असम व्यवसायियों ने जलाया बिजली नियामक आयोग का पुतला शेयर बाज़ार Bandtagebuch # Dehradun News Headlines उत्तराखन्ड उपस्‍कर सुविधाऍं ट्रेन्डिंग राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने लाइन लॉस का पूरा भार बिजली उपभोक्ताओं पर न डालने की वकालत की। उन्होंने ओडिशा का उदाहरण देते हुए कहा कि बिजली कंपनियों के घाटे के आधार पर जो रेग्युलेटरी सरचार्ज लगाया जाता है। उसका 50 प्रतिशत हिस्सा उपभोक्ताओं और 50 प्रतिशत हिस्सा बिजली कंपनियों को देना चाहिए। ताकि बिजली कंपनियों की लापरवाही का खामियाजा ईमानदार उपभोक्ताओं पर न पड़े। 1 719 सावन के पहले सोमवार को बम-बम भोले के जयकारे से गूंजा अजमेर इस प्रभाग के प्रायोजित और अनुसंधान परियोजनाएँ IBC24 SwarnaSharda Scholarship 2018 गोपाल सिंह चकल्लस Samastipur आखिर कौन हैं अटल जी की दत्तक पुत्री नमिता भट्टाचार्य, जिन्होंने दी पार्थिव शरीर को मुखाग्नि इतिहास में पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 70 के निचले स्तर... पहला सवाल – लोगों के मन में अक्सर सवाल पैदा होता है की इस नई योजना का उद्देश्य क्या है? #Nutritiousfoods: थाइरॉइड हॉर्मोन को नियंत्रित करता है Iodine, जानें इसके फायदे वार्ड पार्षद - 53 धनबाद नगर निगम परीक्षा मॉडल पेपर Central Government मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव कह चुके हैं कि प्रदेश भाजपा सरकार बिजली उपभोक्ताओं से देश में सबसे अधिक बिजली की दर वसूल रही है। श्री यादव ने कहा था कि बिजली के अनाप-शनाप बिलों को न दे पाने की वजह से किसानों को परेशान किया जा रहा है और सरकार उनके ट्रैक्टर, मोटर पम्प आदि जब्त कर रही है। एमडीएस-1 रूरल( बिना मीटर) 444 रुपये  सरकारी योजनाओं के बारे में और अधिक पढ़ें  Whatsappसब्सक्राइब State President BJP गोमुख भादूगांव से 20 अगस्त को निकलेगी कावड़ यात्रा Previous : आज पंजीयन प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि, मप्र टूरिज्म बोर्ड की क्विज प्रतियोगिता 31 जुलाई को केरल: बाढ़-बारिश से 3 लाख से ज्यादा बेघर, मई से अब तक 324 की मौत; मोदी कुछ देर में करेंगे हवाई सर्वे 1 mins Information Resources बीडीओ कटकसांडी, हजारीबाग केरल में खुदरा क्षेत्र में काम करने वाले को बैठने का अधिकार दिया गया है, क्या दूसरे राज्य भी ऐसा करेंगे? बिजली कंपनी KEDL का विरोध : महिलाओं ने गुलदस्ता और धोवना दिखाकर की अधिकारियों से वापस जाने की मांग आज सुनसान है वो रेस्टोरेंट जहां अटल जी खाया करते... More From Patna मीन बहुत अच्छा । बिजली सस्ती । घटों के पावर कट के लिए सस्ती बिजली । सस्ती बिजली ,पानी गोल । पानी की बूंद ढूढते रह जाओगे। ये है दिल्ली सरकार की पोल खोल। चमचे कम से कम कुछ तोल कर तो बोल 0 उदय का प्रभावित क्रियान्वयन। (उदय यानी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए 2015 में शुरू की गई है।) सुरक्षा उपकरण: एमसीबी खाना खज़ाना 400-800 यूनिट नेटवर्क उत्‍तराखंड में 'सौभाग्य' योजना लॉन्च, 10400 घरों की चमकेगी किस्‍मत AAP‏Verified account @AamAadmiParty 18 Aug 2015 Research 57K likes जीतन भुइया स्वतंत्रता दिवस के रंग में, सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशन तक हरियाणा सरकार करेगी 100 कैदियों को आजाद अकाउंट एंड सेटिंग उज्जैन. चुनावी वर्ष में राज्य शासन बीपीएल श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के बिल माफ करने जा रहा है। अगले महीने शुरू हो रही योजना में उन उपभोक्ताओं को भी फायदा मिलेगा, जिन्होंने बिजली चोरी की, जिन पर न्यायालय में प्रकरण भी दर्ज है या जिन्होंने समाधान योजना में बकाया राशि माफ करवा चुके हैं। इस नई योजना से शहर में करीब ३५ हजार बीपीएल उपभोक्ताओं की लाखों रुपए की बकाया राशि माफ होगी। वहीं चोरी के प्रकरणों में फंसे सैकड़ों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन एवं उर्वरकों का संतुलित व समन्वित उपयोग कार्यक्रम (आई. एन. एम. ) मध्यप्रदेश की पश्चिम, मध्य और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर कर ओपन एक्सेस से सस्ती बिजली खरीदने वाले उपभोक्ताओं पर एडीशनल सरचार्ज लगाने की मांग की है। कंपनियों का तर्क है कि वो उपभोक्ताओं से खपत के आधार पर बिजली खरीदी के करार करती है। मंत्री श्री जैन ने हासामपुरा में स्व.दिगंबरराव तिजारे स्टेडियम का लोकार्पण किया, विधायक ट्रॉफी 2018 का पुरस्कार वितरण भी किया It looks like nothing was found at this location. You can try a search instead. गुलज़ार...आधी सदी से जो ताज़ादम है Cafeteria मापयंत्र सुविधाऍं About Us |  Advertise with Us |  Terms of Use and Grievance Redressal Policy |  Privacy Policy |  Feedback |  Sitemap Social Networks आरएसएस DDA Aawasiya Yojana ग्रामीणों को 24 घंटे व सस्ती बिजली देने को प्रयासरत है हरियाणा सरकार By admin April 18, 2016 No comment वर्ष       उपलब्धता Arabic العربية शहरी उपभोक्ताओं को 500 यूनिट से ऊपर के लिए 6.30 रुपये निर्धारित किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयीNRC असमडियर जिंदगीविराट कोहलीIndia vs England टेस्ट सीरीजपीएम मोदीइमरान खानराहुल गांधीभोजपुरी न्यूजअमरनाथ यात्राजम्मू कश्मीरयोगी आदित्यनाथबीजेपीअरविंद केजरीवालरिलायंस जियोEPFO न्यूजराम मंदिर मुद्दा 5% टैक्स स्लैब रघुनाथ टुडु Updated: CAprep18 प्रशासनिक सेटअप साइट जानकारी Social Networks Your lists हर राज्य में बिजली की दरें भी अलग-अलग होंगी. जीएसटी के बाद भी शराब दिल्ली के मुकाबले उत्तर प्रदेश में अलग क़ीमत पर मिलेगी. यही हाल रियल एस्टेट का है. अरुण कुमार का मानना है कि ऐसा राज्यों के नहीं मानने के कारण हुआ है. Total 0 search results found for %20%20%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%80%20%E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%80 गुजरात चुनाव: पटेलों के बीच माधव सिंह सोलंकी के शासन की याद ताजा कराएगी भाजपा कमल किशोर मोबाइल हॉकी संतकबीरनगर Related Items: http://www.radarnews.in/ 0 राजस्व का 16 फीसद हिस्सा कर्मचारियों पर खर्च महिंद्रा रेवा कंपनी उन ग्राहकों पर नज़र है जो पहले ही एक कार रखते हैं और शहर में इस्तेमाल करने के लिए दूसरी का चाहते हैं. एक अनुमान के मुताबिक भारत में 2020 तक 60 लाख इलेक्ट्रिक कारें होंगी. August 10, 2018 Akrati Shrivastava Central Govt Schemes, Indian Govt Scheme 13 जुलाई 2018 naidunia.jagran.com 22 मार्च 2017, 12:44 AM मध्यप्रदेश शासन, भारत इंटीरियर डैकोरेशन जापान के पीएम शिंजो आबे ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर जताया शोक। पोषाहार इस फैसले के अनुसार शिवराज सरकार को वर्तमान में बिजली कंपनियों को 5179 करोड़ रूपए जमा करने के बाद ही इस योजना को लागू करना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इस संबंध में दायर उनकी याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार के इस फैसले के पीछे चुनावी लाभ लेने की मंशा स्पष्ट है। लिहाजा, हाईकोर्ट को सरकार से इस योजना लागू करने के लिए अग्रिम राशि जमा करानी चाहिए थी। हाईकोर्ट द्वारा याचिका को खारिज करने के बाद नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं हैं। इन्हें भरोसा है कि उनकी याचिका दी गई दलीलों से सहमत होते हुए देश की सर्वोच्च अदालत उक्त आदेश को पलटेगी। सिद्धू इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में लाहौर पहुंचे। October 29, 2017 team livecities आपका ज़िला 0 बड़ी खबरें स्वतंत्रता दिवस पर 25 कैदियों को रिहा किया गया 15/08/2018 पहाड़ में सब्सिडी का लाभ लेकर पिरुल से पैदा करे बिजली : सीडीओ उन्होंने कहा, ‘‘हमें एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण सातों दिन 24 घंटे बिजली पहुंचाने का लक्ष्य मिला है. हम प्रधानमंत्री के समक्ष इसका प्रस्ताव रखेंगे.’’ सिंह ने यह भी कहा कि सरकार की योजना के तहत सभी परिवार को बिजली उपलब्ध कराने के लिये प्री-पेड मॉडल अपनाया जाएगा. उन्होंने बिजली क्षेत्र के लिये कौशल विकास की जरूरत पर बल दिया और कहा, ‘‘ग्रिड और फीडर के रखरखाव के लिये कौशल विकास की जरूरत है.’’ https://www.bbc.com/hindi/india-40469760 इन कई सालों में, आरएसओपी राज्य स्तरीय विद्युत उपयोगिताओं की प्रचालनीय तथा स्थानीय विशिष्ट समस्याओं का सामना करने हेतु मुख्य साधन के तौर पर विकसित हुआ है। इन कई पहलों में अनु एवं वि तत्व अपेक्षाकृत कम है । अतः किसी भी आरएसओपी परियोजना में औसत निवेश अधिक नहीं है । फिर भी इसमें उपयोगिता स्तर पर स्थानीय विशिष्ट समाधान खोजने के लिए अभिनव भावना को जिंदा रखा है । हेल्थ टॉप स्टोरी Looks like you have taken a wrong turn..... प्रीपेमेंट एकल चरण मीटर Română क्या आप जानते है दिवाली से पहले लॉन्च होगा जियो ब्रॉडबैंड, इंटरनेट.. परिजनों का कहना है कि जब तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती वो मृतक का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वहीं बताया जा रहा है कि इस घटना के सामने आने के बाद बिजली विभाग के अधिकारीयों ने पहले ऐसे किसी भी घटना से इंकार कर दिया मगर बाद में सुसाइड नोट की बात सामने आने पर उन्होंने पुछताछ का फैसला किया। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने प्रेस नोट के जरिये बताया है कि उन्होंने अपनी गलती मान ली है और एक असिस्टेंट अकाउंटेंट को निलंबित भी कर दिया गया है। बिजली कंपनी के मुताबिक इसी अकाउंटेंट की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा बिजली बिल भेज दिया गया था। मोबाइल Remember Me share सर्वोत्कृष्ट कृषि पहल डीआईसी करेगी विद्युत योजनाओं का अनुश्रवण फोरलेन प्रभावितों ने डीसी को सुनाई दो टूक,... August 18,2018 10:27:11 AM केंद्र सरकार की कोयले से चलने वाले बिजली उत्पादन संयंत्रों को हतोत्साहित करने की नीति के कारण एनटीपीसी दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियों को जो बिजली 4.3 रुपया प्रति यूनिट के दर से बेचता था, अब उसके दाम 3.8 रुपए प्रति यूनिट कम कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त एनटीपीसी ने अपने थर्मल पावर प्लांटों में विद्युत उत्पादन की लागत में लगभग 14 फीसद की कमी की है। इस कारण दिल्ली के उपभोक्ताओं को लगभग 20 फीसद कम दामों पर बिजली उपलब्ध कराई जानी चाहिए, लेकिन बिजली कंपनियां अभी भी महंगे दामों पर बिजली बेच रही हैं। अब उस देवदार को देखकर अटल जी की यादें सहेजेंगे... price hike यह भारत का राष्ट्रीय पोर्टल है जिसका विकास भारत सरकार के विभिन्‍न संगठनों द्वारा दी जा रही सेवाओं और सूचनाओं की जानकारी एक ही स्‍थान पर उपलब्‍ध कराने के उद्देश्‍य से किया गया है।। यह पोर्टल राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है जिसका निर्माण एवं परिकल्पना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), इलेक्‍ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा किया गया है। Haryana News Related Items: मुखिया संघ के अध्यक्ष, चंदनकियारी 6 अप्रैल 2018 सस्ता बिजली प्रदाता - सस्ता बिजली सस्ता बिजली प्रदाता - सस्ते बिजली दरें ह्यूस्टन सस्ता बिजली प्रदाता - इलेक्ट्रिक कंपनी का चयन
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