गाना गाने के लिए विद्युत टावर पर चढ़ गया युवक परियोजनाओं को अनुमति देने की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारम्‍भ होगी। अनुमति मिलने के बाद परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्‍यों की वितरण कंपनियों और वितरण विभाग को ठेके दिए जाएंगे। ठेके देने की अवधि से 24 महीने के भीतर परियोजनाओं को पूरी किया जाना चाहिए। पश्चिमांचल को छोड़कर पूरे प्रदेश में घरेलू और किसानों की बिजली सस्ती हो गई है। बिजली बिल पर लगने वाले रेग्युलेटरी सरचार्ज में विद्युत नियामक आयोग ने कटौती कर दी है। केरल बाढ़: अब तक 167 की मौत, सीएम विजयन ने दी जानकारी, 13 जिलों में रेड अलर्ट Download MProfit - Easy to use Portfolio Management Software VIDEO: जेल में बंद युवक की मौत के बाद रुद्रपुर कोतवाली में हंगामा ठंड में भी पिता के साथ कॉलेज में पढ़ते थे और एक ही रूम में रहते थे अटल, पढ़िए उनके कॉलेज टाइम का किस्सा अटलजी ने संकट में भारत को बनाया था चमत्कारी अर्थव्यवस्था सोशल बज़ बिहार : मोतिहारी में प्रोफेसर की पिटाई, जिंदा जलाने की कोशिश, अटल को बताया था संघी अंबानी के ब्रॉडबैंड प्लान से मार्केट में हलचल Hi-Fi सीकर Asian Games 2018: उद्घाटन समारोह में अनोखा स्टेज होगा सबके आकर्षण का केंद्र The "ONEINDIA" word mark and logo are owned by One.in Digitech Media Pvt. Ltd. स्वतंत्रता दिवस: सीएम शिवराज सिंह भाषण के 15 प्रमुख बिन्दु | MP NEWS चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब शरद गुट ने नीतीश के खिलाफ किया बड़ा ऐलान…. विडियो सिर्फ मीटर के पैसे देकर मिले बिजली कनेक्शन: उपभोक्ता परिषद कल्याण कोष प्रशासन योजना योर मनी: 15 साल में कैसे जुटाएं 5 करोड़ रुपये राज्यों के बिजली वितरण की उपयोगिता की यह छठवीं रिपोर्ट ऊर्जा मंत्रालय ने इसी महीने जारी की है। यह रैकिंग कंपनी के कामकाज, आर्थिक, पारदर्शिता व सरकारी मदद आदि के आधार पर जारी की जाती है। इससे पहले मंत्रालय ने मई 2017 में रैंकिंग जारी की थी। इलाज कराने गई थी विवाहिता और डॉक्टर करने लगा दुष्कर्म का प्रयास, फिर मच गया बवाल June 26, 2018 संपर्क सूचना सेवाएं Jehanabad हिसार स्वास्थ्य नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated:Nov 30, 2017, 12:55PM IST इंडस्‍ट्री 09/07/2010 - 11:38 May, 2016 6- सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग कंपनी, जबलपुर देश एजुकेशन Saved searches ज्वालामुखी मंदिर में पांचवें नवरात्रे चढ़ा 462644 का चढ़ावा   (ब्यूरो कार्यालय) भिण्ड (साई)। मध्य प्रदेश में शहीदों को राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली सम्मान निधि में से 60 प्रतिशत राशि शहीद 31 दिसम्बर तक सभी घरों में पहुंचेगी बिजली Promoted by 45 supporters समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन एवं उर्वरकों का संतुलित व समन्वित उपयोग कार्यक्रम (आई. एन. एम. ) सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा . . . posted on August 18, 2018 लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे YOUTUBE चैनल को विजिट करें Jump to वन माफिया पर कसा शिकंजा, जीप से खैर के 22 मौछे बरामद ABOUT US Best LED Televisions (TV) in India प्रिन्ट करने लायक चन्दन जयसवाल ज़ी न्यूज़ डेस्क ‘‘इससे 85,000 से अधिक छोटे औद्योगिक उपभोक्ताओं को लाभ होगा जो 4.99 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अदायगी करेंगे जबकि बड़े और दरम्याने औद्योगिक बिजली उपभोक्ता 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अदायगी करेंगे।’’  App Store Server Error कंपनी ने कुल खर्च के लिए 16,900 करोड़ की मांग की है. इसमें नॉर्थ बिहार कंपनी ने 7200 करोड़ तो साउथ बिहार कंपनी लिमिटेड ने 9700 करोड़ की मांग की है. कंपनी ने अपने प्रस्ताव में दो तरह की टैरिफ सौंपी है. एक में कंपनी ने कहा है कि राज्य सरकार के अनुदान के बिना अगर शत-प्रतिशत खर्च की बात है तो उसमें 51 फीसदी से लेकर 120 फीसदी तक बिजली दर में वृद्धि की आवश्यकता होगी. लेकिन कंपनी ने कहा है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार ने 2952 करोड़ का अनुदान दिया है. मुंबई वालों ध्यान से सुन लो! बिहार में उत्पादित बिजली से दौड़ती हैं मुंबई की लोकल ट्रेनें बजटीय उपबंध विशेष: लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्कः एनडीए में जदयू के सहयोगी दल आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार पर कड़ा हमला बोला है. उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान तब आया है जब बिहार में अपराध […] Raise Your Voice 12% टैक्स स्लैब दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम 8 अगस्त 2018 All DW.COM वन क्षेत्र पदाधिकारी (RFO) बेरमो बादम पंचायत मुखिया, बड़कागांव प्रतापगढ़ - कुंडा 101 से 500 - 6.75 - 6.65 ख़बर केरल बाढ़ः सभी 14 जिलों में रेड अलर्ट, सेना ने बचाई 100 की जान, अब तक 80 लोगों की मौत Create Page Naugachiya Punjab Kesari हिंदीதமிழ்বাংলাമലയാളം मराठीENGLISH tags:Dumka     Jharkhand     Electricity    विशेषज्ञों का कहना है कि निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए इन दोनों ही योजनाओं की रफ्तार उल्लेखनीय गति से बढ़ानी पड़ेगी. कांग्रेस कमेटी की बैठक में हंगामा, कार्यकर्ताओं ने अपने ही नेताओं पर साधा निशाना प्रत्यायन (f)    Improved quality of life especially for women Newer Post Older Post Home कांग्रेस प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल ने कहा, ‘‘अगर जनता के बारे में सोचा होता तो ये बढ़ोतरी नहीं होती. अगर आपका कदम ठीक था तो सप्ताह भर पहले दाम बढ़ा देते लेकिन नगर निकाय चुनावों के कारण ऐसा नहीं किया गया. यह एक तानाशाहीपूर्ण कदम है.’’ ByBus गोवा PSL में स्पॉट फिक्सिंगः पाकिस्तानी बल्लेबाज पर लगा 10 साल का बैन समय पर ऑनलाइन भुगतान करने पर कुल ढाई फीसदी की छूट  विशेष: Show — त्वरित सम्पर्क Hide — त्वरित सम्पर्क केरल में बाढ़ः अब तक 102 लोगों की गई जान, 14 जिलों में रेड अलर्ट Cashback on offer price: 3000 Powered by Gadgets Updates Hindi | Designed by Gadgets Updates Team 6 अप्रैल 2018 धनबाद : बुलेट की सवारी करने का शौकीन है ये बुलेट राजा लंगूर बैंक ऋण योजनाएं खोजें खोजें New Power Policy कांग्रेस के मुताबिक, उनके कार्यकाल में दिल्ली में राशन कार्ड धारकों की संख्या 34 लाख 55 हज़ार थी, जो अब घटकर 19 लाख 41 हज़ार रह गई है. 5 लाख राशन कार्ड धारकों को अभी भी राशन नहीं मिल पा रहा है. कांग्रेस ने पानी की किल्लत के मुद्दे पर भी केजरीवाल सरकार को विफल बताया है. कांग्रेस के दिल्ली के सभी बड़े नेताओं की बैठक में दलित अधिकारों पर भी केंद्र को घेरने की रणनीति बनाई गई है. कांग्रेस 4 अप्रैल के दिन संसद का घेराव भी केंद्र के खिलाफ करेगी. विडियो VIDEO: देहरादून के बीजेपी कार्यालय में 'वाजपेयी' को दी गई श्रद्धांजलि शाहजहांपुर : ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत जनपद में संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना... कुमार ने कहा, 'कई पावर कंपनियों के कर्ज को पहले ही बैड लोन कैटेगरी में डाला जा चुका है और इस तरह के कुछ और लोन इस वर्ग में जा सकते हैं। हाईकोर्ट का फैसला बैंकों के लिए अच्छा है क्योंकि इससे उन्हें कोर्ट से बाहर लोन रिजॉल्यूशन के लिए अधिक समय मिलेगा।' आरबीआई के सर्कुलर में 180 दिनों के पीरियड के लिए 1 मार्च को रेफरेंस डेट बताया गया था। इसलिए बैंकरप्सी कोर्ट से बाहर लोन रिजॉल्यूशन के लिए बैंकों के पास अगस्त के अंत तक का समय है। अभी देश की 22 पर्सेंट इंस्टॉल्ड पावर जेनरेशन कैपेसिटी एनपीए है। रिजर्व बैंक के डेटा के मुताबिक, भारतीय बैंकों ने पावर सेक्टर को अप्रैल के अंत तक 5.19 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया हुआ था। 'JioPhone 2' का फ्लैश सेल शुरू, जानिए कहां से खरीदे यह शानदार फोन सशस्त्र सीमा बल में SI, ASI और हेड कांस्टेबल के पद पर 181 वैकेंसी (अन्य झारखंड समाचार के लिए न्यूज़कोड मोबाइल ऐप डाउनलोड करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.) जलविद्युत परियोजनाओं से छलनी होते हिमालय के पहाड़ प्रमोद केशरी तारा देवी लखनऊः एलडीए ने घटाए फ्लैटों के दाम, 14 अगस्त से होंगे रजिस्ट... दिवाली खत्म होते ही महाराष्ट्र के लोगों को बिजली दर में बढ़ोतरी का झटका लगा है। बिजली बिल में बढ़ोतरी के लिए महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ने महावितरण को हरी झंडी दे दी है। बिल में बढ़ोतरी एक नवंबर से हुई है और अगले चार सालों तक 4 स्लैब के तहत बिजली बिल में बढ़ोतरी होगी। चालू वित्त वर्ष में 1.5 फीसदी, 2017-18 में 2 फीसदी, 2018-19 में 1.20 फीसदी और 2019-20 में 1.27 फीसदी कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। फिलहाल एक यूनिट पर करीब 4 पैसे का बोझ बढ़ेगा, लेकिन चार सालों की बात करें तो ग्राहकों पर कुल 9141 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। गढ़वा ट्रेंडिंग न्यूज़ उपभोक्ताओं को छूट उपभोक्ताओं को राहत की उम्मीद शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार को काली गाय को खिलाएं बूंदी के लड्डू, करियर में मिल सकती है सफलता 20 mins पर्सनल फाइनेंस कार्यशालाऍं तथा संगोष्ठियॉं - निजी नलकूप वाले किसानों की दरों में 35.51 तक की वृद्धि हो गई है। राजकीय नलकूप की दरें 19.79 प्रतिशत बढ़ जाएंगी। राशि Terms & Conditions | Privacy Policy | Disclaimer 1:25 सिंह Ad Choices ​ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) मोबाइल फोन खरीदें नौकरी की मारामारी के बीच देशभर में खाली पड़े हैं 24 लाख पद उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बिजली के बिल फाड़ने पर नहीं 24 घंटे बिजली देने के लिए प्रयासरत है. अविनाश कुमार FIFA 2018 इलेक्ट्रिक चॉइस - मेरे पास बिजली उपयोगिता कंपनियां इलेक्ट्रिक चॉइस - उपयोगिता प्रदाता इलेक्ट्रिक चॉइस - सस्ता पावर कंपनी
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