कार्य के लिए पत्र जारी किये जाने की तारीख से 24 महीनों की अवधि के भीतर योजना को पूरा किया जाएगा। Mobile झरिया खराब शीर्षक Partner sites : डीलर संघ Read more about: चर्चा में क्यों? ...कांग्रेस उम्मीदवार के हाथों ही हुई थी सिद्धारमैया की पहली हार कॉपीराइट © 2017. उर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन. सर्वाधिकार सुरक्षित मेरा पैसा न्यूज़ Thomson Press महत्वपूर्ण जानकारी July 17, 2018 नियामक आयोग के सचिव पीएन सिंह ने कहा कि विद्युत वितरण कंपनी ने वर्ष 2018-19 के लिए औसत लागत 6.44 पैसा के मुताबिक 120 करोड़ की राजस्व कमी बताई थी। आयोग ने परीक्षण के बाद राजस्व कमी के स्थान पर 531 करोड़ रुपये के अधिक राजस्व की गणना को मान्य किया। आयोग ने बिजली कंपनी की मांग 6.44 पैसे की जगह 6.20 पैसे की दर को मान्य किया है। Dharmender Chaudhary [Updated:28 Jan 2016, 4:59 PM IST] कीर्ति आज़ाद के निलंबन के बाद बीजेपी नेताओं में मची… प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना "सौभाग्य" You Are At: इससे जहां बिजली की चोरी में कमी होगी वहीं लाइन हानियां कम होने से वितरण कंपनियों का घाटा कम होगा। देश दीपक वर्मा का कहना है कि इससे बिजली के नए कनेक्शन लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने आयोग के अध्यक्ष व सदस्य से मिलकर इस फैसले के लिए आभार जताया। बलरामपुर से वाजपेयी को हराने के लिए नेहरु ने कराया था मशहूर बॉलीवुड एक्टर से प्रचार कैसे पहुंचें Main-Page-News March 25, 2018 Binod Karan आपका ज़िला 0 राज्य में अप्रैल से लागू होंगी बिजली की नई दरें, जानें- आपकी जेब पर क्या होगा असर? राज्य                               खपत              यूनिट तक दर  एयर इंडिया पायलटों की धमकी- अगर बकाया उड़ान भत्ता नहीं चुकाया तो फ्लाइट ऑपरेशंस रोक देंगे 21 mins मैच से पहले बोले कप्तान कोहली, जीत के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं Nag Panchami 2018: काल सर्प दोष से चाहते हैं मुक्ति तो ऐसे करें नाग पंचमी पर नाग की पूजा जॉब्स Joined July 2012 चर्चित खबरें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में बिजली से वंचित परिवारों को कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए आज इस योजना की शुरुआत की गई है. बिजली पहुंचने का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं है. आज के आधुनिक युग में जब देश डिजिटल हो रहा है. इंसान तकनीकी पर निर्भर होता जा रहा है. हमारे सभी उपकरण बिजली पर ही निर्भर हैं, ऐसे में गरीब घरों में प्रकाश पहुंचाने की पहल बहुत महत्वपूर्ण है. कहा, पिछले एक साल में ऐसे 246 गांवों को बिजली पहुंचाई गई है, जहां अभी तक बिजली नहीं थी. अभी राज्य में 26 गांव ऐसे हैं जहां बिजली पहुंचाना बाकी है. उन्होंने कहा कि अप्रैल माह तक हर गांव तक बिजली पहुंचा दी जाएगी. इस अवसर पर राज्य मंत्री रेखा आर्य, सांसद राज्य लक्ष्मी शाह, विधायक आदि मौजूद रहे. वीडियो देखें बिलासपुर मुख्‍य सामग्री पर जाएं डॉक्टर से पूछें ग्रामीण इलाकों में गरीब तबके के लोगों के लिए पक्के मकान की व्यवस्था करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। इससे पहले यूपीए सरकार के दौर में भी ऐसी ही योजना चल रही थी। हालांकि तब उसका नाम इंदिरा गांधी आवास योजना है। कमल किशोर Gemini (मिथुन) टैलीकॉम निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा? Replying to @JarnailSinghAAP @Shitalkumar3 and 2 others नौकरी अक्टूबर 26, 2017 फोन में लोकेशन ऑफ है? फिर भी आप पर है गूगल की नजर, ऐसे करें बंद बाराबंकी मोबाइल-टेक सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 18,452  गांवों के विद्युतीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. लेकिन इस आंकड़े के हिसाब से देश की बिजली खपत में कोई इजाफा नहीं देखा गया है. होम ›  PIB / PRS Be the first to comment 95% तक Tennis प्रभात खबर 30 वर्ष जब अटलजी ने लता मंगेशकर के अस्पताल का उद्घाटन करने से कर दिया था इनकार 7 mins Life Style बीडीओ कटकसांडी, हजारीबाग ताँबा (COPPER) सनसनी सपना चौधरी के लटके-झटके से WwE के कई पहलवान चित.. देखें वीडियो 1 फरवरी 2018 प्रश्नपत्र III लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बिजली सस्ती हो गई है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने सोमवार को बिजली के बिलों पर लागू 2.84 प्रतिशत सरचार्ज को खत्म करने की घोषणा कर दी। अब सूबे के डेढ़ करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को अप्रैल महीने का बिजली बिल कम देना पड़ेगा। अध्य्क्ष अखिल भारतीय दलित महासंघ Publish Date:Sat, 03 Jun 2017 01:00 AM (IST) Kashmir News in Hindi जल संकट अपना शहर चुनें Uttar Pradesh मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना के नये प्रावधान 2:04 मार्च में राजस्व संग्रह 1300 करोड़ पर पहुंचा : बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अधिकारी वर्तमान वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन लगातार राजस्व संग्रह से जुड़े आंकड़े को इकट्ठा करने में लगे थे। देर शाम तक उपलब्ध आंकड़े के अनुसार अकेले मार्च 2018 में यह लगभग 1300 करोड़ पर पहुंचने की उम्मीद है। वहीं मार्च 2017 में यह राशि 830 करोड़ रुपए थी। देर शाम तक इस वर्ष मार्च में साउथ बिहार पावर होल्डिंग कंपनी का योगदान 850 करोड़ तथा नार्थ बिहार पावर होल्डिंग कंपनी का योगदान 450 करोड़ दर्ज हुआ। प्राइवेसी पॉलिसी गोरखपुर में रेलवे पुल पर बच्चे खेलते है मौत का खेल Daily Updates एंड्रॉयड यूजर्स तुरंत डिलीट कर दें ये 145 एप्स,Google ने जारी की लिस्ट चंदौली 201-300             5.77 बैटरी परीक्षण प्रयोगशाला गल्फ फिसड्डी चीफ इंजीनियरों का नोटिस जारी Atal Bihari Vajpayee: अटल-आडवाणी की जोड़ी में मुरली मनोहर जोशी को क्यों नहीं घुसाते? वाजपेयी ने दिया था ऐसा जवाब जल और उद्योग अमरोहा क्या वाकई मक्का में होटल की बिल्डिंग गिरने से हाजी शहीद हुए हरियाणा सरकार की ‘पावर टैरिफ सब्सिडी योजना’ – Power Tariff Subsidy Yojna श्री नेगी ने बताया कि दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना सात दिन चौबीय घंटे सभी को बिजली, मुख्यमंत्री हर घर बिजली योजना और सौभाग्य सहित अन्य योजनाओं के तहत सभी उपभोक्ताओं को वित्त वर्ष 2018-19 तक विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि साथ ही दिसंबर 2017 तक सभी गांवों का विद्युतीकरण कार्य पूरा करने के लिए नेटवर्क का विस्तार होने से पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई है, जिसके कारण से बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। सूचना का अधिकार त्वरित संपर्क abcBABYart – Create Custom Nursery Art List name Wed, 22 Aug 2018 08:30 PM IST पाइए दिल्ली समाचार(Delhi News In Hindi)सबसे पहले नवभारत टाइम्स पर। नवभारत टाइम्स से हिंदी समाचार (Hindi News) अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करें Hindi News App और रहें हर खबर से अपडेट। एक्टिविस्टों के सुझाव पंचतत्व में विलीन हुए अटल बिहारी वाजपेयी, दत्तक पुत्री ने दी मुखाग्.. कंपनी ने कुल खर्च के लिए 16,900 करोड़ की मांग की है. इसमें नॉर्थ बिहार कंपनी ने 7200 करोड़ तो साउथ बिहार कंपनी लिमिटेड ने 9700 करोड़ की मांग की है. कंपनी ने अपने प्रस्ताव में दो तरह की टैरिफ सौंपी है. एक में कंपनी ने कहा है कि राज्य सरकार के अनुदान के बिना अगर शत-प्रतिशत खर्च की बात है तो उसमें 51 फीसदी से लेकर 120 फीसदी तक बिजली दर में वृद्धि की आवश्यकता होगी. लेकिन कंपनी ने कहा है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार ने 2952 करोड़ का अनुदान दिया है. मुंबई वालों ध्यान से सुन लो! बिहार में उत्पादित बिजली से दौड़ती हैं मुंबई की लोकल ट्रेनें केबिल तथा चालक अटल जी के निधन पर अमिताभ बच्चन ने ऐसा क्या लिखा कि लोग हुए 5 ए शामगढ़ जल उपलब्धता के आधार पर कृषकों को सिंचाई कार्य के लिए नलकूपों से जल दोहन हेतु डीजल/विद्युत पम्प सैट के लिए 9 वर्ष हेतु ऋण उपलब्ध- लखनऊ से और करेंट अफेयर्स Kerala Scheme Gadgets & Gizmos 2018 ASIAN GAMES: सिंधु, सुशील और दीपा जानिए और किन-किन खिलाड़ियों से लगी है गोल्ड मेडल की आस Aries (मेष) केरल बाढ़ः सभी 14 जिलों में रेड अलर्ट, सेना ने बचाई 100 की जान, अब तक 80 लोगों की मौत ज्योतिष इस तरह के बदलाव चीन की सरकार से व्यापक भावना को प्रतिबिंबित करेंगे, क्योंकि क्रिप्टोकाउंक्ल्यूज तेजी से बढ़ती विनियमन के साथ मिल रहे हैं < हालांकि कहानी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, रुचि रखने वाले पाठकों को जारी रखने के लिए जारी रखने के लिए कॉनटेलेग्राफ़ में रहना चाहिए। उन्होंने कहा, ''जो एक छोटा व्यापारी जिस मार्केट से लोहा ख़रीदता है और उसी मार्केट में गेट बनाकर बेचता है उसे जीएसटी का कोई फ़ायदा नहीं होना है.'' रघुनाथ टुडु देश से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करके इंस्टॉल करें गाँव कनेक्शन एप वीएलई कॉर्नर ऊर्जा लागत की तुलना करें - उपयोगिता मूल्य ऊर्जा लागत की तुलना करें - सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य ऊर्जा लागत की तुलना करें - विद्युत प्रदाता स्विच करें
Legal | Sitemap