XII योजना के अंतर्गत सीपीआरआई की पूँजी परियोजनाएँ 23-Dec-16 05:16 वार्ड पार्षद - 53 धनबाद नगर निगम डूंगरपुर भीम की गदा से बना था यह कुंड, कोई नहीं नाप सका गहराई नईदुनिया विशेष By Prabhat Khabar | Updated Date: Feb 16 2018 9:06AM अधिक लेटेस्ट खबरों के लिए यहां क्लिक  करें। BREAKING NEWS इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिले नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY ) ऑनलाइन आवेदन फार्म pmaymis.gov.in हिमाचल यादों में अमर 'अटल कहानी' बीडीओ बाघमारा अंतर्कलह से जूझ रही भाजपा-कांग्रेस को चुनाव में झटका दे सकती है ये तीसरी पार्टी अंगदान से जीवनदान देश अभी-अभी दुनिया राजनीति फ़ेकिंग न्यूज़ COMPANY जल ज्ञानकोश जिब्राल्टर स्टॉक एक्सचेंज को बिटकॉइन इनवेस्टमेंट प्रोडक्ट की सूची Fitness News केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसी महीने विभिन्न् राज्यों की 41 बिजली कंपनियों और बोर्ड की रैकिंग जारी की है। इसमें बिजली चोरी के मामले में कुख्यात माने जाने वाले बिहार की दोनों व उत्तर प्रदेश की एक कंपनी की स्थिति यहां से बेहतर है। मॉरीशस में विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए... स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी हैं ये विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ SYNDICATION World News यूपी के 5 शहरों में 'वैचारिक कुंभ' लगाकर BJP साधेगी 2019 चुनाव का लक्ष्य Chancellor Robert Duncan has been a stalwart supporter of Texas Tech University for decades. Now, as he is set to deliver his crowning achievement -- the Texas Tech School of Veterinary Medicine… Read more अपने February 2018 प्रभागीय प्रधान # Dehradun News Live 1. आधार होगा और सुरक्षित, अब देनी होगी 'वर्चुअल आईडी' Copyright © 2018. All Rights Reserved Water Heaters चंपारण (पू)   Saturday,August 18, 2018 June 14, 2018 18 नई विद्युत योजनाएं, 1850 करोड़ का सालाना बजट मंजूर कृष्ण प्रमाणिक हाईटेंशन (एचटीएस 32केवी)  6.25  5.75 Turkish Türkçe राज्य शासन की ओर से पिछले दिनों गरीब लोगों को २०० रुपए प्रतिमाह में बिजली देने तथा बीपीएल उपभोक्ताओं के बिल माफ करने की घोषणा की गई थी। अब इस घोषणा को लेकर बिजली कंपनी को निमयों के तहत आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें जुलाई माह से ही दोनों योजनाओं का फायदा उपभोक्ताओं को दिया जाना है। योजना के तहत बीपीएल उपभोक्ताओं के अब तक मूल व सरचार्ज दोनों राशि माफ हो जाएगी। कंपनी के अधिकारी बता रहे हैं कि शहर में ८० हजार घरेलू कनेक्शन हैं। इसमें करीब ३५ हजार बीपीएल उपभोक्ता हैं, जिन्हें योजना का फायदा मिलेगा। फिलहाल बीपीएल के बकायादार उपभोक्ताओं की विस्तृत जानकारी कंपनी के पास नहीं है। अमूमन बीपीएल श्रेणी में ९० फीसदी उपभोक्ता पर बकाया होना बताया जा रहा है। वहीं बिल माफी में उन बीपीएल उपभोक्ताओं की चांदी भी हो जाएगी, जिन पर बिजली चोरी के प्रकरण दर्ज हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के सारे बिल माफ हो जाएंगे। cricket-news2 days ago महिला रोज़गार दरJul 31, 2018 मोगा गुजरात 15 hours ago humaramandsaur स्लाइडर479 Cashback on offer price: 2197 ब्रजेश ठाकुर के पटना फ्लैट से मिली ऐसी ऐसी चीजें की नाम भी लेना मुश्किल अधिनियम/नियम Glossary अब पाइए अपने शहर ( Ujjain News in Hindi) सबसे पहले पत्रिका वेबसाइट पर | Hindi News अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें Patrika Hindi News App, Hindi Samachar की ताज़ा खबरें हिदी में अपडेट पाने के लिए लाइक करें Patrika फेसबुक पेज लाल किले पर तीनों सेनाओं ने किया फुल ड्रेस रिहर्सल बीपीएल परिवारों को 30 यूनिट तक बिजली उपभोग में मिलने वाली छूट को बढ़ाकर 60 यूनिट कर दिया गया है. GOVT. SPONSORED SCHEMES Disclaimer : इस न्यूज़ पोर्टल को बेहतर बनाने में सहायता करें और किसी खबर या अंश मे कोई गलती हो या सूचना / तथ्य में कोई कमी हो अथवा कोई कॉपीराइट आपत्ति हो तो वह [email protected] पर सूचित करें। साथ ही साथ पूरी जानकारी तथ्य के साथ दें। जिससे आलेख को सही किया जा सके या हटाया जा सके । आपको कोई बीमारी है या नहीं, 1 मिनट के इस स्पून टेस्ट से पता करें UPA राज में भी चल रही थीं NDA की ये योजनाएं 0 से 100 - 5.75 - 5.65 By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link Close निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं में भागीदारी के बारे में कई बातें कही गई हैं। नदी घाटियों का पूर्व अध्ययन, धरातल चित्र तथा जल का मूल्यांकन उत्तराखंड जल-विद्युत निगम को पहले से ही कर लेना चाहिए था ताकि नदी की बिजली उत्पादन क्षमता का सही अनुमान लगाया जा सकता। योजनाओं की बिजली उत्पादन क्षमता कई बार बदली गई 85 प्रतिशत योजनाओं में 22 प्रतिशत से 32.9 प्रतिशत बदलाव हुए, जिससे पूर्व अध्ययन के सही होने पर संशय तथा सवाल खड़े हो गए। योजनाओं को विकसित करने वालों ने व्यवस्था की त्रुटियों का फायदा उठाया। नमूने की 13 योजनाओं में एक की क्षमता 25 किलोवाट से कुछ कम की गई, ताकि उस पर रॉयल्टी कम देनी पडे, जो पूरे 25 किलोवाट या उससे अधिक पर काफी अधिक पड़ती। कई योजनाओं की समय-सीमा इसलिए बढ़ाई गई कि इस मामले में हुए नुकसान का भार उन पर न पड़े। यह अधिकतर उत्पादन क्षमता में बदलाव करने पर हुआ, जिससे राज्य की प्रत्याशित रायल्टी तथा बिजली से आमदनी में कमी आई। उससे राज्य को बहुत आर्थिक घाटा हुआ क्योंकि कंपनियों के प्रीमियम बदल गए। योजनाओं का समुचित पूर्व अध्ययन अत्यंत आवश्यक है ताकि उनकी क्षमता का सही ज्ञान हो सके। पानी के बहाव, विद्युत यंत्रों की कार्य क्षमता तथा अन्य बातों के मानक निर्धारित करने पर ही कंपनियों को लाइसेंस देने की नीति बनाने की जरूरत थी। इस लेख में कैग की पूरी रिपोर्ट, जिसमें राज्य की जल-विद्युत नीति तथा उसके काम करने के तरीके की कड़ी आलोचना है और जिसमें कहा गया है कि उस नीति के कारण बड़ा पर्यावरणीय तथा आर्थिक नुकसान हुआ है। सवाल यह उठता है कि सभी दिशाओं में बड़े घाटे तथा संसाधनों के क्षय के काम को राज्य सरकार क्यों प्रोत्साहन दे कर चला रही है ? AAP J&K‏ @AAPJammuKashmr 18 Aug 2015 बिजली कंपनी Add this Tweet to your website by copying the code below. Learn more टोल लिया तो कैब कंपनी पर FIR कराएगी एमसीडी सभी घरों को बिजली पहुँचाने के लिये प्री-पेड मॉडल अपनाया जाएगा।  July 25, 2018 Ambedkar Nagar AQI दूतावास (Embassy) भोपाल News फोकस DW.COM दिल्ली में बिजली की दरों में फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी आयुषमान भारत योजना स्वास्थ्य मित्र नौकरियां दिल्ली : वाजपेयी की हालत बेहद नाजुक, थोड़ी देर में मेडिकल बुलेटिन – बिहार के मुख्यमंत्री पहुंचे ऐम्स दिल्ली। गुरुग्राम Delhi rooftop solar cheaper than electricity bill! लॉग इन नहीं किया हैवार्तायोगदानअंक परिवर्तन Read More 8 अगस्त 2018 वीडियो देखें साइंस Television धर्म कर्म विज्ञापन र॓ट loancheapinterest ratelowलोनबिलऋणब्याजदरकम LPSC में 10 वैकेंसी बिजली दर वृद्धि के विरोध में भाजपाइयों ने फूंका ऊर्जा मंत्री का पुतला बिजली कंपनी जुलाई महीने से २०० रुपए प्रतिमाह में मिलने वाली बिजली योजना (सस्ती बिजली बिल स्कीम) योजना भी लागू कर रही है। इसमें उपभोक्ता १०० यूनिट तक पंखा, टीवी व ट्यूबलाइट जला सकेंगे। बिल की गणना टैरिफ आधार पर होगी। उपभोक्ताओं की शेष राशि राशि राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में विद्युत कंपनी को देगी। अरुण कुमार सोनी मैगज़ीन निबंध टेस्ट जीवन-शैली सलमान खान की लग्जीरियस वैनिटी वैन में है मेकअप और स्टडी रूम, भारत के प्रोड्यूसर ने शेयर किए फोटो 47 mins आयोग के चेयरमैन एसके अग्रवाल ने कहा कि बिजली दरों में 20 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव था, लेकिन हम 12 फीसदी ही बढ़ोतरी को मंजूरी दे रहे हैं. मौजूदा समय में यूपी में 1 करोड़ 20 लाख बिजली उपभोक्ता हैं. 2018-19 में यह संख्या बढ़कर 4 करोड़ होने जा रही है. Copyright © 2017 Firstpost.com — All rights reserved. NETWORK 18 SITES PK Studios फ़ैज़ाबाद     यह बात वित्त एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज विद्युत सदन में आयोजित बैठक कक्ष में आयोजित विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग एक वाणिज्यिक संस्था के रूप में लोगों को बिजली की सेवाएं उपलब्ध करवाता है। हमने लोगों को उनके घर-द्वार पर जाकर समझाया कि यदि सेवा चाहिए तो उन्हें इसके लिए मूल्य भी चुकाना होगा। उसी का परिणाम है कि आज हरियाणा के पांच जिले जगमग योजना से रोशन हो चुके हैं तथा छठे जिले फतेहाबाद में आगामी एक जुलाई से 24 घंटे बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। अब हम इस योजना के तहत नारनौंद विधानसभा क्षेत्र को रोशन करने की योजना बना रहे हैं।  दिल्ली बिजली नियामक प्राधिकरण की बैठक में लिया गया फैसला Allअजमेरअलवरउदयपुरकरौलीकोटाचित्तौड़गढ़चूरूजयपुरजैसलमेरजोधपुरझालावाड़झुंझुनूंडूंगरपुरदौसाधौलपुरनागौरपालीबाड़मेरबारांबीकानेरबूंदीभरतपुरभीलवाड़ाराजसमंदश्रीगंगानगरसवाई माधोपुरसिरोहीसीकरहनुमानगढ़ Top 8 Cars Loans that are most affordable in India सामान्य अध्ययन मॉडल प्रश्नोत्तर Undo आखिरकार मोहम्मद शमी को मिली खुशी, पत्नी हसीन जहां के दावों पर कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 उत्तर-प्रदेश ऑर्डर का विवरण ड्यू डेट से पूर्व बिल पेमेंट पर 0.5% छूट यह योजना फिलहाल बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और राजस्थान में लागू की गई है।  Auto News योग MPINFO Kerala Scheme फैजाबाद डेटा अभी उपलब्ध नहीं है कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें. EVENTS SAVE SAL'S PLACE, PROVINCETOWN अंबानी के ब्रॉडबैंड प्लान से मार्केट में हलचल Powered by WordPress and Smartline. 1 मप्र में बिजली के दामों में 8 से 10% बढ़ोतरी माटीगढ़ पंचायत मुखिया Related Stories Download MProfit - Easy to use Portfolio Management Software शेयरधारकों को दिये नोटिस में बजाज हिंदुस्तान ने कहा कि कंपनी के एलपीजीसीएल में निवेश चीनी एवं अन्य संबद्ध कारोबारी गतिविधियों के लिये महत्वपूर्ण नहीं पाया गया। कंपनी की एलपीजीसीसीएल में 17.51 प्रतिशत हिस्सेदारी है। एलपीजीसीजीएल ने उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में कोयला आधारित अत्याधुनिक तापीय बिजली परियोजना पूरी की है। इसकी क्षमता 1980 (660-660 मेगावाट क्षमता की तीन इकाइयां) है। यह परियोजना दिसंबर 2016 से पूर्ण क्षमता के साथ काम कर रही है। कंपनी के निदेशक मंडल ने छह जुलाई को एलपीजीसीएल में हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी है।  इस फैसले के अनुसार शिवराज सरकार को वर्तमान में बिजली कंपनियों को 5179 करोड़ रूपए जमा करने के बाद ही इस योजना को लागू करना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इस संबंध में दायर उनकी याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार के इस फैसले के पीछे चुनावी लाभ लेने की मंशा स्पष्ट है। लिहाजा, हाईकोर्ट को सरकार से इस योजना लागू करने के लिए अग्रिम राशि जमा करानी चाहिए थी। हाईकोर्ट द्वारा याचिका को खारिज करने के बाद नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं हैं। इन्हें भरोसा है कि उनकी याचिका दी गई दलीलों से सहमत होते हुए देश की सर्वोच्च अदालत उक्त आदेश को पलटेगी। एयर इंडिया के पायलटों ने कंपनी प्रबंधन को दी चेतावनी, कहा- भत्ता दो... इकॉनमी पैन कार्ड कार्तिक और नायरा की जिंदगी में एक नए रिश्तेदार की होंगी... जब वाजपेयी ने पाकिस्तान जाने से पहले टीम इंडिया से कहा, खेल ही नहीं दिल भी जीतिए और भी…बॉलीवुड विद्युत प्रदायक बदलें - उपयोगिता कंपनी विद्युत प्रदायक बदलें - इलेक्ट्रिक प्रदाता खोजें विद्युत प्रदायक बदलें - इलेक्ट्रिक चॉइस
Legal | Sitemap