बड़ी खबर A Contrast निवेशक पारस HMRI में लिगामेंट सर्जरी का बढ़ा क्रेज, दो फुटबाॅलरों का हुआ सफल ऑपरेशन BIHAR मौके पर उहोने कहा की आहारबाबा शिवालय का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा चांदनी चौक से लेकर आहारबांध तक सड़क की स्थीती बहुत ही दयनीय है। सरकार से मांग कर सड़क पीसीसी का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा यह धार्मिक क्षेत्र है और यहां प्रति वर्ष श्रावण तथा शिवरात्री के मौके पर हजारो भक्तगण जल चढ़ाने आते हैं। म्युचुअल फंड     A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z आई.एम.एस. Centre GovtElectricityElectricity supplypower supplyRK Singh बदलेगा कई ट्रेनों का समय, आज और कल से होंगे कई बदलाव Terms & Conditions | Refund & Cancellation | Privacy Policy चरणबद्ध तरीके से जीएसटी के दायरे में लाए जाएंगे पेट्रोलियम उत्पाद, अधिया ने... தமிழ் सोलर रुफटाप को सरकार दे रही है बढ़ावा बोलीदाता सूचना प्रबंधन प्रणाली, भूमि राशि तथा लोक वित्त प्रबंधन प्रणालीAug 09, 2018 प्रकृति के अजूबे BOOKS आंध्र प्रदेश RC Desk2, November 11,2017 09:59:16 PM पत्रकार बीमा योजना  National News पोल करें ऊर्जा सचिव राधिका झा के अनुसार राज्य में 3,52,625 परिवार बिजली से वंचित हैं. इसमें से 95,577 परिवारों को दीनदयाल उपाध्याय योजना से विद्युत आपूर्ति दी जाएगी. साथ ही शेष बचे 2,57,048 परिवारों को 'सौभाग्य' योजना के तहत विद्युतीकृत किया जाएगा. राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों में जहां अपरिहार्य कारणों से विद्युत लाइन बनाना संभव नहीं है, वहां सोलर एनर्जी कनेक्शन दिए जाएंगे. जिसके लिये करीब 50,000 प्रति घर व्यय होगा. ऐसे संयोजनों की संख्या लगभग 9,128 है. कैसे सुधरे बिगड़ैल यातायात! अटल बिहारी के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक,कल बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज Bengali বাংলা Svenska Gujarati Videos वित्त वर्ष में वेतन से ज्यादा होगा पेंशन का भुगतान, जाने ख़ास वज़ह शाहरुख और अजय को क्‍लासमेट बनाना चाहती हैं काजोल, लेकिन आमिर खान को नहीं! जानें क्‍यों Gujarati Videos चित्रकूट धनबाद जिला संगठन सचिव, आजसू Download Molitics Plus For Leaders फ़ोटो गैलरी लेट आने पर कर्मचारियों का ढोल बजाकर और माला पहनाकर स्वागत Mi A2 खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, Xiaomi ने जारी किया सिक्योरिटी पैच और कैमरा अपग्रेड 19 mins रौशन लाल चौधरी नागालैंड मोबाइल-टेक टमाटर (Tomato) Videos ‘सबके लिए बिजली’ (पावर फॉर ऑल) के लक्ष्य की पूर्ति एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके मद्देनजर आम लोगों को नए कनेक्शन सरल और आकर्षक शर्तों पर उपलब्ध कराना आवश्यक है। साथ ही बिजली का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों के कनेक्शन लेने से बिजली के वैध उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।  भारत का संविधान July 25, 2018 यूं ही नहीं मैं 'अटल' कहलाता हूं, तस्वीरों में देखिए निधन से पंचतत्व में विलीन होने तक का अंतिम सफर मुख्य कंटेंट की ओर | Pradhan Mantri Yojana बिटकॉइन मूल्य: तरल स्थिरता read more राष्ट्रीय खबरें लोग चाहते हैं मैं राजनीतिक टिप्पणी करूं लेकिन मैं किसी की निंदा नहीं करताः वरुण गांधी पहले बिजली बढ़ाए पावर कॉरपोरेशन, फिर कीमत मुखिया कांडतरि पंचायत, बड़कागांव XII योजना के अंतर्गत सीपीआरआई की पूँजी परियोजनाएँ प्रमुख, कटकमसांडी हरिणा पंचायत मुखिया सोलर पावर से बनी बिजली कोयले से सस्ती कॉलेज विद्यार्थियों के लिये टिप्स DERC ने घटाई बिजली दरें नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ.पीजी नाजपांडे और एमए खान ने याचिका में कहा, बीपीएल कार्डधारकों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 200 रुपए प्रतिमाह में बिजली दी जा रही है। एक जुलाई तक इनके बकाया बिजली बिलों को भी माफ किए जा रहे हैं। योजनाओं से बिजली वितरण कंपनियों का बजट पर प्रभाव पड़ेगा, और इसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा, बिजली की दरें बढ़ेंगी और आम जनता को महंगी बिजली लेनी पड़ेगी, सरकार ने सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये योजनाएं लाई है| याचिकाकर्ता ने तर्क दिया गया है कि इसी तरह नि:शुल्क बिजली देने के खिलाफ 2003 में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। तब कोर्ट ने तत्कालीन सरकार को 100 करोड़ रुपए चुकाने के निर्देश दिए थे। इस निर्णय के अनुसार सरकार को बिजली कंपनियों को 5179 करोड़ रुपए जमा करने के बाद ही ये योजनाएं लागू करने का हक है। जबकि हाइकोर्ट ने 13 जुलाई 2018 को इस संबंध में दायर उनकी याचिका खारिज कर दी।  इसके पीछे राजनीतिक लाभ लेने की मंशा स्पष्ट है। लिहाजा, हाईकोर्ट को अग्रिम राशि जमा करवानी चाहिए थी। पूर्व में ऐसा किया जा चुका है। चूंकि हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी, अत: उस आदेश को पलटवाने सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इस बारे में जनहित याचिका खारिज होने के दिन ही घोषणा कर दी गई थी। 1999016990खरीदे इंडियन ऑयल के मुताबिक करीब 70 फीसदी लाभार्थियों ने एलपीजी चूल्हा और पहली बार गैस भरवाने के शुल्क के लिए ओएमसी से ब्याज रहित लोन लिया है. योजना के तहत हर बार गैस भरवाने पर सब्सिडी के तौर पर कटने वाली रकम से इस लोन को चुकाया जाता है. इसलिए 70 फीसदी उज्ज्वला योजना के लाभार्थी बाज़ार भाव पर सिलेंडर खरीदते हैं जब तक उनका लोन चुकता नहीं हो जाता है. फोन: 080-2207 2234 कतरास सलमान खान की लग्जीरियस वैनिटी वैन में है मेकअप और स्टडी रूम, भारत के प्रोड्यूसर ने शेयर किए फोटो 47 mins शहर समस्त गिरिडीह वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पोल करें अन्य खबरें Get 6 Months FREE Magazine (Current Affairs Today) Subscription Google ने खुद जारी की है लिस्ट, एंड्रॉयड यूजर्स तुरंत डिलीट कर दें ये 145 एप्स कंपनी ने बताया घाटा, आयोग ने पाया 531 करोड़ अधिक राजस्व वाद-प्रतिवाद-संवाद Refrigerators English   1 2 3 4 5 यह हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज 8 अनोखे कारनामें...जानकार आप भी हो जा... अपने वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में निष्क्रिय खातों की संख्या 48 फीसदी है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है. ये विकासशील देशों के औसत आंकड़े 25 फीसदी से लगभग दोगुना है. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया  पावर टैरिफ सब्सिडी प्रदान करने की यह योजना 15 अगस्त, 2015 से प्रभावी होगी तथा 5 वर्ष तक की अवधि के लिए जारी रहेगी। राजमहल लोकसभा सहित समस्त झारखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक सुभकामना अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलाप तन मन Date: July 19, 2018 B'Day Spl: 11 साल की उम्र में दलेर मेहंदी ने उठाया था इतना बड़ा कदम 102,458 Views August 2017 साहेबगंज अंजय पासवन महाभारत 2019: 7 में से 5 सांसदों से दिल्ली की जनता नाराज, सीलिंग सबसे बड़ा फैक्टर 25 mins कीवर्ड खोजें Saharsa Bangla News It may be temporarily unavailable, moved or एचआरएमएस Oops! That page can’t be found. ख़ास आॅफ द रिकार्ड: अमित शाह ने बदली 75 साल आयु सीमा की नीति ई रामेश्वर साह आॅफ द रिकार्ड: अमित शाह ने बदली 75 साल आयु सीमा की नीति Bahasa Melayu ये एक्सटर्नल लिंक हैं जो एक नए विंडो में खुलेंगे अर्थव्‍यवस्‍था A निफ्टी 11470 के पार बंद, सेंसेक्स 284 अंक उछला HARYANA GK IN ENGLISH युवा एवं खेल मुखिया कांडतरि पंचायत, बड़कागांव उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में बिजली की नई दरों को मंज़ूरी दे दी है. मैनुअल-10,11 & 12 Betiah Русский इसी तरह शहरी इलाकों में, एकीकृत ऊर्जा विकास योजना (आईपीडीएस) बिजली प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए शुरू की गयी है, लेकिन कुछ घर अभी तक अपनी आर्थिक स्थिति के कारण मुख्य रूप से नहीं जुड़ पायें हैं क्योंकि वे प्रारंभिक कनेक्शन शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं। परिचय मंजू देवी बेगूसराय में फांसी पर झूला युवक, वीडियो फेसबुक पर लाइव हो रहा था उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना का प्रस्तुतिकरण दिनांक 9th नवंबर 2015 रोजाना सुबह खाली पेट खाएं 1 चम्‍मच घी, होंगे ये 5 फायदे त्वरित सम्पर्क सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2: शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध By Prabhat Khabar | Updated Date: Apr 1 2017 9:07AM ये भी पढ़े... 11 अगस्त 2018 अपनी प्रतिक्रिया दें शिक्षा विभाग को पता नहीं: 17 अगस्त अवकाश है | MP NEWS Copyright © 2017 Reporters Corridor. All rights reserved. अटलजी ने संकट में भारत को बनाया था चमत्कारी अर्थव्यवस्था जीपीएस नेविगेशन, कीलेस एंट्री शेयरधारकों को दिये नोटिस में बजाज हिंदुस्तान ने कहा कि कंपनी के एलपीजीसीएल में निवेश चीनी एवं अन्य संबद्ध कारोबारी गतिविधियों के लिये महत्वपूर्ण नहीं पाया गया। कंपनी की एलपीजीसीसीएल में 17.51 प्रतिशत हिस्सेदारी है। एलपीजीसीजीएल ने उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में कोयला आधारित अत्याधुनिक तापीय बिजली परियोजना पूरी की है। इसकी क्षमता 1980 (660-660 मेगावाट क्षमता की तीन इकाइयां) है। यह परियोजना दिसंबर 2016 से पूर्ण क्षमता के साथ काम कर रही है। कंपनी के निदेशक मंडल ने छह जुलाई को एलपीजीसीएल में हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी है।  Suomi मीटरन प्रोटोकॉल प्रयोगशाला बीपीएल परिवारों को 30 यूनिट तक बिजली उपभोग में मिलने वाली छूट को बढ़ाकर 60 यूनिट कर दिया गया है. <2W और <10 वीए आइए जानते हैं बिजली की दरों में बढोतरी को लेकर किन मुद्दों पर गुप्ता ने सरकार को घेरा सरकार ने निजी कंपनियों के उस हिसाब किताब को लेकर कोई पड़ताल नहीं की, जो कंपनियों ने सरकार के पास जमा कराया. हर साल कंपनियां फर्जी घाटा सरकार के सामने पेश करती हैं और सरकार चुपचाप उसे अपने पास रख लेती है, इसका मतलब है कि सरकार की मौन स्वीकृति है. अब कंपनियों ने इसी घाटे को आधार बनाकर बिजली की बढ़ी हुई दरें डीईआरसी के सामने पेश कर दी हैं. सरकार तो (सीएजी) आडिट कराने की बात करती थी, लेकिन अब उस मामले पर चुप है, केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए कि आखिर दिल्ली वालों को सस्ती बिजली के सपने दिखाकर बिजली महंगी करने की तैयारी क्यों की जा रही है. सरकार हर साल दो हज़ार करोड़ रुपए निजी बिजली कंपनियों को सब्सि़डी के तौर पर दे रही है, दिल्ली की जनता की कमाई का पैसा कंपनियों को दिया जा रहा है और अब दिल्ली की जनता पर ही टैरिफ का बोझ बढाने की तैयारी हो रही है. मेरे पास सस्ता बिजली - विद्युत योजना की तुलना करें मेरे पास सस्ता बिजली - इलेक्ट्रिक बिल कैसे कम करें मेरे पास सस्ता बिजली - उसी दिन की सेवा
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