ऑडियो आर्टिकल्स Live Cricket Score हिसार पूरी स्टोरी पढ़ें » चम्बा Sri nagar Updated Sat, 21 Jul 2012 12:00 PM IST अगर नहीं जमा किया है बकाया बिल तो काट दिए जाएंगे बिजली कनेक्शन बीईआरसी अध्यक्ष ने बताया कि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों का समय से भुगतान करने पर 1.5 प्रतिशत की छूट के साथ ही पोर्टल के जरिये ऑनलाइन भगुतान करने पर एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार समय पर बिल का भुगतान ऑनलाइन करने पर उपभोक्ता को 2.5 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी। इस बीच ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि बिजली की दरों में वृद्धि से उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। जमशेदपुर गाँवों केवल 6 से 8 घंटे बिजली मिलने की बात भी श्री यादव ने उठाई है। कांग्रेस ने 8 अप्रैल को अशोकनगर में बिजली दरें बढ़ाने के प्रस्ताव के विरोध में बड़ा प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद भी सरकार ने बिजली की दरें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस का कहना है कि वह इस बारे में जल्द ही तेज और प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ेगी। 20-Jan-16 10:32 प्रबंध निदेशक बिजली आपूर्ति-भारतीय परिदृश्य भारत में 765 केवी सिस्टम अटलजी ने संकट में भारत को बनाया था चमत्कारी अर्थव्यवस्था Audiotrainer लोकायुक्त ने बिजली कंपनी के जेई के खिलाफ पेश किया चालान सुप्रीम कोर्ट पहुंची चुनाव से पहले सस्ती बिजली देने और बिल माफ करने की योजना विधानसभा चुनाव सोशल अंगदान से जीवनदान इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है। Published Date 2016/09/16 20:35, Written by- Goverdhan Chaudhary NewsCode Jharkhand | 28 April, 2018 5:04 PM विभागीय सेवा नियम ENGvsIND: जो रूट ने कहा - स्टोक्स के लिए सैम को बाहर रखना बहुत कठिन फैसला By Prabhat Khabar | Updated Date: Feb 16 2018 9:06AM 1:37 MLA BJP समस्त बोकारो वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं श्रीलंका99/7(16.0) जीएसटी मुद्दे को गुजरात चुनाव तक जिंदा रखना चाहती है कांग्रेस, बीजेपी हुई अलर्ट 28 जुलाई 2018 Latest News in English कंज्यूमर क्यों झेले 'एक्स्ट्रा' करंट? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना Hindi Newsव्यापारबिहार में बिजली-दर में बदलाव नहीं, उपभोक्ताओं को राहत विशेष दिवस Cashback on offer price: 2113 पीएम मोदी के साथ चल रही भीड़ में शामिल थे आईबी के 600 लोग, 50 शार्पशूटरों की थी नजर यूपी के 100 स्कूलों को मिला हिंदी कीबोर्ड, शुरू हुआ उज्जवल विकास अभियान स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी हैं ये विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ चर्चित विडियो PIB / PRS न्यूज़     वित्त मंत्री ने विभाग के अधिकारियों से क्षेत्र के सभी 17 फीडरों बारे विस्तृत जानकारी ली तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी फीडरों पर लाइन लॉस कम करवाने के प्रयास करें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के कुछ फीडरों पर लाइन लॉस 20 प्रतिशत से कम कर लिया जाता है तो ये क्षेत्र के अन्य गांवों के लिए एक मिसाल होंगे। इससे लोगों को इस योजना में शामिल हुए फीडरों से होने वाले फायदों का पता चलेगा। Economy India Today - Hindi Hindi Samachar मौसमविज्ञान डाटा राज्य से और योजना के अनुदान का हिस्सा विशिष्ट वर्ग राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के लिए 60 फीसदी (अनुशंसित उपलब्धि अर्जित करने पर 75 प्रतिशत तक) और विशिष्ट वर्ग राज्यों के लिए 85 फीसदी (अनुशंसित उपलब्धि अर्जित करने पर 90 प्रतिशत तक) तक है। अतिरिक्त अनुदान के लिए अपेक्षित उपलब्धियां हैं : योजना का समय पर पूरा होना, एटी एंड सी में अपेक्षित कमी और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी को अग्रिम रूप से जारी करना। सिक्किम समेत सभी पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड विशिष्ट वर्ग राज्यों में शामिल हैं। August 26, 2017 Binod Karan आपका ज़िला 0 दाऊदी बोहरा समाज ने मनाई ईद, समाज के लोगों ने पढ़ी सामूहिक नमाज पश्चिमी सिंहभूम में भाजपा को मजबूत करने के संकल्प के साथ स्वंतत्रता दिवस की बधाई 71 साल पहले ऐसे मना था देश का पहला स्‍वतंत्रता... दुमका : इंडोर स्टेडियम दुमका में अरविन्द प्रसाद की अध्यक्षता में झारखंड राज्य विद्य्नुत नियामक आयोग के द्वारा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का वर्ष 2011- 12 से वर्ष 2015 -16 तक वर्ष 2016-17 का 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 का विद्य्नुत वितरण दर निर्धारण हेतु जन-सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए बिजली दर उतना ही निर्धारित की जायेगी जिससे की उन पर भार ना पड़े और बिजली कम्पनी को भी घटा ना हो। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चेयर मेन अरविन्द प्रसाद ने कहा कि कम्पनी को बिजली खरीदने के लिए पैसे की जरुरत पड़ती है। बिजली के खरीद एवं उपभोक्ताओं के बिजली विपत्र के विरुद प्राप्त राशि में समन्ता होना आवश्यक है। अप्रैल माह से सरकार अब कम्पनी रिसोर्स गेप (सबसीडी) नही देगी। इसी कारण से बिजली दर में कुछ ना कुछ बढ़ौतरी होनी आवश्यक है। ADVERTISEMENT Powered by: समाज कल्याण 07-Apr-16 09:40 up सरायकेला खरसावाँ मॉब लिंचिंग से नहीं हुई अकबर की मौत : आईजी Apple CrazyFreelancer शुद्ध पेयजल की कमी के कारण जलजनित रोग सबसे अधिक जानलेवा सरायकेला RC Desk1, December 04,2017 05:57:02 PM ...जब वे अपना पहला भाषण भूल गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में 5 अनकही बातें सवाल योजना से लाभ एक हजार के बिल पर लगभग 22 रुपये तक कमी: रेग्युलेटरी सरचार्ज में कटौती का सबसे ज्यादा फायदा मध्यांचल के उपभोक्ताओं को मिलने जा रहा है। मध्यांचल में 2.84 फीसदी रेग्युलेटरी सरचार्ज की जगह अब केवल 0.73 फीसदी रेग्युलेटरी सरचार्ज बिजली बिल पर वसूल किया जा सकेगा। यानी 1 हजार रुपये के बिल पर उपभोक्ताओं को लगभग 22 रुपये के रेग्युलेटरी सरचार्ज देने से राहत मिलेगी। सोनिया के खिलाफ लेख पर जब अटल ने दी नसीहत Energy Efficiency and Other Articles कोयला उद्योग समाचार अर्थव्यवस्था शहरी शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को अब 10 रुपये प्रति किलोवाट अधिक फिक्स चार्ज देने के साथ 45-50 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2017-18 के लिए 30 नवंबर को नई बिजली दरों का एलान किया था। सभी श्रेणियों में कुल मिलाकर औसतन 12.73 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। अस्‍थायी कनेक्‍शन के लिए 34.75 प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा। जुलाई 17, 2017 team livecities एंटरटेनमेंट 0 Total 0 search results found for %20%20%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%80%20%E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%80 Time Sarkari Yojana News होम  » समाचार  » कारोबार  » जानिए ऐसा क्या करेंगे कि मिलेगा सस्ती ब्याज दर पर लोन Recent Posts आवास फीचर जाट महासभा करनाल ने किया वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का स्वागत NDTVBusinessHindiMoviesCricketGood TimesFoodTechAutoAppsPrime न्यूज निचोड़ At 11 AM : अमर रहेंगे अटल! हर पल अपडेट रहने के लिए अभी डाउनलोड करें First India News Mobile Application परीक्षा उपयोगी पुस्तकें छत्तीसगढ़ में बिजली की नई दरें घोषित, उपभोक्ताओं को कुल 531 करोड़ की दी छूट 33 के.व्ही से अधिक वोल्टेज पर नवीन कनेक्शन हेतु विद्युत निरीक्षक द्वारा रेखाचित्र अनुमोदन तथा चार्जिंग अनुमति संबंधी नवीन सेवा को लोक सेवा प्रबंधन अधिनियम अंतर्गत शामिल करने की अधिसूचना। Mi A2 खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, Xiaomi ने जारी किया सिक्योरिटी पैच और कैमरा अपग्रेड 17 mins 22 Views Ent 21 Views अटल जी के निधन पर गमगीन हुए टीवी स्टार्स, सोशल मीडिया पर दी श्रद्धांजलि कक्षा सूचकांक सौभाग्य योजना के लिए केंद्र सरकार से 60% अनुदान राज्यों को मिलेगा, जबकि राज्य अपने कोष से 10% धन खर्च करेंगे और शेष 30% राशि बैंकों से बतौर ऋण लेनी होगी।  निर्मल सिंह Create a new list अन्य सेवाएं : छत्तीसगढ़ से बेहतर कानपुर व बिहार की कंपनी World सपा सरकार ने वर्ष 2012 के अपने चुनावी घोषणा-पत्र में वादा किया था कि ''आने वाले दो वर्षों में बिजली की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 20 घण्टे और शहरी क्षेत्रों में 22 घण्टे की जायेगी। उद्योग और कृषि के लिये बिजली की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जायेगी’’। परन्तु आज लगभग सवा तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी यह सपा सरकार अपने इन वादों को थोड़ा भी पूरा करने के मामले में ना केवल पूरी तरह से विफ ल साबित हुई है, बल्कि इन वादों को पूरा करने के मामले में अभी तक कोई ठोस क़दम भी नहीं उठा पाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सब जानती है और उसने ''अपराध-नियंत्रण व क़ानून-व्यवस्था के साथ-साथ जनहित व विकास एवं बिजली’’ के क्षेत्र में भी बी.एस.पी. की सरकार के बेहतरीन कार्यों को देखा व परखा एवं अनुभव किया है। सोनीपत फोर्टिस निदेशक मंडल की 13 जुलाई को बैठक, कोष जुटाने पर होगा विचार आयुष दवाओं की सुरक्षा निगरानी बढ़ाने के लिये आयुष मंत्रालय की नई केंद्रीय योजनाAug 16, 2018 सस्ता बिजली प्रदाता - डलास में सस्ता बिजली सस्ता बिजली प्रदाता - विद्युत प्रदाता चुनें सस्ता बिजली प्रदाता - बिजली का बिल
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