शहर को Weather department warns of heavy rains in 6 states पदों की संख्या: 1648 HPSC Rajasthan Scheme आप जिस पेज़ को देखना चाहते है वो उपलब्ध नहीं है, फिल्म डीडब्ल्यू अड्डा धर्म-अध्यात्म मल्टीमीडिया अगला पेज → https://www.bbc.com/hindi/india/2013/03/130319_mahindra_reva_electric_car_pn केरल : बाढ़ बारिश से 9 दिनों में 324 लोगों की... Views Bitcoinonair.com | खरीदें विकिपीडिया, बिटकॉइन गाइड्स और; Bitcoin Newbies के लिए समीक्षा 2018 Bitcoinonair.com | खरीदें विकिपीडिया, बिटकॉइन गाइड्स और; Bitcoin Newbies के लिए समीक्षा. यात्रा/पर्यटन संबंधी सलाह मारवाड़ी कॉलेज की गायब छात्रा का जला हुआ शव कैरो से बरामद LPSC में 10 वैकेंसी खातोंधारकों की संख्या 11 अप्रैल तक 2017 की शुरुआत में रहे 26.5 करोड़ से बढ़कर 31.45 करोड़ हो चुकी थी. 9 नवंबर 2016 तक जब नोटबंदी की घोषणा हुई थी, खातों की संख्या 25.51 फीसदी थी. Help Center इलाहाबाद Recent Posts 400 फीट ऊंचे टाॅवर से पहली बार यह विशेष तस्वीर शौरभ कुमार सिंह बिहारशरीफ फीडर रिनोवेशन प्रोजेक्ट हुआ फेल  © 2018 सी-डैक. सर्वाधिकार सुरक्षित Accessibility Help प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भारी गड़बड़ी करने वाले सात अधिशासी अभियंताओं को चार्जशीट अटल जी की अंतिम यात्रा ! विद्युत नियामक आयोग ने रेग्युलेटरी सरचार्ज में यह कटौती पिछले साल जारी बिजली टैरिफ में लागू परफॉरमेंस शर्तों के आधार पर की गई है। लाइन लॉस कम करने का तय लक्ष्य पूरा करने में नाकाम रही बिजली कंपनियों को जुर्माने के तौर पर अब तक वसूले जा रहे 2.84 फीसदी रेग्युलेटरी सरचार्ज में अलग-अलग दर पर कटौती की गई है। पश्चिमांचल के जिलों में लाइन लॉस का निर्धारित लक्ष्य पूरा हो जाने के कारण कंपनी के सरचार्ज में कोई कटौती नहीं की गई है। इसके चलते एनसीआर समेत मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर सरीखे जिलों में उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अटलजी नकारात्मक सोच से हमेशा दूर रहे, उनके व्यंग्य पर लोग तिलमिलाते तो जरूर थे, पर आहत नहीं होते: लालकृष्ण आडवाणी 14 mins Stories You May be Interested in Your name नई दिल्ली | March 5, 2016 4:58 AM अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें | - बिजली की नई दरें मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी राहत देने वाली हैं। इस बार तय किया गया है कि सरकारी अस्पतालों को छोड़कर निजी अस्पताल व क्लीनिक के बिजली बिलों में पांच % की छूट दी जाएगी। यानी किसी अस्पताल का बिल यदि एक लाख रुपए है तो उसका पांच % यानी पांच हजार रुपए कम हो जाएंगे। अधिनियम/नियम आदेश और परिपत्र 51-100        2.90        6.40     हेल्थ टॉप स्टोरी मंत्री आर.के. सिंह ने कहा, ‘‘देश में बिजली वितरण को लेकर पहले से सेवा बाध्यता है, इसे और स्पष्ट बनाया जाएगा. देश में बिजली की कोई कमी नहीं है.’’ दुनिया की सबसे बड़ी बिजली कंपनी ईडीएफ द्वारा छह न्‍यूक्लियर प्‍लांट्स का समझौता करने के बाद भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम फि‍र शुरू होगा। बीज ग्राम योजनाबाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं Have an account? Log in » प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) प्याज (Onion) यूरोप Previous articleपत्नी का इलाज कराने जा रहे बाइक चालक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत About Us | Privacy Policy | Contact Us | Feedback | Sitemap | RSS बता दें कि दिल्ली कांग्रेस की बैठक में शीला दीक्षित समेत सभी बड़े नेताओं ने शिरकत की. कांग्रेस हर महीने ऐसी बैठकों के जरिए दिल्ली के ज्वलंत मुद्दों पर सत्तारूढ़ पार्टी को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है. 4 अगस्त 2018 Pay bill on time that can help you to get loan on cheaper interest rate. Big News Tags: arvind kejriwalDelhi electricityDelhi electricity price cutDelhi power tariff cutDelhi power tariff reductionदिल्ली इलेक्ट्रिसिटी 02018-07-17T12:11:03 संपर्क सूचना मऊ शादी का झांसा देकर 5 वर्ष तक दुष्कर्म 8. सुपर 30 का दबदबा कायम आईआईटी प्रवेश परीक्षा में 26 छात्र सफल उपयोगिता देहरादून (भाषा)। उत्तराखंड में बिजली की दरों में औसतन 5.72 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो आगामी एक अप्रैल से प्रभावी होगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने यहां बताया कि अगले वित्त वर्ष 2017-18 के लिए की गई इस वृद्धि के बावजूद उत्तराखंड में बिजली पूरे देश में अब भी सबसे सस्ती है। Privacy Policy | About Us | Contact Us सेल्फ हेल्प इंट्रानेट प्रदेश सरकार के दावे खोखले, मंडियों तक नहीं पहुंच रहा बागवानों का सेब मेसेज देख हुई लड़ाई, दूसरी मंजिल से गिरी विवाहिता पावर कॉरपोरेशन की चारों बिजली कंपनियों के उपभोक्ताओं पर रेग्युलेटरी सरचार्ज प्रथम अलग-अलग लागू है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में सबसे ज्यादा 2.84 फीसदी। एक हजार रुपये पर करीब 28 रुपये, दक्षिणांचल में 1.14 फीसदी। एक हजार पर 11 रुपये, पूर्वाचल के 1.03 फीसदी। पावर टैरिफ सब्सिडी प्रदान करने की यह योजना 15 अगस्त, 2015 से प्रभावी होगी तथा 5 वर्ष तक की अवधि के लिए जारी रहेगी। जिन इकाइयों को उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 की अधिसूचना अर्थात 15 अगस्त,2015 को या उसके बाद बिजली कनेक्शन जारी किया गया है, वे 14 अगस्त, 2020 तक पावर टैरिफ सब्सिडी के लिए पात्र होंगी। आरएसएस PROPERTY SHARE पूर्णिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी बिजली कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है तो लोन नहीं चुकाने पर उसे दिवालिया अदालत में नहीं ले जाया जा सकता। पावर सेक्टर जिन मुश्किलों का सामना कर रहा है, उसे मानते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। उसने वित्त सचिव को जून में बिजली कंपनियों से मिलकर उनकी वित्तीय मुश्किलों के बारे में बातचीत करने का भी निर्देश दिया है। Promoted by 9,018 supporters Breaking News utall2 Study Material | Test Series Gender Policy of NABARD अद्भुत है यह प्राचीन महादेव का मंदिर, 84 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन... यूनिट        अभी है         आयोग का फैसला      मुख्य चिंताएं अखिलेश यादव ने खास अंदाज में पूर्व पीएम अटल को किया याद, कही ये बातें VIDEO: उत्तराखंड में आफत की बारिश, बहते-बहते बचा बाइक सवार जानिए किसने दी बाजपेयी को मुखाग्नि posted on August 18, 2018 बिटकॉइन विश्लेषण: 24 अगस्त का सप्ताह (रुझान के लिए परिचय) दिव्यांगजन पेंशन 0 ऑडिट (लेखा परीक्षा) की समय पर तैयारी करनी चाहिए। महज 3.7 सेकंड्स में 0-100 kph की स्पीड पकड़ेगी Audi की RS6 Avant... जिब्राल्टर स्टॉक एक्सचेंज को बिटकॉइन इनवेस्टमेंट प्रोडक्ट की सूची बिजली कंपनियों ने गठन के बाद सातवीं बार बिजली दरों में बढ़ोतरी की है। यही नहीं पड़ोसी राज्यों में तुलना में प्रदेश में बिजली दरों में प्रदेश अव्वल नंबर पर आ गया है। दाऊदी बोहरा समाज ने मनाई ईद, समाज के लोगों ने पढ़ी सामूहिक नमाज OMG टिप्स और ट्रिक्स Electricity राज्य में अप्रैल से लागू होंगी बिजली की नई दरें, जानें- आपकी जेब पर क्या होगा असर? CONTACT US. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. AUTHORS. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH टेक्नोलॉजी मनोरंजन स्पोर्ट्स संस्कृति ख़ास बिजनेस रोगियों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है ये नई एचआईवी थेरेपी It looks like nothing was found at this location. You can try a search instead. [email protected] शिवराज पर आरोप, वोट बैंक को साधने के शुरू की गई सरल बिजली योजना Viral Stories कनेक्शन पत्र भी बांटे गए नई बिजली दरों का मकसद मीटरिंग को बढ़ावा देना है ताकि छोटे उपभोक्ताओं पर गैर-जरूरी फिक्स्ड टैरिफ का बोझ न पड़े और बिजली के इस्तेमाल में किफायत भी आये. मिसाल के लिए अगर एक ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता एक महीने में 30 यूनिट की बिजली इस्तेमाल करता है तो नई दरों के हिसाब से उसका महीने का बिल सिर्फ 140 रुपये आयेगा जबकि फिक्स्ड टैरिफ के तहत उसके ऊपर इससे लगभग ढाई गुना बिल आता.  जवाब –  भारत सरकार रेडियो, प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, साइन बोर्ड आदि के माध्यम से प्रचार अभियान कर रही है। कनेक्शन की लागत, बिजली का उपयोग, मिट्टी के तेल के उपयोग की लागत, लाभ सहित बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता का अभाव बिजली (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) आदि का उपयोग विभिन्न शोध अध्ययनों में घरेलू विद्युतीकरण पर धीमी प्रगति के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डाला जाएगा। किशोर कुमार क्रिकेटस्कोर कार्डवीडियोखेल की अन्य खबरेंइंटरव्‍यूओपीनियन नई बिजली दर के मुताबिक अब 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर चार रुपये की बजाय तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा, जबकि 201 से लेकर 400 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने पर 5.95 रुपये की बजाय 4.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल देना होगा. इसके अलावा 401 से लेकर 800 यूनिट तक के बिजली के बिल का भुगतान 7.30 रुपये की बजाय 6.50 रुपये प्रति यूनिट, 801 से लेकर 1200 यूनिट तक का भुगतान 8.10 की बजाय सात रुपये प्रति यूनिट और 1200 यूनिट तक के बिजली बिल का भुगतान 8.75 रुपये की बजाय 7.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से करना होगा. मुरैना | बिजली बिल माफी योजना का लाभ लेने से कोई भी पात्र हितग्राही वंचित न रहे इसके लिए अधिकारी जोर-आजमाइश कर रहे हैं। बिजली कंपनी की टीम हर रोज अलग-अलग इलाकों में जाकर लोगों के फार्म भरवा रही है। जिन उपभोक्ताओं ने असंगठित श्रमिक योजना के तहत पंजीयन करा लिए हंै उनके बिजली बिजली माफी के लिए फार्म भरवाए जा रहे हैं ताकि उनके पुराने बिलों को माफ कराया जा सके। उपभोक्ता बिजली कंपनी कार्यालय पहुंचकर भी योजना का लाभ ले सकते हैं। 10. हाइक ने लांच की Hike ID, बिना नंबर के भी कर सकेंगे चैट जर्मन सीखिये दिल्ली कांग्रेस ने बिजली सस्ती करने के केजरीवाल सरकार के दावों को जनता से खिलवाड़ करार दिया है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नई कीमतों से बिजली सस्ती नहीं बल्कि महंगी हुई है और ये कदम प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उठाया गया है. vaastu1 day ago #बिजली की दर अटल यादेंः शादी से इनकार कर अटल ने गवां दी थी बलरामपुर लोकसभा जारी आरएसओपी परियोजनाओं की सूची जिला सचिव आजसू पार्टी रांची पूर्व उप- प्रमुख बुंडू Partners विज्ञापन निवेदित पृष्ठ का शीर्षक अवैध कैरेक्टर: "%E0" रखता है। परिवहन और भंडारण के लिए तापमान रेंज सीमा स्वदेश विशेषView All अब तक के 71 और आने वाले अनगिनत वर्षों के लिये स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 71वा स्वतंत्रता दिवस, चारों ओर राष्ट्रभक्ति के बिखरे रंग, उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन फहराया राष्ट्रध्वज देश भर में सुहागिनों ने मनाया हरियाली तीज का पर्व March 27, 2017 Binod Karan आपका ज़िला 0 Apps Home   »झारखण्ड   »बिजली दर में बढढ़ोतरी आवश्यक : अरविंद प्रसाद रंजन सिंह लाइफस्टाइल 6 माह में कार्य पूरा करने वाली इन योजनाओं को शुरु हुए एक साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन किसी भी योजना के कार्य अभी तक 50 प्रतिशत का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं। हालांकि दीनदयाल योजना में 55 प्रतिशत कार्य होने का दावा किया जा रहा है। सौभाग्य योजना की बात करें तो एक वर्ष में केवल 22 प्रतिशत कार्य ही पूरा हो पाया है। इसके अलावा आईपीडीएस का 35 प्रतिशत कार्य हुआ है। एसपी प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने बढ़ोतरी को आम जनता के साथ विश्वासघात करार देते हुए कहा कि पहले ही लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, अब बिजली के दाम बढ़ाकर बीजेपी सरकार ने सबकी कमर तोड़ दी है. जागरण स्पेशल लुधियाना Hero MotoCorp ने लांच की 200 सीसी इंजन से लैस यह नई बाइक आगामी कार्यक्रम अपने पसंदीदा टॉपिक्स चुनें close भूमिका तथा प्रकार्य देखें मंथन का खास पेज.. 03.10.2012 यशपाल मलिक की मनोहर सरकार को धमकी, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई Updated: 27 Jun, 2017 10:24 AM More From Barmer रांची। झारखण्ड में विद्युत नियामक आयोग द्वारा घोषित नई विद्युत टैरिफ पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि रघुवर सरकार संवेदनहीन हो गई है। बिजली बिल में अप्रत्याशित वृद्धी का जनविरोधी निर्णय लेकर जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है। Sports News in Hindi वायरल दक्षिण अफ्रीका187/9(21.0) कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं परिणाम Copyright © 2018 Samachar Agency. Proudly Designed : By WebsitePoint. . विक्की स्टोर, दु - 62 मार्केट कॉम्प्लेक्स हमारे बारे में : CAPTCHA भूमिका SavePreview उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई दरों के आदेश की प्रति मिलने पर सरकार सब्सिडी के संबंध में फैसला लेगी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष विनियामक आयोग की अनुशंसा के बाद राज्य सरकार ने अलग-अलग स्लैब में सब्सिडी की घोषणा की थी। उपभोक्ता को उसके बिजली बिल पर कितने रुपए की सब्सिडी दी जा रही है इसका जिक्र अब बिजली बिल पर अंकित रहता है। बिजली बदलें - विद्युत योजना की तुलना करें बिजली बदलें - इलेक्ट्रिक बिल कैसे कम करें बिजली बदलें - उसी दिन की सेवा
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