खराब शीर्षक चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब शरद गुट ने नीतीश के खिलाफ किया बड़ा ऐलान…. FROM WEB45 Colleges ranked by prettiest studentsAd: FROPKY.COMTake a step closer towards your [email protected]$ 150 p.m#HappyEMIsAd: Godrej EmeraldNRI's Booked Home at Shapoorji Pune at Rs 45,000Ad: Joyville by Shapoorji PallonjiFROM NAVBHARAT TIMESराहुल गांधी और इस लड़की की जोड़ी का सच क्या है?स्तन के नौ प्रकारआतंकी बुरहान वानी का एनकाउंटर करने वाले पुलिस अफसर सस्पेंड?From The Web बिटकॉइन अधिशेष का उपयोग कर, सरकार अभी भी फैलाने आयोग के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि इस साल के लिए बिजली की नई दरें इस प्रकार हैं- 200 यूनिट से ऊपर घरेलू बिजली 3 पैसे प्रति यूनिट महंगी की गई है. सिर्फ इसी कैटेगरी में बिजली दरें बढ़ी हैं. योग्यता: बीई/बीटेक/डिप्लोमा उ वि औद्योगिक सेवा 3 8.02 0.40 7.62 8.45 7.48 अन्य संपर्क होमबिहार शुद्धिपत्र Page Not Found 404 Error योगी ने राहुल पर बोला हमला, कहा इनकी हरकतों की वजह से ही इन्हें नकार चुकी है जनता English News Copyright © 2016 Prabhat Khabar (NPHL) जालोर भाषा चुनिए ४- ग्रामीण क्षेत्र में 500 वॉट तक के भार वाले उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित श्रेणी के अनुसार टैरिफ की गणना होगी। एमटी परीक्षण प्रयोगशाला जरूर पढ़े मूसलाधार बारिश के बाद अजमेर के कई इलाके जलमग्न technology1 day ago शून्य ऊर्जा खपत वाले ये घर, फिलाडेल्फिया के पहले पैसिव हाउस हैं. कम आय वाले लोगों के लिए बनाए गए ये घर गरीब लोगों के लिए भी फायदेमंद हैं क्योंकि इनमें ऊर्जा की खपत नहीं के बराबर है. अटलजी के गांववासी दर्शन के बगैर लौटे सी) सममित (बीएस) टर्मिनल व्यवस्था छात्राओं से छेड़खानी करते हैं मयजदे! posted on August 18, 2018 कपिल शर्मा [Edited by सिद्धार्थ] Message in detail जहां मन करता है उड़ जाता है ये जोड़ा 100 MVA चालू लाइन परीक्षण प्रयोगशाला II प्रोटोकॉल तोड़कर पांच किमी पैदल चले पीएम नरेंद्र मोदी Baba Dham कल फिर उत्तरप्रदेश में मोदी की रैली MORE ON RAFTAAR.IN 12:25:28 AM Save Ontario's Current Sex Ed Curriculum! -ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न दाब की लघु उद्योग की इकाईयों को ऊर्जा प्रभार में 5 फीसद छूट। हृदय रोग से महिलाओं में मौत का ज्यादा खतरा : स्टडी Recommended हिंदी न्यूज़ Already have an account ? ગુજરાતી पर्यावरण की सुरक्षा ज़ी न्यूज़ डेस्क Share On Facebook ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं की आपूर्ति व सुविधा हेतु कृषि और गैर कृषि फीडरों को अलग-अलग बांटकर बिजली पहुंचाने। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर, फीडरों का सुदृढ़ीकरण। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत पहले से ही मंजूर माइक्रो ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क एवं ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं को पूरा करने सहित नए उपकेंद्र, लाइन विस्तार, उपकेंद्रों के पावर ट्रांसफार्मर बनाने का कार्य होना है। इसके लिए संभाग में करीब 96 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। - निजी नलकूप वाले किसानों की दरों में 35.51 तक की वृद्धि हो गई है। राजकीय नलकूप की दरें 19.79 प्रतिशत बढ़ जाएंगी। उत्तर प्रदेश पाकिस्तान के अंतरिम कानून मंत्री ने सुषमा स्वराज से मुलाकात की इस बीच इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने लोन नहीं चुकता करने के मामले में आई बढ़ोतरी की ओर ध्यान दिलाया है. एजेंसी ने 2018 में भी इसे जारी रहने की आशंका बताई है. हाल ही में जारी रिपोर्ट में मूडीज और इसके भारतीय अंग आईसीआरए ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा का दबाव और स्व-नियोजन के ऊपर ध्यान देने की वजह से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा है. लेखक की संवेदना और विभाजन का दर्द बयां करती है... Press alt + / to open this menu Roinet केरल के मौजूदा हालात न... 5 ए वातानुकूलक परीक्षण प्रयोगशाला ...जब वाजपेयी ने दी थी मोदी को राजधर्म निभाने की नसीहत चीन में एक आदमी के कान में रहते थे 26 तिलचट्टे All rights reserved. कार्तिक और नायरा की जिंदगी में एक नए रिश्तेदार की होंगी… पंचांग यों हो सकती है दिल्ली में बिजली सस्ती     इस अवसर पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रोजेक्ट निदेशक प्रोजेक्ट आर.के.बतरा ने वित्त मंत्री को विश्वास दिलाया कि निगम द्वारा उनके सुझावों पर शत-प्रतिशत अमल किया जाएगा तथा उपभोक्ता संतुष्टि के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। बैठक में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के ऑपरेशन निदेशक एस.के.बंसल, चीफ इंजीनियर आर.के.जैन, एस.के.सोढ़ा और डी.एल. हंसू, जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक डॉ. साहिब राम गोदारा, जिला राजस्व अधिकारी राजेन्द्र कुमार, डी.टी.सी. सतबीर सिवाच, अजय सिंधु, प्रो. मंदीप मलिक, सत्यपाल श्योराण, सतपाल मल्हान, शशी ढाका व बलराज लोहान सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। ईरान परमाणु समझौते के क्रियान्वयन को लेकर प्रतिबद्ध : रूस 404 Error घरेलू -1 ग्रामीण ( बिना मीटर) 267.5 रुपये प्रति माह उत्पाद का नाम: 1 चरण कार्ड प्रकार प्रीपेमेंट इलेक्ट्रिक मीटर इकोनॉमी मंजूरी लेने की जरूरत पर जोर दिया है। श्रीलंका306/7(39.0) जेवर हवाई अड्डे पर संकट के बादल, सरकार ने निकाला ये फॉर्मूला योगी ने राहुल पर बोला हमला, कहा इनकी हरकतों की वजह से ही इन्हें नकार चुकी है जनता बठिंडा/मानसा राजनाति के जानकार कभी अस्थाई सरकार की बात कर राज्य के विकास में बाधक बताते है, तो कभी स्थानीय मुद्दों को लेकर विकास के रोड़े को गिनाते हैं। प्रत्येक न्यूज़ Shenzhen Calinmeter Co,.LTD Life Style टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज(बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) द्वारा विकसित और अनुरक्षित Mi A2 खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, Xiaomi ने जारी किया सिक्योरिटी पैच और कैमरा अपग्रेड 18 mins ख़बरेंमर्डर मिस्ट्रीचर्चित कांडसाइबर क्राइमसीरियल किलरसेक्स स्कैंडलबाहुबलीमोस्ट वॉन्टेडवीडियोनायकपुलिस फाइल सेफोटो नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा ने पूछा है गंभीर सवाल – बिहार में कहां है शासन-प्रशासन Menu इनेलो वाले तो हरियाणा को हमेशा बंद रखना चाहते हैं : राजकुमार सैनी Your website: लखनऊ: भारी बार‍िश के बाद पुल‍िस चौकी की छत ग‍िरी शुरू हो रहे 18वें एशियाई खेलों प्रदर्शन को बेहतर करने की… व्यावसायिक (ग्रामीण) (0-100 यूनिट)  2.20  5.25 नई बिजली दर के मुताबिक अब 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर चार रुपये की बजाय तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा, जबकि 201 से लेकर 400 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने पर 5.95 रुपये की बजाय 4.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल देना होगा. इसके अलावा 401 से लेकर 800 यूनिट तक के बिजली के बिल का भुगतान 7.30 रुपये की बजाय 6.50 रुपये प्रति यूनिट, 801 से लेकर 1200 यूनिट तक का भुगतान 8.10 की बजाय सात रुपये प्रति यूनिट और 1200 यूनिट तक के बिजली बिल का भुगतान 8.75 रुपये की बजाय 7.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से करना होगा. GST कैग करेगी डिस्कॉम का ऑडिट हम भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के साथ-साथ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए राज्य सरकार को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1982 में स्थापित एक निगम हैं। SIGN IN Click to share on Facebook (Opens in new window) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा होस्ट की गई साईट। विषयवस्तु का स्वामित्व, अनुसरण तथा उसका अद्यतन विदयुत मंत्रालय द्वारा किया जाता है। Join my Team # Haryana Business पात्र गृहस्थी राशन कार्ड Never miss a Moment बिजली दरों के मामले में पड़ोसी राज्यों में श्रेणीवार बिजली दरों की तुलना में प्रदेश में बिजली दरें सर्वाधिक हो चुकी हैं और बिजली कंपनियों के वित्तीय घाटे में हो रही लगातार बढ़ोतरी व उदय योजना में मिले अनुदान की शर्तों के अनुसार बिजली कंपनियों को मिली छूट से आगामी समय में फिर से बिजली दरों में बढ़ोतरी होना भी लगभग तय है।  मीटर ऊंचे टॉवर से यह तस्वीर विस्तृत उत्पाद विवरण नौकरी की मारामारी के बीच देशभर में खाली पड़े हैं 24 लाख पद मप्र पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी एमडी आकाश त्रिपाठी ने बताया कि अंसगठित क्षेत्र के मजदूरों के कार्ड नंबर के आधार पर घरों के बिजली खाते जोड़े जाएंगे। 100 यूनिट तक के खर्च एवं एक किलो वाट तक के कनेक्शन पर सिर्फ 200 रुपए की वसूली ग्राहकों से की जाना हैं। शेष रकम कंपनी को राज्य शासन से प्राप्त होगी, सरल बिल योजना के विभागीय काम में तेजी अगले सप्ताह से ही आएगी। जुलाई के बिल से योजना का लाभ मिलने लगेगा। इसके लिए कंपनी के सभी अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए है। हिन्दीENGLISHবাংলাमराठीગુજરાતીதமிழ்ಕನ್ನಡਪੰਜਾਬੀاردوമലയാളം August 18,2018 10:28:33 AM उजाला स्कीम के तहत दिया जाएगा लाभ केरल में बाढ़ के तांडव के बीच भारतीय सेना के देवदूत ऐसे बचा रहे हैं जिंदगियां Sign In एमपी, छग और राजस्थान के चुनाव टालने पर विचार | ELECTION NEWS शकुंतला महाली August 2018 Research EDUCATION सशस्त्र सीमा बल में SI, ASI और हेड कांस्टेबल के पद पर 181 वैकेंसी सस्ता ऊर्जा - गैस और इलेक्ट्रिक कीमतें सस्ता ऊर्जा - ऊर्जा प्रदायक स्विच करें सस्ता ऊर्जा - आज चालू
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