Jamui Regional Party AAP कांग्रेस ने सुषमा को दिया चैलेंज, नए पोल को रिट्वीट करके दिखाओ जीवन की सच्चाई Trending News प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना सिंदरी थाना प्रभारी सह सिंदरी इंस्पेक्टर कमेटी ने पिछले साल के अप्रैल में जारी की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हर कोई युवाओं को रोजगार देने या स्थानीय उद्योगों की जरुरतों पर ध्यान दिए बिना सिर्फ आकड़ों के पीछे भाग रहा है. Insulation 101-200    5.02        6.95     राजीव कुमार सिंह Hockey श्रीदेवी के बर्थडे पर जाह्नवी ने बचपन की फोटो शेयर कर मां को किया याद 10 मार्च 2013 தமிழ் www.bhaskar.com 18 जनवरी 2017, 03:09 AM सेवाऍं अध्यापकों की टीम Romanian Română यों हो सकती है दिल्ली में बिजली सस्ती about us बिल माफी के लिए घर-घर पहुंच रही बिजली कंपनी की टीम आल्पेन नाम की होटल चेन ने अपनी इमारतों को ऊर्जा बचाने वाली पैसिव हाउस स्टाइल में बदलना शुरू कर दिया है. अच्छे इंसुलेशन के कारण ठंड में भी हीटिंग के बिना ही काम चल जाता है और सौर पैनलों से बिजली की अधिकतर जरूरत पूरी हो जाती है. - इस योजनान्तर्गत सुरक्षित एवं अर्द्धसंवेदनशील क्षैत्रों के साथ-साथ डार्क जोन में आने वाले जनजाति क्षैत्र के सभी श्रैणी के काश्तकारों को लघु सिंचाई उद्धेश्यों हेतु राज्य के 6 जिलो में बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तोड़गढ़, सिरोही एवं बांरा की 25 पंचायत समितियों के काश्तकारों को जल धारा योजनान्तर्गत ऋण सुविधा 9 से 15 वर्ष की अवधि हेत उपलब्ध कराई जायेगी। कॉम पोर्ट: आईआर ऑप्टिकल, आरएस 485 Maharashtra Scheme प्रेरक प्रसंग Saturday,18 August 2018,10:55 AM केरल: बाढ़-बारिश से 3 लाख से ज्यादा बेघर, मई से अब तक 324 की मौत; मोदी कुछ देर में करेंगे हवाई सर्वे 1 mins शुद्धिपत्र देखें 'सौ बात की एक बात' में आज दिनभर की सबसे बड़ी ख़बरें VIDEO VIRAL : वरमाला के समय हुआ कुछ ऐसा, दुल्हन ने जड़ दिया तमाचा कमोडिटी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पड़ रहे हैं पार्टी के भीतर और जनता के बीच कमजोर तेज पी.सी.एस. परीक्षा पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा अनुप्रयोग दूसरे राज्यों से यूपी में लेकर आएंगे शराब तो होगी पांच साल की जेल, लगेगा 5 हजार का जुर्माना प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, ‘‘बिजली विभाग की ओर से प्रस्ताव था कि घाटे को कैसे पूरा किया जाए...ये बहुत मामूली बढ़ोतरी हुई है और धीरे-धीरे घाटे की भरपायी होगी. हम चोरी पर भी सख्ती से कार्वाई कर रहे हैं.’’ दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण Best LED Televisions (TV) in India हाईटेंशन (एचटीएस 32केवी)  6.25  5.75 केंद्र शासित प्रदेश Nai Dunia चंदन शास्त्री Raksha Bandhan 2018- इस साल बेसन की बर्फी से बढ़ाएं खुशियों की मिठास मध्‍य प्रदेश के आईपीएस मयंक जैन को केंद्र ने किया रिटायर, लगे हैं भ्रष्‍टाचार के आरोप Aquarius (कुंभ) नॉनस्टॉप 100 लाइव स्कोर भारतीय जनता युवा मोर्चा - जिला मीडिया प्रभारी इसी तरह शहरी इलाकों में, एकीकृत ऊर्जा विकास योजना (आईपीडीएस) बिजली प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए शुरू की गयी है, लेकिन कुछ घर अभी तक अपनी आर्थिक स्थिति के कारण मुख्य रूप से नहीं जुड़ पायें हैं क्योंकि वे प्रारंभिक कनेक्शन शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं। साइट जानकारी Archive Recent Comments च) डाटा बस आउटपुट के लिए ऑप्टिकल पोर्ट           योजना की पात्रता शर्तों का जिक्र करते हुए प्रवक्ता ने बताया कि उस उद्यम को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रतिबंधित सूची में न रखा गया हो। इसके अलावा, सब्सिडी जारी करने के समय उद्यम नियमित उत्पादन कर रहा हो और यह सब्सिडी बंद इकाइयों को जारी नहीं की जाएगी।  राजौरी कील-मुंहासे से छुटकारा दिलाए इलायची (अन्य झारखंड समाचार के लिए न्यूज़कोड मोबाइल ऐप डाउनलोड करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.) आखिर कौन हैं अटल जी की दत्तक पुत्री नमिता भट्टाचार्य, जिन्होंने दी पार्थिव शरीर को मुखाग्नि ये भी पढ़ें- अविश्वसनीय लेकिन ये सच है, देखिए दीवारों पर कैसे होती है खेती बक्‍सर संशोधित चार्ज के मुताबिक, नई दरें 2018-19 के लिए हैं. अब 0-200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले को 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल देना होगा. यह पहले के मुकाबले 1 रुपए कम हो गया है. RSS| उक्त अधिकारी के मुताबिक निजी बिजली कंपनियों को काफी समय से शिकायत है कि उनको सस्ती दरों पर कर्ज़ नहीं मिल पाता है। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए मंत्रालय ने राज्य में काम कर रही बिजली कंपनियों और वहां काम करने की इच्छुक बिजली कंपनियों को बैठक के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक राज्य में बिजली कंपनियों को कर्ज की सुविधा देने के लिए मंत्रालय के अधिकारी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड (आरईसी) के अधिकारियों को भी साथ लेकर जा रहे हैं।(स्रोत-दैनिक भास्कर) उन्होंने कहा, ''सैनिटरी पैड पर सरकार 12 फ़ीसदी टैक्स लगा रही है जबकि सोने पर तीन फ़ीसदी. टैक्स का जो स्लैब बनाया गया है उसे तोड़कर सोने पर तीन फ़ीसदी टैक्स लगाया गया है. जो ब्रेल टाइप राइटर मुफ़्त में मिलता था अब उस पर पांच फ़ीसदी का टैक्स लगेगा. सरकार ने नाम तो दिव्यांग दे दिया लेकिन काम देखिए.'' India News दस साल पहले भी लगी थी रोक :इसके पहले करीब 10 साल पहले भी रोक लगा थी। कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी। इसके बाद सरकार ने इसे फिर से शुरू किया था। छह महीने पहले फिर रोक लगा दी थी। अब इसे फिर हटा लिया गया है। cricket1 day ago June 12, 2018 Tags: arvind kejriwalDelhi electricityDelhi electricity price cutDelhi power tariff cutDelhi power tariff reductionदिल्ली इलेक्ट्रिसिटी Pipliyamandi news @खेतों से फसल चुरा रहे युवक को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कि या देश अभी-अभी दुनिया राजनीति फ़ेकिंग न्यूज़ राजनाति के जानकार कभी अस्थाई सरकार की बात कर राज्य के विकास में बाधक बताते है, तो कभी स्थानीय मुद्दों को लेकर विकास के रोड़े को गिनाते हैं। हरियाणा सरकार की ‘पावर टैरिफ सब्सिडी योजना’ – Power Tariff Subsidy Yojna इंटरव्यू की रणनीति फेसबुक पर अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी, केस दर्ज कराने थाने पहुंचे भाजपाई PunjabKesari TV राजनीति प्रशासन क्राइम बिजली-सड़क-पानी अन्य खबरें फ्यूचर नाउ लखनऊ टाइम्स ई-पेपर जारी आर एस ओ पी परियोजनाओं की सूची ब्यूरो/अमरउजाला, लखनऊ Updated Sat, 27 May 2017 10:46 AM IST Persian فارسی अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने पीछे छोड़ गए इतनी संपत्ति, जानें कौन होगा इसका अधिकारी रांची : जनहित में बिजली दर कम करें, नहीं तो होगा जन-आंदोलन- सुबोध कांत सहाय  उन्होंने बताया कि स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा के तहत कृषि उपभोक्ता एक वर्ष से अधिक अवधि के कृषि कनेक्शनों कोे बिना पैनल्टी के मात्र 30 रुपए प्रति हार्स पावर धरोहर राशि (15 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति माह की दर से दो माह के लिए) जमा करवा कर भार को नियमित करवा सकते है और जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन को एक वर्ष नहीं हुआ है उनको बढ़े हुए भार पर धरोहर राशि के अतिरिक्त कृषि नीति के अनुसार नियमितिकरण शुल्क भी जमा कराना होगा। उन्होंने बताया कि वीसीआर निस्तारण की विशेष योजना अब 31 दिसम्बर 2017 तक की लम्बित वीसीआर पर भी लागू होगी। पूर्व में यह योजना 30 जून 2016 तक लम्बित वीसीआर के निस्तारण के लिए ही लागू थी। इस सरल व विशेष योजना के तहत 50 हजार रुपए तक की वीसीआर राशि पर 50 प्रतिशत एवं वीसीआर की राशि 50 हजार रुपए से अधिक होने पर 50 हजार रुपए का 50 प्रतिशत व 50 हजार से अधिक राशि पर 10 प्रतिशत राशि जमा करवाकर वीसीआर का आगामी 30 जून तक अंतिम निस्तारण करवाया जा सकता है। Citizen Journalism कर्नाटक                            100                 4.56 रुपए  राजस्थान में बिजली लाईन घर तक पहुंचाने के लोगों से हजारों रुपये लेते है ऐप्स बैंकिंग और लोन एक जुलाई से लागू इस स्कीम का बिल अगस्त में आयेगा। घर में बल्ब, पंखा एवं टी.वी चलाने के लिए प्रारंभिक रूप से बिलिंग खपत अधिकतम 100 यूनिट रखी जायेगी। स्कीम में लाभ के लिये मुख्यमंत्री संबल योजना में पंजीकृत श्रमिकों को आवेदन-पत्र विद्युत वितरण कंपनी के निकटतम कार्यालय/कैम्प में जमा करना होगा। स्व-घोषणा आवेदन-पत्र पर इस स्कीम का लाभ दिया जायेगा। लाभ श्रम विभाग में पंजीयन की वैधता जारी रहने तक उपलब्ध होगा। यदि कोई पात्र हितग्राही विद्युत उपभोक्ता अर्थात् जिस व्यक्ति के नाम बिजली कनेक्शन है के परिवार का सदस्य है और उपभोक्ता के साथ ही रहता है, तो ऐसे कनेक्शन पर भी स्कीम का लाभ दिया जायेगा। इसके लिए उपभोक्ता का नाम परिवर्तन आवश्यक नहीं होगा, परन्तु परिवार का सदस्य उन्हीं व्यक्तियों को माना जाएगा, जिनके नाम समग्र डाटाबेस में एक परिवार के रूप में अंकित हो। यदि किसी पात्र हितग्राही के निवास स्थान का बिजली कनेक्शन उसके नाम पर न होकर किसी अन्य के नाम पर है तथा पात्र हितग्राही उसे अपने नाम करवाना चाहता है, तो विद्युत कंपनी पूरी जानकारी देते हुए सहायता और मार्गदर्शन करेगी। <2W और <10 वीए msn समाचार शिक्षा निदेशालय में आमरण अनशन जारी अधिमान्यता February, 2016 » See SMS short codes for other countries 29 हजार बने मजदूर, 6684 को बिजली बिल माफी, 5013 को सस्ते कनेक्शन मिले 8.75             7.75  Friday 10 August , 2018 back home लखनऊ में झमाझम बार‍िश के आसार, गर्मी से म‍िल सकती है राहत tags:Dumka     Jharkhand     Electricity    इंदौर District Packages गैजेट्स न्यूज़ राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 विद्युत विभाग शहडोल के अधीक्षक अभियंता के के अग्रवाल के मुताबिक संभाग में विद्युत सुदृढि़करण के कार्य चल रहे हैं। आईपीडीएस, दीनदयाल और सौभाग्य योजना की लगातार मॉनीटरिंग हो रही है। संबंधित ठेकेदारों को लगातार कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। गौरभ वक्ष उर्फ लकी सिंह राकेश कुमार सनोरिया‏ @SANORIA1 Jun 10 Terms of Use सूचक: नेतृत्व में सटीकता: कक्षा 1 एस पेट्रोल पंपों पर चोरी रोकने के लिए एचपीसीएल ने उठाया यह बड़ा कदम Time IPL 2018 राशिफल 2018 ऊर्जा लागत की तुलना करें - उपयोगिता मूल्य ऊर्जा लागत की तुलना करें - सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य ऊर्जा लागत की तुलना करें - विद्युत प्रदाता स्विच करें
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