100 यूनिट तक के खर्च एवं एक किलो वाट तक के कनेक्शन पर सिर्फ 200 रुपए ही लगेगा शुल्क बॉलीवुड इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ Comparison of various refrigerants (R-410A, R-22, R-32, R-290, R-134A, R-600A) used for Air Conditioners and Refrigerators UP News in Hindi Accessibility Help Tags:    ELECTRICITY BILL LOADED CONSUMER ELECTRICITY COMPANY RANKING REACHED 31ST  काउंसिलिंग की तारीख बदली Tags:    उत्तराखंड UTTARAKHAND DEHRADUN देहरादून एक अप्रैल APRIL 1 उत्तराखंड में बिजली की दर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष सुभाष कुमार ELECTRICITY RATES IN UTTARAKHAND UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION CHAIRMAN SUBHASH KUMAR  1 फरवरी 2018 SITEMAP टेस्ट सीरीज उपयोगिता स्वचालन अनुसंधान केंद्र (यूएआरसी) छत्तीसगढ़ पी.सी.एस. सोने की गिन्नी (GOLDGUINEA) प्रोफ़ेसर दिवाकर ने कहा कि सरकार ने ग़रीबों को लिए जन धन अकाउंट खोला लेकिन अब उन ग़रीबों को इस अकाउंट को हैंडल करने के लिए आठ फ़ीसदी सर्विस टैक्स देना होगा. उन्होंने कहा कि इतने सारे विरोधाभासों के साथ कोई सरकार कैसे दावा कर सकती है कि इससे ग़रीबों को फ़ायदा होगा? Astrology Subscribe Now बहरहाल अटल जी ने झारखंड राज्य को एक समृद्ध राज्य के रूप में बनाने का सपना देखा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस मकसद में झारखंड का गठन हुआ था वह पूरा हुआ या नहीं। राज्य के विकास के पैमाने को देखकर लगता है कि शायद राज्य को जिस मकसद से अलग किया गया था वह पूरा नहीं हुआ। जॉब्स श्रीराम फाइनेंस के यार्ड में मारा छापा – एसडीआरआई ने की… पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के कार्यक्रम म.प्र. माध्यम Grievances पूर्व पीएम वाजपेयी के खिलाफ प्रोफेसर ने किया था यह टिप्पणी बाजार भाव Instagram तरंग महंगी बिजली का हल निकालने की दिशा में ऊर्जा मंत्रालय ने 17 जुलाई को जारी किए गए मेरिट ऑर्डर पर एक अगस्त तक सीईआरसी, सीईए और राज्यों के ऊर्जा सचिवों से राय मांगी थी। इसमें थर्मल ऊर्जा उत्पादन तथा शेड्यूलिंग के नियमों में ढील देने को लेकर ज्यादातर ने सकारात्मक पक्ष पेश किया। जवाब सकारात्मक होने की वजह बिजली कंपनियों की लागत में कमी और एकरूपता बताई जा रही है। सरकार इस व्यवस्था को ट्रायल के आधार पर एक साल के लिए लागू कर सकती है, उसके बाद पुनर्विचार कर आगे कदम बढ़ाएगी।  समाज cricket-news2 days ago बजटीय उपबंध समाज सेवी परसुडीह   प्रिंट 469 Views HSSC Food Supply Sub Inspector Admit Card, Syllabus & Notes pdf Aquarius (कुंभ) दून में पहाड़ी शैली में बनेंगे पुलिस बूथ, चौराहों पर दिखेगा ब्रह्मकमल मीडिया प्रभारी, भाजपा पश्चिमांचल Android संपादकीय: बेलगाम भीड़तंत्र दिल्ली और एनसीआर प्रतापगढ़ Desh राज्यपाल ने राजभवन में देखे बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम Croatian Hrvatski जयपुर डिस्काॅम के प्रबन्ध निदेशक आर.जी.गुप्ता ने बताया कि योजनाओं के प्रति उपभोक्ताओं के अच्छे रुझान को देखते हुए एमनेस्टी योजना,स्वैच्छिक भार वृद्धि एवं श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना एवं लम्बित वीसीआर निस्तारण योजना की अवधि को दो माह बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि विद्युत एमनेस्टी योजना के तहत अधरेलू, औद्योगिक एवं मिक्स्ड लोड श्रेणी के 31 मार्च 2017 तक कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ता तथा घरेलू,कृृषि, एसआईपी (ग्रामीण) श्रेणी व केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों के किसी भी श्रेणी के विद्युत कनेक्शन के नियमित / कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिलेगा चाहे उनके कनेक्शन कभी भी कटे हों। श्रेणी परिवर्तन घोषणा के तहत घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता, जो अघरेलू श्रेणी में विद्युत का उपभोग कर रहे हैं वे सामान्य दरों पर कनेक्शन को अघरेलू श्रेणी में परिवर्तित करवा सकते हैं। सरकार # Dehradun News Live Today PDP नेता मुजफ्फर हुसैन बेग का विवादित बयान, पीएम नरेंद्र मोदी को दी चेतावनी Viral Stories Plug-in: Acrobat Reader   फूड एंड ड्रिंक नई दिल्ली। भारत में अब सोलर पावर की कीमतें रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच सकती हैं। अमेरिका की कंपनी सन एडिसन ने भारत में सबसे कम कीमत पर सोलर बिजली बनाने का प्रोजेक्ट हासिल किया है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्युएबिल एनर्जी (एमएनआरई) ने आंध्र प्रदेश में 500 मेगावाट के सोलर पार्क के लिए बोलियां मंगवाई थी, जिसमें सन एडिसन ने 4.63 रुपए प्रति यूनिट की बोली लगाकर प्रोजेक्ट हासिल किया है, जो कि देश में सबसे कम है। इससे सस्ती बिजली मिलने की उम्मीद है, वहीं सोलर पावर कंपनियों के बीच प्राइस वार छिड़ सकती है। 255 Money Today कीमत- 5.9 लाख रुपये कार बिजली कंपनियों के घाटे की पड़ताल नहीं की गई और हर साल कंपनियां अपने घाटे को कानूनी जामा पहनाती जा रही हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से उनका दावा कानूनी तौर पर पुख्ता हो रहा है, क्योंकि सरकार ने घाटे को लेकर कंपनियों से न तो कोई पूछताछ की और न ही इस बारे में कोई जानकारी ही जुटाई गई, नतीजा ये हुआ कि साल दर साल कंपनियों के घाटे की फाइलें सरकार के पास जमा हो रही है और एक तरह से सरकार की मौन स्वीकृति इस घाटे को मिल रही है, अब अगर मामला कोर्ट में भी जाता है, तो यहां सरकार की लापरवाही से खुद उसका पक्ष कम हो रहा है, ऐसे में दिल्ली में टैरिफ बढ़ने की आशंका मजूबत हो रही है. FROPKY मंदसौर जिले की प्रमुख खबरे SYNDICATION ज्‍योतिष Thursday 16 August , 2018 अजितेश कुमार Macedonian Македонски नितिन गडकरी बोले- नौकरी ही नहीं हैं तो आरक्षण का क्या फायदा BihareffectiveelectricityExpensiveincreasenew ratePatnaPercentagePunjab Kesariपटनाबिजलीबिहार कचरागाह की आड़ में चल रहा देह व्यापार [छुपाएँ] क्विज केंद्र गवर्नमेंट राष्ट्र में बिजली की कीमतें घटाने व इसमें एकरूपता लाने की दिशा में कार्य कर रही है, जिसके लिए उसकी थर्मल ऊर्जा उत्पादन तथा शेड्यूलिंग के नियमों में ढील देने की योजना है. ऊर्जा मंत्रालय ने जुलाई में इस पर मेरिट ऑर्डर जारी कर सभी पक्षों से राय मांगी थी, जिस पर उसे सकारात्मक रुख मिला है. भारत रत्न ‘अटल’ का हिमाचल से था गहरा नाता, प्रीणी से जुड़ीं हैं खास... मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न तमिलनाडु के थेनी, मदुरै में बाढ़ का अलर्ट: 8,410 लोग राहत शिविरों में Chhattisgarh News कातिल की गिरफ्तारी को लेकर मारवाड़ी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने किया सड़क जाम बहन प्रियंका की सगाई अटेंड करने शूटिंग बीच में छोड़ मुंबई लौंटी परिणीति चोपड़ा Like20 डिवाइस जैतापुर प्रोजेक्‍ट को दुनिया का सबसे बड़ा न्‍यूक्लियर कॉन्‍ट्रैक्‍ट माना जा रहा है और यह दुनिया की सबसे बड़ी न्‍यूक्लियर साइट भी है। 10,000 मेगावाट्स के इस प्रोजेक्‍ट में छह रिएक्‍टर्स होंगे, जिनमें प्रत्‍येक की क्षमता 1650 मेगावाट होगी। भारत सरकार ने 2017 तक 17,400 मेगावाट न्‍यूक्लिर पावर जनरेशन का लक्ष्‍य रखा था, जिसमें से वह केवल 30 फीसदी लक्ष्‍य ही हासिल कर पाई है। विद्युत प्रदायक बदलें - आज से शुरुआत करें विद्युत प्रदायक बदलें - विद्युत खुदरा विक्रेताओं विद्युत प्रदायक बदलें - सस्ते व्यापार बिजली
Legal | Sitemap