चित्तौड़गढ़ काउंसिलिंग की तारीख बदली बीते कुछ वर्षों में बिजली कंपनियों ने विद्युत उत्पादन कर रही कंपनियों से महंगी दरों पर बिजली खरीद की, जिसके चलते करोड़ों रुपए का अतिरिक्त भार कंपनियों पर पड़ा है। वहीं अब घाटे और वित्तीय भार की भरपाई कंपनियां प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से कर रही हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा दरों पर हो रही बिजली खरीद बिजली कंपनियों के संचित घाटे को बढ़ा रही है वहीं छीजत और चोरी रोकने में नाकाम रही बिजली कंपनियों ने घाटे की भरपाई बिजली उपभोक्ताओं पर डालने की कार्यशैली अपना ली है।  अगर उज्ज्वला योजना का लाभार्थी को लोन लेता है, तब एलपीजी चूल्हे और सिलेंडर दोनों की क़ीमत ऑइल मार्केटिंग कंपनी (ओएमसी) द्वारा हर रिफिल के बाद लाभार्थी को मिलने वाली सब्सिडी की रकम से मासिक किश्तों में सब्सिडी से ली जाती है. 3 months ago यह ईपीसी मोड के तहत पूरी तरह सरकारी प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा 9 मेगावाट के हानू और 9 के मेगावाट के दाह प्रोजेक्ट के लिए निगम द्वारा पूरी की गई निविदा प्रक्रिया के आधार पर पात्र बोलीदाता को ठेका देने की अनुमति दे दी गई है। पुग लेह 5 मेगावाट की भू-तापीय परियोजना आईपीपी मोड पर विकसित करने का भी निर्णय किया गया। प्रवक्ता ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण 1,856 मेगावाट क्षमता के स्वालकोट एचईपी प्रोजेक्ट के लिए बोर्ड ने जल्द विस्तृत रिपोर्ट पूरी करने और सीईए से टेक्नो Add this video to your website by copying the code below. Learn more सौभाग्य योजना के लिए केंद्र सरकार से 60% अनुदान राज्यों को मिलेगा, जबकि राज्य अपने कोष से 10% धन खर्च करेंगे और शेष 30% राशि बैंकों से बतौर ऋण लेनी होगी।   कंपनी की ओर दिए गए प्रस्ताव पर विनियामक आयोग अध्ययन करेगा. प्रमंडलवार शिविर आयोजित कर आम लोगों से राय ली जाएगी. अंतिम जनसुनवाई पटना में दो दिनों तक होगी. फरवरी तक सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. मार्च 2018 में आयोग एक अप्रैल 2018 से लागू होने वाली नई बिजली दर की घोषणा करेगा. इस मामले में ऊर्जा मिनिस्टर बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि बिजली कंपनी ने अगले साल के लिए बिजली दर तय करने को याचिका दायर की है. आयोग सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगा. नई दर आने पर राज्य सरकार जरूरत के अनुसार आवश्यक निर्णय लेगी. #KeralaFloods LIVE: कोच्चि पहुंचकर PM मोदी ने बाढ़ के हालात पर राज्य सरकार के साथ की बैठक कुमार विजय जर्मन और चीनी पैसिव हाउस. ये एक कारखाने का मॉडल है जो चीन के हार्बिन में पैसिव हाउस स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जा रहा है. चीनी कंपनी सायास इन मकानों के लिए खिड़कियां बनाना शुरू कर चुकी हैं और इस तरह के मकान बनाने वाली पहली चीनी कंपनी है. जानें क्यों मनाते हैं हरियाली तीज, इससे जुड़े रोचक तथ्य By admin April 18, 2016 No comment सतर्कता प्रकोष्ठ से सम्पर्क करें पावर परचेज मैकेनिजम : आरडब्लूए प्रतिनिधि अनिल सूद ने कहा कि बिजली कंपनियां सरप्लस बिजली किस रेट पर बेच रही हैं और किस रेट पर खरीद रही हैं, इसे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और पब्लिक स्क्रूटनी के लिए खुला होना चाहिए। अगर पावर एक्सचेंज में बिजली 3 रुपये प्रति यूनिट बिक रही है और दिल्ली की कंपनियां उसे 2 रुपये में बेच रही हैं तो पब्लिक इसकी मॉनिटरिंग करेगी और गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। Two-way (sending and receiving) short codes: उम्र सीमा: 35 साल Your website: इंस्पेक्टर ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं टोरंट पीआरओ भूपेंद्र सिंह का कहना था कि गाड़ी ठेकेदार की थी। ठेकेदार की ओर से पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दिलाई जाएगी।  जल योद्धा रियल एस्टेट STUDY MATERIAL मुखिया, निचितपुर 2 पंचायत क्या होंगी नई दरें? यूनिट        अभी है         आयोग का फैसला      WHAT WE DO योजनाएं : ‘गोठ एप’ पर जानिए, मिनीमाता योजना ने कैसे बदली युवाओं की आर्थिक स्थिति गैजेट्स रिव्यू सुहाग’रात’ को ससुराल से गहने-पैसे लूटकर फरार हो गई दुल्हन 3/6 शिक्षक मंच सिंचाई (मीटर) आइएएस टू  1.20  5.00 दिल्ली सर्राफा बाजार बंद जबलपुर। फीडर सेपरेशन, सिस्टम स्टेबलिंग सहित अरबों रुपए का काम लेने वाली नौ और कंपनियां बिजली कंपनी का काम छोड़कर भाग गई हैं। इससे पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को तगड़ा झटका लगा है। बिजली कंपनी ने सभी कंपनियों को टर्मिनेट कर दिया है। इससे पहले जबलपुर सिटी सर्किल में डेढ़ अरब से भी ज्यादा का काम लेने वाली नई दिल्ली की यूबी कंपनी (जिसके कर्ताधर्ता विजय माल्या थे) ने अपना बोरिया बिस्तर समेटकर बिजली कंपनी को चूना लगाया था। Promoted by 45 supporters जिन लोगों के 11 केवी की लाइन से 650 मीटर से ज्यादा दूरी पर हैं, उन्हें पहले फेज में कनेक्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन मंत्री ने दावा किया कि दूसरे फेज में ज्यादा दूरी वालों को भी कनेक्शन दिए जाएंगे। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि योजना के पहले फेज में मिले रेस्पोंस को जांचा जाएगा। पहले फेज में जिन्हें कनेक्शन मिलेगा, उससे लाइन की दूरी भी कम होगी, जो रह जाएंगे और जिनकी 11 केवी की लाइन से ज्यादा दूरी है, उन्हें दूसरे फेज में कनेक्शन देने पर विचार किया जाएगा। सरकार के आदेश पर भारी कई मंत्री और अधिकारी, खोले रहे दफ्तर Your email address will not be published. Required fields are marked * News Ticker आर.टी.आई. NewsLetter समय पर बिजली का बिल जमा करने वालों को अब ज्यादा रिबेट मिल सकती है। इस पर भी राज्य विद्युत नियामक आयोग विचार कर रहा है। समय पर बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को मौजूदा समय में 0.25 प्रतिशत की रिबेट मिलती है। राज्य विद्युत नियामक आयोग इस रिबेट को बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत करने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है। वहीं, इन प्रतिक्रियाओं का जवाब देते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि पिछली सरकार ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दरें संशोधित नहीं की, इसलिए मौजूदा सरकार को ऐसा करना पड़ रहा है. 2 जुलाई 2017 ग्रामीण क्षेत्र      Cashback on offer price: 2142 एंट्री लेवल फोन्स के लिए लॉन्‍च हुआ एंड्रॉयड 9 पाई हुआ लॉन्‍च, भारत समेत 120 से अधिक देशों में होगा उपलब्‍ध विश्व की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार भारत में 1:39 News18 Services नैनीताल में जिन जगहों पर अटल जी रुके उन यादों को संजों कर संग्रहालय बनाया जायेगा। अनुसूचित जनजाति कल्याण करियर ताज़ा खबर कार्टून Follow @thewirehindi Already have an account ? Guides Languages:    हिन्दी    English पौड़ी Social Buzz अगर नहीं जमा किया है बकाया बिल तो काट दिए जाएंगे बिजली कनेक्शन सोशल9 जामताड़ा समस्त बोकारो वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं Our Divisions Leo (सिंह) अनुसंधान एवं विकास विधानसभा में विपक्ष के नेता सुखपाल खैहरा ने बिजली दरों में लगभग 10 प्रतिशत वृद्धि की ङ्क्षनदा करते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। इस संबंध में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी बिजली दरों में वृद्धि को तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए कहा है कि ‘‘कांग्रेस सरकार औद्योगिक क्षेत्र को 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली देने सहित सभी वर्गों को सस्ती बिजली देने के वायदे कर रही थी परंतु इसने उलटा बिजली दरों में वृद्धि करके लोगों से एक बार फिर धोखा किया है।’’  शेयर बाजार: सेंसेक्स 284 अंक चढ़ा, निफ्टी नई ऊंचाई पर वेतन आने में देरी होने पर भी ले सकते हैं यह लोन आवेग वोल्टेज की प्रतिरक्षा Powered by WordPress and Smartline. आयुषमान भारत योजना स्वास्थ्य मित्र नौकरियां 6 राज्यों में अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी Government Schemes india मेरी उड़ान : गोठ एप से जानिए कैसे मिलती है बैंक में नौकरी अंतरराष्ट्रीय पोस्ट डाक्टरल फैलोशिप जीवन की सच्चाई बिल्ल्होर योजना के घटक बिजली कंपनी जुलाई महीने से २०० रुपए प्रतिमाह में मिलने वाली बिजली योजना (सस्ती बिजली बिल स्कीम) योजना भी लागू कर रही है। इसमें उपभोक्ता १०० यूनिट तक पंखा, टीवी व ट्यूबलाइट जला सकेंगे। बिल की गणना टैरिफ आधार पर होगी। उपभोक्ताओं की शेष राशि राशि राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में विद्युत कंपनी को देगी। UTI PSA अचानक घटने लगे वजन तो इन 10 वजहों पर दें ध्यान Advertise मो शामिम PATNA : बिहार में बिजली कंपनी ने समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन राजस्व संग्रह का बड़ा रिकार्ड हासिल कर लिया। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में राजस्व संग्रह में 2200 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। अब तक की यह सबसे अधिक बढ़ोतरी है। बिजली कंपनी के आला अधिकारियों का आकलन है कि अब अनुदान के भरोसे अपने घाटे की भरपाई करने वाली बिजली कंपनी मुनाफे के ट्रैक पर आ रही है। इंश्योरेंस INTUC PRESIDENT HARDEEP BAWA शेयर Embed Tweet घ) शारीरिक छेड़छाड़ स्विच Xiaomi का नया Mi Band 3 लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां यूपी में महंगी हुई बिजली, अब 150 यूनिट तक 4.90 रुपया/यूनिट लगेगा चार्ज घरेलू (ग्रामीण) डीएस वन (200 यूनिट से अधिक) 1.70  4.75 अफ़ग़ानिस्तान मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि की शिकायत खारिज सरल बिजली बिल स्कीम में मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना-2018 में पंजीकृत श्रमिक उपभोक्ताओं को घरेलू कनेक्शन के लिए प्रति माह 200 रुपये अथवा पिछले 12 माह का औसत जो भी कम हो, का बिल ही भरना होगा। बिल की शेष राशि राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में भरेगी। स्कीम का लाभ 88 लाख श्रमिक उपभोक्ताओं को मिलेगा। श्रमिकों के हक में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया यह सबसे बड़ा कदम है। स्कीम के लागू होने से अब श्रमिक की आय का एक बड़ा हिस्सा बिजली खर्च से बचेगा। बची हुई यह राशि उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई आदि में खर्च हो सकेगी। स्कीम का स्वरूप न सिर्फ व्यापक है बल्कि श्रमिकों का व्यापक हित भी इससे जुड़ा हुआ है, जिसके दूरगामी परिणाम सुखद होंगें। यह प्रावधान रखा गया है कि पंजीकृत श्रमिकों के परिवार की समग्र आई.डी. में दिखाये गये सदस्यों में से कोई भी उपभोक्ता होने पर वह लाभ का पात्र होगा। अगर उपभोक्ता चाहे तो नि:शुल्क नामांतरण भी करवा सकता है। मूवी मस्ती पुलिस धनबाद सहित समस्त झारखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं शिक्षा सांसद रघु शर्मा ने जन्मदिन पर पुष्कर में की पूजा अर्चना Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. 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