। रफ़्तार- खबरों में कुल आगंतुक : 43083252 फॉर्म में इमरान, बोले- देश को लूटने वालों पर होगी कार्रवाई बिजली बनाने के कई तरीके हैं. कोयले से बिजली बनती है, हवा से, सूरज की गर्मी से. हम ढेर सारी बिजली बना तो लें लेकिन बना कर उसे स्टोर कहां करें? क्या पहाड़ी गुफाएं इसमें मदद कर सकती हैं? गैजेट्स नया दिल्ली की जनता का आर्थिक दोहन करने के लिए बिजली कंपनियों ने डीईआरसी को पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेज का तिमाही प्रतिवेदन अभी तक नहीं दिया है। दिल्ली सरकार अगर जनता का भला चाहती तो वो बिजली कंपनियों को नोटिस भेजकर डीईआरसी में प्रतिवेदन देने के लिए मजबूर कर सकती थी। सरकार ने ऐसा नहीं किया। बिजली कंपनियों ने प्रतिवेदन न देने के पीछे बहाना बनाया है कि अभी तक डीईआरसी का चेयरमैन नियुक्त नहीं हुआ है, एक सदस्य की सीट भी खाली है। डीईआरसी में सिर्फ एक ही सदस्य कार्यरत है । इंश्योरेंस पानी के लोग राजनीति प्रशासन क्राइम बिजली-सड़क-पानी अन्य खबरें फ्यूचर नाउ लखनऊ टाइम्स ई-पेपर दिल्ली में बिजली एक रुपये प्रति यूनिट सस्ती, फिक्स चार्ज 6.5 गुना बढ़ा उत्तर प्रदेश आय, जाति निवास प्रमाणपत्र ऑनलाइन सत्यापन कैसे करें “Silence in the face of evil is itself evil. Not to speak is to speak. Not to act is to act.” - Dietrich Bonhoeffer Friends, Printed below is Barmen Today: A Contemporary Contemplative Declaration.  A statement of… Read more (फोटो: Bloombergquint) अन्‍य सुविधाऍं अजब गजब : जिंदा चूहे की गर्दन पर उग आया सोयाबीन का पौधा, हर कोई हैरान फतेहाबाद इंटरव्यू का सही नज़रिया हरियाणा ने केंद्र से की कोल इंडिया लिमिटेड की मनमानी की शिकायत विधायक ने सार्वजनिक मंच पर स्वीकारा- जनता कोसती है Forbidden विक्की राय PK Studios बॉक्स ऑफ़िस पुलिस पर कॉलेज कैंपस में उत्पात मचाने का आरोप,... मेरी उड़ान : ‘गोठ एप’ पर जानिए, कैसे करें PSC की तैयारी ऊर्जा-कुछ मूल बातें First India News Rajasthan केरल: बाढ़-बारिश से 3 लाख से ज्यादा बेघर, मई से अब तक 324 की मौत; मोदी कुछ देर में करेंगे हवाई सर्वे 1 mins जानकारों का दावा है कि बिजली कंपनियों का मुनाफा बढ़ा है. जबकि दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियों का कहना है कि उन्हें 21000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है जिसकी भरपाई बिजली की दरों में करीब बीस से तीस फीसदी वृद्धि करके की जा सकती है. कुमार ने कहा, 'कई पावर कंपनियों के कर्ज को पहले ही बैड लोन कैटेगरी में डाला जा चुका है और इस तरह के कुछ और लोन इस वर्ग में जा सकते हैं। हाईकोर्ट का फैसला बैंकों के लिए अच्छा है क्योंकि इससे उन्हें कोर्ट से बाहर लोन रिजॉल्यूशन के लिए अधिक समय मिलेगा।' आरबीआई के सर्कुलर में 180 दिनों के पीरियड के लिए 1 मार्च को रेफरेंस डेट बताया गया था। इसलिए बैंकरप्सी कोर्ट से बाहर लोन रिजॉल्यूशन के लिए बैंकों के पास अगस्त के अंत तक का समय है। अभी देश की 22 पर्सेंट इंस्टॉल्ड पावर जेनरेशन कैपेसिटी एनपीए है। रिजर्व बैंक के डेटा के मुताबिक, भारतीय बैंकों ने पावर सेक्टर को अप्रैल के अंत तक 5.19 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया हुआ था। विटकोइन विनियमन 2011 के दौरान लेने के लिए अनुमोदित एनपीपी शौरभ कुमार सिंह दिल्ली से बिजली खरीदना चाहता है बिहार धनबाद समेत समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं All rights reserved. "उदय" समझौता ज्ञापन पर माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का सन्देश कारखाना भ्रमण सभी धनबाद नगर निगम की जनता को हार्दिक शुभकामना हेल्थ टॉप स्टोरी सर्वाधिक खोजे गए फैशन और स्टाइल भी बदलता रहता है.अपनी एज के मुताबिक फैशन फॉलो करने के चक्कर में कई बार महिलाएं इस… नई दिल्ली, 30 मार्च 2018, अपडेटेड 11:28 IST ई मेल: [email protected] कमेंट करें   Trending News The page you are looking for cannot be found. देश भर में सुहागिनों ने मनाया हरियाली तीज का पर्व सामग्री: पारदर्शी एबीएस या पॉली-कार्बोनेट अपने पसंदीदा टॉपिक्स चुनें close 4- डीजल/विद्युत पम्प सैट योजना.. www.bhaskar.com 25 दिसम्बर 2016, 01:39 AM लटकते बिजली के तारों से वाराणसी को मिला छुटकारा, बना वायरलेस शहर भारत के पीसी मार्केट में 28 फीसदी की ग्रोथ, अल्ट्रा स्लिम नोटबुक ने बढ़ाई मांग 49 mins विद्युत नियामक आयोग के सचिव पीएन सिंह ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं को 4 से 8 फीसद तक की छूट दी गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को 0-40 यूनिट तक 8 फीसदी, 41 से 200 यूनिट तक 8 फीसद, 201 से 600 यूनिट तक 5 फीसद और 601 यूनिट से ज्यादा होने पर 4 फीसद की छूट दी जाएगी। गैर घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक दो फीसद और 101 से 500 यूनिट तक एक फीसद सस्ती बिजली मिलेगी। For Digital Marketing enquiries contact: 9000180611, 040-23318181 E-Mail: [email protected] | Powered by Vishwak जन सेवा जागरूक मंच अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष Lucknow News से जुड़े हर ताज़ा अपडेट पाने के लिए NBT के फ़ेसबुक पेज को लाइक करें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर स्कूली बच्चों ने शोक सभा आयोजित की 0 लेखापरीक्षित खातों को अंतिम रूप देने में देरी। विश्व संधारित्र 7- डिग्गी फव्वारा सिंचाई योजना.. सांसद राजमहल लोकसभा किस कांग्रेस नेता ने अटल बिहारी के पार्थिव शरीर के सामने जमीन चूम ली ? लाइफस्टाइल मंदसौर मंडी भाव | खबर चर्चा में क्यों? धनबाद सहित समस्त झारखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं चयन प्रक्रिया: उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. -1200 प्लस यूनिट यूपी : विद्युत नियामक आयोग के नवनिर्मित भवन की छत गिरी, हादसा टला गैर सरकारी संगठन इंटरनेट संसाधन Weitere Inhalte   |  2018-03-27 00:00:00.0 Web Title electrical regulatory commission new electricity rate in uttar pradesh गैजेट्स रिव्यू आधार कार्ड में गलत हो गई जन्मतिथि बदलवाना हुआ मुश्किल, जानें नया नियम जयपुर डिस्काॅम ने तीन महत्वपूर्ण योजनाओं की अवधि को आगामी तीस जून तक बढाया है जिससे अधिक से अधिक संख्या... 29 हजार बने मजदूर, 6684 को बिजली बिल माफी, 5013 को सस्ते कनेक्शन मिले फूड एंड ड्रिंक Life Style गपशप दिसंबर 2017 में 73,878.73 करोड़ से बढ़कर फरवरी 2018 में ये 75,572 करोड़ की राशि तक पहुंचा और अब 80,000 करोड़ की राशि को पार कर गया है. वित्तीय भागीदारी में शामिल होने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है. वाराणसी में बस डिवाइडर से टकराकर पलटी, 5 गंभीर रूप से घायल द्वितीय सन्शोधन आयात अनुरोध हरियाणा में छोटे उद्यमियों को सरकार का तोहफा, सस्ती मिलेगी बिजली इंग्लैंड396/7 पीसीबी की भूमिका विज्ञापन बिजली कार्यालय में बिल माफी व सस्ती बिजली के आवेदन जमा के लिए लगी भीड़। शहर भोगोलिकी तंग दायरों को तोड़ते रहे वाजपेयी जैनुल अंसारी झारखंड : साधारण बस के ओनर बुक पर चल रही हैं 400 एसी बसें अपनी राय दें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन | देशभर में शोक... बैंक हालांकि कोई सरकार के दावें पर कैसे सवाल खड़ा सकता है, अगर इन दावों को सही भी मान लिया जाए तो गांव के विद्युतीकरण से गांववालों को कोई फायदा तो हुआ नहीं है क्योंकि विद्युत आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता की हालत बनी हुई है. अगर इन्हें 24 घंटे बिजली दी भी जाती है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि गांव वाले इस बिजली का उपभोग करने में सक्षम होंगे. पर्सनल फाइनेंस श्रीमती नीता पटेरिया को सोशल मीडिया पर उड़ा चीन का मजाक, वाजपेयी की जगह जॉर्ज फर्नांडिस की लगाई फोटो ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं को अब प्रतिमाह 300 देना होगा। अब तक अनमीटर्ड के लिए उपभोक्ताओं को 180 रुपये देना होता था। करोड़ों की विद्युत योजनाओं में धीमी गति से हो रहा काम वाजपेयी को संघी और फासिस्ट बताने वाले प्रोफेसर पर हमला, अस्पताल में भर्ती begusarai news जल संकट भाजपा के वरिष्ठ नेता चंदनकियारी 26 Views HAMIRPUR YUKAN WORKER AND POLICE SCRIMMAGE राज्य DW और आप दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में शीला दीक्षित, अजय माकन, हारून यूसुफ, अरविंदर लवली, सज्जन कुमार और महाबल मिश्रा समेत कई पूर्व विधायक और सांसदों की बैठक हुई. Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server at duta.in Port 443 जी ई आर सी वातावरण की उपेक्षा की यह स्थिति थी कि खुदाई तथा सुरंग बनाने से निकला सारा मलवा खुलेआम नदी में डाला जा रहा था। योजना बनाने वालों ने किंचित भी परवाह नहीं की कि ऐसा करने से पानी दूषित हो जाएगा तथा जल में रहने वाले जीवों की हानि होगी। जो वृक्ष या वन लगाने की बात योजना वालों ने की थी वह पूरी नहीं की गई। अड़तीस प्रतिशत योजनाओं ने कोई पेड़ नहीं लगाए, योजनाओं की सड़कें तथा सुरंगें बनाने से पहाड़ों के ढलानों को नुकसान हुआ। इन सब बातों का प्रतिकूल प्रभाव नदियों के नीचले भागों में पड़ा। नीचे के जल प्रवाह की माप होनी चाहिए थी तथा उसके मानदंड बनाए जाने चाहिए थे ताकि योजनाओं का वातावरण पर दुष्प्रभाव न पडे, उससे भूमिगत पानी का संचय हो रहा है या नहीं। सिंचाई के लिए क्या बचा पानी पर्याप्त है कि नहीं तथा नदी में कितनी बालू-मिट्टी जमा हो रही है ? यह देखा जाना चाहिए था कि योजनाओं के बनने के बाद पर्यावरण तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और उसकी लगातार समीक्षा होनी चाहिए थी। बिजली यंत्रों को चलने से यदि कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो उनके संचालन में बदलाव किया जाना चाहिए था। भारत सरकार के सुझावों के अनुसार एक प्रतिशत बिजली सरकार को सहायता के लिए मुफ्त दी जानी चाहिए थी। सीओ कटकम्सांडी 13 Bhaskar News Network | Jun 24,2018 3:00 AM IST RSS 6- सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग कंपनी, जबलपुर मप्र में बिजली के दामों में 8 से 10% बढ़ोतरी महिंद्रा रेवा कंपनी उन ग्राहकों पर नज़र है जो पहले ही एक कार रखते हैं और शहर में इस्तेमाल करने के लिए दूसरी का चाहते हैं. एक अनुमान के मुताबिक भारत में 2020 तक 60 लाख इलेक्ट्रिक कारें होंगी. गैस और इलेक्ट्रिक - बिजली कंपनी गैस और इलेक्ट्रिक - ऊर्जा प्रदाता चुनें गैस और इलेक्ट्रिक - यहां अधिक जानकारी
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