यह वेबसाइट विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान की है।              राफेल डील पर केंद्र सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति, राहुल गांधी ने... Haryana Scheme ऑटो देखिए, केरल में बाढ़ से ताश के पत्तों की तरह ढही इमारत जीएसटी के तहत चार टैक्स स्लैब बनाए गए हैं. ये टैक्स स्लैब हैं- 5%, 12%, 18% और 28%. ज़्यादातर वस्तुओं को 12 फ़ीसदी और 18 फ़ीसदी टैक्स के दायरे में रखा गया है. मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव कह चुके हैं कि प्रदेश भाजपा सरकार बिजली उपभोक्ताओं से देश में सबसे अधिक बिजली की दर वसूल रही है। श्री यादव ने कहा था कि बिजली के अनाप-शनाप बिलों को न दे पाने की वजह से किसानों को परेशान किया जा रहा है और सरकार उनके ट्रैक्टर, मोटर पम्प आदि जब्त कर रही है। पोर्टफोलियो खेल जगत की दिनभर की टॉप 5 खबरे… डाइट-फिटनेस यह भी पढ़ेंः एक रात के लिए 15 हजार रुपये में नाबालिग लड़की का सौदा Copy link to Tweet # हरियाणा समाचार एक ही पत्थर की चट्टान से बने इस मंदिर का पांडवों ने करवाया था... बिजली ठेकेदार रवींद्र सिंह जादौन ने बिजली कंपनी के लिए कार्य किया था. यह कार्य बिना वर्क ऑर्डर के किया था जिसका भुगतान नहीं किया गया. इसमें बिजली कंपनी के संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी थी. वर्क ऑर्डर की प्रत्याशा में ठेकेदार ने काम कर दिया था. इसमें संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए. यह जांच रिपोर्ट आरके पांडेय ने दी है. मिशन 2017-18: संस्थागत कांग्रेस ने किया AAP का घेराव, बिजली कंपनियों से मिले होने का लगाया आरोप Copyright © 2018 Hindustan Media Ventures Limited. All Rights Reserved. Leave a comment गैजेट न्यूज़ बिजली के इन उपकरणों की देख-रेख 5 सालों तक सरकार अपने खर्च पर करवाएगी।  पुस्तकें Bhaskar News Network | Last Modified - Jun 11, 2018, 04:30 AM IST नियामक आयोग के सचिव पीएन सिंह ने कहा कि विद्युत वितरण कंपनी ने वर्ष 2018-19 के लिए औसत लागत 6.44 पैसा के मुताबिक 120 करोड़ की राजस्व कमी बताई थी। आयोग ने परीक्षण के बाद राजस्व कमी के स्थान पर 531 करोड़ रुपये के अधिक राजस्व की गणना को मान्य किया। आयोग ने बिजली कंपनी की मांग 6.44 पैसे की जगह 6.20 पैसे की दर को मान्य किया है। धर्म/कुंडली टीवी घरेलू सिलेंडर 66 रुपए महंगा 'दूल्हा' बनकर गर्लफ्रेंड के साथ दुल्हनों को ऐसे ठगता था, चौंकाने वाले खुलासे से पुलिस भी हैरान June 17, 2018 ☰ रेलवे: आवेदनों की जांच अंतिम दौर में, सितंबर में परीक्षा संभव The beneficiaries for free electricity connections would be identified using Socio Economic and Caste Census (SECC) 2011 data. However, un-electrified households not covered under the SECC data would also be provided electricity connections under the scheme on payment of Rs. 500 which shall be recovered by DISCOMs in 10 instalments through electricity bill. जम्मू वितरण SMARTPHONE अब यूपी में बिजली कंपनियां किस्तों पर देंगी सस्‍ते एसी-गीजर-पंखे राज्य विद्युत नियामक आयोग ने सभी श्रेणियों में कुल मिलाकर औसतन 12.73 फीसदी की वृद्धि की है। विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार पावर कार्पोरेशन ने 2 दिसंबर को नई दरों का सार्वजनिक प्रकाशन कराया था। कानूनन सार्वजनिक प्रकाशन के एक सप्ताह बाद नई दरें प्रभावी हो जाती हैं। अफसरों का कहना है कि शनिवार से नई दरें प्रभावी हो जाएंगी। इसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। बिलिंग सॉफ्टवेयर में संशोधन आदि की प्रक्रिया पूरी करा ली गई है। Sarkari Yojana – TheHowpedia 0 replies 0 retweets 2 likes शेयर     A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | अन्य मैनपुरी #एशियन गेम्स Next articleशहरी क्षेत्र के प्रत्येक पात्र हितग्राही को आवासीय पट्टा प्रदान करें – शुक्ल केरियर उत्तर-प्रदेश (बिजली दर रुपए प्रति यूनिट) फूड एंड ड्रिंक दूरभाष:86-755-23707749 पिछड़ों के सामाजिक और आर्थिक न्याय का मार्ग प्रशस्त करेगा आयोग: कैप्टन अभिमन्यु जवाब -हमारे देश में घरेलु विद्युत् कनेक्शन लेने वाले लोगों का प्रतिशत बहुत कम है। इस सौभाग्य योजना का उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहरहे सभी शेष गैर-विद्युतीकृत परिवारों को अंतिम छोर तक बिजली कनेक्शन द्वारा ऊर्जा प्रदान करना है। #livecities पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान, जानिए नए नियम about us हमें लिंक बनाएं चार सौ फीट ऊंचे टाॅवर पर (गोले में ) चल रहे काम की हर घर से जुड़ी Stories You May Like Latest Washing Machine Technologies in India Why Bijli Bachao? अटल जी के जाने के बाद लोग अब चर्चा कर रहे हैं कि शायद अटल जी नहीं होते तो झारखंड भी नहीं होता। जानकार बताते हैं कि अटल जी जब कभी झारखंड का दौरा करते या यहां के नेताओं के साथ बातचीत करते तो झारखंड (वनांचल) का जिक्र जरुर करते थे। वर्ष 1991 में रांची में एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि और जैसे ही उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, अलग राज्य की घोषण कर दी। वन एवं पर्यावरण सड़क पर हार्मोनियम बजाता है ये शख्स, 'इंडियन आइडल 10' के जज नेहा-विशाल ने दान किए 1-1 लाख रुपये THE PROBLEM:Mickler's Landing Beach is the largest public beach in St. Johns County (SJC), Florida*, and it is in desperate need of restoration after being devastated by hurricanes and nor' easters. This… Read more Delhi rooftop solar cheaper than electricity bill! बिजली दर में भारी वृद्धि को लेकर अखिलेश सरकार पर बरसीं मायावती DGCA ने किया हाईकोर्ट में विमानन कंपनियों का बचाव, बहुत ज्यादा किराया नहीं वसूल रहीं एयरलाइंस Whatsapp कटकमसांडी प्रखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना टिप्पणियांVIDEO : बिजली बिल माफ करने की मांग बिजली आपूर्ति-भारतीय परिदृश्य उजाला दिनांक वार खबरें NRI's Booked Home at Shapoorji Pune at Rs 45,000 इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में बिजली की दरों में लगभग दोगुनी वृद्धि की गई है. ग्रामीण उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट तक 3.0 रुपये प्रति यूनिट, 100 से 150 यूनिट तक 3.50 रुपये प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट के लिए 4.50 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा. पंचतत्व में विलीन हुए अटल, बेटी नमिता ने भारत रत्न पूर्व पीएम वाजपेयी को दी मुखाग्नि प्रधान मंत्री सौभाग्य बिजली हर घर योजना का मुख्य उद्देश्य – सौभाग्य योजना एक बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों का विद्युतीकरण करना है, जो उत्पादन क्षेत्र में मदद करेगा, बिजली की मांग को आगे बढ़ाकर सामाजिक और आर्थिक लाभों की वृद्धि करेगा। और विद्युत मंत्रालय नोडल प्राधिकरण है जिसकी जिम्मेदारी देश में प्रत्येक परिवार को बिजली कनेक्शन प्रदान करने और लक्ष्य पूरा करने की जिम्मेदारी है CrazyFreelancer खेल7 #Kerala देवरिया / कुशीनगर पंजाब केसरी स्पेशल Healthy Food बड़ोग पंचायत के 2 गांवों में फोरलेन निर्माण का मलबा बना लोगों के लिए... Latest Govt Jobs 2499916899खरीदे बलिराम सिंह। | Last Modified - Dec 04, 2017, 07:11 AM IST तरंग SITEMAP Copyright © 2016 Prabhat Khabar (NPHL) 1999 में वेबसाइट से प्रचार करनेवाले यूपी के पहले उम्मीदवार थे अटल बिहारी वाजपेयी YOUTUBE AQI वैद्युत उपस्कर प्रौद्योगिकी प्रभाग (ईएटीडी) Offer Details इसी तरह छोटे (एलटीएस) व बड़े उद्योग (एचटीएस) के उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली मिलेगी. कंपनी ने अपने प्रस्ताव में लो-टेंशन व हाइटेंशन के उपभोक्ताओं के लिए दर कम करने का प्रस्ताव दिया है. हालांकि एलटीएस-एचटीएस में फिक्स चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव है. एलटीएस में 200 के स्थान पर 220 रुपये प्रतिमाह तो एचटी में 300 के स्थान पर 500 रुपये प्रति किलोवाट/माह का प्रस्ताव है. VIDEO : गायक को लगाया गले तो महिला हुई गिरफ्तार, होगी 2 साल की सजा एम ई डी फोटो गैलरी सिवान पेट्रोल पंपों पर चोरी रोकने के लिए एचपीसीएल ने उठाया यह बड़ा कदम बिहार : जानें क्‍यों बिजली कंपनी ने लार्सन एंड टूब्रो को दिया अल्टीमेटम बिजली स्विच करें - बिजली की तुलना करें बिजली स्विच करें - सस्ता बिजली और गैस बिजली स्विच करें - डलास में सस्ता बिजली
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