Community D Bharatiya Janata Party (BJP) जॉब्‍स गढ़वाल ईंधन विश्‍लेषण प्रयोगशाला पावर टैरिफ सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित फॉर्म पर विभाग के वेब पोर्टल पर उद्योग और वाणिज्य निदेशक को भेजना होगा। Sep 26, 2017, 07:26 AM IST 07/14/2011 - 12:21 शनि देव की पूजा के ये 4 आसान उपाय खोल देते हैं किस्मत का दरवाजा 42 mins ज़ी स्पेशल Should you buy instant water heater for your bathroom? Categories List बिजली कंपनी ग्वालियर व भोपाल रीजन में उन अधिकारियों को 15 अगस्त को सम्मानित कर रहा है, जिन्होंने अपने डिवीजन व जोन में लाइनलॉस नीचे लाया है। चोरी पर लगाम लगाई है और कंपनी का राजस्व बढ़ाया है। बकाया भी वसूल किया है। ग्वालियर सिटी सर्कल में नगर संभाग उत्तर का नाम पुरस्कार के लिए भेजा गया है। जोन में चावड़ी बाजार व रोशनी घर जोन का नाम भेजा गया था। 15 अगस्त को पुरस्कार के लिए इनके नाम का चयन हो गया है, जबकि इन जोनों ने उपभोक्ताओं के साथ बड़ा धोखा किया है। औसत बिल व आंकलित खपत के बिल देकर अवैध उगाही कर ली गई और लॉस को नीचे दिखाया गया हैं। उत्पाद का नाम: कम कीमत सीलिंग चरण प्रीपेड विद्युत मीटर तटस्थ: तटस्थ मापना 51-100        2.90        6.40     यात्रा मानसून 24 Views 16 EDIT: There is a protest happening in Toronto to fight this!! Please check out the event and come if you… Read more Download IBC24 Mobile Apps Health News नाराज महिलाएं बोली- हजारों में बिल देंगे तो खाएंगे क्या साहब जयपुर डिस्काॅम ने तीन महत्वपूर्ण योजनाओं की अवधि को आगामी तीस जून तक बढाया है जिससे अधिक से अधिक संख्या... 12:25:28 AM इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने फरवरी में बैंकों को निर्देश दिया था कि वे स्ट्रेस्ड लोन के मामलों को डिफॉल्ट के 180 दिनों के अंदर सुलझाएं। आरबीआई ने कहा था कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कंपनी को लोन रिजॉल्यूशन के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) ले जाना होगा। यह फैसला 2,000 करोड़ से अधिक के सभी लोन के लिए था। हालांकि, पावर सेक्टर को पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) साइन नहीं किए जाने, सरकारी अप्रूवल में देरी और कोयले की सप्लाई नहीं मिलने जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नदियों को सुरंगों में डालकर उत्तराखण्ड को सूखा प्रदेश बनाने की तैयारी एससी/एसटी वर्ग को क्रीमी लेयर लगाकर पदोन्नति में आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता: केंद्र 43 Comments 2017, PM Free Bijli ConnectionYojana, PM Saubhagya Scheme Free Electricity Connection, Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana तीन योजनाओं में 50 प्रतिशत कार्य भी अबतक नहीं कर पाया है अमला राज्य से और अंबानी के ब्रॉडबैंड प्लान से मार्केट में हलचल ABOUT US Toggle navigation एसी और रेफ्रिजरेटर पर 28 प्रतिशत का कर लगेगा, वहीं जीवनरक्षक दवाओं को पांच प्रतिशत के कर स्लैब में रखा गया है। सभी पूंजीगत सामान के लिए कर की दर 18 प्रतिशत होगी, जो अभी 28 प्रतिशत है। दूध व दही को कराधान से छूट जारी रहेगी जबकि मिठाई पर पांच प्रतिशत शुल्क लगेगा। दैनिक उपभोग की वस्तुओं जैसे चीनी, चाय, काफी (इंस्टेंट काफी के अलावा) व खाद्य तेलों पर पांच प्रतिशत की सबसे कम कर दर आयद होगी जो कि लगभग मौजूदा स्तर पर ही है। जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद विशेषकर गेहूं व चावल सहित अनाजों की कीमतों में कमी आएगी क्योंकि इन्हें जीएसटी से छूट दी गई है। Joyville by Shapoorji Pallonji महानगर टाइम्स - August 18, 2018 ई-शासन केरल में बाढ़ से बुरा हाल, अब तक 324 की मौत, दौरे पर पीएम मोदी जूनियर असिस्टेंट: 14500-40120 रुपये विराट कोहली BSES आयकर संग्रह 2017-18 में रिकॉर्ड 10.03 लाख करोड़ रुपए, रिटर्न की संख्‍या में 1.3... रोग और उपचार आपकी बेटियों के लिए हैं ये सरकारी योजनाएं आयोग के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि इस साल के लिए बिजली की नई दरें इस प्रकार हैं- 200 यूनिट से ऊपर घरेलू बिजली 3 पैसे प्रति यूनिट महंगी की गई है. सिर्फ इसी कैटेगरी में बिजली दरें बढ़ी हैं. कार रिव्‍यूज Breaking News: अटल बिहारी वाजपेयी का निधन # panchkoola-state गिरिडीह समेत तमाम राज्य वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मानसिक रोगी से रिम्स के गार्ड ने फिर किया अमानवीय व्यवहार, धक्का देकर अस्पताल से निकाला वित्त वर्ष 2017-18 में इनकम टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड 10.03 लाख करोड़ रुपए, 6.92 करोड़ लोगों ने रिटर्न भरा 44 mins आॅफ द रिकार्ड: राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने की रणनीति www.jagran.com 01 मई 2018, 12:01 AM  What's Trending पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का काम अधूरा छोड़कर गायब हुईं कंपनियों में सबसे ज्यादा चार हैदराबाद की बताई जा रही हैं। अन्य कंपनियां चेन्नई, बेंगलूरु, जबलपुर, सतना व नोएडा की हैं। काम पूरा नहीं करने वाली इन कंपनियों पर कार्रवाई के बाद बिजली कंपनी इनकी बैंक गारंटी जब्त करने की कवायद में जुट गई है। गुरुकुल 2399020990खरीदे ऊर्जा प्रौद्योगिकी ITMI सौभाग्य डैशबोर्ड संत कबीर दास के दोहों में छुपा है जीवन को सफल बनाने का सूत्र 42 mins हमेशा कनेक्टेड रहें Water Heater 100 से अधिक       3.15 पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में 11 अगस्त को शपथ... क्रिप्टोसमाचार शहरी इलाकों में सरकार आवास के निर्माण एवं खरीद के लिए मदद करती है। इसके तहत लोन में ब्याज पर छूट मिलती है और कुछ राशि की मदद भी मिलती है। यूपीए के दौर में यह स्कीम राजीव गांधी आवास योजना के नाम से चल रही थी। समृद्ध मध्यप्रदेश के लिये हर नागरिक का सहयोग और भागीदारी जरूरी, ग्राम सरोवर अभिकरण बनेगा, पाँच हजार तालाब बनेंगे, रोजगार देने वाले उद्योगों को मिलेंगी रियायतें, जनजातीय क्षेत्रों में हर गाँव में बनेगी जनजातीय अधिकार सभा, मुख्यमंत्री श्री चौहान का स्वतंत्रता दिवस पर संदेश महाराजगंज उजाला योजना एक ओर सरकार राज्य में बिजली सस्ती होने का ढिंढोरा पीट रही है तथा दूसरी ओर राज्य बिजली नियामक आयोग ने महंगाई के इस दौर में बिजली की दरों में 9.33 प्रतिशत वृद्धि करके जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है।  सावन के पहले सोमवार को बम-बम भोले के जयकारे से गूंजा अजमेर दूसरे राज्यों से यूपी में लेकर आएंगे शराब तो होगी पांच साल की जेल, लगेगा 5 हजार का जुर्माना बिजली की लागत - ऊर्जा प्रदाताओं की तुलना करें बिजली की लागत - मेरे पास सस्ता इलेक्ट्रिक कंपनी बिजली की लागत - बिजली दरों की तुलना करें
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