कार्ड और खातों को लिंक बिजली कंपनी जून अंत तक कर लेगी। योजना के तहत असंगठित मजदूरों के कार्डधारी परिवारों के लिए 200 रुपए में पूरे महीने बिजली दी जाएगी। शासन ने असंगठित श्रेणी के मजदूरों के हाल ही में पंजीयन कराने के बाद कार्ड बनाए हैं, योजना के तहत भी कार्ड के नंबर से बिजली खातों को लिंक किया जाएगा। बिजली दर आम लोगों से जुड़ी हैं सौभाग्य योजना इन्हें भी पढ़ें पटना,17 अप्रैल (हि.स.)। राज्य कैबिनेट की मंगलवार को यहां हुई बैठक में इस वर्ष अप्रैल से बिजली की बढ़ी हुई टैरिफ दरों में उपभोक्ताओं को सब्सिडी देकर सरकार ने दावा किया है कि बिहार की बिजली दर सभी पड़ोसी राज्यों यूपी और पश्चिम बंगाल से काफी कम है । कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष बिजली दर में सब्सिडी के कारण राज्य सरकार के खजाने पर 4137 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा । पिछले वर्ष 2952 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गयी थी. उन्होंने बताया कि सब्सिडी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर ज्योति योजना के तहत बिजली की दर प्रति यूनिट 2.45 रुपये पड़ेगी । पश्चिम बंगाल में यह 3.44 रुपये और यूपी में 3.39 रुपये प्रति यूनिट है । इसी तरह शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बिजली दरें भी पड़ोसी राज्यों से कम हैं । इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपयोग और कृषि व सिंचाई के लिए बिजली दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है । इस पर वर्तमान दर से ही बिजली बिल का भुगतान करना होगा । शहरी क्षेत्रों की बिजली दर में महज 10 पैसे प्रति यूनिट की ही बढ़ोतरी की गयी है | अब यह 5.30 रुपये प्रति यूनिट से बढ़कर 5.40 रुपये हो गयी है । मुख्य सचिव ने कहा कि बरौनी, कांटी और नवीनगर बिजलीघरों को एनटीपीसी को ट्रांसफर कर दिया गया है । इन यूनिटों से राज्य को अपने स्तर पर बिजली उत्पादन काफी महंगा पड़ रहा था । बरौनी थर्मल पॉवर स्टेशन से अभी बिजली उत्पादन में प्रति यूनिट 5.75 रुपये का खर्च आ रहा है, जबकि बाढ़ एनटीपीसी से बिजली खरीदने पर यह खर्च 4.25 पैसे प्रति यूनिट ही पड़ेगा । इस वजह से सभी बिजली उत्पादन ईकाइयों को एनटीपीसी को ही स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है । इससे सरकार को 875 करोड़ रुपये सालाना की बचत होने का अनुमान है । वर्ष 2017-18 के लिए बिजली उपलब्धता करीब 27 हजार 178 मिलियन यूनिट है, जबकि 2018-19 के लिए बिजली उपलब्धता का लक्ष्य 29 हजार 403 मिलियन यूनिट निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष से 8% अधिक है । सब्सिडी के बाद बिजली दर :-कुटीर उद्योग- 2.45,घरेलू (ग्रामीण)- 3.17,घरेलू (शहरी)- 5.40,गैर-घरेलू (ग्रामीण)- 4.00,गैर-घरेलू (शहरी)- 8.25,कृषि एवं सिंचाई-1 - 1.50,कृषि एवं सिंचाई-2 - 7.75,औद्योगिक सेवा-1 - 8.35,(19 केवी तक) औद्योगिक सेवा-2 - 8.32 (19 केवी से ज्यादा और 74 केवी से कम) औद्योगिक सेवा-1 - 8.67,(11 केवी) औद्योगिक सेवा-2 - 8.60,(33 केवी), औद्योगिक सेवा-3 - 8.01,(132 केवी) (सभी आंकड़े रुपये प्रति यूनिट में) हिन्दुस्थान समाचार/अरुण/शंकर कीमत- 5.9 लाख रुपये China News http://mpcmsolarpump.com वहीं लालजीराम तियु को पनाह देने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। छापेमारी टीम में मुख्य रूप से सदर अंचल के पुलिस निरीक्षक अनिल एक्का के अलावा मंझारी थाना प्रभारी, तांतनगर ओपी प्रभारी शामिल थे। रिमेक भी अच्छा जापान के पीएम शिंजो आबे ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर जताया शोक। तारीख 26.01.2018 पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें। Mon, 20 Aug 2018 08:30 PM IST सब्सक्राइब करें हिन्दुस्तान का डेली न्यूज़लेटर राशिफल 2018 SECTIONS वर्ष       उपलब्धता मनीकंट्रोल पर और देखिए ट्रेन्डिंग त्योहारी सीजन से पहले राजस्थान की जनता को जोरदार झटका About Us |  Advertise with Us| Terms of Use and Grievance Redressal Policy |  Privacy Policy |  Feedback |  Sitemap राज्यसभा टीवी डिस्कशंस Be part of Gaon Connection initiative... देश से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करके इंस्टॉल करें गाँव कनेक्शन एप कारखाना भ्रमण अटल जी को श्रद्धांजलि देते वक्त भावुक हुए जावेद अख्तर मौजूदा समय में कमर्शल बिजली उपभोक्ताओं को गर्मियों के दौरान कम से 650 रुपये प्रति कनेक्शन का बिल देना पड़ता है। यानि कितनी भी कम बिजली का उपभोग हो, मगर उपभोक्ताओं को कम से कम 650 रुपये का बिल देना ही होगा। सर्दियों में कमर्शल उपभोक्ताओं के लिए मिनिमम चार्ज 450 रुपये प्रति कनेक्शन होता है। 1:37 क्या आपको ये रिपोर्ट पसंद आई? हम एक गैर-लाभकारी संगठन हैं. हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें. विदेश यात्राः खर्च में मोदी से कम नहीं मनमोहन स्टडी मोटिव बिहारशरीफ कौन क्या है पुनःसंरचित एपीडीआरपी Jara Hatke देहरादून (भाषा)। उत्तराखंड में बिजली की दरों में औसतन 5.72 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो आगामी एक अप्रैल से प्रभावी होगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने यहां बताया कि अगले वित्त वर्ष 2017-18 के लिए की गई इस वृद्धि के बावजूद उत्तराखंड में बिजली पूरे देश में अब भी सबसे सस्ती है। सबसे ज्यादा चर्चित लोक​प्रिय​ बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 184 अंक गिरा और निफ्टी.. तमिलनाडु कौन सा है वो राग जिसे गाते वक्त मेहदी हसन को लगता था बेसुरे होने का डर! ऊर्जा-कुछ मूल बातें राज्य सरकार की नीति में उल्लेख नहीं था कि योजनाओं को नदियों का पानी प्रयोग करने के बाद कितना नीचे की धारा में छोड़ना चाहिए। पानी सुरंगों में डालने तथा प्रयोग करने के बाद नीचे नदी की पुरानी घाटी में बहाव कितना रहेगा ? पाँच योजनाओं की जाँच करने के बाद देखा गया कि नदियों की सुरंगों के समाप्त होने के बाद निचले भागों में पानी नहीं था और वे बिलकुल सूखे पड़े थे। कहीं कुछ बूदें रिसती दिखाई दे रही थीं। जो वातावरण को बनाए रखने लायक नहीं थी। नदियों से रिसकर जो पानी भूमितल में जमा होता था वह भी समाप्ति पर था। बिना सोचे-समझे राज्य सरकार नदियों पर जो अंधाधुंध जल-विद्युत योजनाएं बना रही थी उनका मिला-जुला नतीजा वातावरण के लिए घातक था। अभी 42 जल-विद्युत परियोजनाएं कार्य कर रही थीं, 203 और या तो बन रही थीं या तैयारी में थी। बहुत सारी अन्य विचाराधीन थी। You can add location information to your Tweets, such as your city or precise location, from the web and via third-party applications. You always have the option to delete your Tweet location history. Learn more बसई चौक पर नमाज पढ़ने पर विवाद, इमाम को थाने ले गई पुलिस राहुल बाबा ये क्या बोल गए...छत्तीसगढ़ सरकार ने BHEL से क्यों नहीं खरीदा मोबाइल ! जमकर ट्रोल Himachal Pradesh News Hindi(हिमाचल प्रदेश) कचरागाह की आड़ में चल रहा देह व्यापार Contact persons for DAS phase III वेतन आने में देरी होने पर भी ले सकते हैं यह लोन ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं को अब प्रतिमाह 300 देना होगा। अब तक अनमीटर्ड के लिए उपभोक्ताओं को 180 रुपये देना होता था। Show — त्वरित संपर्क Hide — त्वरित संपर्क ठग मानसिकता के चंदा चोर आपकी बुराई करते हैं तो आत्मबल बढ़ता है: कैप्टन अभिमन्यु अग्रवाल ने कहा कि गरीबों को बिजली का मुफ्त कनेक्शन दिया जाएगा, जिससे करीब 2 करोड़ उपभोक्ता बढ़ेंगे. क्विज पहले सरकार बिजली की उपलब्धता कराए, डोमेस्टिक बिजली की दर में बढ़ोतरी राज्य की गरीब जनता के साथ अन्याय है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी, उन्होनें इस सबंध में झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि बिजली भाल्क बढ़ाने की प्रक्रिया में कई त्रुटियां है, झारखण्ड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड बिजली की क्वालिटी और क्वांटिटी मुहैया कराने में सक्षम नहीं है। बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्‍चत कराने की बजाय बिजली दर में बढ़ोतरी किया जाना अनुचित है। वीडियो ऑनलाइन रिलीज़ ऑर्डर और बिलिंग सिस्टम 2006 —  26.33 प्रतिशत May 2018 जिले की अब तक की सबसे बड़ी विद्युत प्रसारण योजना केरल बाढ़:खराब मौसम के चलते नहीं हो पाया कोच्चि में पीएम का हवाई सर्वे मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्विट कर कहा है कि सरकार सब्सिडी के माध्यम से जनता पर बिजली बिल के रूप में पड़ने वाला बोझ कम करेगी.  गरीब, मजदूर, किसान और लघु व्यापारियों को सब्सिडी दी जायेगी. सब्सिडी की घोषणा जल्द की जायेगी. अवकाश पंचांग प्रीपेमेंट एकल चरण मीटर एसपीएलएन डी 3.00 9 -1: 2010 रिलेशनशिप्स 700 करोड़ का चूना लगाने वाली विश्वामित्र इंडिया कंपनी के MD को पुलिस ने किया गिरफ्तार 15 33 के.व्ही से अधिक वोल्टेज पर नवीन कनेक्शन हेतु विद्युत निरीक्षक द्वारा रेखाचित्र अनुमोदन तथा चार्जिंग अनुमति संबंधी नवीन सेवा को लोक सेवा प्रबंधन अधिनियम अंतर्गत शामिल करने की अधिसूचना। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को मिलेगा PMJJBY का लाभ, भारती एक्‍सा लाइफ से मिलाया हाथ वाजपेयी के निधन पर राहुल बोले, देश ने खोया अपना एक महान सपूत थाना प्रभारी, बालीडीह थाना 2017-18 2952 करोड़ Breaking News: अटल बिहारी वाजपेयी का निधन कार्तिक और नायरा की जिंदगी में एक नए रिश्तेदार की होंगी... 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Manoj vaishnava Aug 12, 2018 08:38 PM VIDEO: जेल में बंद युवक की मौत के बाद रुद्रपुर कोतवाली में हंगामा अनुशंसित Hindi NewsNDTV India LiveWorld News in HindiSports News in HindiCricket News in HindiBollywood News in HindiArchivesAdvertiseAbout UsFeedbackDisclaimerInvestorComplaint RedressalCareersContact UsSitemap© Copyright NDTV Convergence Limited 2018. All rights reserved. जीत के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं, आज नॉटिंघम में टीम इंडिया की अग्नि परीक्षा बगरस में स्लूईस गेट टूटने की अफवाह से परेशान प्रशासन OnePlus X, OnePlus 2, OnePlus 3 और 3T के यूजर्स के काम की खबर, मिलेगा ये लेटेस्ट अपडेट Subscribe मध्यप्रदेश शासन, भारत फ्रोजन मीट, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयां, अगरबत्ती, छाता, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पर 12 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। MP PEB: चुनाव से पहले 1 लाख भर्ती घोषणाओं की तैयारी | EMPLOYMENT NEWS पारेषण क्षेत्र में विकास पांच श्रेणियों में बांटे गये उपभोक्ता  ऑटो न्यूज़ Latest Govt Jobs #Ind Vs Eng Best Air Coolers in India अचानक कैसे बढ़ गया बिजली कंपनियों का घाटा Page Not Found 404 Error   LIVE TV राज्य में बिजली अप्रैल के बाद महंगी होगी. झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के मुताबिक बिजली टैरिफ बढ़ाने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम ने प्रस्ताव दिया है. प्रस्ताव पर आयोग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर जनसुनवाई भी की है. प्रस्ताव की समीक्षा चल रही है. प्रक्रिया पूरी करने में अभी 20-25 दिनों का समय और लगेगा. उसके बाद ही टैरिफ में वृद्धि पर अंतिम आदेश जारी किया जायेगा. मालूम हो कि झारखंड बिजली वितरण निगम ने आयोग को वर्तमान दर में छह गुना तक वृद्धि करने का प्रस्ताव सौंपा है. जनसुनवाई के दौरान दर वृद्धि के विरोध में सामने आये सभी पहलुओं पर आयोग विचार कर रहा है. निगम के राजस्व को देखते हुए टैरिफ की दर निर्धारित की जायेगी. प्रीपेमेंट एकल चरण मीटर कांग्रेस ने सुषमा को दिया चैलेंज, नए पोल को रिट्वीट करके दिखाओ Modified at - December 23, 2016, 1:28 pm Day Update वॉट्सऐप, फेसबुक ग्रुप में पोस्ट हुआ भड़काऊ पोस्ट, तो ऐडमिन के खिलाफ होगी कार्रवा.. सोशल मीडिया के पोस्ट-लाइक-कमेंट-शेयर पर पुलिस की नजर, लगेगा 'रासुका' जेटली ने मोदी से हाथ क्यों नहीं मिलाया? सौभाग्य डैशबोर्ड अटल बिहारी के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक, आज बंद हैं स्कूल-कॉलेज लघु पथन प्रयोगशाला (एससीडी) अमेरिका ने रोहिंग्या मामले में म्यांमार सेना पर लगाये प्रतिबंध POPULAR NEWS THIS WEEK पीपुल नया सुगम्य भारत अभियान क्र मुद्रास्फीति का असर रंजन सिंह धालभूमगढ़ वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं क्राइम BJP Delhi पाकुड़ 18 Mar 28, 2018, 04:11 PM IST facebook अभी फैशन में है Indo-Western लुक की जूलरी, नया कलेक्शन लाए हैं चांद बिहारी ज्वैलर्स विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के रेग्युलेटरी सरचार्ज के लिए अंतरिम आदेश जारी किए हैं। पूरे आंकड़े आने के बाद आयोग इस पर स्थाई आदेश जारी करेगा। अंतरिम आदेश का लाभ फिलहाल केस्को के हिस्से में गया है। 2.23 फीसदी के दूसरे रेग्युलेटरी सरचार्ज के मुकाबले केस्को के उपभोक्ताओं को अब केवल 2.01 फीसदी सरचार्ज देना होगा। स्वदेश विशेषView All बिजली बिल भरने पर ये कंपनी दे रही इनाम, 31 दिसंबर तक है समय January, 2016 Top 8 Cars Loans that are most affordable in India Bollywood ऊर्जा दक्षता तथा पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा प्रभाग (ईआरईडी) FR / ES / DE / RU #JusticeForNoura "On Monday morning, just as we set out for our daily walk, my mother told me the story of Noura Hussein :  At 16, Noura was forcibly married off by her father. 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